अमेरिकी सैनिक जनरल आज आउँदै- समाचार - कान्तिपुर समाचार

अमेरिकी सैनिक जनरल आज आउँदै

जगदीश्वर पाण्डे

काठमाडौँ — अमेरिकी सेनाका एसिया–प्रशान्त क्षेत्र प्रमुख चार्ल्स ए फ्लिन चारदिने औपचारिक भ्रमणका लागि बिहीबार नेपाल आउँदै छन् । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र प्रधानसेनापति प्रभुराम शर्माको अमेरिका भ्रमणको गृहकार्य भइरहेका बेला अमेरिकाबाट चारतारे जनरलको नेपाल भ्रमण हुन लागेको हो ।

सन् २०२१ जुनदेखि एसिया–प्रशान्त क्षेत्र प्रमुख रहेका उनी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको कार्यकालमा राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार रहेका माइकल टी फ्लिनका भाइ हुन् ।

सैनिक प्रवक्ता नारायण सिलवालले अमेरिकी सेनाका एसिया–प्रशान्त क्षेत्र प्रमुख जनरल फ्लिनको सद्भावना भ्रमण रहेको बताए । उनका अनुसार जनरल फ्लिन बिहीबार बेलुकी आफ्नै विमानमा काठमाडौं उत्रने छन् । शुक्रबार उनले सैनिक मुख्यालय जंगी अड्डा भ्रमण गर्ने कार्यक्रम छ । सैनिक मुख्यालयमा जनरल फ्लिनलाई नेपाली सेनाको एक टुकडीले सम्मान गर्नेछ । त्यसपछि प्रधानसेनापति शर्मा र जनरल फ्लिनले भेटवार्ता गर्नेछन् । बेलुकी प्रधानसेनापति शर्माले जनरल फ्लिनको सम्मानमा रात्रिभोज गर्दै छन् ।

जनरल फ्लिनले शनिबार माउन्टेन फ्लाइट गर्ने कार्यक्रम छ । उनी सगरमाथा आधार शिविर जाने र त्यस क्षेत्रमा रहेको एभरेस्ट भ्यु होटलमा बिहानको खाना खाने तयारी छ । त्यसमा नेपाली सेनाका बलाधिकृत रथी बालकृष्ण कार्कीले जनरल फ्लिनलाई साथ दिनेछन् । जनरल फ्लिनले आइतबार नेपाली सेनाको वीरेन्द्र शान्ति कार्य तालिम केन्द्र पाँचखालको भ्रमण गर्नेछन् ।

त्यहाँ बिहानको खाना खाएर शिवपुरीस्थित सेनाको कमान्ड एन्ड स्टाफ कलेजमा जाने र सम्भवतः विद्यार्थीलाई सम्बोधन गर्ने सैनिक मुख्यालयले जनाएको छ । त्यसपछि बेलुकी उनी फर्कनेछन् । यसबीचमा जनरल फ्लिनले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी र प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँग शिष्टाचार भेटवार्ता गर्ने कार्यक्रम पनि छ । त्यस विषयमा परराष्ट्र मन्त्रालयले गृहकार्य गरिरहेको प्रवक्ता सिलवालले जानकारी दिए ।

सैनिक प्रवक्ता सिलवालले अमेरिकाबाट एसिया–प्रशान्त क्षेत्रका उच्च सैनिक अधिकृतले यसअघि पनि भ्रमण गरेको र जनरल फ्लिनको यात्रा त्यसैको निरन्तरता रहेको बताए । ‘भ्रमणमा नयाँ एजेन्डा केही छैन । पहिले नै भइरहेको प्रशिक्षण, सहयोग र अभ्यासका विषयमा छलफल हुन सक्छ,’ उनले भने ।

नेपाल–अमेरिका कूटनीतिक सम्बन्धको ७५ औं वर्षगाँठको अवसरमा उच्च तहमा भ्रमण आदानप्रदान हुने दुवै मुलुकका कूटनीतिक अधिकारीहरूले बताइरहेका छन् । प्रधानसेनापति शर्मा असारमा अमेरिका जाँदै छन् । प्रधानमन्त्री देउवाले पनि असारमै अमेरिका भ्रमण गर्ने भनिए पनि मिति टुंगो लाग्न बाँकी छ ।

यसअघि अमेरिकी नागरिक सुरक्षा, प्रजातन्त्र र मानवअधिकार उपमन्त्री उज्रा जिया जेठमा नेपाल आएकी थिइन् । त्यसअघि सिनेटर क्रिस्टन जिलिब्रान्डको नेतृत्वमा सांसदको ५ सदस्यीय टोली, दक्षिण तथा मध्य एसिया मामिला हेर्ने उपसहायक विदेशमन्त्री केली केइडरलिङ, दक्षिण तथा मध्य एसिया मामिला हेर्ने सहायक विदेशमन्त्री डोनाल्ड लु आएका थिए ।

