गणतन्त्र: व्यवस्था परिवर्तन, अवस्था उस्तै

सबै आफ्ना इच्छा र चाहना पूरा हुन्छ भन्ने आशावादिताले मख्ख थिए, फुलेल थिए । के गणतन्त्र आएको १४ वर्षपछि ती जनचाहना पूरा भए त ? राजनीतिशास्त्रका प्राध्यापक कपील श्रेष्ठले भने-‘सबै चिज आएजस्तो भयो तर केही पनि आएन । एकातिर जनताले कागजी रुपमा सबै कुरा पाएका छन् अर्कोतिर व्यवहारमा गणतन्त्रको उपभोग गर्न पाएका छैनन् ।’

प्राध्यापक श्रेष्ठले भनेजस्तै आधुनिक नेपालको झण्डै ७० वर्ष राजा–महाराजा र नेताहरुका आश्वासन र मीठा भाषणहरुमा बिते । जनताका आशा र निराशाका कुनै सीमा रहेन । २०४६ सालमा बहुदल घोषणा हुँदा पनि ‘अब विकास हुन्छ, सुख–शान्ति पाइन्छ’ भन्ने आशा जनतामा निकै पलाएको थियो । तर, त्यो आशा चाँडै निराशामा परिणत हुनपुग्यो ।

मुलुकले दस वर्ष रक्तपातपूर्ण द्वन्द्वबाट सिर्जित पीडा झेल्नुपर्‍यो । त्यो पीडा शान्तिमा बदलिएपछि २०६५ सालमा गणतन्त्र घोषणा भयो । फेरि पनि नेपालीहरुको आशा सगरमाथा जत्तिकै अकासियो । संघीयताको प्राप्तिलाई त नेपालीहरुले विकासमा रामवाणै हुने ठानेका थिए । फ्रेञ्च क्रान्तिपछि फ्रान्समा जागेको आशाभन्दा कम थिएन १५ वर्षअघिको सफलता र त्योसँगै पलाएको नेपाली आशा पनि ।

गणतन्त्र आएको करिब सयवर्षपछि बेलायतका प्रसिद्ध उपन्यासकार चार्ल्स डिकेन्स पेरिस घुम्न गएका थिए । त्यसबेला उनले फ्रान्सको स्थिति र आमजनताको अनुभूति बुझेर ‘अ टेल अफ टु सिटिज्’ लेखे । उक्त उपन्यासको पहिलो अनुच्छेदमा गणतन्त्र आएको करिब सयवर्षपछि फ्रान्सको स्थिति र जनताको मनस्थिति जस्तो रुपमा व्यक्त गरिएको छ, १५ वर्षे गणतान्त्रिक नेपालको स्थिति र नेपालीको मनस्थिति पनि लगभग उस्तै रहेको पाइन्छ ।

राजनीतिशास्त्री श्रेष्ठ भन्छन्, ‘गणतन्त्र आयो, स्वर्गै पुगिन्छ भन्ने हामीलाई लागेको थियो । तर गणतन्त्रको स्वर्ग भनेको त भ्रष्टाचार, पदलोलुपता, अराजकता, महँगी र कुशासन पो रहेछ । यद्यपि, राजा–महाराजाको निरङ्कुशता छैन । जनताले निस्फिक्री बोल्न पाएका छन् ।’

नेपालीहरु अहिले बहुपक्षीय संक्रमणबाट गुज्रिरहेका छन् । राजनीतिक, सामाजिक र आर्थिक सबैखाले संक्रमणको सामना गर्नु परेको छ । गणतन्त्रले बहुपक्षीय संक्रमणसँगै बहुपक्षीय संकट र क्रमभंगता पनि ल्याएको उल्लेख गर्छन् प्राध्यापक श्रेष्ठ । भन्छन्, ‘यसले बहुआयामिक आशा पनि जगाएको छ ।’

