नयाँ जनप्रतिनिधिका थरीथरी निर्णय- समाचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

नयाँ जनप्रतिनिधिका थरीथरी निर्णय

स्थानीय तहमा पदभार ग्रहण गरेलगत्तै नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधिले सस्तो लोकप्रियता बढाउने खालका निर्णय गर्न थालेका छन्, तीमध्ये कतिपय कार्यान्वयनमा कठिन हुने देखिन्छ
कान्तिपुर टिम

काठमाडौँ — दाङको बंगलाचुली गाउँपालिकामा माओवादीबाट अध्यक्षमा निर्वाचित तुलसीराम पुनले पदभार ग्रहण गरेलगत्तै एक घर एक धारा बनाइदिने पहिलो घोषणा गरेका छन् । भौगोलिक रूपमा विकट बंगलाचुलीमा पानीका पर्याप्त स्रोत छैनन् । कसरी प्रत्येक घरमा धारा पुर्‍याउन सकिन्छ ? भन्ने प्राविधिक अध्ययन नगरी उक्त घोषणा गरिदिएका छन् । 

अर्घखाँचीको सन्धिखर्क नगरपालिका ३ का वडाध्यक्ष २८ वर्षीय जमशेर मियाँ पदभार ग्रहण गर्दै । तस्बिर : वीरेन्द्र केसी/कान्तिपुर

राप्ती गाउँपालिकामा माओवादीबाटै अध्यक्षमा निर्वाचित प्रकाश विष्टले माविसम्म निःशुल्क शिक्षाको घोषणा गरेका छन् । प्रत्येक सामुदायिक विद्यालय निजी स्रोत र करार शिक्षकका भरमा चलिरहेका बेला निःशुल्क शिक्षाको नारा पनि महत्त्वाकांक्षी ठानिएको छ । राप्तीका हरेक नागरिकले गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा पाउन जनशक्ति र पूर्वाधार विकास गर्ने उनले बताए ।

एमालेबाट घोराही उपमहानगरपालिका प्रमुखमा दोस्रो पटक निर्वाचित नरुलाल चौधरीले सामुदायिक विद्यालयमा सुरक्षित खानेपानी व्यवस्थापन र व्यवस्थित शौचालय निर्माणको निर्णय गरेका छन् । ‘विद्यालयमा सुरक्षित खानेपानीको समस्या छ । विद्यार्थीलाई स्वच्छ र सुरक्षित खानेपानीको ग्यारेन्टी गरिनेछ,’ उनले भने, ‘विद्यालयमा व्यवस्थित शौचालयको व्यवस्था गरी छात्रछात्रालाई सहज रूपमा प्रयोगको वातावरण निर्माण गरिनेछ ।’

पालिका मात्रै होइन, वडा कार्यालयले समेत नयाँ निर्णयहरू गर्न थालेका छन् । घोराही–५ का वडाध्यक्षले स्थानीय स्वास्थ्य चौकीमा गर्भजाँच पूरा गरी जन्मिएका छोरीलाई ५ हजार रुपैयाँ प्रोत्साहन भत्ता दिने निर्णय गरेका छन् । एमालेबाट वडाध्यक्षमा निर्वाचित विवेक बुढाथोकीले पदभार ग्रहण गरेलगत्तै यस्तो निर्णयमा हस्ताक्षर गरेका हुन् । कांग्रेसबाट शान्तिनगर गाउँपालिका अध्यक्षमा निर्वाचित प्रमोद बस्नेतले गर्भवती तथा सुत्केरी महिलालाई निःशुल्क एम्बुलेन्स सेवा र २ हजार ८ सय रुपैयाँ भत्ता दिने निर्णय गरेका छन् । उनले यसलाई आफ्नो आदर्श योजनका रूपमा अघि सारेका छन् । जनप्रतिनिधिहरू अहिले गरिएका निर्णय कार्यान्वयन गर्न कति बजेट आवश्यक पर्छ र स्रोत के हो भन्ने विषयमा आकलन नगरी जथाभावी निर्णय गरिरहेका छन् ।

तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाको पहिलो कार्यपालिका बैठकले सुकुम्बासीलाई पुर्जा वितरण प्रक्रिया अघि बढाउने, ७० वर्षमाथिका ज्येष्ठ नगरिक र दुई महिनासम्मका सुत्केरीलाई नगरभित्र निःशुल्क एम्बुलेन्स सेवा प्रदान गर्ने निर्णय गरेको छ । एमालेबाट प्रमुखमा टीकाराम खड्का र उपप्रमुखमा स्यानी चौधरी निर्वाचित भएपछि बिहीबार पदबहाल गरेलगत्तै यस्तो निर्णय गरिएको हो । सुकुम्बासीलाई लामो समयदेखि पुर्जा वितरणको आश्वासन मात्र दिने काम भएकाले अब व्यावहारिक रूपमै यसको कार्यान्वयन हुने प्रमुख खड्काले बताए । यसैगरी ज्येष्ठ नागरिक र सुत्केरीको उपचारमा सहजता ल्याउन निःशुल्क एम्बुलेन्स सेवा आवश्यक रहेको उनले बताए । नवनिर्वाचित अधिकांश जनप्रतिनिधिले लोकप्रियताका लागि मात्रै नयाँ निर्णय गरेको विश्लेषक तथा नागरिक समाज दाङका पूर्वसंयोजक चन्द्रराज पन्तले बताए । ‘नेताहरू जनतामाझ कसरी लोकप्रिय हुने भन्ने कुरालाई बढी ध्यान दिएर निर्णय गरिरहेका छन् । कार्यान्वयन गर्न कठिन हुने निश्चित छ,’ उनले भने, ‘स्थानीय आवश्यकता, स्रोत र सम्भावनाको खोजी नगरी हचुवाका भरमा निर्णय गर्ने चलन बढी छ ।’ नयाँ जनप्रतिनिधिले गरेका अधिकांश निर्णय कार्यान्वयन गर्न कठिन हुने राजनीतिक विश्लेषक भुवन चौधरीले बताए । ‘स्थानीयस्तरमा स्रोत साधन के कस्तो छ ? आयस्रोत के छ भन्ने विषयमा कुनै ध्यान दिइएको छैन,’ उनले भने, ‘प्रचारप्रसारमा आउने खालका विषयलाई पहिलो निर्णय बनाइएको छ । यसको कुनै प्राविधिक अध्ययन गरिएको छैन ।’

