सन्ततिलाई पनि आफन्तको ढोका बन्द- समाचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
अन्तरजातीय बिहे

सन्ततिलाई पनि आफन्तको ढोका बन्द

परिवारले नस्विकार्ने समस्या अझै हुन सकेन निमिट्यान्न, जोडीहरु घर छाडेर बेग्लै बस्न बाध्य
चाँदनी कठायत, माधव अर्याल, प्रदीप मेन्याङ्बो, जनकराज सापकोटा

वीरेन्द्रनगर,पाल्पा, सुनसरी, काठमाडौं — हुम्लाको अदानचुली गाउँपालिका–३ फडेरा गाउँका गोर फडेराले १५ वर्षअघि सोही गाउँकी उचाँटी धियाँलसँग १६ वर्षको उमेरमा विवाह गरे । गोठाला जाँदाजाँदै झाँगिएको प्रेमलाई विवाहमा परिणत गरे ।

तर उनीहरूको विवाह घरपरिवार र समाजलाई मान्य भएन । जातका आधारमा गरिने छुवाछूतका कारण उनीहरूको वैवाहिक जीवनमा दुःखको आँधी आयो ।

परिवारले नस्वीकारेपछि उनीहरू छुट्टै बस्न थाले । ‘हामीलाई घरमा पस्न पनि दिइएन,’ उनले भने, ‘हामीले अपराध नै गरेको जसरी घरबाट निकालियो तर हामीले आवाज उठाउन सकेनौं र छुट्न पनि सकेनौं अनि छुट्टै बस्यौं ।’ छुट्टै बसे पनि बाटोमा हिँड्दासमेत छिःछिः र दुरदुर गर्ने आफन्तको कमी भएन । ‘म त तल्लो जातको छोरी थिएँ र पानी चलेन,’ धियाँल भन्छिन्, ‘आफ्नै छोरालाई पनि अछूत भनेर घरबाट निकाले । उहाँको घरका लागि त हामी मरेजस्तै भयौं ।’

अहिले दुई सन्तानका बाबुआमा बनेका फडेरा र धियाँललाई सुरुका केही वर्ष अपमान सहेर बाँच्न निकै गाह्रो भयो । ‘सुरुमा त नबाँचौं जस्तो पनि भयो,’ उनले भनिन्, ‘तर जसका लागि सबैथोक त्यागेर आएँ, ऊ आफ्नो साथमा छ भने किन मर्ने ? भनेर हामी एक्लै संघर्ष गर्ने आँट गर्‍यौं । कृषि पेसा गरिरहेका छौं, अहिले हामी यसैमा रमाएका छौं ।’

जुम्लाको चन्दननाथ नगरपालिका–९ तलिओमकी कौशिला नेपाली र रामबहादुर रोकाय

अन्तरजातीय विवाहकै कारण समाजबाट अपमान र परिवारबाट घृणा भोग्नेहरूको सूचीमा फडेरा दम्पती एक्ला छैनन् । जुम्लाको चन्दननाथ नगरपालिका–९ तलिओमकी कौशिला नेपालीले ०६७ मा चन्दननाथ–८ रोकायवाडाका रामबहादुर रोकायसँग प्रेम विवाह गरिन् । उनीहरूको प्रेम परिवारले स्विकारेन । माइती पक्षले कुनै आपत्ति नजनाए पनि रामबहादुरको घर पक्षले उनीहरूलाई स्विकारेन । परिवारले नै नस्वीकारेपछि परिवार र आफन्तजनको उपस्थितिमा धुमधामले बिहे गर्ने राम र कौशिलाको रहर अधुरै रह्यो । उनीहरूले प्रेमको बदलामा समाजबाट अपमान खेपे ।

‘घर पनि भित्र्याउनु भएन,’ कौशिलाले भनिन्, ‘छोरा जन्मिएर तीन वर्षको हुन्जेलसम्म पनि घरपरिवारले हामीलाई घर बोलाएनन् ।’ उनीहरूले आफ्नै घरमा पाइला राख्न वर्षौं कुर्नुपर्‍यो । परिवार र समाजबाट अपमान खेपेका उनीहरूले गाउँ नजिकैको चन्दननाथ–४ मा कोठा भाडा लिएर बसे । बिहेपछि कौशिलाले केही समय स्थानीय सहकारी र रेडियोमा काम गरिन् । अहिले स्थानीय लेकाली कृषि सहकारीमा काम गर्ने उनले आफ्नै मिहिनेतले गाउँमै छुट्टै घर बनाएका छन् । समयक्रममा उनीहरूमाथि परिवारले गर्ने घृणा र अपमानको पारो त घट्यो तर पूरै निमिट्यान्न भइसकेको छैन । ‘चाडपर्वमा भने हामी जान्छौं,’ उनले भनिन्, ‘तर परिवारबाट सम्मान र सहयोग पाएका छैनौं, राम्रोसँग बोलचाल पनि हुँदैन ।’

