तलब नपाएकालाई ११ करोड पाउन्ड भुक्तानी गरेको कतारी दाबी- समाचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

तलब नपाएकालाई ११ करोड पाउन्ड भुक्तानी गरेको कतारी दाबी

होम कार्की

काठमाडौँ — कतारले दुई वर्षभित्र रोजगारदाताबाट तलब नपाएका नेपालीसहित विदेशी श्रमिकलाई ११ करोड पाउन्ड (१७ अर्ब रुपैयाँ) भुक्तानी गरिसकेको दाबी गरेको छ । रोजगारदाताबाट तलब नपाउने श्रमिकलाई भुक्तानी गर्ने भन्दै सन् २०१८ मा कतार सरकारले श्रमिक सहयोग तथा बिमा कोष स्थापना गरेको थियो । तलब नपाएका विदेशी श्रमिकलाई त्यही कोषबाट भुक्तानी गरिएको कतार सरकारले जनाएको छ ।

कतारको श्रम, प्रशासनिक विकास तथा सामाजिक मामिला मन्त्रालयले एम्नेस्टी इन्टरनेसनलको पछिल्लो प्रतिवेदनको जवाफमा सहयोग कोष र त्यसबाट गरिएको भुक्तानीबारे जानकारी दिएको हो । एम्नेस्टीले कतारले विश्वकप फुटबल आयोजनाको अधिकार पाएयता श्रमिकहरू शोषणमा परिरहेको भन्दै फिफाले पीडित श्रमिकलाई क्षतिपूर्ति दिन कतारसँग समन्वय गरी कोष स्थापना गर्नुपर्ने माग राखेको थियो । कोष विश्वकप फुटबलका लागि छुट्याएको पुरस्कार राशि ४.४ अर्ब डलर बराबरको हुनुपर्ने एम्नेस्टीको अडान छ ।

श्रमिक सहयोग तथा बिमा कोषबाट हालसम्म कतिले क्षतिपूर्ति पाए र अझै कति जनाले पाउन बाँकी छ भन्ने विवरण भने सार्वजनिक गरिएको छैन । काठमाडौंस्थित कतारी दूतावासले मर्करी मेना कम्पनीबाट तलब नपाई स्वदेश फर्केकामध्ये २३ जनालाई रकम बुझ्न ताकेता गर्दै आइरहेको छ । सोही कम्पनीबाट तलब नपाई फर्केका ३३ जनाले भने गत वर्ष नै रकम बुझिसकेका छन् ।

कतारले गएको एक दशकमा श्रमिकको हित र सुरक्षाको पाटोमा सुधार गरिरहे पनि गैरसरकारी संस्थाहरूले निरन्तर आलोचना भइरहेको जनाएको छ । ‘कतार आउनुअगाडि नै शोषण पर्ने अभ्यासलाई रोक्न कामदार पठाउने देशसँग समन्वय गरी काम गरिरहेको छ । हामीले केही वर्षमा जे उपलब्धि गरेका छौं । अन्य देशलाई दशकौं लाग्छ,’ श्रम मन्त्रालयद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

कतारले पछिल्लो पाँच वर्षमा श्रमिकमाथि हुने बाध्यकारी श्रम र शोषणलाई रोक्न महत्त्वपूर्ण कानुनी सुधारहरू गरेको छ । सन् २०१७ मा घरेलु श्रमिक कानुनलाई सम्बोधन गर्दै काम गर्ने घण्टालाई निश्चित गरेको छ । जसअनुसार आराम गर्ने समय, साप्ताहिक बिदा दिनुपर्ने बाध्यकारी बनाएको छ ।

श्रम विवादलाई छिटो सम्बोधन गर्न भन्दै २०१८ को मार्चमा श्रम विवाद समाधान समिति बनाएको छ । यसले श्रमिकहरूले न्यायमा पहुँच पुर्‍याएको कतारको दाबी छ । नोभेम्बर २०१८ मै तलब नपाउने श्रमिकलाई सहयोग गर्न कोष बनाइएको छ । कतारले अगस्ट २०२० मा विभेद नहुने गरी न्यूनतम तलब लागू गर्ने नीति ल्याएको थियो । नीति ल्याएलगत्तै कतार जाने नेपालीको करारपत्र परिवर्तन हुने अभ्यास भने अन्त्य भएको छ । कतारले अदक्ष श्रमिकको न्यूनतम तलब एक हजार रियाल निर्धारण गरेको छ । अगस्ट २०२० मा रोजगारदाता परिवर्तन गर्न चाहिने एनओसी (नो अब्जेक्सन सर्टिफिकेट) र एक्जिट पेपर पूर्ण रूपमा हटाएको छ । एनओसी हटाएपछि नेपालीसहित विभिन्न मुलुकका २ लाख ४२ हजार श्रमिकले कम्पनी परिवर्तन गरेको कतारको भनाइ छ ।