स्थानीय तहमा आवश्यकता र सम्भावना अध्ययन गरेर योजना बनाउने चलन कमै रहेको उनले बताए । सस्तो लोकप्रियताभन्दा व्यावहारिक रूपमा कार्यान्वयन गर्न मिल्ने खालका योजना बनाउनु उपयुक्त हुने बबई गाउँपालिकाका पूर्वअध्यक्ष भुवनेश्वर पौडेलले बताए । ‘आफ्नो स्थानीय तहमा के कति स्रोत साधन छ । आफूले गरेको निर्णय धेरै जनताको आवश्यकता हो कि होइन भन्ने कुरामा ध्यान दिन जरुरी हुन्छ,’ उनले भने, ‘सुरुमा प्रचार बढी गर्ने र पछि काम गर्न नसक्ने अवस्था आउने स्थिति हुन्छ । यसतर्फ जनप्रतिनिधि गम्भीर हुनुपर्छ ।’

अर्घाखाँचीका ६ स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले पदभारग्रहणमै महत्त्वाकांक्षी कार्यक्रम घोषणा गरेका छन् । सन्धिखर्क नगरपालिका प्रमुख कृष्णप्रसाद श्रेष्ठले पदभार ग्रहण गर्दै सदरमुकामको पाणिनि बहुमुखी क्याम्पसमा स्नातक तहमा अध्ययनरत पिछडिएका विपन्न वर्गका ४० जना विद्यार्थीको मासिक शुल्क तिरिदिने घोषणा गरे । पढ्न नसक्ने र गरिब परिवारका विद्यार्थीलाई क्याम्पसले छनोट गरेको आधारमा नगरपालिकाले पढाइ खर्च उपलब्ध गराइदिने उनले बताए । न्यूनतम विद्युत् महसुल शुल्क (३० रुपैयाँ मात्र), लिफ्ट खानेपानीको महसुल ६० प्रतिशत व्यहोर्ने र नगरभित्रको बर्थिङ सेन्टर, अस्पतालसहित सरकारी स्वास्थ्य संस्थामा सुत्केरी हुने महिलालाई पोषणस्वरूप २ हजार रुपैयाँ भत्ता नगरपालिकाबाट उपलब्ध गराइने श्रेष्ठले बताए ।

छत्रदेव गाउँपालिका अध्यक्ष चन्द्रमान श्रेष्ठले मथुरामा रहेको कृषि क्याम्पसको बाली विज्ञान पढ्ने ४० जना विद्यार्थीलाई निःशुल्क पढाउने घोषणा गरेका छन् । छत्रदेवभित्रका डिप्लोमा तहका ४० विद्यार्थीले मात्रै पालिकाबाट सुविधा पाउनेछन् । गाउँपालिकाभित्रका युवालाई कृषि उद्यममा जोड्न प्राकृतिक उत्पादन गर्न लागिएको उनले बताए । बाँझिएका खेतबारी कोर्न र उत्पादन बढाएर कृषिबाटै युवालाई स्वरोजगार बनाउन पढाइ चाहिने उनले बताए । मालारानी गाउँपालिका अध्यक्ष दलबहादुर भट्टराईले पालिकाभित्रका दीर्घरोगी बिरामीको उपचार खर्च व्यहोर्ने बताए । दीर्घरोगीको पहिचान गरेर तथ्यांक निकाल्ने उनले बताए । ‘वडाबाट पहिचान गर्छौं,’ उनले भने, ‘पालिकाभित्रका स्वास्थ्य चौकीबाट औषधि निःशुल्क उपलब्ध गराउने र पालिकामा विभिन्न पेसा, व्यवसाय गरी बाहिर बस्ने मालारानीबासी दीर्घरोगीको सबै औषधि उपचार खर्च बिलका आधारमा उपलब्ध हुन्छ ।’ भूमिकास्थान नगरपालिका प्रमुख झविलाल थापाले नगरभित्रका स्कुलमा कक्षा १२ सम्म निःशुल्क शिक्षा हुने बताए । कक्षा १ देखि १२ सम्म सरकारी स्कुलमा लाग्ने भर्नासहित सबै शुल्क नगरपालिकाले व्यहोर्ने उनले बताए । विद्यार्थीको किताबकापी र स्कुल ड्रेसबारे के गर्ने भन्ने छिट्टै निर्णय गरिने उनले बताए । आर्थिक अभावका कारण उच्च शिक्षासम्म गरिब परिवारका विद्यार्थी पनि पढ्नबाट वञ्चित हुन नदिनका लागि शिक्षा निःशुल्क गरिएको थापाले बताए ।

