स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम कम्पनीलाई दिने योजनाको समर्थन गर्न सकिँदैन : पोखरेल- समाचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम कम्पनीलाई दिने योजनाको समर्थन गर्न सकिँदैन : पोखरेल

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — मा‌ओवादी केन्द्रका सांसद गिरिराजमणि पोखरेलले सरकारले सञ्चालन गरेको स्वास्थ्य बिमासम्बन्धी कार्यक्रम बिमा कम्पनीलाई दिने गरी बजेटमा ल्याएको कार्यक्रमलाई समर्थन गर्न नसकिने बताएका छन् । उनले अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले सरकारको बिमा नीति बुझ्न नसकेको पनि बताए । 

प्रतिनिधिसभाको बिहीबारको बैठकमा आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमाथिको छलफलमा बोल्दै सांसद पोखरेलले अर्थमन्त्री शर्माले सरकारले सञ्चालन गरेको स्वास्थ्य बिमासम्बन्धी कार्यलाई बुझ्न नसक्दा कम्पनीको जिम्मा लगाउने योजना आएको टिप्पणी गरेका हन् । ‘मैले समर्थन गर्न नसक्ने कुरा, स्वास्थ्य बीमा कम्पनीलाई दिने छ । वर्तमान प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वको बेलामा ८० दिनजति म क्याबिनेटको सदस्य भएँ । त्यतिबेला पास गरेको ऐन हो यो । प्रचण्डको नेतृत्वमा गगनजीहरूले लामो गृहकार्य गर्नुभएको थियो; त्यसलाई हामीले सदनबाट पास गर्‍यौं,' उनले भने, 'अहिले यसलाई कम्पनीलाई दिने भन्ने कुरा कुनै कोणबाट हेर्दा पनि मैले बुझ्न सकेको छैन । म पुनरावलोकन गर्न आग्रह गर्दछु किनभने यो युनिभर्सल कभरेजको कन्सेप्टबाट आएको हो । नाफा र नोक्सानको कोणबाट आएको होइन । हामीले डब्ल्यूएचओसँग जेजति गाँसिएर संरचना बनाएका छौं; यो कुरा ऐनसँग पनि मेल खाँदैन । यो सामाजिक उत्तरदायित्वसँग गाँसिएको कुरा हो । यसको सरोकारवाला मन्त्रालय स्वास्थ्य मन्त्रालय नै हो । यसलाई अर्थतिर लैजान खोजिएको जस्तो बुझिएको छ ।'

बिमासम्बन्धमा ल्याएको बजेटको व्यवस्थामा थप छलफल हुनुपर्ने पोखरेलको माग थियो । 'म समर्थन गर्न सक्दिनँ । स्वास्थ्यको बजेट अहिले आएको आवश्यकताअनुसार पुगेको छैन । बजेट छुट्याउँदा पालिका र प्रदेशलाई ध्यान दिएर काम गरौँ,’ उनले भने ।

पोखरेलले सरकारले ल्याएको स्वास्थ्य बिमा नाफा र नोक्सानको कोणबाट नआएको बताएका थिए । उनले विश्व स्वास्थ्य संगठनसँग जोडिएर बनाएका संरचनासँग पनि स्वास्थ्य बिमा कम्पनीलाई दिने कुरा मेल नखाने बताए । प्रतिनिधिसभाको बिहीबारको बैठकमा पूर्वस्वास्थ्यमन्त्री तथा कांग्रेस महामन्त्री गगन थापाले पनि बिमासम्बन्धी कार्यलाई सरकारले बुझ्न नसकेको भएर नै कम्पनीलाई दिने योजना आएको भन्दै आलोचना गरेका थिए ।