प्रकाशित : जेष्ठ १५, २०७९ ०८:३५
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

सेक्युरिटी प्रेस अनियमिततामा मुछिएका पौडेल पुनः कार्यकारी निर्देशक

पौडेल नेतृत्वको समितिले बजारभाउभन्दा ४० प्रतिशत महँगोमा मेसिन खरिदको प्रस्ताव तयार गरेको थियो, त्यसमा ‘७० करोड घूस प्रकरण’ जोडिएपछि छानबिन भइरहेको छ
ऋषिराम पौड्याल

काठमाडौं — सरकारले पूर्वसञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले ७० करोड घूस मागेको अडियो विवादमा जोडिएका विकल पौडेललाई सुरक्षित मुद्रण केन्द्रको कार्यकारी निर्देशकमा पुनः नियुक्त गरेको छ । प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको सार्वजनिक लेखा समितिले सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस खरिदको छानबिन गरेर कारबाहीका लागि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई गरेको सिफारिस टुंगोमा नपुग्दै पौडेललाई नियुक्त गरिएको हो ।

२०७६ मा एमाले अध्यक्ष केपी ओली नेतृत्वको तत्कालीन मन्त्रिपरिषद्ले फ्रान्स र जर्मनीका कम्पनीका तर्फबाट सुरक्षण मुद्रण स्थापनाका लागि आएको प्रस्ताव जीटूजी मोडलमा खरिद गर्न स्वीकृति दिएपछि अनियमितताको उजुरीका आधारमा छानबिन सुरु गरिएको थयो । उक्त प्रस्ताव मुद्रण केन्द्रका निर्देशक पौडेल नेतृत्वको समितिले तयार गरेर सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमार्फत मन्त्रिपरिषद्मा पठाएको थियो । लेखा समितिले मेसिन खरिदका लागि अपनाइएको प्रक्रिया र महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको बेरुजुमाथि छलफल टुंग्याएको छैन ।

लेखा समितिका सचिव तथा संघीय संसद् सचिवालयका प्रवक्ता रोजनाथ पाण्डेले कारबाहीका लागि अख्तियारलाई पठाएको विषयमा टुंगोमा नपुगेको बताए । ‘खरिदमा प्रक्रियागत त्रुटि देखिएकाले छानबिन गरेर कारबाही गर्न भनेका हौं,’ उनले भने, ‘तर, त्यसको जवाफ अख्तियारबाट आएको छैन ।’ लेखा समितिले २०७६ मा सुरु गरेको छानबिन अझै टुंगिएको छैन । पौडेललाई सञ्चारमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीको प्रस्तावमा मन्त्रिपरिषद्ले शुक्रबार पुनः नियुक्ति दिने निर्णय गरेको हो । यसअघि पौडेललाई ओली नेतृत्वको सरकारले नियुक्ति गरेको थियो । उनीमाथि छानबिन गर्नुपर्ने माग संसदीय समिति र संसद्‌मा उठेको थियो ।

लेखा समितिकी सदस्य एवं सांसद धर्मशिला चापागाईंले छानबिन गर्नुपर्ने व्यक्तिलाई पुनः नियुक्ति दिनु गलत भएको बताइन् । उनले भनिन्, ‘समितिले धेरै मिहिनेत गरेर प्रेस खरिदको विषयलाई छानबिनको दायरामा ल्याएका हौं । फेरि त्यही व्यक्तिलाई कामको जिम्मेवारी दिइन्छ भने के भनेर बुझ्ने ?’ मुद्रण केन्द्रको निर्देशक हुन कम्तीमा स्नातकोत्तर उत्तीर्ण योग्यता चाहिने व्यवस्थालाई ओली नेतृत्वको सरकारले कार्यविधि परिवर्तन गरेर स्नातक बनाइएको थियो । त्यतिबेला उनैलाई ल्याउन शैक्षिक योग्यताको मापदण्ड घटाइएको थियो । चापागाईं भन्छिन्, ‘हामीले छानबिन र कारबाहीका लागि धेरै कुरा उठायौं । अहिले उनैलाई नियुक्ति गरेको सुन्दा अचम्म लाग्यो ।’