रोल्पाका जनप्रतिनिधिले लोकप्रिय योजना र निर्णय गर्दै जनताको मन जित्ने अभ्यास गरेको पाइन्छ । तर, साधनस्रोतको अवस्था नबुझीकनै जथाभावी प्रतिबद्धता सार्वजनिक गर्दा राज्यको विकास योजना प्रभावित हुने सरोकारवालाहरू बताउँछन् । जनप्रतिनिधिले मनलाग्दी तरिकाले लोकप्रिय आश्वासन बाँड्दा र राज्यले पठाएको विकास योजनाले ती प्रतिबद्धता कार्यान्वयन गर्न खोज्दा निरन्तर विकास बजेट लक्षित क्षेत्रभन्दा अन्यत्रै खर्च हुने अवस्था छ । रोल्पा नगरका प्रमुख सुरेन्द्र थापा घर्तीमगरले बालविकास शिक्षक र विद्यालय कर्मचारीलाई मासिक १५ हजार तलब दिने व्यवस्था गर्ने घोषणा गरे । माओवादी केन्द्रका जिल्ला अध्यक्षसमेत रहेका उनले शिक्षा क्षेत्रको विकास गर्ने, गुणस्तरीय बनाउने र सर्वसुलभ बनाउने लक्ष्यका लागि यस्तो घोषणा गरेको बताए । ‘शिक्षा पहिलो विकास खुट्किला हो,’ उनले भने, ‘त्यसैले शिक्षा क्षेत्रको विकासबिना अन्य विकासप्रति कम चासो हुन्छ ।’ बाल विकास शिक्षक र विद्यालय कर्मचारीलाई महिनामा १५ हजार तलब नगरबाट प्रदान गर्ने निर्णयले नगरमा आर्थिक भार थपिने कार्यालयले जनाएको छ । कार्यालयका अनुसार उक्त निर्णय कार्यान्वयन गर्दा महिनामा ६ लाख ५० हजार भार पर्नेछ । यसअघि नगरले मुस्किलले वर्षमा १ करोड १९ लाख बजेट बाल विकास शिक्षक र विद्यालय कर्मचारीको सुवासुविधाका लागि छुट्याउँदै आएको थियो ।

पाल्पाको माथागढी गाउँपालिकाका अध्यक्ष यम चिदीले अभिभावकविहीन बालबालिकाको शिक्षाको सम्पूर्ण जिम्मेवारी लिने घोषणा गर्दै कार्यपालिकाको पहिलो बैठकले कार्यविधि बनाएर अघि बढ्ने निर्णय गरेको छ । ‘कार्यविधि बनेपछि अभिभावकविहीन बालबालिकाको शिक्षाको सम्पूर्ण जिम्मेवारी गाउँपालिकाले लिनेछ,’ उनले भने, ‘यो निर्णयले माथागढी गाउँपालिकाभित्र कोही पनि शिक्षाबाट वञ्चित हुनुपर्दैन ।’ रुकुम पूर्वको पुथाउत्तरगंगा गाउँपालिकाले सम्पूर्ण दीर्घरोगीलाई निःशुल्क औषधि दिने निर्णय गरेको छ । पहिलो गाउँ कार्यपालिका बैठकले गाउँपालिकाभित्र रहेका नियमित औषधि सेवन गर्ने सबै उमेर समूहका दीर्घरोगीको सम्पूर्ण औषधि गाउँपालिकाले व्यहोर्ने गरी निर्णय गरेको हो । माओवादीले सञ्चालन गरेको सशस्त्र युद्ध, जनआन्दोलनका घाइते, सहिद तथा बेपत्ताका परिवार, ज्येष्ठ नागरिक, अति अशक्त, अपांगता भएका, गर्भवती, सुत्केरी र हिंसापीडित महिलाका लागि निःशुल्क एम्बुलेन्स सेवा सञ्चालन गर्ने निर्णय पनि पहिलो कार्यपालिका बैठकले गरेको छ । पहिलो बैठकमा स्वास्थ्यमा बढी केन्द्रित भएर निर्णय गरिएको नवनिर्वाचित अध्यक्ष पुनिराज घर्ती मगरले बताए ।

बर्दियाको बासगढी नगरपालिकाले सुशासनअन्तर्गत भ्रष्टाचारमुक्त नगर बनाउने निर्णय गरेको छ । बासगढी नगर प्रमुख खड्गबहादुर खड्काले कार्यपालिकाको पहिलो बैठकबाट यस्तो निर्णय गरिएको बताए । बढैयाताल गाउँपालिकाले पर्यटन विकासका लागि पूर्वाधार गुरुयोजना अघि सारेको छ । ताललाई पाँच वर्षभित्र नमुना पर्यटकीय स्थल बनाउने निर्णय गरेको अध्यक्ष हिमालयन त्रिपाठीले बताए । ठाकुरबाबा नगरपालिका प्रमुख तिलकराम लम्सालले सामाजिक सुरक्षा भत्ता घरघरमा पुर्‍याउने निर्णय गरेको बताए । राजापुर नगरपालिकाको पहिलो बैठकले विभिन्न राजनीतिक दलको कार्यकारिणी पदमा रहेका शिक्षक र कर्मचारीलाई तुरुन्त राजीनामा दिन निर्देशन गरेको छ । शिक्षक र कर्मचारीले राजनीतिक दलसँगको आबद्धता नछोडे कारबाही गरिने नगर प्रमुख दीपेश चौधरीले बताए ।