प्रदेश सरकारका अनुसार कर्णालीको कुल जनसंख्याको २३ प्रतिशत संख्या दलितको छ । जातीय रूपमा सबै समुदायको जनसंख्यालाई अलग गरी हेर्ने हो भने प्रदेशको जम्मा जनसंख्यामा दलित समुदायको संख्या सबैभन्दा बढी हो । ठूलो संख्यामा रहेका दलित समुदाय भने जातीय छुवाछूतको सिकार मात्रै भइरहेका छैनन्, अन्तरजातीय विवाहका कारण समाजबाटै बहिष्कारको सिकार पनि हुनुपरेको छ । कतिपय जोडी त निरन्तरको विभेदकै कारण अलग्गिनुसमेत परेको छ ।

कथित माथिल्लो जात भनिनेसँग विवाह गरेका कारण जाजरकोटको भेरी नगरपालिका–२ पोखराका पदम बुढा र जानुका विकको १३ वर्षपछि बिछोड भयो । अन्तरजातीय विवाह गरिसकेपछि परिवार र समाजको अपमान उनीहरूले खेप्न सकेनन् । विवाहपछि भारत भागेका उनीहरू तीन सन्तानसहित १३ वर्षपछि घर फर्किए । तर पदमको परिवारले जानुकालाई दलित भएकै कारण स्वीकार गरेन । घरपरिवारको अस्विकारोक्तिपछिका दिनमा उनीहरूबीच समझदारी भत्किँदै गयो, जसलाई परिवारकै सदस्यले मलजल गरे । अन्ततः उनीहरूको सम्बन्धविच्छेद भयो । अहिले जानुका तीन छोराछोरीसहित जीवन बिताइरहेकी छन् ।

जाजरकोटको भेरी नगरपालिका–२ पोखराका पदम बुढा र जानुका विक

अधिवक्ता गीता कोइराला जातीय भेदभाव तथा कसुर सजाय ऐन प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन भए छुवाछूत तथा विभेदका घटनामा कमी आउने बताउँछिन् । ‘कानुन बने पनि मान्छेको चेतनास्तरमा परिवर्तन नहुँदा यस्ता घटना उस्तै छन्,’ उनी भन्छिन् । उनको बुझाइमा कतिपय घटना मिलापत्रमै टुंगिने र कतिपयमा राजनीतिक दबाबले गर्दा दोषी उम्किने गर्नाले छुवाछूतजस्तो सामाजिक अपराधले प्रश्रय पाइरहेको छ ।

कर्णाली प्रदेशसभाका सांसद दानसिंह परियारले नीतिगत अपूर्णताले कर्णालीमा छुवाछूत अन्त्य हुन नसकेको बताए । जातीय छुवाछूतविरुद्धको विधेयक पनि प्रदेशसभामा दर्ता भए पनि अधिकार क्षेत्रभित्र नपर्ने भन्दै फिर्ता भएको उनले गुनासो गरे । ‘विधेयक बनाउनका लागि हामी छलफल चलाइरहेका छौं,’ उनले भने, ‘यसपटक पनि विधेयक दर्ता नभए हामी प्राइभेट विधेयक दर्ता गर्ने तयारीमा छौं ।’

कर्णाली प्रदेश प्रहरी कार्यालयका अनुसार पछिल्लो तीन वर्षमा जातीय छुवाछूत तथा भेदभावविरुद्ध १६ वटा मुद्दा मात्रै दर्ता भएका छन् । प्रहरी नायब निरीक्षक झक्क पौडेलका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७५/७६ देखि आव ०७७/७८ सम्म १६ मुद्दा दर्ता भएका हुन् । आव ०७५/७६ मा दैलेखका ३, सल्यानका २, सुर्खेत र कालीकोटका एक/एक वटा मुद्दा गरी सात वटा मुद्दा दर्ता भएका छन् । आव ०७६/७७ मा रुकुम पश्चिम, सल्यान र कालीकोटका एक/एक वटा मुद्दा दर्ता भएका छन् । आव ०७७/७८ मा सुर्खेतका ३, जाजरकोट, जुम्ला र कालीकोटका एक/एक वटा मुद्दा दर्ता भएको प्रदेश प्रहरी कार्यालयले जनाएको छ ।

