काठमाडौँ — रौतहटको गुजरा नगरपालिका–५ को वडाध्यक्षमा पराजित जनता समाजवादी पार्टीका मोहमद आरिफ मियाँ दर्जीले फर्जी सिफारिस लिएर दलित समुदायको भएको पुष्टि गरेको खुलेको छ । निर्वाचन आयोगले मुस्लिम भए पनि दलितको सिफारिस लिएर कार्यपालिका सदस्यमा उम्मेदवारी दिएका मियाँको उम्मेदवारी रद्ध गरेको छ ।

उनी निवर्तमान वडाध्यक्ष समेत हुन् । यसपटक पनि पार्टीले उनैलाई वडाध्यक्षको उम्मेदवार बनाएको थियो । तर, उनी स्वतन्त्र उम्मेदवार शेख जमालुद्धिनसँग पराजित भएका थिए ।

वडाध्यक्षमा पराजित भएका मियाँले जसरी पनि जनप्रतिनिधि बन्ने लहडमा आफू दलित समुदायको भएको सिफारिस लिएर कार्यपालिका सदस्यको निर्वाचनमा उम्मेदवारी दिएका थिए । उनले फर्जी सिफारिस बनाएर दलित समुदायको भएको पुष्टि गरेको खुलेपछि निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले उनको उम्मेदवारी रद्ध गरेको छ ।

उनले नवनिर्वाचित वडाध्यक्ष जमालुद्धिनबाट फर्जी सिफारिस बनाएर इलाका प्रशासन कार्यालय चन्द्रनिगाहपुरमा गई दलित भएको प्रमाणित गरेका थिए । हाल स्थानीय तहको सिफारिसमा प्रशासन कार्यालयहरूले राष्ट्रिय दलित आयोगको जाति सूचीकरणको आधारमा दलित समुदायको भएको प्रमाणित गरिदिने व्यवस्था छ ।

मियाँले आफ्नो नामको अन्तिममा पहिल्यैदेखि दर्जी लेख्ने गरेको, तर उनी दलित समुदायको नभई मुस्लिम समुदायको भएको स्थानीय बताउँछन् । उनले आफू दलित समुदायको व्यक्ति भएको भन्दै गैरकानुनी कागज बनाएको थाहा पाएपछि निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा उजुरी परेको थियो । उजुरीबारे निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले आयोगलाई जानकारी गराएको थियो ।

आयोगले गाउँ कार्यपालिका र नगर कार्यपालिका सदस्य निर्वाचन सम्बन्धी निर्देशिका, २०७८ र स्थानीय तहको निर्वाचन सम्बन्धी ऐन, २०७३ अनुसार आवश्यक निर्णय गर्न निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयलाई निर्देशन दिएको थियो । आयोगमा उजुरी परेपछि मुस्लिमलाई दलितको सिफारिस दिने वडाध्यक्षले शेख जमालुद्धिनले आफूबाट गल्ती भएको स्वीकार गरिसकेका थिए ।

मियाँ दलित नभई मुस्लिम भएको खुलेपछि प्रशासन कार्यालयले नै आफ्नो सिफारिस रद्ध गरेको निर्वाचन अधिकृत बद्रीनारायण शर्माले बताए । ‘उहाँले ल्याउनुभएको सिफारिस नै रद्ध भएको छ । त्यसैको आधारमा उहाँको उम्मेदवारी परेको हो । त्यो नै रद्ध भएपछि उहाँको उम्मेदवारी रहने कुरै भएन,’ उनले भने । निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले शनिबार निकालेको उम्मेदवारको नामावलीमा मियाँको नाम उल्लेख छैन ।

स्थानीय तह निर्वाचन ऐनअनुसार कार्यपालिका र स्थानीय सभामा दलित र अल्पसंख्यक समुदायको प्रतिनिधित्व गराउन कार्यपालिका सदस्यको चुनाव हुन्छ । गाउँपालिकामा दुई र नगरपालिकामा तीन जनाको लागि निर्वाचन हुन्छ ।

यसमा दलित र अल्पसंख्यक समुदायका व्यक्ति मात्रै उम्मेदवार बन्न पाउँछन् भने गाउँसभा र नगरसभाका सदस्यहरूले मतदान गर्छन् । मियाँले वडाध्यक्षमा पराजित भएपछि दलितको सिफारिस लिएर त्यही कार्यपालिका सदस्यमा उम्मेदवारी दिएका थिए ।