तेह्रथुमको फेदाप गाउँपालिकाकाअध्यक्ष केशवप्रसाद भेटुवालले ७० वर्षमाथिका ज्येष्ठ नागरिकलाई वार्षिक एकमुष्ट ४ हजार रुपैयाँ उपचार खर्च उपलब्ध गराउने निर्णय गरेका छन् । सरकारले ज्येष्ठ नागरिकलाई दिने भत्ता र उपचार अपुग हुने स्थिति रहेको भन्दै अध्यक्ष भेटुवालले जीवन यापन सहज बनाउन उपचार खर्च दिने निर्णय गरिएको बताए । गाउँपालिकाभित्र ७० वर्षमाथिका करिब ९ सय जना छन् ।

पर्वतको फलेवास नगरप्रमुख गंगाधर तिवारीले आफूले पाउने पारिश्रमिक र सबै सेवासुविधाको छुट्टै कोष बनाएर विपन्नको सेवामा काम गर्ने उनले प्रतिबद्धता जनाए । त्यस्तै नगरप्रमुख चढ्ने सवारीलाई एम्बुलेन्सका रूपमा परिवर्तन गरी सञ्चालन गर्ने बाचा गरे । ‘म कुनै लाभ लिन नगरपालिकामा आएको होइन,’ उनले भने, ‘सेवा गर्न आएको हुँ । मैले लिने पारिश्रमिकमा केही रकम थपेर छुट्टै कोष बनाएर नगरवासीलाई सहयोग गर्छु । सरकारी कामकाजमा चढ्नैपर्नेबाहेक सरकारी गाडी प्रयोग गर्दिनँ । म शासक होइन, जनताको सेवक हुँ ।’

पर्वतमै पहिलो पटक महिला नेतृत्वमा पुगेको मोदी गाउँपालिकाले सुत्केरीलाई निःशुल्क एम्बुलेन्स सेवा प्रदान गर्ने निर्णय गरेको छ । अध्यक्षमा निर्वाचित भएपछि शपथग्रहण गरेलगत्तै अध्यक्ष हीरादेवी शर्माले आगामी सय दिनभित्र एम्बुलेन्स खरिद गरी सुत्केरी गराउन स्वास्थ्य संस्थासम्म निःशुल्क एम्बुलेन्स प्रदान गरिने बताइन् ।

जलजलाका अध्यक्ष राजु आचार्यले ६० वर्षमाथिका सबै नागरिकको निःशुल्क स्वास्थ्य जाँच गर्ने निर्णय गरेका छन् । त्यसबाहेक विपन्न नागरिकको निःशुल्क स्वास्थ्य बिमा गर्ने उनले बताए । महाशिलाका अध्यक्ष ईश्वरीप्रसाद भुसालले खानेपानीलाई प्राथमिकतामा राख्ने प्रतिवद्धता जनाए । ‘लिफ्टको पानी पिइरहेका यहाँका जनतालाई महँगो परेको छ,’ उनले भने, ‘हामीले मूलको पानीसरह सुलभ दरमा जनतालाई पानी खुवाउन महसुल छुट गर्दैछौं ।’

मकवानपुरको हेटौंडा उपमहानगरपालिकाले अतिविपन्न परिवारको निःशुल्क स्वास्थ्य बिमा गरिदिने घोषणा गरेको छ । हेटौंडाकी मेयर मीना लामाले उपमहानगरभित्र बसोबास गर्ने अतिविपन्न परिवारमध्ये १ हजार ५ सय ४१ परिवारको पहिलो चरणमा स्वास्थ्य बिमा गरिदिने निर्णय गरेकी छन् । उनले अतिविपन्न परिवारलाई मासिक १५ हजार लिटर पानी र २५ युनिट विद्युत् निःशुल्क उपलब्ध गराइने बताइन् ।

काभ्रेमा स्थानीय तहका नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधिले शपथ ग्रहणपछि पदभार ग्रहण गर्ने क्रममा विभिन्न निर्णय गरेका छन् । काभ्रेको तेमाल गाउँपालिकाका अध्यक्ष चन्द्रबहादुर तामाङले मृगौला रोगबाट पीडितलाई १ लाख दिने निर्णयमा हस्ताक्षर गरेका छन् । खानीखोला गाउँपालिकाले एसईईमा उत्कृष्ट नतिजा ल्याउने अल्पसंख्यक र दलित समुदायका १ छात्र र १ छात्रालाई स्नातक तहमा जुनसुकै विषय अध्ययन गरे पनि छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको अध्यक्ष इन्द्रबहादुर थिङले जानकारी दिए । पाँचखालमा अपांगता भएका नगरवासीको निःशुल्क स्वास्थ्य बिमा गर्ने निर्णय गरेको नगरप्रमुख महेश खरेलले बताए । नमोबुद्ध नगरपालिकाले महिला तथा साना उद्यमीलाई सहुलियत दिने र स्थिर पुँजी पाँच लाखसम्म भएका लघु उद्यमलाई नगरपालिकामा व्यवसाय दर्ता गर्दा दस्तुर वा शुल्कमा पूर्ण रूपमा छुट गर्ने निर्णय गरेको प्रमुख कुन्साङ लामाले बताए ।