नेपालीहरुको गणतन्त्रप्रतिको आशा अझै मरिसकेको छैन । उनीहरु यसको प्रवर्धनमा जुटिरहेका छन् । किनभने, गणतन्त्र त्यतिकै प्राप्त भएको होइन । यसका लागि देशमा थुप्रै योद्धाहरुले आफ्नो प्राण आहुति गरेका छन् । संघर्ष, आन्दोलन र क्रान्तिका ज्वारभाटाहरु सिर्जना भएपछिमात्र राजाले नारायणहिटी दरबार त्यागेका हुन् । यद्यपि, राजाले इमानदार बहिर्गमन गरेर गणतन्त्र संस्थागत गर्न भने सहयोगीको भूमिका निर्वाह गरे ।

गणतन्त्र कार्यान्वयनमा सहयोगी राजा

काठमाडौँमा समयान्तरसँगै विभिन्न प्रकारका हल्ला चल्ने गर्छन् । गणतन्त्र घोषणाको आसपास पनि विभिन्न हल्ला चलेका थिए । केही भन्थे, ‘गणतन्त्र घोषणा भयो भने नेपाली सेनाले राजालाई साथ दिन्छ । दसहजार सेना सडकमा निस्क्यो भने राजतन्त्र बचिहाल्छ नि !’ यसै भनाइलाई पुठ दिनेगरी अर्काथरी भन्थे, ‘सेनाप्रमुख कटवालले राजालाई साथ दिन्छन् । गणतन्त्र आउन मुस्किल छ ।’

तर यी हल्लाहरु सबै मिथ्यासावित भए । संविधानसभाबाट गणतन्त्र घोषणा भयो । दसहजार सेना बन्दुक बोकेर राजाको बचाउमा सडकमा पनि आएनन्, कटवालले पनि राजाको पक्ष लिएनन् । रक्तविहीन गणतन्त्र कार्यान्वयनमा अघि बढ्यो ।

संविधानसभा/व्यवस्थापिकाको सोही बैठकले तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र शाहलाई १५ दिनभित्र नारायणहिटी राजदरबार त्याग्न निर्देश गर्‍यो ।

फेरि काठमाडौँमा हल्लाहरु व्यापक चल्न थाले, ‘ज्ञानेन्द्रले नत राजगद्दी त्याग्छन् न नारायणहिटी दरबार । बलपूर्वक राजगद्दी त्याग्नुपर्‍यो भने ठूलो रक्तपात हुनसक्छ ।’ एकथरी भन्थे, ‘ज्ञानेन्द्र देश छाडेर भाग्दैछन् ।’ अर्काथरी भन्दै थिए, ‘उनले धेरै सम्पत्ति विदेश लगिसके ।’ तर ती हल्लाहरु हाल्लामै सीमित रहे । आज पनि ज्ञानेन्द्र परिवारसहित मर्यादित नेपाली नागरिकका रुपमा नेपालमै छन् ।

संविधानसभा/संसद्को निर्देशअनुसार उनले २९ जेठमा राजगद्दी र नारायणहिटी दरबार दुबै त्याग्नुपर्ने थियो । देश/विदेशका सबै त्यो दिनको प्रतीक्षामा थिए । ‘के होला त्यो दिन ?’

काठमाडौँका सडक र साइबरहरुमा भय र रोमाञ्च मिश्रित अनुहारहरु राजाले के भन्ने हुन् भनी सोचमग्न थिए । नभन्दै त्यो दिन, त्यो क्षण आयो । नारायणहिटी दरबारको दक्षिण ढोका खुल्यो खासगरी मिडियाकर्मीका लागि । राजा ज्ञानेन्द्र खुल्ला पत्रकार सम्म्मेलनद्वारा आफ्नो महत्वपूर्ण घोषणा सुनाउन मुख्य हलको भर्‍याङअघिल्तिर झाडमुनिको फोयरमा प्रवेश गरे । जहाँ एउटा टेबल र त्यसपछाडिपट्टि दुईवटा कुर्सी राखिएका थिए । पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र पत्रकार सम्मेलन सुरुहुनुपूर्व केही क्षण सोही कुर्सीमा बसेका थिए ।

