कारागारका कर्मचारीको मिलेमतो देखिएन : प्रतिवेदन

नाबालक रहेकै अवस्थामा नेपालगन्जका हरिजनलाई कारागार पठाइएको र जघन्य अपराधमा मुछिएका सुर्खेतका विजयविक्रम शाहलाई छुटाएर हरिजनलाई शाहको सजाय भुक्तान गर्न लगाइएकोबारे कान्तिपुरमा शनिबार समाचार प्रकाशित भएको थियो । त्यसपछि गृहले सार्वजनिक रोष रोक्नकै लागि पहिले नै गठन भएको समितिबारे ८ दिनपछि विज्ञप्तिमार्फत जानकारी दिएको थियो । १० दिनको कार्य समय दिएर गठन भएको समितिले सोमबार १० औं दिन प्रतिवेदन बुझाएको हो ।

समिति संयोजक चापागाईंले हरिजनको मृत्यु आत्महत्याबाटै भएको देखिएको, शाह जेलबाट हरिजनको नाममा भागेको तर उनको सजाय हरिजनले नै भोग्दै गरेको पाइएको बताए । ‘हामीले घटनास्थल मुचुल्का र पोस्टमार्टम प्रतिवेदन हेर्‍यौं । कैदी र सुरक्षाकर्मीसँग कुराकानी गर्नुका साथै घटनास्थल अवलोकन गर्‍यौं । शौचालयमा भित्रबाट चुकुल लगाएको अवस्थामा झुन्डिएकाले मृत्यु आत्महत्याबाटै भएको हाम्रो ठहर छ,’ प्रतिवेदनबारे जानकारी दिँदै संयोजक चापागाईंले भने, ‘तर, हरिजन अहिलेसम्म पनि जेलमा रहनुपर्ने व्यक्ति होइनन् । जेलमा रहनुपर्ने शाह भागेको र उनको सट्टामा हरिजन जेलमा रहेको पाइयो । यो कसरी हुन गयो भन्नेबारे शाह पक्राउ परेपछि धेरै कुरा खुल्नेछ ।’

• अपराधीको सट्टा जेलमा राखिएका दलित किशोरको ज्यान गयो
• सम्पादकीय : दलित किशोरको मृत्युमा न्यायिक समिति बनाऊ

‘रोल्पा कारागारमा कैदीको मृत्यु कसरी भयो स्थलगत अध्ययन अनुसन्धान गर्न’ मात्र अधिकार दिइएको समितिले समग्र प्रकरणमा न्यायाधीश, अदालतका कर्मचारी, सरकारी वकिलको कार्यालय र प्रहरीको समेत शंकास्पद भूमिकामाथि छानबिन गर्ने क्षेत्राधिकार राख्दैन । हरिजन पक्राउ परेका बखत नाबालक थिए । उनलाई पक्राउ पुर्जी जारी गर्न अनुमति दिने, अनुसन्धानका लागि म्याद थप्ने, पुर्पक्ष र फैसलामा दोषी पाइएपछि कारागार पठाउने काममा बाँके जिल्ला अदालतका तत्कालीन न्यायाधीश र कर्मचारीहरूको भूमिका थियो । हरिजनमाथि नाबालकलाई गर्ने छुट्टै अभियोजन र कार्यविधि नअपनाएको तथा उनको उमेरसम्बन्धी विवरण समावेश नगरेकामा तत्कालीन सरकारी वकिल पनि जवाफदेही देखिन्छन् ।

नेपाल बार एसोसिएसनका पूर्वमहासचिव सुनीलकुमार पोखरेल नेपालको कारागार प्रणालीमा ठूलो सुधार चाहिएको यो घटनाले पुनः पुष्टि गरेको बताउँछन् । ‘कुनै पनि व्यक्ति कारागारमा जाने अदालतका कारणले हो । पक्राउ पुर्जी जारी गर्नेदेखि थुनुवा पुर्जी दिने कामसम्म अदालतबाट हुन्छ । त्यसैले जेलमा रहेका हरेक व्यक्तिको जिम्मा अदालतको समेत हुन्छ,’ उनले भने, ‘यो प्रकरणमा अदालत उम्कन मिल्दैन । हरिजन कसरी कारागारमा पुगे भन्ने छानबिन गर्न यो समितिले सक्दैन । विस्तृत छानबिन गर्न र भविष्यमा जेल प्रणालीमा गर्नुपर्ने सुधारका उपाय सुझाउन यो भन्दा धेरै क्षेत्राधिकारसहितको स्वतन्त्र समिति चाहिन्छ ।’