रोशी गाउँपालिकाले ६० वर्षमाथिका नागरिकका स्वास्थ्य बिमा निःशुल्क गर्ने निर्णय गरेको अध्यक्ष दिनेश लामाले बताए । उनका अनुसार, ३ हजार ७ सय ७० जनाले बिमाबापत बुझाउने ३ हजार ५ सय रुपैयाँ गाउँपालिकाले बेहार्नेछ । बेथानचोक गाउँपालिकाले पनि ६० वर्षभन्दा माथिकाको पूर्ण स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने निर्णय गरेको छ । पनौती नगरपालिकाले ७० वर्ष पुगेका ज्येष्ठ नागरिकलाई घरदैलो स्वास्थ्य परीक्षण सेवा उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको नगरप्रमुख रामशरण भण्डारीले जानकारी दिए ।

चौरीदेउराली गाउँपालिकाले ज्येष्ठ नागरिकलाई गाउँपालिका अस्पतालमा निःशुल्क औषधि उपचार र टोल–टोलमा स्वास्थ्य शिविर सञ्चालन गर्ने, प्राविधिक शिक्षा अध्ययन गर्नेलाई सहयोग गर्ने र अध्यक्षसँग प्रत्यक्ष जनगुनासो कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने र उत्कृष्ट कृषि र पशुपालन गर्नेलाई प्रोत्साहन गर्ने निर्णय भएको छ । धुलिखेल नगरपालिकाले ज्येष्ठ नागरिक, गर्भवती, सुत्केरी र विपन्न, गरिबलाई निःशुल्क एम्बुलेन्स सेवा उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ । महाभारत गाउँपालिकाले पनि ज्येष्ठ नागरिक, गर्भवती, सुत्केरी र अपांगता भएका व्यक्तिलाई निःशुल्क एम्बुलेन्स सेवा उपलब्ध गराउने निर्णयमा हस्ताक्षर गरेको अध्यक्ष कान्छालाल जिम्वाले जानकारी दिए ।

पोखरा महानगरपालिकाका नवनिर्वाचित मेयर धनराज आचार्य र उपमेयर मन्जु गुरुङले फूलमा आत्मनिर्भर बनाएर फूलैफूलको सहरका रूपमा स्थापित गर्ने बताए । उनले पोखरालाई पर्यटकीय राजधानी घोषणा गर्ने निर्णय गर्न नेपाल सरकारलाई अनुरोध गर्ने पहिलो निर्णय गरेका छन् । ‘पोखरा जाँदा के भनेर पोखरा चिन्ने ? अक्सफर्ड युनिभर्सिटीमा जाँदा त्यो युनिभर्सिटीमा आएछ भन्ने थाहा हुन्छ । अमेरिका जाँदा त्यसको आफ्नो सिम्बोल अफ अमेरिका छ, आइफिल टावर पेरिसमा छ,’ उनले भने, ‘हरेकको आफ्नो अपनत्व महसुस हुने प्रतीक छ । त्यही हिसाबले पोखरा चिनाउने प्रतीक बनाउनका लागि देशभरिका सिर्जनात्मक क्षमता भएका युवाका लागि प्रस्ताव आह्वान गरेर एक महिनाभित्र खरिद प्रक्रिया अघि बढ्छ ।’ प्रतिस्पर्धाबाट प्रतीक छनोट गरी पहिलो हुनेलाई २ लाख रुपैयाँ पुरस्कारबापत दिइने उनले बताए ।

व्यक्तिगत घटना दर्ता कार्यलाई सहज बनाउने र न्यून आए भएका नागरिकलाई पोषणभत्ताबापत प्रोत्साहन रकम उपलब्ध गराउने अर्को निर्णय उनले गरेका छन् । त्यसका लागि वडा समितिको सिफारिसमा आवश्यक बजेटको व्यवस्था मिलाई कार्यक्रम स्वीकृत गरी योजना पेस गर्ने निर्णय भएको छ । ‘घोषणापत्रमा न्यून आए भएका परिवारमा जन्मिएका बच्चालाई पोषणभत्ता दिने कुरा लेखेका छौं, त्यसैबमोजिम यो निर्णय लिएका हौं,’ उनले भने ।

प्रकाशित : जेष्ठ १५, २०७९ ०७:४३
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

यसपटक पनि मलबिनै बीउ

धान रोप्ने सिजन सुरू हुन लाग्यो तर किसानलार्ई अनुदानको रासायनिक मल उपलब्ध गराउने निकायसँग एक गेडो पनि छैन । प्रदेश १ को अन्नको भण्डार मानिने मोरङ, सुनसरी र झापासहित पहाडी जिल्लाका किसान यसपालि पनि चोरी नाकाबाट भित्रिने कमसल मल प्रयोग गरेर धान रोप्न बाध्य हुने स्थिति छ ।
कान्तिपुर टिम