पाल्पाको बगनासकाली गाउँपालिका–१ चिर्तुङधारा मैदानका पूर्णमान श्रेष्ठ १५ वर्षदेखि आफ्नो मूल घरबाहिरै बसिरहेका छन् । समाजले करार गरेको उनको अपराध यत्ति थियो, दलितकी छोरी बिहे गर्नु । गोठालो र घाँसपात गर्न जाँदाजाँदै उनको मन छिमेकी सरिता नेपालीमा बस्यो । प्रेमको लहरो झाँगिँदै गएपछि उनीहरूले भागी बिहे गरे । त्यसपछि त उनी घर र समाजकै आँखामा तारो भए ।

उनीमाथि कतिसम्म विभेद गरियो भने, आमाको मृत्यु हुँदा उनका दाजुहरूले शव छुन दिएनन् । किरिया गर्न बारीमा छुट्टै टहरो बनाएर बस्न बाध्य भए । त्यो पनि समुदाय, सञ्चारकर्मी, र गाउँपालिकाको दबाबपछि । उनकी श्रीमती सरिताले भनिन्, ‘घरमा बस्नै नसक्ने भएपछि बाहिर जिल्लामा गएर बस्नुपर्‍यो ।’

एक वर्षयता भने पूर्णमान वैदेशिक रोजगारीमा छन् । सरिता भने अहिले चिर्तुङधारा बगनासस्थित माइतीमा बसेकी छन् । ‘श्रीमान्को घरमा नआए हुन्थ्यो भन्ने नै थियो परिवारमा,’ उनले भनिन्, ‘अहिले अंश माग गरे पनि पाएका छैनन् । जति दिएका थिए, त्यो पाएका पनि छैनन् ।’ पूर्णमान–सरिताका १५ वर्षीय छोरी र ५ वर्षीय छोरा छन् । उनीहरू पूर्णमानका दाजुभाइका छोराछोरीसँगै स्कुल पनि जान्छन् तर उनीहरूलाई मूलघरको आँगन खुला छैन । सरिताले भनिन्, ‘मलाई अरू केही दुःख भएन, समाजका अरूबाट पनि त्यस्तो केही छैन । जे छ परिवारबाटै समस्या छ ।’

पाल्पाको बगनासकाली गाउँपालिका-१, चिर्तुङधारा मैदानथोककी अन्तरजातीय विवाह गरेर माइतीमै बस्दै आएकी सरिता नेपाली श्रेष्ठको परिवार । तस्बिर : माधव अर्याल/कान्तिपुर

गुल्मीको गुल्मीदरबार–२ घर भई तानसेनमा पत्रकारिता गर्दै आएका सुवास बीसीको कथा पनि उस्तै छ । बीसीले पाँच वर्षअघि रिब्दीकोट–६ ठिमुरेकी अस्मिता ज्ञवालीसँग प्रेम विवाह गरे तर परिवारले अझै स्विकारेको छैन । ससुरालीमा ढोगभेट फुकिसकेको छैन । उनले भने, ‘टीकाटाला गर्ने गरी अझैसम्म हामीलाई बोलाउनुभएको छैन ।’ पछिल्लो समय बुटवल बस्दै आएका उनलाई छोराछोरीले मामाघर जाने भन्दा उनको मन कुँडिन्छ । ‘छोराछोरीले मावल जाम भन्दा उनीहरूलाई के भनेर बुझाउने भन्ने हुन्छ,’ उनले भने ।

त्यसो त अस्मितालाई भेट गर्न कहिलेकाहीँ उनकी आमा घर नजिक आउँछिन् तर समाजले के भन्ला भन्ने डरले उनी छोरीको घर छिर्दिनन् । भाइबहिनी पनि दिदी भेट्न आउँछन् तर घरमा लैजान कसैले सकेका छैनन् । ‘मन त होला तर जान सक्दिनन्,’ सुवासले भने, ‘समस्या भनेको समाजकै रहेछ ।’

अन्तरजातीय विवाहको असर यस्तो दम्पतीका छोराछोरीसम्मै सर्दो रहेछ । जस्तो कि, धरानका रणध्वज लोहार र माया कटवाल दम्पतीको घरमा देखियो । २०५७ मा धरानमा गैरसरकारी संस्था दलित नेटवर्क र तत्कालीन पाँचकन्या गाविसले १० जोडीको सामूहिक अन्तरजातीय विवाह गराएको थियो । तिनैमध्ये थिए, रणध्वज र माया । धरान–६ पानमाराको घोपाली टोलका रणध्वजको र बराहक्षेत्र चक्रघट्टीकी मायाले आफूबीचको मायालाई हुर्काउँदै विवाह गरिहाले ।