उपस्थित सबै ज्ञानेन्द्रले के भन्ने हुन् भनी कौतूहलपूर्ण नजरले उनैलाई हेर्दै थिए । सयौँ क्यामेरा उनीतर्फ सोझिएका थिए । बडो शान्त, सौम्य र अनुहारमा राजगद्दी त्याग्नुपर्दाको किञ्चित पनि दुःख मानेको भाव प्रकट नगरीकन उनले घोषणा गरे, ‘जनताको चाहना, इच्छालाई सर्वोपरि मान्ने राजपरम्पराअनुसार संविधान सभाको निर्वाचन र गत जेठ १५ गते संविधान सभाको बैठकले गरेको निर्णयलाई मैले सहज बनाउन सहयोगीको भूमिका सम्पन्न गरेको छु ।’

पत्रकार सम्मेलनमा १४ मिनेट लिखित भाषण गरेका पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहले भनेका थिए, ‘परम्परागतरुपमा शाहवंशीय राजाबाट प्रयोग भई शाहवंशको विरासतको रुपमा रहेको श्रीपेच र राजदण्ड चिरकालपर्यन्त सुरक्षितरुपमा राख्नेगरी संरक्षणका लागि आजैका मितिमा नेपाल सरकारको जिम्मामा रहनेगरी मैले हस्तान्तरण गरेको छु ।’

संसारको कुनै पनि भू–भागमा यति सजिलै राजतन्त्रको बहिर्गमन भएको इतिहास पाइँदैन । ‘रिजिम’ बदलिएको छैन । पत्रकार सम्मेलन गरेर २ सय ५० वर्षदेखिको राजतन्त्रलाई आफैले बिट मार्नु चानचुने निर्णय थिएन जुन निर्णय शाहवंशका अन्तिम राजा ज्ञानेन्द्रले सहजतापूर्वक गरे ।

चौध वर्षअघिको त्यो क्षणलाई सम्झदै पत्रकार कनकमणि दीक्षित भन्छन्, ‘ज्ञानेन्द्रको मर्यादित बहिर्गमनले गणतन्त्र कार्यान्वयनलाई सहज बनाइदियो । यद्यपि, राजतन्त्र जानुको एउटा कारणचाहिँ उनी नै थिए ।’

गणतन्त्रप्रति ओइलाउँदो आशा

२००४ देखि २०७२ सालसम्म ६ वटा संविधान फेरिए । राजा–महाराजाहरुको प्रत्यक्ष शासन, थिचोमिचो र दमनदेखि बहुदलमा नेताहरुको बलमिच्याइँसम्म नेपाली समाजले भोग्यो । २००७ सालमै राजा त्रिभुवनले जनतासित कवोल गरेको गणतन्त्र नेपालीहरुको ठूलो बलिदानीपश्चात् २०६३ सालमा मात्र प्राप्त भयो । २०५२ सालयता नेपालमा निकै ठूलठूला घटना, परिघटनाहरु भए । सायद् विश्वका कुनै पनि मुलुकमा यति चाँडै नेपालमा जस्ता ऐतिहासिक र दूरगामी प्रभाव पार्ने घटनाहरु भएका होलान् ।

पछिल्लो ३० वर्षमा लोकतन्त्र र गणतन्त्रको महत्व बुझ्ने नेता नहुनु विडम्बना मान्छन् प्राध्यापक श्रेष्ठ । उनी भन्छन्, ‘यो ३० वर्षमा एउटा पनि गणतन्त्र, लोकतन्त्रको महत्व बुझ्ने र त्यो अनुसार नेतृत्व दिने व्यक्ति न राष्ट्रमा जन्म्यो न कुनै संस्थामा ।’ उनका अनुसार गणतन्त्रले जति मात्रामा खुशी र उत्साह दिनुपर्थ्यो त्यति दिएको छैन । उनी थप्छन्,'गणतन्त्रले असल पक्ष संस्थागत गर्न सकेन, खराब पक्ष, नकारात्मक कुरा, भ्रष्टाचारचाहिँ तलसम्म पुगेको छ ।'