काठमाडौँ — प्रदेश १ का १४ र मधेस प्रदेशका सप्तरी र सिरहालाई अनुदानको मल वितरण गर्दै आएको कृषि सामग्री कम्पनीको प्रदेश कार्यालय विराटनगर गोदाममा बर्खे धान खेतीका लागि डीएपी र युरिया मौज्दात छैन । कम्पनीले चैते धानका लागि आयात गरेको ५ हजार टन डीएपी अहिले वितरण भइरहेको छ । प्रदेश कृषि मन्त्रालयले सबै जिल्लाका स्थानीय तहलाई कोटा निर्धारण गरेर मल वितरण गर्छ । त्यसपछि पालिकाको सिफारिस लिएर सहकारी संस्थामा मल लिन आउँछन् । ‘चैतमा आएको डीएपी पालिकाले धमाधम उठाउँदै छन् तर कम्पनीले बर्खे धानका लागि एक गेडो पनि डीएपी र युरिया मौज्दात राखेको छैन,’ सामग्रीको प्रदेश कार्यालयका निमित्त प्रमुख होम पराजुलीले भने ।

विराटनगरस्थित कृषि सामग्री कम्पनी प्रदेश १ कोरित्तोगोदाम । तस्बिर : विनोद/कान्तिपुर

चैते धानका लागि आयातित डीएपी करिब १ हजार ३ सय टन बाँकी छ । त्यो कोटाअनुसार पहाडी जिल्लाका पालिकाले मकैमा हाल्न धमाधम उठाउँदै छन् । एक साताभित्र डीएपी सम्बन्धित जिल्लाले लगिसक्छन् । पराजुलीका अनुसार कम्पनीले बर्खे धानका लागि भर्खरै ५० हजार टन डीएपी र ५० हजार टन युरिया आयातका लागि टेन्डर आह्वान गरेको छ । ‘टेन्डर स्वीकृत भए त्यो मल आइपुग्न साउन बित्छ,’ उनले भने । प्रदेश १ का १४ र मधेसका दुई जिल्लालाई बर्खे धान रोपाइँका लागि कम्तीमा १८ हजार टन डीएपी र २५ हजार टन युरिया आवश्यक पर्छ । पूर्वका किसानका लागि सामग्री कम्पनीले ६६ प्रतिशत र साल्ट ट्रेडिङले ३३ प्रतिशत अनुदानको मल आयात गर्ने अनुमति पाएका छन् । धानका लागि ५ हजार १ सय टन डीएपी जेठ २५ सम्म विराटनगर ल्याइसक्ने तयारी गरेको साल्ट ट्रेडिङ प्रदेश कार्यालय प्रमुख राधेश्याम चौधरीले बताए । उक्त मल आइहाले पनि प्रदेशको करिब साढे ३ लाख हेक्टर धान खेतलाई एक/एक गेडो पनि पुग्ने अवस्था छैन ।

अनुदान बढी हुँदा सरकार गैरजिम्मेवार

सुरुमा डीएपीमा प्रतिबोरा ३ सय ५० रुपैयाँ अनुदान थियो । अहिले प्रतिबोरा ४ हजार ५ सय ११ रुपैयाँ अनुदान रकम पुगेको छ । त्यसैले सरकारले मल आयात गर्न मुखले मात्र ठिक्क पार्दै आएको स्रोतको भनाइ छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय बजारबाट डीएपी किनेर ल्याउँदा प्रतिबोरा ६ हजार ७ सय ११ रुपैयाँ पर्छ । किसानलाई त्यही डीएपी २ हजार २ सयमा बिक्री गरेर ४ हजार ५ सय ११ रुपैयाँ अनुदान दिनुपर्छ । त्यसैगरी एक बोरा युरियाको खरिद मूल्य ४ हजार ९ सय रुपैयाँ पर्छ । त्यतिमा किनेको युरिया किसानलाई ७ सय ५० रुपैयाँमा बेचेर ४ हजार १ सय ५० रुपैयाँ अनुदान दिनुपर्छ ।

एक बोरामा ठूलो रकम अनुदान दिनुपर्ने भएकाले सरकार मल आयात गर्ने मौखिक रूपमा बोलेर व्यावहारिक रूपमा मौन भएको स्रोतको भनाइ छ । सरकारले चालु आवमा मलमा किसानलाई अनुदान दिन १२ अर्ब रुपैयाँ व्यवस्था गरेको थियो । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा डीएपी र युरियाको मूल्य ह्वात्तै बढेपछि अनुदान रकम अपुग भन्दै थप तीन अर्ब छुट्याएको छ । तर, डीएपी र युिरयामा प्रतिबोरा अनुदान रकम बढी पर्ने स्थिति भएपछि सरकार स्वयं मल आयात गर्न हिच्किचाउँदा किसानले मार खेप्नुपरेको स्रोतको दाबी छ । लगातारजसो पानी परिरहेकाले सिजनअगावै धानको ब्याड राख्न थालेका झापाका किसानले डीएपी मल पाउन सकेका छैनन् । ८५ हजार हेक्टर बढी क्षेत्रफलमा धान खेती हुने झापाका किसान बर्सेनि मल अभाव खेप्छन् ।