हरिजनलाई किन बाँकेबाट शाहसँगै रोल्पा सरुवा गरियो भन्ने कारण खुलेको छैन । उनीहरूको सरुवाको समयमा बाँके कारागार प्रमुख रहेका देवेन्द्र श्रेष्ठ र रोल्पा कारागार प्रमुख कमला घिमिरे अन्यत्रै सरुवा भइसकेका छन् । दुवैसँग सम्पर्क गर्ने कान्तिपुरको प्रयास सफल भएन । तर, छानबिन समिति संयोजक चापागाईं उनीहरूको स्वाभाविक रूपमा सरुवा भएको बताउँछन् । ‘अहिलेसम्मको छानबिनबाट सरुवा गरी बाँकेबाट पठाउँदा वा रोल्पामा कैदीलाई ग्रहण गर्दा कारागारका कर्मचारीको बदमासी भएको देखिएको छैन । भोलि थप अनुसन्धानबाट त्यस्तो देखिएमा कारबाही हुन्छ,’ उनले भने, ‘तर, हरिजनको मरणमा, सरुवा र शाह जेलबाट भाग्दा कर्मचारीको मिलेमतो वा षड्यन्त्र देखिएन ।’

चापागाईंले कारागारमा रहेका कैदीहरूको फोटोसहितको विवरण राख्ने, फोटोसहितको परिचयपत्र दिनेलगायतका सुधार गर्न आफूहरूले सुझाएको बताए । ‘कैदीलाई छाड्ने बेलामा उसको पहिचानमा ध्यान नदिएको र अगाडि उपस्थित भएको व्यक्तिलाई सजिलै छाड्ने हेलचेक्रयाइँले शाह छुटेर गएको देखिन्छ,’ उनले भने । पीडित परिवार भने कारागार प्रशासन र सुरक्षाकर्मीसँगको मिलेमतोमै शाह छुटेको भन्ने अडानमा छन् । उनीहरूले बाँके प्रहरीमा बाँके कारागारका तत्कालीन प्रमुख श्रेष्ठ र रोल्पा कारागारकी तत्कालीन प्रमुख घिमिरेविरुद्ध ज्यान मुद्दामा जाहेरी दिने प्रयास गरेका छन् । तर, प्रहरीले मुद्दा दर्ता गर्न अस्वीकार गरेको छ ।

सर्वोच्च अदालतका सेवानिवृत्त न्यायाधीश गिरिशचन्द्र लाल कारागार विभागकै कर्मचारीको नेतृत्वमा गठन भएको समितिबाट यस्तो घटनाको वास्तविक छानबिन हुन नसक्ने बताउँछन् । ‘सबै विषयमा अनुसन्धान गर्ने क्षेत्राधिकारसहितको ठूलो आयोग बनाउनुपर्छ वा मानवअधिकार आयोगले पनि काम गर्न सक्छ,’ उनले भने, ‘तर, नियुक्ति नै विवादास्पद भएका आयोगका पदाधिकारीले उच्च नैतिक मनोबलका साथ काम गर्न गाह्रो छ । होइन भने मानवअधिकार आयोगले अहिलेसम्म त आफ्नो भूमिका अनुसार काम थालिसक्नुपर्ने थियो ।’ उनले अदालतको भूमिकाबारे मानवअधिकार वा अन्य आयोगले छानबिन गर्न नसक्ने बरु न्यायपरिषद् क्रियाशील हुनुपर्ने बताए । ‘कानुन र न्यायिक सिद्धान्तविपरीत गलत फैसला गर्ने न्यायाधीशलाई पनि जवाफदेही बनाउनुपर्छ । ती फैसलामाथि अध्ययन गरेर न्यायाधीशमा कार्यक्षमताको अभाव वा बदनियत देखिएमा न्यायपरिषद्ले कारबाही गर्न सक्छ,’ पूर्वन्यायाधीश लालले भने ।

राष्ट्रिय दलित आयोगले सोमबार विज्ञप्ति जारी गर्दै घटनाको गम्भीर अनुसन्धान गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ । ‘दोषीलाई हदैसम्मको कानुनी कारबाही गर्न, सुन्दर हरिजनको परिवारलाई उचित क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गर्न र अब उप्रान्त यस्ता कानुनको उल्लंघन हुने कार्य नगर्न/नगराउन आयोगको तर्फबाट नेपाल सरकारलाई विशेष ध्यानाकर्षण गराउँछौं,’ आयोगको प्रवक्ता सुन्दर पुर्कुटीद्वारा जारी विज्ञप्तिमा छ ।

^{बाँकेको नेपालगन्ज–२ घरबारीटोलस्थित घरमा सुन्दर हरिजनका शोकाकुल परिवार र रोल्पा कारागार प्रशासनले सुन्दरको शवसँगै पठाएका विजयविक्रम शाहका सामान । तस्बिर : तुफान न्यौपाने/कान्तिपुर}

