काठमाडौँ — अपांगता भएका यौनिक तथा लैगिंक अल्पसंख्यक समुदायका अभियन्ता आदित्य राईले आफूलाई समलिंगी पुरुषका रुपमा पहिचान गरेको एक दशक हुँदैछ । शारिरीक अपांगता भएका उनी काठमाडौंकै एक होस्टेलको आश्रयमा थिए । उनमा आफूजस्तै अर्को पुरुषसँग आकर्षित हुने स्वभाव थियो । रेडियो कार्यक्रमहरु सुनेपछि उनी १८ वर्षको उमेरमा सन् २०१३ मा निलहिरा समाजको कार्यालयमा परामर्श लिन पुगे ।
नेपालमा २२ वर्षअघि निलहिरा समाजले यौनिक तथा लैगिंक अल्पसंख्यक समुदायको क्षेत्रमा काम गर्न थालेदेखि यो समुदायको हकअधिकार र न्याय प्राप्तीको लडाइँ सुरु भएको हो । आदित्यले परामर्शबाट आफू समलिंगी पुरुष भएको थाहा पाए । त्यसयता लैगिंक अल्पसंख्यक समुदाय सम्बद्धले आयोजना गर्दै आएका कार्यक्रमहरुमा सहभागी हुन थाले ।
सन् २०१४ मा गाईजात्राको दिन ठमेलमा आयोजित एक कार्यक्रममा सहभागी भएर पहिलोपल्ट आफ्नो समुदायबीच चिनाए । ‘मेरो स्वभावलाई लिएर होस्टेलमा केटाहरुले नराम्रो शब्दहरुले बोलाउँथे, असाध्यै दुख लाग्थ्यो,’ उनले सुनाए, ‘जब म ठमेलको त्यो कार्यक्रममा पुगे, हाम्रो समुदायको थुप्रै साथीहरु भेटे, नाँचगान गरेर समाजमा खुल्नलाई बाटो खुलेको थियो, म त अझ अपांगता भएको समलिंगी पुरुष भएकाले अझ खुल्नुपर्छ र हकअधिकारमा लाग्नुपर्छ भन्ने हौसला आएको थियो ।’ उनी अहिले अपांगता भएका यौनिक तथा लैगिंक अल्पसंख्यक समुदायको लागि निलहिरा समाजकै कर्मचारी भएर काम गर्छन् ।
‘रेनबो फेमिली एण्ड फ्रेन्डस् अफ नेपाल’ मार्फत दिवस र कार्यक्रमहरुको आयोजक हुन्छन् । र्यालीहरुमा निस्कँदा पेन्टिङ गर्ने, प्ले कार्ड बनाउने, सजिसजाउको काम गर्छन् । दिवसहरुमा इन्द्रेणी तथा रंगीचंगी पहिरन लगाउँछन् । इन्द्रेणी रंगको झण्डा ओड्छन् । प्ले कार्ड र ब्यानर बोकेर निस्कन्छन् ।
निलहिरा समाजले यस समुदायको व्यक्ति भएकोमा गौरन्वान्वित हुँदै, समाजमा खुल्न तथा हकअधिकारका लागि बोल्न हौसला बढाउने उद्देश्यले सन् २०१० देखि गाईजात्राको दिन कार्यक्रमहरु आयोजना गर्दै आएको थियो । त्यस्तै हरेक वर्ष अंग्रेजी जुन महिनालाई ‘प्राइड मन्थ’ (गर्वको महिना अथवा गौरव यात्रा) रुपमा मनाउने गरिन्छ । यस अवसरमा आयोजना गरिने ‘प्राइड परेड’ जस्ता कार्यक्रमहरुले यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक समुदायका युवा साथीहरुलाई परिवार, समाजमा खुल्न, सम्मानजनक व्यवहार बढाउन, हेर्ने दृष्टिकोण फेर्न, राज्यलाई समुदायप्रति दायित्वबोध गराउन धेरै नै सहयोग पुर्याएको अधिकारकर्मी भूमिका श्रेष्ठको भनाइ छ । भूमिका, अमेरिकी विदेश मन्त्रालयको प्रतिष्ठित ‘अन्तर्राष्ट्रिय साहसी महिला पुरस्कार (आईडब्ल्यूओसी) २०२२’ बाट सम्मानित विश्वभरका १२ साहसी महिलाहरुभित्र पर्छिन् ।