भूराजनीतिक जानकार तथा सेनाका अवकाश प्राप्त उपरथी विनोज बस्न्यात अमेरिकी जनरल फ्लिनको भ्रमणलाई तीन तरिकाबाट हेर्नुपर्ने मान्छन् । ‘पहिलो, अमेरिकाले इन्डो–प्यासिफिक रणनीतिको दस्ताबेज ल्याए पनि त्यसको रक्षा रणनीति ल्याएको छैन । त्यसबारे फ्लिनले भारत, नेपाललगायत एसिया–प्रशान्त क्षेत्रमा घुमेर बुझिरहेका छन्,’ उनले भने, ‘दोस्रो, कोभिडका कारण प्यासिफिक आर्मी कमान्डरहरूको कन्फरेन्स भएको छैन । यो भ्रमणले त्यसलाई अघि बढाउन जोड दिन सक्छ । तेस्रो, कूटनीतिक सम्बन्धको ७५ वर्षगाँठको उपलक्ष्यमा द्विपक्षीय सम्बन्ध थप प्रगाढ बनाउँदै लाने हो ।’

प्रकाशित : जेष्ठ २६, २०७९ ०७:३२
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

सार्वजनिक शौचालयको सकस

सम्पादकीय

काठमाडौं उपत्यकामा बसोबास झन्‌झन् बढिरहेको छ । देशको संघीय राजधानी भएकाले कामकाजले आउने मान्छे पनि उत्तिकै छन् । तर ठूला सहरको आधारभूत सुविधामा गनिने सार्वजनिक शौचालय यहाँ खासै छैनन् । उपत्यकावासीको संख्या आधा करोड पुगिसक्दा पनि सार्वजनिक शौचालय डेढ सयजति मात्रै छन् । ती पनि भेट्नै मुस्किल पर्छ, भेटिइहाले पनि दुर्गन्धले भित्र पस्नै सकिन्न । मानिसहरूलाई एकातिर सार्वजनिक शौचालय खोज्नै मुस्किल पर्छ भने, अर्कातिर शौचालय प्रयोग गर्दाको अनुभव पनि सुखद हुन्न । त्यसैले यहाँका पालिकाका नव जनप्रतिनिधिहरूले आगामी कार्यकालको प्राथमिक कार्यसूचीमा सार्वजनिक शौचालय पनि अनिवार्य रूपमा पार्नुपर्छ ।

सार्वजनिक शौचालय सञ्चालन गर्न, अभ्यासमा आएका मुख्य तीन मोडल छन् । पहिलो, स्थानीय सरकार आफैंले शौचालयका लागि ठाउँ व्यवस्था गर्ने, बनाउने अनि सञ्चालनमा ल्याउने । दोस्रो, ठाउँ मात्र उपलब्ध गराउने अनि बनाउने र सञ्चालनको जिम्मा प्रयोगकर्ताको हितलाई मध्यनजर गरी निश्चित सर्तसहितको सम्झौता गरेर निजी क्षेत्रलाई दिने । तेस्रो, सम्पूर्ण जिम्मेवारी निजी क्षेत्रलाई सुम्पने । पछिल्ला वर्षहरूमा काठमाडौं महानगरले यी तीनैवटा मोडल अपनाएर सार्वजनिक शौचालय बनाइरहेको छ, तर कतिपय शौचालय पुराना र जीर्ण भइसके, कतिपय बन्दै भइसके, सञ्चालनमा रहेका कतिपय प्रयोगयोग्य छैनन् । निजी क्षेत्रको साझेदारीमा बनाइएका शौचालयहरू त पसलहरूमा परिणत भइसकेका छन् ।

हालै काठमाडौं महानगर कार्यपालिकाको प्रथम बैठकले सुरुको चरणमा सर्वसाधारणका लागि शौचालय सुविधा उपलब्ध गराउन होटल–रेस्टुरेन्टसित सम्झौता गर्ने निर्णय गरेको छ, यसले केही आशा जगाएको छ । केही होटल–रेस्टुरेन्ट लगायत निजी क्षेत्रले यसको पालना गर्न थालिसके, अरूले पनि यसको अनुसरण गर्लान् नै । यसबाट सर्वसाधारणका लागि तत्काललाई केही राहत पक्कै पुग्नेछ, तर दीर्घकालका लागि यो मात्र समाधान होइन । तसर्थ, उपत्यकाका सबै पालिकाहरूले सार्वजनिक शौचालयको व्यवस्थित योजना अघि बढाउनुपर्छ ।

