३०.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: ३२७

तलब नपाएकालाई ११ करोड पाउन्ड भुक्तानी गरेको कतारी दाबी

होम कार्की

काठमाडौँ — कतारले दुई वर्षभित्र रोजगारदाताबाट तलब नपाएका नेपालीसहित विदेशी श्रमिकलाई ११ करोड पाउन्ड (१७ अर्ब रुपैयाँ) भुक्तानी गरिसकेको दाबी गरेको छ । रोजगारदाताबाट तलब नपाउने श्रमिकलाई भुक्तानी गर्ने भन्दै सन् २०१८ मा कतार सरकारले श्रमिक सहयोग तथा बिमा कोष स्थापना गरेको थियो । तलब नपाएका विदेशी श्रमिकलाई त्यही कोषबाट भुक्तानी गरिएको कतार सरकारले जनाएको छ ।

तलब नपाएकालाई ११ करोड पाउन्ड भुक्तानी गरेको कतारी दाबी

कतारको श्रम, प्रशासनिक विकास तथा सामाजिक मामिला मन्त्रालयले एम्नेस्टी इन्टरनेसनलको पछिल्लो प्रतिवेदनको जवाफमा सहयोग कोष र त्यसबाट गरिएको भुक्तानीबारे जानकारी दिएको हो । एम्नेस्टीले कतारले विश्वकप फुटबल आयोजनाको अधिकार पाएयता श्रमिकहरू शोषणमा परिरहेको भन्दै फिफाले पीडित श्रमिकलाई क्षतिपूर्ति दिन कतारसँग समन्वय गरी कोष स्थापना गर्नुपर्ने माग राखेको थियो । कोष विश्वकप फुटबलका लागि छुट्याएको पुरस्कार राशि ४.४ अर्ब डलर बराबरको हुनुपर्ने एम्नेस्टीको अडान छ ।

श्रमिक सहयोग तथा बिमा कोषबाट हालसम्म कतिले क्षतिपूर्ति पाए र अझै कति जनाले पाउन बाँकी छ भन्ने विवरण भने सार्वजनिक गरिएको छैन । काठमाडौंस्थित कतारी दूतावासले मर्करी मेना कम्पनीबाट तलब नपाई स्वदेश फर्केकामध्ये २३ जनालाई रकम बुझ्न ताकेता गर्दै आइरहेको छ । सोही कम्पनीबाट तलब नपाई फर्केका ३३ जनाले भने गत वर्ष नै रकम बुझिसकेका छन् ।

कतारले गएको एक दशकमा श्रमिकको हित र सुरक्षाको पाटोमा सुधार गरिरहे पनि गैरसरकारी संस्थाहरूले निरन्तर आलोचना भइरहेको जनाएको छ । ‘कतार आउनुअगाडि नै शोषण पर्ने अभ्यासलाई रोक्न कामदार पठाउने देशसँग समन्वय गरी काम गरिरहेको छ । हामीले केही वर्षमा जे उपलब्धि गरेका छौं । अन्य देशलाई दशकौं लाग्छ,’ श्रम मन्त्रालयद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

कतारले पछिल्लो पाँच वर्षमा श्रमिकमाथि हुने बाध्यकारी श्रम र शोषणलाई रोक्न महत्त्वपूर्ण कानुनी सुधारहरू गरेको छ । सन् २०१७ मा घरेलु श्रमिक कानुनलाई सम्बोधन गर्दै काम गर्ने घण्टालाई निश्चित गरेको छ । जसअनुसार आराम गर्ने समय, साप्ताहिक बिदा दिनुपर्ने बाध्यकारी बनाएको छ ।

श्रम विवादलाई छिटो सम्बोधन गर्न भन्दै २०१८ को मार्चमा श्रम विवाद समाधान समिति बनाएको छ । यसले श्रमिकहरूले न्यायमा पहुँच पुर्‍याएको कतारको दाबी छ । नोभेम्बर २०१८ मै तलब नपाउने श्रमिकलाई सहयोग गर्न कोष बनाइएको छ । कतारले अगस्ट २०२० मा विभेद नहुने गरी न्यूनतम तलब लागू गर्ने नीति ल्याएको थियो । नीति ल्याएलगत्तै कतार जाने नेपालीको करारपत्र परिवर्तन हुने अभ्यास भने अन्त्य भएको छ । कतारले अदक्ष श्रमिकको न्यूनतम तलब एक हजार रियाल निर्धारण गरेको छ । अगस्ट २०२० मा रोजगारदाता परिवर्तन गर्न चाहिने एनओसी (नो अब्जेक्सन सर्टिफिकेट) र एक्जिट पेपर पूर्ण रूपमा हटाएको छ । एनओसी हटाएपछि नेपालीसहित विभिन्न मुलुकका २ लाख ४२ हजार श्रमिकले कम्पनी परिवर्तन गरेको कतारको भनाइ छ ।

प्रकाशित : जेष्ठ १५, २०७९ ०८:३५
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

राजनीतिक दलमा आबद्ध शिक्षकहरूलाई पदबाट हटाउने शिक्षा मन्त्रालयको निर्णय कस्तो लाग्यो ?