सांसद पार्वती विसुन्केको प्रश्न- 'जातीय विभेदविरुद्ध ठोस कार्यक्रम के हुन् ?'

‘बजेटमा जातीय भेदभावका अवशेषहरु हटाउने अभियान चलाइनेछ भन्ने उल्लेख छ । तर, कहिलेसम्म त्यो अभियान चलाउने ? के के अभियान चलाउने ? त्यसका लागि ठोस् कार्यक्रम के हुन् ? त्यो उल्लेख छैन,’ उनले प्रश्न गर्दै भनिन्, ‘शब्दमा लेख्नेमात्रै होइन, प्याराग्राफमा उल्लेख मात्रै गरेर भएन । सीमान्तकृत समुदायलाई सम्बोधन गरेका छौँ भनेर बजेटमा एक प्याराग्राफमा देखाउने, तर बजेट र कार्यक्रम नदिने प्रवृत्ति दोहोरिएको छ । त्यो हुनु र नहुनुको अर्थ देखिएन ।’

सांसद् विसुन्केको प्रश्न सरकारले वर्षेनि बजेट र नीति कार्यक्रममा अभियान चलाउने भन्ने उल्लेख गर्ने, तर केही पनि नगर्ने गरेकोतर्फ लक्षित थियो । उनले दलित र गैरदलितबीचको विवाहलाई प्रोत्साहित गर्ने कार्यक्रमहरू कटौती भएको र यसपटक त्यस्ता कार्यक्रम नसमेटिएको बताइन् ।

‘पुर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालको पालामा गैरदलित र दलितबीचको विवाहलाई प्रोत्साहन गर्न १ लाख रुपैयाँ दिने व्यवस्था थियो । हालसालै ३० भन्दा बढी जोडीले अन्तर्राष्टिय विवाहकै कारणले मारिनुपर्ने, आत्महत्या गर्ने अवस्था बनेको छ । यो समस्यालाई कसरी समाधान गर्ने ?,’ उनले भनिन्, ‘त्यो कुरा बजेटमा छैन । नीति तथा कार्यक्रमको छलफलमा भेरीमा बगाइएका नवराज विकहरूको शालिक बनाउने विषय उठाएँ, तर त्यो कुरा बजेटमा परेनँ, यस्तो किन ?’

उनले बजेटले दलित र सीमान्तकृत समुदायलाई थुप्रै कार्यक्रममा समेट्न खोजिएपनि ठोस् कार्यक्रम र बजेटको अभाव देखिएको बताइन् । ‘तीन वर्षमा दलितलाई आवासको व्यवस्था गर्ने भनिएको छ । तर, त्यो कति घरलाई हो ? बजेट कति हो ? त्यो प्रष्ट छैन । बजेट नै उल्लेख नभएपछि सबै भूमिहीनले आवास पाउने अवस्था कसरी बन्छ ?,’ उनको प्रश्न थियो ।

उनले भूमिहीनलाई जग्गा दिने भनेर सोलोडोलो व्यवस्था गर्दा वास्तविक लक्षित समुदाय कति लाभान्वित हुन्छन् भनेर प्रश्न गरिन् । ‘सोलोडोलो रुपमा बजेट राखिएको छ, त्यो ठोस् रुपमा नभएपछि कसले कसरी पाउने हो ? अष्पष्ट भयो । त्यसले बजेट कार्यान्वयनमा कुन समुदायले पाउने भन्ने अनिश्चित भयो,’ उनले भनिन् ।