३०.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: ७९५

स्थानीय जनप्रतिधिलाई अर्थमन्त्रीको आग्रह-जनता खुसी हुने साना काम गर्नुस्

रासस

काठमाडौँ — अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले पालिकाभित्रका स्थानीयलाई ठूला कामको सपना नदेखाउन आग्रह गरेका छन् । 'तपाईंहरुले स्थानीय जनतालाई ठूला काम गर्ने भनेर सपना नबाँड्नुस् । त्यस्ता काम गर्नेतिर पनि नलाग्नुस्,' वैशाखमा सम्पन्न स्थानीय तहको निर्वाचनबाट रुकुम पश्चिममा निर्वाचित जनप्रतिनिधिसँगको अन्तरक्रियामा उनले भने, 'स्थानीय जनतालाई स-साना काम गरेरै खुसी बनाउनुस् । स्थानीयको दैनिकीसँग जोडिएको आवश्यकता पूरा गरेर सबैको मन जित्ने काम गर्नुस्  ।'

स्थानीय जनप्रतिधिलाई अर्थमन्त्रीको आग्रह-जनता खुसी हुने साना काम गर्नुस्

उनले स्थानीयको आवश्यकताका आधारमा पहिचान भएका ठूला परियोजना प्रदेश र संघले बनाउने पनि जानकारी दिए । पालिका तथा वडा कार्यालय आउने स्थानीयलाई कामको सहजीकरण गर्न छुट्टै कर्मचारीको व्यवस्था गर्न पनि उनले निर्देशन दिए ।

'कार्यालयमा सेवाग्राही आउनासाथ नमस्ते गर्दै स्वागत गर्न एउटा कर्मचारी राख्नुस् । ती कर्मचारीलाई सेवाग्राही के कामका लागि आएको हो, त्यो काम तुरुन्त गराउन सहजीकरण गर्न लगाउनुस् । तपाईंहरु (जनप्रनिधि) पनि नमस्ते खाएर बस्ने होइन, विकास निर्माणको कामको निरन्तर अनुगमन गर्नुस् ।'

संघ र प्रदेशले बनाएका परियोजनाको निरन्तर अनुगमन, मूल्यांकन र खबरदारी गर्ने काम स्थानीय तहको भएकाले त्यस्तो जिम्मेवारी पूरा गर्न उनले निर्देशन दिए । त्यस्तै प्रत्येक हप्ता जनताकाबीच गएर अन्तरक्रिया, भेटघाट र सामिप्यता बढाउन उनले सुझाव दिए ।

मन्त्री शर्माले स्थानीयस्तरका बारेमा पर्याप्त ज्ञान राख्न, वडा सदस्यलाई विभिन्न समिति बनाई जिम्मेवारी दिन, विकास–योजनाका बारेमा जिल्लास्तरका कर्मचारीसँग छलफल गर्न, जनप्रतिनिधिलाई नैतिक आचरणबारे प्रशिक्षण दिन, दुई वा सोभन्दा बढी पालिकास्तरमा समन्वय गरी काम गर्नुपर्नेलगायतका सुझाव दिएका थिए ।

छलफलमा जनप्रतिनिधिले बजेटको पर्याप्तता, स्थानीय बासिन्दाको आवश्यकतालगायतका बारेमा जानकारी गराएका थिए ।

अर्थ मन्त्रालयमा शुक्रबार भएको अन्तरक्रियामा रुकुम पश्चिमका नगरपालिका प्रमुख/उप्रमुख, गाउँपालिका अध्यक्ष/उपाध्यक्ष, वडाध्यक्ष, वडासदस्यलगायतको उपस्थिति थियो ।

प्रकाशित : जेष्ठ २०, २०७९ १७:२८
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

राजनीतिक दलमा आबद्ध शिक्षकहरूलाई पदबाट हटाउने शिक्षा मन्त्रालयको निर्णय कस्तो लाग्यो ?