धरानका रणध्वज लोहार र माया कटवालको परिवार ।

विवाहपछि पो उनीहरूले थाहा पाए, अन्तरजातीय विवाहलाई समाजले कसरी पाइला–पाइलामा विभेद गर्दो रहेछ । परिवार र समाजबाट अलग्गिएर उनीहरूले आफ्नै दुनियाँ तयार पार्न थाले । यसै क्रममा लोहारका परिवारले मायालाई बुहारी स्वीकारे तर ससुरालीले रणध्वजलाई ज्वाइँ स्विकारेनन् ।

यो बीचमा उनीहरूले कतिपयबाट नमीठो व्यवहार पनि भोगे । मायाले सुनाइन्, ‘परिवारले अस्विकार्ने चेतावनी दिँदादिँदै पनि एकल निर्णय गरेर जोडी त बाँधे तर माइती पक्षसँग लामो समय सम्बन्ध–सम्पर्क नहुँदा भने न्यास्रो लाग्थ्यो । हुर्किरहेका छोराछोरी हेरेर चित्त बुझाउँथें ।’ हुर्किरहेका छोराछोरीले उनीहरूलाई बेलाबखत सोध्थे, ‘हामीलाई मामाघर किन नलगेको ?’ यो प्रश्नको उत्तर उनीहरूसँग हुन्थेन । दुई वर्षअघि रणध्वजले दसैंको छेको पारेर ससुरालीमा आफ्नो सम्पर्क नम्बर पठाए । हुर्किसकेका नातिनातिना देखेर मायाको बाआमाको मन पनि पग्लियो । अनि त दुई वर्षअघिको दसैंमा उनीहरूलाई ससुरालीले स्विकार्‍यो । उनले भने, ‘विवाह गरेको १३ वर्षपछि ज्वाइँलाई स्विकारे । परिवार मिलनको अवसरमा हर्षको आँसु झार्‍यौं ।’

दलित महिला संघ सुर्खेतकी जिल्ला सचिव तुलसी रणपाल पनि अन्तरजातीय विवाह गरेर घरनिकाला नै गर्ने वा बस्नै नपाउने अवस्थामा केही कमी आए पनि यस्ता समस्या दोहोरिइरहेको बताउँछिन् । भन्छिन्, ‘अन्तरजातीय विवाह गरेको जोडीलाई समाजमा हेला गर्ने प्रवृत्ति अझै पनि कायमै छ ।’

जातीय विभेद गर्नेलाई फौजदारी अभियोगमा मुद्दा चल्ने भए पनि विद्यमान सामाजिक शक्ति अभ्यासका कारण यस्ता घटना स्थानीय तहका न्यायिक समिति र प्रहरीमा नपुगिरहेको देखिन्छ । जिल्लामा महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक सेवा केन्द्रसँगै रहने गरी दलित डेस्क राखिएपछि जातीय विभेदका उजुरी सोझै आउन थालेको पाल्पाका प्रहरी उपरीक्षक जनकबहादुर शाहीले बताए ।

प्रहरी प्रधान कार्यालयका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७०/७१ यताका आठ वर्षमा मात्रै जातीय विभेदविरुद्धका १ सय ९० घटना दर्ता भएका छन् । प्रत्येक वर्ष यस्ता घटनाको संख्या भने बढ्दो देखिन्छ । जस्तो कि, २०७०/७१ मा १४ घटना प्रहरीमा दर्ता भएका थिए भने यो संख्या आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा ३९ वटा पुगेको देखिन्छ ।

प्रदेशगत रूपमा विभाजन गरेर हेर्ने हो भने जातीय छुवाछूतका सबैभन्दा धेरै घटना सुदूरपश्चिम प्रदेशमा भएको देखिन्छ । आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा सुदूरपश्चिममा मात्रै १५ घटना प्रहरीमा दर्ता भए । जबकि यही अवधिमा अन्य ६ प्रदेशमा भने जम्मा २४ वटा घटना दर्ता भएको देखिन्छ । संघीय सरकारको राजधानीमा मात्रै यो अवधिमा यस्ता ३ घटना दर्ता भएका छन् । यो संख्या गण्डकी, मधेस प्रदेशको भन्दा धेरै हो ।