विश्वमा सबैभन्दा पहिले ‘प्राइड परेड’ दिवसलाई अमेरिकामा मनाउन थालिएको थियो । सन् १९७० तिर यौनिक तथा लैगिंक अल्पसंख्यकले लैगिंक पहिचान सहित कानुनी लडाइँ तथा अधिकार प्राप्ती, समलिंगी विवाहको कानुनी व्यवस्था लगायत हक अधिकारको माग गर्दै दिवस मनाउन थालिएको थियो । नेपालमा जुन महिना केन्द्रित कार्यक्रम नगरिए पनि ऐक्यबद्धता जनाउन एकअर्काबीचमा शुभकामना आदानप्रदान गरेर मनाउने अभ्यास निलहिरा समाजले थालेको थियो ।
भने गाइजात्राको दिनलाई विशेष चाडको रुपमा मनाउँदै आएको थियो । सन् २०१९ देखि ‘क्वयेर युथ ग्रुप’ र ‘क्वयेर राइट्स् कलेक्टिभ’ले ‘प्राइड परेड’ लाई औपचारिक रुपमा मनाउन सुरु गरेका छन् । काठमाडौंमा हरेक वर्ष जुन महिनाको दोस्रो शनिबार समुदायका व्यक्तिहरूको समानता र मर्यादाको लडाइँलाई देखाउन विभिन्न र्याली, मार्च र कार्यक्रमको आयोजना गर्छन् । कोभिड महामारीले गर्दा दुई वर्ष ‘भर्चुअल’ कार्यक्रम गरे । यस वर्ष भौतिक उपस्थितिमा आयोजना गर्ने तयारी भइरहेको क्वयेर युथ ग्रुपकी कार्यकारी निर्देशक रुक्शना कपालीले बताइन् । ‘हाम्रो ग्रुपले जसरी यो (जुन) महिनालाई छुट्टै मनाउने चलन थिएन, हामीले सुरु गरेको पनि यो चौथो वर्ष हो, यसकारण ‘प्राइड परेड’ नेपालको लागि नयाँ नै हो,’ उनले भनिन्, ‘यसले हाम्रो ‘भिजिविलिटी’ बढेको छ, युवाहरुमा उत्साह र हौसला जगाएको छ ।’
जुन महिनाभर नेपालमा यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक समुदाय मात्रै नभएर अन्यले पनि ऐक्यबद्धता जनाउँदै इन्द्रेणी रंगको झण्डा फहराउने, शुभकामना आदानप्रदान गर्ने, सामूहिक कार्यक्रमहरु आयोजना गर्ने अभ्यास सुरु भएको छ । यही अवसरमा सोमबार निलहिरा समाज र सेभ द चिल्ड्रेन नेपालले यहाँ विविध यौन झुकाव, लैङ्गिक पहिचान, अभिव्यक्ति र यौन विशेषताहरू भएका बालबालिका र युवाहरूको अधिकारबारे सम्मेलन गर्दैछन् । दिवसीय गतिविधिले यस समुदायलाई समाजमा हेरिने नकरात्मक सोचाइहरु फेर्न, विभेद न्यूनीकरण गर्न मद्दत पुगिरहेको अधिकारकर्मीहरु बताउँछन् ।
‘खुल्नको लागि हरेक दिनै मनाएको राम्रो हो, वर्षमा एक महिना भए पनि मनाउनु, ऐक्यबद्धता जनाइनु, कुरा उठ्नु भनेको हामी आफूलाई चिनाउन, समाजमा खुल्न पाइरहेको छौं,’ यस समुदायका अभियन्ता अनुज पिटर राई भन्छन्, ‘पहिले हामीलाई देख्न सुन्नै नचाहने हुन्थ्यो भने पछिल्लो वर्षहरुमा सबैको जिज्ञासा र प्राथमिकतामा पर्दै गएका छौं ।’