त्यतिबेला प्रतिपक्षमा रहेका कांग्रेस र माओवादीका सांसदले पौडेलको सबैभन्दा धेरै विरोध गरेका थिए । अहिले सत्तामा रहेका तिनै पार्टीले उनलाई पुनः नियुक्ति दिएका छन् । ओली सरकारले गरेको नियुक्तिको समयावधि पूरा भएपछि पौडेललाई २०८० कात्तिकसम्मका लागि पुनः नियुक्त गरिएको छ । राष्ट्रिय परिचयपत्र, मेसिन रिडेबल पासपोर्ट, नोटलगायतका कागजात मुलुकभित्रै छाप्‍नका लागि सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस खरिद गर्न लागेको थियो । उक्त मेसिन खरिदमा अनियमितताको शंका गरेर सुरक्षण मुद्रण केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक पौडेललाई लेखा समितिले बैठकमा बोलाएर बयान लिएको थियो । सांसदहरूले पौडेलमाथि संसदीय समितिलाई गुमराहमा राखेको आरोप लगाएका थिए ।

लेखा समितिका सचिव पाण्डेले सेक्युरिटी मेसिन खरिद र जग्गाको उपयोगका विषयमा समितिको संसदीय टोली पनौतीस्थित कारखानामै गएर अनुगमन गर्ने योजना रहेको बताए । सञ्चार मन्त्रालयका प्रवक्ता तथा सहसचिव विनोदप्रकाश सिंहले दुईवटा मेसिन खरिद गरेर पनौतीमा जडान गरिसकेको जानकारी दिए । उनका अनुसार मेसिन सञ्चालनका लागि कागज, मसीलगायतका सामग्री खरिद गर्ने बजेट भने अभाव छ । लेखा समितिले २०७६ फागुनमा सेक्युरिटी प्रेस खरिद प्रक्रिया रोक्न निर्देशन दिएको थियो ।

संसदीय समितिले निर्देशन दिएपछि उक्त प्रक्रिया रोकेर पटक–पटक गरेर सानो आकारका मेसिन खरिद गरिएको हो । समितिमा परेको उजुरीमा फ्रान्सको कम्पनी इनग्रुपले सेक्युरिटी मुद्रण स्थापनाका लागि २ सय ९५ मिलियन युरो (करिब ३८ अर्ब रुपैयाँ) र जर्मनीको कम्पनीले ३ सय मिलियन युरो (साढे ३८ अर्ब रुपैयाँ) को प्रस्ताव दर्ता गराएको उल्लेख छ । समितिले उजुरीमा उल्लेख भएको यही मूल्यका आधारमा विज्ञहरूसँग छलफल गर्दा प्रस्तावित मूल्य बजार भाउभन्दा ४० प्रतिशतसम्म महँगो हुने धारणा विज्ञहरूले राखेका थिए । समितिमा छलफलकै क्रममा तत्कालीन सञ्चारमन्त्री बाँस्कोटाले प्रेस खरिदका क्रममा ७० करोड घूस मागेको टेप सार्वजनिक भएपछि छानबिन मोडिएको थियो । पौडेल नेतृत्वको मुद्रण केन्द्रले प्रस्ताव गरेअनुसार प्रेस मेसिन खरिद गर्ने भएकाले ७० करोडको विषय जोडिएको थियो । तर, उक्त घटनाको छानबिन नटुंगिँदै पौडेललाई पुनः नियुक्ति गरिएको हो ।

२०७५ मा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले आफ्नो वार्षिक कार्ययोजना स्वीकृतिका लागि मन्त्रालयमा पेस गर्दा मन्त्री बास्कोटाको निर्देशनमा एउटा योजना थप गरिएको थियो । एक हजारवटा सामुदायिक विद्यालयमा कम्प्युटर र इन्टरनेटसहितको आईटी ल्याब स्थापना गर्ने उक्त योजनाको प्राविधिक स्पेसिफिकेसन तयार पार्नसमेत पौडेल सक्रिय थिए । उक्त ठेक्काअघि अनुमानअनुसारै म्याक्स र ओम्नी नामक दुई कम्पनीको जेभीले पायो । दुवै कम्पनीले आपूर्ति गर्ने सामानसँग मिल्ने गरी आईटी ल्याबका लागि स्पेसिफिकेसन तयार पारिएको थियो । साढे तीन अर्बमा गरिएको ठेक्का सम्झौता लागतभन्दा दोब्बर बढी भएको प्राधिकरणकै प्राविधिकहरूको बुझाइ छ ।

प्रकाशित : जेष्ठ १५, २०७९ ०८:३५
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×