किसान भारतीय बजारबाट भन्सार छलेर ल्याइने महँगोमा मल किन्न बाध्य छन् । ‘मलका लागि दिनकै ४–५ जनाको फोन आउँछ, २–४ जना त कार्यालयमै आइपुग्नुहुन्छ,’ कचनकवल गाउँपालिका कृषि शाखाकी प्राविधिक सहायक ईश्वरी विष्टले भनिन्, ‘मल माग्न आउनेको संख्या यति धेरै छ, हामीले कोटामा पाएको मलले एक छेउ पनि पुग्लाजस्तो छैन ।’ जिल्लामा कोटाको ७ सय टन मल उपलब्ध छ । तर निर्वाचनका कारण किसानलाई वितरण गर्न ढिलाइ भइरहेको छ ।

बिर्तामोडस्थित कृषि सामग्री कम्पनीको गोदाममा ७ सय टन डीएपी रहेको कार्यालयका वरिष्ठ सहायक नारायण टुडुले बताए । पानी पर्न थालिसकेकोले कतिपय किसानले किसानले बीउ राख्न सुरु गरिसकेको प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाअन्तर्गत धान सुपर जोनका वरिष्ठ कृषि अधिकृत रवीन्द्र सुवेदीको भनाइ छ । यस वर्ष पनि किसान मल अभावकै अवस्थाबाट गुज्रिरहेको उनले गुनासो गरे ।

भारतबाट ल्याएर कालोबजारी

मकै हुर्किनै लागेपछि ओखलढुंगाको मोलुङ गाउँपालिका–१ कुन्तादेवीका यदुनाथ धमलालाई युरिया चाहियो । सदरमुकामकै एक पसलमा युरिया मल उपलब्ध रहेको खबर पाए । ती व्यापारीले ४५ किलोको बोरालाई २ हजार ८ सय रुपैयाँ लिए । मल पाइन्छ भन्ने सुनेपछि कुन्तादेवीकै अर्का एक किसान पनि त्यहीँ पुगे । उनले प्रतिबोरा ३ हजार ३ सयमा खरिद गरे ।

भारतीय युरिया मल एक बोरामा जम्मा ४५ किलो मात्र छ । तर व्यापारीले जति मूल्य भने पनि किसान किन्नुपर्ने बाध्यतामा छन् । ‘के गर्ने मकैको फेदमा पैसाको नोट लगाएर नहुने,’ धमलाले भने, ‘पहिले ५० किलोको बोरा १ हजार २ सयमा किन्न पाइन्थ्यो, अहिले जति पैसा भए पनि तिर्छु मल चाहियो भन्दा पनि पाइएको छैन ।’ भारतीय युरिया कालोबजारीमा खुलेआम बेच्दा स्थानीय प्रशासनले कारबाही गरेको छैन । मनपर्दी मूल्यमा मल बेचेको उजुरीका आधारमा जिल्ला प्रशासनले आइतबार छापा मारेको थियो । मल बेचेको प्रमाणित भएपछि एक व्यवसायीलाई प्रशासनले सोधपुछ गरी तारेखमा छाडेको छ । ‘उदयपुरतिरबाट ब्ल्याकमा ल्याएर ब्ल्याकमै बेचेको पाइयो,’ प्रमुख जिल्ला अधिकारी दिलकुमार तामाङले भने, ‘किसानले मगाएका आधारमा महँगो मूल्य तिरेरै ल्याएको भनेर कारोबारीले जवाफ दिए । उनलाई हामीले तारेखमा राखेर थप अनुसन्धान गरिरहेका छौँ ।’

किसानलाई युरियाकै पिरलो

हिउँदमा गहुँका लागि मल नपाएका किसान धानको बीउ छर्ने बेला पनि अभाव भोगिरहेका छन् । अन्नभण्डार मानिने मधेसमा सिजनमा मल नपाउँदा उब्जनी बर्सेनि घट्दो छ । किसान संघ पर्साका अध्यक्ष असर्फी साह पनि यस वर्ष युरियाको अभाव झेल्नुपर्ने बताउँछन् ।

सप्तरीमा धानखेतीका लागि बर्सेनि साढे ३ हजार टन डीएपी र साढे ४ हजार टन युरिया आवश्यक हुने कृषि सामग्री कम्पनी सप्तरीका प्रमुख सोनेलाल मुर्मुको भनाइ छ । गत सिजनमा मागको आधा अर्थात् १ हजार ५ सय टन डीएपी र २ हजार टन युरिया मात्र आएको थियो । ‘हामीकहाँ आएकै अनुपातमा जिल्लाभर वितरण गर्ने हो,’ मुर्मुले भने । यसपटक पनि सिजनमा कुन अनुपातमा मल आउनेबारे अझै जानकारी नआएको उनले बताए । धनखेतीको सिजन आउनै लाग्दा अहिले किसान फेरि अघिल्ला वर्षझैं मलको समस्याले चिन्तत छन् । ‘अहिले खेती गर्दा मल नदिए उब्जनी हुँदैन,’ तिलाठी कोइलाडी ८ का किसान शम्भुलाल यादवले भने, ‘तर पैसा दिँदा पनि सरकारले मल दिन सक्दैन ।’ सरकारले आफू पनि उपलब्ध गराउन नसक्ने, किसानले आफैं भारतबाट ल्याउन नाकामा बेरियर लगाइदिने गरेका कारण खेतीको सिजनमा समस्या हुने गरेको उनको भनाइ छ ।