सञ्चारमाध्यम तथा सामाजिक सञ्जालमा दिवसीय कार्यक्रमका तस्बिर, भिडियो देखेर काठमाडौं तथा बाहिर पहिचार लुकाएर बसेका यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यकहरुलाई परिवार, साथीभाइ र समाजमा खुल्न सहजता थपेको छ । ‘काठमाडौंमै पनि कति साथीहरु हेल्मेट लगाएर भए पनि घरबाट दर्शकजस्तो भएर आएर कार्यक्रममा सहभागी हुनुहुन्छ, भलाकुसारी गर्नुहुन्छ, सुखदुख साट्नुहुन्छ,’ आदित्यले भने ।
यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यकहरु समाजमा पहिचानसहित खुल्न र समाजले स्वीकार्न थाले पनि राज्यको नीति, कार्यक्रम तथा योजनामा नपर्दा अधिकार प्राप्तीको संघर्ष निरन्तर चलिरहेको छ । सरकारसँग यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यकहरूको यकिन तथ्यांक छैन । तर नेपालमा यो समुदायको जनसंख्या नौ लाख हाराहारी रहेको निलहिरा समाजको आकलन छ।
हालै घोषणा भएको आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को बजेट मार्फत् सरकारले बजेटमा १४ वर्षपछि यौनिक तथा लैगिंक अल्पसंख्यकहरुलाई समेटिए । यसरी हरेक वर्ष सरकारले घोषणा गर्ने बजेट भाषणमा नियमित नसमेटिने, लैगिंक पहिचान अनुसारको जन्मदर्ता, नागरिकता जस्ता सरकारी प्रमाणपत्र सहजै नपाउने, विवाहले कानुनी मान्यता नपाउने, बलात्कार लगायत यौनजन्य हिंसा तथा दुर्व्यवहारविरुद्धका कानुनमा नसमेटिँदा राज्यको सेवा सुविधा र न्याय पाउन गाह्रो भइरहेको निलहिरा समाजकी अध्यक्ष पिंकी गुरुङ बताउँछिन् । ‘जोडीहरुमा हिंसा कति छन् कति, कानुनको अभावले न्याय पाउँदैन, उजुरी लिने निकायले तिमीहरुलाई के को बलात्कार, के को हिंसा भनेर उल्टै गिज्याउँछ, हामीले पनि फिल्डमा साथीहरूलाई सम्झाइबुझाइ गर्ने बाहेक अरु केही पनि हुन सक्दैन, पीडकलाई सजायको भागेदार बनाउन सकिँदैन,’ यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक समुदायको हकहितमा काम गर्ने समावेशी मञ्च नेपालको अध्यक्ष वद्री पुनले भने ।
राज्यका अवसरमा विभेद भइरहदा राजनीतिक दलहरुले घोषणापत्र र विधानहरुमा समेटेर जानुपर्ने उनको भनाइ छ । भर्खरै सम्पन्न स्थानीय तह निर्वाचनमा आफूले विभिन्न राजनीतिक दलहरुमा आफूहरुको सवालहरु घोषणा समेट्न आग्रह गरे पनि कांग्रेस, नेकपा एकीकृत समाजवादी र विवेकशील साझा पार्टीले मात्रै समेटेको बताइन् ।
‘पार्टीहरुले हामीलाई घोषणापत्रमा राख्दैन, पहिचानसहित चुनाव उठ्छु भन्ने वातावरण छैन, स्थानीय चुनावमा पुरुषको नागरिकताबाट एकजना वडा सदस्य, महिलाको नागरिकताबाट एक जना गाउँपालिका उपाध्यक्ष भएको छ, यस्तो भएपछि संसदीय चुनावमा हाम्रो अवस्था के हुन्छ ? हाम्रो राजनीतिक अधिकार कसरी आउँछ,’ उनले भने । लामो समय नेकपा एमालेमा आवद्ध भएर राजनीति गर्दै आएका उनी हाल नेकपा समाजवादीको म्याग्दी–काठमाडौं सम्पर्क मञ्च अध्यक्ष छन् । उनी आफूलाई ‘तेस्रो लिंगी’ लैगिंक पहिचान भएको व्यक्ति भनेर चिनाउँछन् ।