सांसद पोखरेलले त्रिभुवन विश्वविद्यालयलाई सेन्टर फर एक्सिलेन्सको रुपमा अघि बढाउने कुरा सकारात्मक रहेको बताएका थिए । उनले सबै विश्वविद्यालयहरूको पुनःसंरचना गर्नुपर्ने र साझा सूचीमा परेका विश्वविद्यालयहरूलाई प्रदेश र संघले कुन-कुन हेर्ने भन्ने कुरा छुट्याउन आवश्यक रहेको पनि बताए । ‘त्रिभुवन विश्वविद्यालयलाई सेन्टर फर एक्सिलेन्सको रुपमा अघि बढाउने कुरा सकारात्मक कुरा छ । तर सबै विश्वविद्यालयहरूको पुनःसंरचना गर्नुपर्ने र साझा सूचीमा परेको कारणले कुन प्रदेशले हेर्ने र कुन संघले हेर्ने ? फाइनल गरेका छैनौँ,' उनले भने, 'त्रिभूवन विश्वविद्यालयलाई सेन्टर फर एक्सिलेन्सको रुपमा लगिरहँदा देशभर त्रिभुवन विश्वविद्यालयका जति कलेज छन्; त्यसलाई प्रादेशिक त्रिभुवन विश्वविद्यालय बनाएर हल गर्दा सबैभन्दा नजिकमा जान्छ, नाम पनि रह्यो । कीर्तिपुरमा सेन्टर फर एक्सिलेन्स पनि भयो । सबै प्रदेशमा टीयूका विश्वविद्यालयहरु अघि बढ्न सक्दछन् ।’

कर्मचारी र शिक्षकको तलब वृद्धि गर्दा विद्यालयका कर्मचारी र बालविकास शिक्षकको तलब वृद्धि नभएकोमा पनि उनले विरोध गरेका थिए । उनले भने, 'घण्टी बजाउने स्कुलको कर्मचारी र बालिविकासका शिक्षकको तलब वृद्धि नहुने तर अरुको तलब वृद्धि हुने कस्तो विरोधाभाष र अन्तरविरोध छ ?'

प्रकाशित : जेष्ठ १९, २०७९ १३:२१
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

एनआईसी एसिया फ्लेक्सी क्याप फण्डको आवेदन खुल्यो

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — एनआईसी एसिया बैंक म्युचुअल फण्ड अन्तर्गत सञ्चालन हुने एनआईसी एसिया फ्लेक्सी क्याप फण्डको आवेदन खुलेको छ । प्रति इकाइ १० रुपैयाँ अंकित दरको १० करोड इकाइमध्ये बिज पुँजीबापत न्यूनतम १ करोड ५० लाख इकाई कोष प्रबर्द्धक एनआईसी एसिया बैंकलाई सुरक्षित राखी बाँकी न्यूनतम ८ करोड ५० लाख इकाइ बिहीबारदेखि खुलेको हो । जेठ २४ गतेसम्म बिक्री खुला हुने योजना व्यवस्थापक एनआईसी एसिया क्यापिटलले जनाएको छ । 

यो फण्ड सात वर्षे अवधिको बन्दमुखी योजना हो । योजनामा संकलित अधिकांश रकम धितोपत्रको दोस्रो बजारमा सूचिकृत कम्पनीहरुमा लगानी हुने क्यापिटलले जनाएको छ । क्यापिटलका अनुसार उक्त योजनाको प्रमुख विषेशता भनेको योजनामा संकलित रकम सूचीकृत कम्पनीहरुमा लगानी गर्दा कम्पनीहरुलाई स्मल क्याप, मिड क्याप तथा लार्ज क्याप गरी तीन समूहमा वर्गीकरण गरिन्छ । जुन क्यापभित्र रहेका कम्पनीहरुबाट भविष्यमा राम्रो प्रतिफल प्राप्त गर्न सकिन्छ सोही समूह अन्तर्गतका कम्पनीहरुमा लगानी गरिन्छ ।

उक्त योजनामा न्यूनतम १०० इकाइ र अधिकतम १ करोड इकाइसम्मको लागि खरिद आवेदन दिन सकिन्छ । सीआस्बा सदस्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको शाखा कार्यालय र मेरो सेयर अनलाइनबाट आवेदन दिन सकिनेछ । उक्त फण्डमा लगानी गर्ने इकाइधनीहरुलाई योजनाको अवधिभरमा १३६ प्रतिशत भन्दा बढी प्रतिफल वितरण गरिने क्यापिटलको प्रक्षेपण छ । इकाई खरिदका लागि नेपाली नागरिक, गैरआवासीय नेपालीको प्रमाणपत्र (परिचय पत्र) जारी भएका व्यक्ति, प्रचलित कानुन बमोजिम दर्ता भएका नेपाली फर्म, संघ संस्था, बैंक तथा वित्तीय संस्था, बीमा कम्पनी, कुनै पनि वर्ग वा समूहले खडा गरेको कोषहरु, गुठी, अक्षय कोष आदिले इकाई खरिद गर्न आवेदन दिन सक्ने छन् ।


प्रकाशित : जेष्ठ १९, २०७९ १३:२१
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
x
×