अर्का राजनीतिशास्त्री लोकराज बराल गणतन्त्रको अभ्यासलाई मिश्रित रुपमा लिन्छन् । गणतान्त्रिक नेपालमा जे भइरहेको छ त्यसप्रति उनी त्यतिधेरै नकारात्मक पनि छैनन् । सैद्धान्तिकरुपमा गणतन्त्र भनेको लोकतन्त्रको उच्चतम प्राप्यता हो । यो राजतन्त्र, तानाशाह, एकदलीयतन्त्रभन्दा भिन्न र जनपक्षीय शासन पद्धति हो । जनताले आफ्नो संविधान आफैले बनाए र गणतन्त्र कार्यान्वयनको चरणमा छन् । यसलाई सकारात्मक मान्छन् प्राध्यापक बराल । भन्छन्, ‘नेपालको क्रेडिट के मा छ भने एकचोटी असफल भएर पनि हरेस नखाईकन दोस्रोपटक संविधानसभाको चुनाव गराएर भए पनि संविधानसभाबाट गणतान्त्रिक संविधान लेखिएको छ । प्राप्त गणतन्त्रको प्रबर्धन गर्न नेपालीहरुले हरेस खाएका छैनन् । यसलाई महत्वपूर्ण मान्नु पर्छ ।’

संविधान बनेपछि पनि दुई दुई पटक चुनाव भइसकेको छ । संविधान पनि पहिलेको भन्दा राम्रो छ । समावेशी खालको छ । संघीयता, धर्मनिरपेक्षताको मूल भावना संविधानमा समेटिएका छन् । समाजवादउन्मुख हुने भनी संविधानमा उल्लेख गरिएको छ । समाजवादउन्मुख भन्नुको अर्थ स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगारीमा जनताको पहुँच हुनु पर्छ भन्न खोजिएको उल्लेख गर्छन् संविधानविद्हरु । भन्छन्, ‘जनमुखी शासन चलाउनु नै समाजवाद हो ।’

प्राध्यापक बराल भन्छन्, ‘यति चाँडै राजतन्त्र जान्छ र गणतन्त्र आउँछ भन्ने पनि मानिसहरुले सोचेका थिएनन् । आयो, यो सकारात्मक हो ।’ यो सैद्धान्तिक सफलताको कुरा हो । जनतालाई सैद्धान्तिक भन्दा पनि गणतन्त्रले व्यवहारिक रुपमा उनीहरुको जीवनस्तर उकास्न कत्तिको काम गर्‍यो त्यो चाहिँ ठूलो कुरा हुन्छ । गणतन्त्र त आयो तर जनमुखी कार्यक्रमहरु आएनन्, जनताको आर्थिक स्तर बढेन । संस्थाहरु बनाइदिएको छ तर व्यवहारमा जनताले गणतन्त्र आएको महसुस गर्न पाएका छैनन् ।

प्राध्यापक बराल भन्छन्, ‘गणतन्त्र सिद्धान्तमा छ, संविधानमा छ तर अभ्यासमा हुनुपर्ने जति छैन ।’ नेताहरुका सोच र व्यवहार व्यक्तिवाद र परिवारवादमा बढी केन्द्रित हुनु गणतान्त्रिक समाजप्रतिको अपमान हो । संघीयता आएको छ तर नेताहरु जे निर्णय पनि केन्द्रबाट गर्न चाहन्छन् । शासन सत्ताको केन्द्रमा बसेर हैकम गर्ने नेतृत्वको सोच गणतन्त्र र संघीयता विरोधी सोच ठान्छन् गणतन्त्रवादीहरु । ‘नगरपालिकाको मेयर र गाउँपालिकाको अध्यक्ष बनाउन पनि पार्टीका केन्द्रीय समितिहरुले छान्नुपर्ने ?’ नेतृत्वप्रति कटाक्ष गर्छन् प्राध्यापक बराल, ‘संघीयतामा यस्तो खालको केन्द्रीकृत मानसिकता वर्जित गरिनु पर्छ । पंगु र भ्रष्ट कर्मचारीतन्त्रलाई अबिलम्ब सुधार गर्नु पर्छ । गणतान्त्रिक व्यवस्थामा देखिएका कमीकमजोरीलाई सच्याउने हो, यसको विकल्प छैन । दलहरुले गणतन्त्रको लागि साझा एजेन्डा तय गरेर अघि बढ्नु पर्छ । नेताहरुले स्वार्थ र आत्मकेन्द्रित सोच त्याग्नु पर्छ ।’