अधिकार प्राप्तीको संघर्ष
पारलैंगिक महिला तथा बालिकाहरूमाथि हुने बलात्कारविरुद्ध कानुनी उपचारको व्यवस्था गर्न माग गर्दै सरोकारवालाले सर्वोच्च अदालतमा दर्ता गरिएको रिट निवेदनमा सर्वोच्चले विपक्षीलाई कारण देखाऊ आदेश गरेको छ ।
निवेदक संस्था क्वयेर युथ ग्रुपकी कार्यकारी निर्देशक रुक्शना कपालीले वैशाख २७ मा गृह मन्त्रालयलाई विपक्षी बनाएर रिट निवेदन हालेकी थिइन् । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश टंकबहादुर मोक्तानको एकल इजलासले जेठ ११ मा कारण देखाऊ आदेश गरेको हो । मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ परिच्छेद १८ मा करणीसम्बन्धी कसुरको व्यवस्थाले महिला तथा बालिकामाथि हुने जबर्जस्ती करणीलाई अपराध ठहर गरी कानुनी उपचारको व्यवस्था गरेको छ ।
‘गृह मन्त्रालयले महिला तथा बालिकाअन्तर्गत पारलैंगिक महिला तथा बालिकाहरूलाई कानुनले दिएको अधिकार उपभोग गर्नबाट वञ्चित गरी मौलिक हकसमेत हनन गरेको हुँदा वैकल्पिक उपचारका लागि रिट हालेका छौं,’ निवेदक कपालीले भनिन् ।
वैशाखमा क्वयेर युथ ग्रुपले बलात्कारविरुद्ध पारलैगिंक व्यक्तिहरुको के कति उजुरी पर्यो, कानुनी प्रक्रिया, कसुरको प्रकृति, कारबाही भएका उजुरी, सोको तथ्यांक र विवरण सूचनाको हक २०६४ बमोजिम गृह मन्त्रालयलाई मागेको थियो । ‘पारलैंगिक (ट्रान्सजेन्डर) पुरुष पीडित भएको हकमा जबर्जस्ती करणी नमानिने तर पारलैङ्गिक (ट्रान्सजेन्डर) महिला पीडित भएको हकमा समेत कानुनी व्यवस्था नभएको,’ भनी गृह मन्त्रालयले जवाफले मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ परिच्छेद १८ करणीसम्बन्धी कसुरको व्यवस्थामा पारलैंगिक महिलाहरू जबर्जस्ती करणीमा परेमा कानुनी व्यवस्था नभएको स्पष्ट हुन्छ ।
सर्वोच्चमा पेस गरिएको रिट निवेदनमा बलात्कारसम्बन्धी कानुनमा उल्लेख ‘महिला’ र ‘पुरुष’ शब्दले पारलैङ्गिक व्यक्तिहरुलाई जनाउने गरी कानुन कार्यान्वयन गराउन परमादेश जारी गरिदिन माग गरेको थियो । बलात्कारमा परेका महिलाहरूको तथ्याङ्कमा राख्दा पारलैंगिक महिलाहरूको छुट्टिने गरी तथ्याकं राख्न र प्रकाशन गर्न/ गराउन प्रत्येक प्रहरी कार्यालयलाई जानकारीसहित परिपत्र गर्न/गराउन अन्तरिम आदेशको माग गरिएको थियो । जेठ ११ गते भएको रिटको प्रारम्भिक सुनुवाइले अन्तरिम आदेश भने जारी नहुने उल्लेख गरेको छ ।
प्रकाशित : जेष्ठ २८, २०७९ १६:२४