दक्षिण एसियामा विवाह परम्पराबारे भारतको नयाँदिल्लीस्थित साउथ एसियन युनिभर्सिटीमा विद्यावारिधिका लागि शोध गरिरहेका सीपी अर्याल अन्तरजातीय विवाहले हिन्दु धर्ममा आधारित जात व्यवस्थाको क्रूर स्वरूपलाई हल्लाउने प्रयास गरिरहेको बताउँछन् । उनले वर्चस्वशाली हिन्दु धर्म दक्षिण एसियामै बलियो रहेको बताउँदै उनले त्यस्ता विवाह नस्विकारिनुका कारण थुप्रै रहेको र यो सजिलै भत्किनेमा शंका व्यक्त गरे । माओवादीको सशस्त्र द्वन्द्वका समयमा भएका कैयन् अन्तरजातीय विवाह शान्ति प्रक्रियापछि टुटेको उदाहरण दिँदै उनले राजनीतिक विद्रोहले मात्रै सामाजिक व्यवस्था नबदलिने बताए ।

‘यो अन्त्य हुन्छ कि हुन्न भन्ने उत्तर पाउन यसमा कुन कोणले व्याख्या गर्ने भन्नेमा पनि भर पर्छ,’ उनले भने, ‘चलाख र फरक सोचका नयाँ पुस्तामा अन्तरजातीय विवाहको सन्दर्भमा केही परिवर्तन आएको त छ तैपनि एउटा खण्डलाई आफ्नो किनसिप (नाता सम्बन्ध) माथि आघातको डर छ । त्यसैले त्यो पुस्ता भन्छ, मलाई त समस्या थिएन तर घरमा बूढा बा–आमा, हजुरबा–हजुरआमाको चित्त दुखाउन सकिँदैन । यो विचारले देखाउँछ, हाम्रो बलियो किनसिप पनि जात व्यवस्थामा कसरी जेलिएको छ ।’

प्रकाशित : जेष्ठ २१, २०७९ ११:११
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

'दलाई लामाको अफिस बन्द गर्ने मै हो, चीनको खिलाफमा नेपालको भूमि प्रयोग हुँदैन'

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — प्रमुख प्रतिपक्षीलगायतका दलहरूले छिमेकी चीनसँगको सम्बन्धको सन्तुलन गुमाएको भन्दै आलोचना गरिररहेका बेला प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले चीनबारे नेपालको धारणामा कुनै बदलाव नआएको स्पष्ट पारेका छन् ।

तिब्बती मामिला हेर्ने अमेरिकी उपमन्त्री उज्रा जियाले जेठ पहिलो साता नेपाल भ्रमण गरेको विषयमा समेत प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेले आपत्ति जनाउँदै संसद्‌मै सरकारको आलोचना गरेको थियो । यही सन्दर्भतर्फ संकेत गर्दै प्रधानमन्त्री देउवाले शनिबार कान्तिपुरसँगको संक्षिप्त कुराकानीमा तिब्बती शरणार्थीको कार्यालय आफैले बन्द गराएको घटना समेत स्मरण गरे ।

'चीनको सम्बन्धमा कुरा गर्ने हो भने एक चीन नीति हाम्रो पहिलेदेखि नै हो । अहिले पनि छ । कुरै गर्ने हो भने कोही कसैले हिम्मत नगरेको काम मैले गरेको हो । दलाई लामाको अफिस नै मैले बन्द गरेको हो । सबै प्रधानमन्त्री भएका हैनन् ? कसैले बन्द गरे ? त्यसैले चीनको सम्बन्धमा नेपाल प्रस्ट छ । नेपालको भूमि चीनको खिलाफमा कुनै हालतमा प्रयोग हुँदैन' प्रधानमन्त्री देउवाले भने ।

२०६१ सालमा प्रधानमन्त्री भएका बेला देउवाले नेपालस्थित तिब्बती शरणार्थीको कार्यालय बन्द गराएका थिए ।

देउवा अहिले प्रधानमन्त्री भएपछि उनले भारतको भ्रमण गरिसकेका छन् । केही समयपछि अमेरिकाको भ्रमण जाँदैछन् ।

उनले आफ्नो भारत भ्रमण र हालै भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको लुम्बिनी भ्रमणले नेपाल भारतको सम्बन्ध थप प्रगाढ बनाएको पनि बताए ।

प्रकाशित : जेष्ठ २१, २०७९ १०:०२
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×