हरिजनको शव रोल्पाबाट ल्याएर नेपालगन्जस्थित नर्सिङ होममा राखिएको छ । ‘भाइ अब फर्किएर आउँदैन । अर्कैको सजाय कटाउनका लागि उसलाई जेलमा राख्ने र अहिले मृत्युसमेत हुने अवस्थामा पुर्‍याउने व्यक्तिलाई कारबाही नभएसम्म र हामीले न्याय नपाएसम्म शव जलाउँदैनौं,’ सुन्दरका दाजु राजकुमारले सोमबार साँझ कान्तिपुरसँग टेलिफोनमा भने ।

मोबाइल चोरी मुद्दा लागेका हरिजनलाई जेलमा राखेर उनको सट्टा शाहलाई छाडिएको थियो । हातहतियार खरखजाना, कैदी भगाएको तथा नागरिकता किर्तेजस्ता मुद्दामा पहिले नै सजाय काटिसकेका र आपराधिक लाभमा समेत दोषी पाइएपछि शाह सजाय काट्दै थिए । बाँकेको कारागारमा रहेका शाह र हरिजनलाई २०७७ मंसिर ८ मा रोल्पा सरुवा गरिएको थियो । शाहलाई त्यसै वर्ष पुस २८ मा हरिजनको नाममा छाडिएको थियो । त्यसपछि हरिजनलाई शाहको बाँकी सजाय भुक्तान गर्नका लागि कारागारमा राखिएको थियो । गत जेठ ४ मा कारागारमै झुन्डिएको अवस्थामा हरिजनको शव भेटिएपछि यस्तो प्रपञ्च सार्वजनिक भएको हो ।

^{मृतकका बुवा बाबुलाल र आमा राधादेवी ।}

सुर्खेतको बराहताल गाउँपालिका–१ घोडाआँखेका शाह २०७४ फागुन २३ मा नेपालगन्जबाट आपराधिक लाभ (फिरौती असुली) को आरोपमा पक्राउ परेका थिए । उनलाई त्यसअघि नै हातहतियार खरखजाना मुद्दामा दुई वर्ष कैद र ३० हजार रुपैयाँ जरिवाना, कारागारबाट कैदी भागे/भगाएकोमा एक वर्ष दुई महिना २३ दिन र नागरिकता किर्ते मुद्दामा तीन वर्ष कैद र २५ हजार जरिवाना भएको थियो । २०७६ असार ३० मा न्यायाधीश रामप्रसाद बस्यालले शाह नै असुली धन्दाको मुख्य योजनाकार रहेको भन्दै संगठित अपराधमा समेत दोषी ठहर गरे । उनले पाँच वर्ष कैद र ५० हजार रुपैयाँ जरिवाना हुने फैसला गरे । शाहले जरिवाना रकम बुझाएको भए उनी आगामी फागुन २२ मा बल्ल जेलमुक्त हुने थिए । तर, २०७७ पुस २८ मै उनी रोल्पा कारागारबाट सुन्दर हरिजनको नामबाट छुटेका छन् ।

नाबालकलाई कारागार नभएर बाल सुधारगृह पठाउनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । तर, १७ वर्ष तीन महिना मात्र उमेर पुगेका हरिजनलाई मोबाइल चोरीको अभियोगमा पुर्पक्षका लागि र अन्तिम फैसलामा कारागार पठाइएको थियो । आफ्नो प्रतिरक्षाका लागि कानुन व्यवसायीसमेत राख्न नसकेका हरिजनको प्रतिनिधित्व वैतनिक वकिलले गरिदिएका थिए । जिल्ला न्यायाधीश दिलीपराज पन्तले हरिजनलाई चोरी मुद्दामा दोषी पाउँदै एक वर्ष कैद र १० हजार रुपैयाँ जरिवाना हुने फैसला गरेका थिए । त्यसरी फैसला गर्दा १६–१८ वर्षबीचका नाबालिगले गरेको कसुरमा सजाय दिँदा दिनुपर्ने एकतिहाइ सजायमा छुट दिइएको थिएन । यसरी कारागार पुगेका हरिजन २०७७ भदौ १८ मै छुट्नुपर्ने थियो । उनलाई लगाइएको जरिवाना तिर्न नसकेको अवस्थामा पनि २०७७ को असोज २२ मा उनी थुनामुक्त हुनुपर्थ्यो । तर, २०७७ मंसिर ८ मा रोल्पा पठाइएका उनी २०७९ जेठ ४ मा कारागारमै मृत फेला परेका थिए ।