सार्वजनिक शौचालयलाई व्यवस्थित गर्ने सवालमा काठमाडौं महानगरको अहिलेसम्मको मुख्य कमजोरी हो— आफैंले वा निजी क्षेत्रको साझेदारीमा सञ्चालन गरेका शौचालयको मापदण्ड पूरा भए–नभएको निरन्तर निगरानी नगर्नु । अबका दिनमा यस्तो कमजोरी दोहोरिनु हुन्न । कतिसम्म भने, महानगरसँग अझै शौचालय सञ्चालन सम्बन्धी प्रस्ट नीति नै छैन । यही कारण पहिले भएका निर्णयहरूको पनि उचित कार्यान्वयन भएको देखिँदैन । काठमाडौं महानगरसित शौचालय बनाउन पर्याप्त बजेट नभएको पनि होइन, अझ कतिपय वडामा यसैका लागि छुट्याइएको बजेट खर्च हुन सकेको छैन । अन्य पालिकाहरूमा पनि बजेटभन्दा इच्छाशक्ति र कार्यक्षमताको अभाव देखिन्छ ।

काठमाडौं महानगरले केही वर्षअघि सार्वजनिक शौचालय सञ्चालनको मापदण्ड र कार्यविधिको मस्यौदा बनाउने जाँगर देखाएको थियो, तर त्यसलाई अन्तिम रूप दिन अझै अल्छी गरिरहेको छ । यो मस्यौदाका कतिपय प्रावधान राम्रा छन्; जस्तो— यसमा शौचालयको मापदण्डका सम्पूर्ण सूचक तोकिएका छन्; ऐना, प्रकाश, बिजुली बत्ती, डस्टबिन, बेसिन, पानीट्यांकी, टायल, प्यान, भेन्टिलेसन र महिनावारी हुँदा प्रयोग गरिने प्याड अनिवार्य गरिएको छ । शौचालय व्यवस्थापनलाई कमाउने मोडलमा लैजान बायोग्यास प्लान्ट राख्नेसम्मको योजना यसमा छ । शौचालय अपांगता भएका, बालबालिका, महिला अनि ज्येष्ठ नागरिकमैत्री हुनुपर्ने सकारात्मक प्रावधान पनि छन् ।

शौचालय प्रयोगकर्ताको भूमिकालाई भने यो मस्यौदामा थप्नुपर्ने देखिन्छ । प्रयोगकर्ता गुनासो गर्ने संयन्त्र पनि बन्नुपर्छ, जसको सुनुवाइ हुने व्यवस्था मिलाइनुपर्छ । यदि शौचालयले तोकिएको मापदण्ड पूरा गरेको छैन भने ठेक्का रद्द गर्ने वा जरिवाना गर्ने प्राधिकारको कार्यान्वयन गर्न महानगर दह्रो गरी उभिन सक्ने व्यवस्था मिलाइनुपर्छ । राम्रोसँग सञ्चालन गरिरहेकालाई पुरस्कार वा प्रोत्साहन दिन पनि सकिन्छ ।

अर्को, होटल, रेस्टुरेन्ट, बिजनेस कम्प्लेक्स, शौक्षिक संस्था लगायत निजी क्षेत्रसँग समन्वय गर्दा सार्वजनिक शौचालय सञ्चालन खर्च कसरी कम गर्ने भन्नेमा पनि उत्तिकै सचेत हुनुपर्छ, ताकि त्यसको भार प्रयोगकर्तामा नपरोस् । अनि यी शौचालय चौबीसै घण्टा सञ्चालनमा ल्याउनु जरुरी छ । यी कहाँकहाँ छन् भन्ने जानकारी पनि नागरिक तहमा प्रसार गरिनुपर्छ । सशुल्क मात्र होइन, निःशुल्क सार्वजनिक शौचालय सञ्चालन गर्न पनि महानगरको ध्यान पुग्नुपर्छ । पेट्रोल पम्पहरूले सार्वजनिक शौचालय चलाउनुपर्ने मापदण्ड नै भएकाले पालिकाहरूले यसका लागि पनि कडाइ गर्नुपर्छ । सरकारी कार्यालयका शौचालयहरू नागरिकको प्रयोगमा पनि आउनुपर्छ । सार्वजनिक शौचालयको बढ्दो मागलाई थेग्न सहरी पालिकाहरूले निजी क्षेत्रसित हातेमालो गर्दै दीर्घकालीन रूपमै स्पष्ट योजना अघि सार्नुपर्छ ।

प्रकाशित : जेष्ठ २६, २०७९ ०७:२६
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×