कृषि सामग्री कम्पनी प्रादेशिक कार्यालय वीरगन्जमा पनि युरिया मलको मौज्दात सकिएको ४ महिना भइसक्यो । मधेस, वाग्मती र गण्डकी प्रदेशका डेढ दर्जन जिल्लामा मल आपूर्ति गर्ने यस कार्यालयसँग अहिले डीएपी र पोटासको मौज्दात मात्र छ । तर किसानलाई धानका लागि अपरिहार्य रहेको युरिया मौज्दात भने शून्य छ । हाल कार्यालयमा ३ हजार १ सय २४.१ टन डीएपी र १ हजार ८ सय ६७ टन पोटास मौज्दात रहेको कार्यालयका सूचना अधिकृत आलोक कुमारले जानकारी दिए । युरिया मलको मौज्दात भने शून्य रहेको उनले बताए । तत्कालै युरिया मल आउने कुनै तालिका नरहेको उनको भनाइ छ । किसानलाई बीउ छर्ने बेला र त्यसपछि खेत हिलाम्मे गर्ने बेला डीएपी मल आवश्यक हुने उनले बताए । तत्काल युरिया मलको आवश्यकता नपरे पनि समयमा नआए समस्या हुन सक्ने उनको दाबी छ ।

यता साल्ट ट्रेडिङ प्रादेशिक कार्यालय वीरगन्जमा पनि युरिया मल मौज्दात छैन । एक/डेढ महिनायता कर्पोरेसनको युरिया आउने सम्भावना नरहेको कार्यालय प्रमुख अमोज लामिछानेको भनाइ छ । विल्सन इन्टरनेसनल ट्रेडिङ आपूर्तिकर्ता रहेको एउटा कन्साइन्मेन्टअन्तर्गतको युरिया मल असारमसान्तसम्म कोलकाता बन्दरगाहमा आउने सम्भावना रहेको उनले बताए । २२ हजार ५ सय टन युरिया मल ल्याउने विल्सनले जनाए । यसबाहेक स्विस सिंगापुर ओभरसिज आपूर्तिकर्ता रहेको एउटा कन्साइन्मेन्टअन्तर्गतको २० हजार टन डीएपी मल हालै कोलकाता बन्दरगाह आइपुगेको र त्यहाँ प्याकिङलगायतको काम भइरहेको उनले बताए ।

बीउ राख्ने बेला मलको खाँचो

रूपन्देहीको सम्मरीमाई–६ का संग्राम केवट खेतीपातीको सिजन आउँदा दिक्दार मान्छन् । दुःखअनुसार उब्जनी नहुने समस्या एकतिर छँदै छ । अहिले खेती गरूँ, अन्न उब्जाऊँ भन्ने लाग्न छाडेको उनले बताए । ‘जहिल्यै बीउ राख्नुअघि र रोप्नुअघि मल नपाइने समस्या हुन्छ,’ उनले भने, ‘जान्ने भएदेखि अहिलेसम्म एउटै तनावले खेती किसानी चलिरहेको छ । अब त झ्याउ लाग्न थाल्यो ।’

गाउँदेखि भारतीय बजारनजिक पर्ने भएकाले उतैबाट महँगो परे पनि मल ल्याएर काम चलाउने गरेको उनले बताए । ‘सिजनमा सीमापारिबाट ल्याउन पनि कठिन छ,’ उनले भने, ‘त्यही बेला पुलिसले जाँच गर्न थाल्छ ।’ यस्तै अवस्था रहे केही वर्षपछि बाँझो खेत मात्र देखिने उनले बताए । दुई बिघा क्षेत्रफलमा उनले धानखेती गर्दै आएका छन् । उनका अनुसार भारतीय बजारमा एक बोरा डीएपी मलको २ हजार ८ सय रुपैयाँ छ । युरिया प्रतिबोरा ७ सय ५० देखि ८ सयसम्म परेको केवटले जनाए । ‘यता केही सस्तो हुन्थ्यो,’ उनले भने, ‘नपाएपछि उताबाट सीमासम्म ओसार्नेलाई अतिरिक्त पैसा दिएर ल्याउनुपर्छ ।’ यसरी गरेको खेतीबाट फाइदा नहुने केवटको भनाइ छ । मलसँगै सिँचाइको समस्या रहेकाले धान खेती गर्ने वातावरण नरहेको उनले बताए । रूपन्देहीककै ओमसतिया–१ का शिवलाल चौधरीलाई धानको बीउ राख्ने सिजन आएपछि टाउको दुख्छ । ‘बाउबाजेले किसानीमै जीवनयापन गरे, मैले त्यही खेती छोडिदिएँ,’ उनले भने, ‘अर्को पेसा समात्नै सकिएन । खेती किसानीमा अहिले दुःखैदुःख छ ।’ हरेक खेती लगाउने बेलामा मल अभाव खेप्नु परिरहेको उनको गुनासो छ ।

‘किसानलाई सरकारले सुविधा दिन सकेको छैन,’ उनले भने, ‘ठूला उद्योग खोलेर रोजगारी देला भन्न त पाइएन नै, आफ्नो जमिनमा उब्जनी गर्नसमेत किसानसँग पर्याप्त सामग्री उपलब्ध हुँदैन ।’ भारतीय बजारदेखि चोरीपैठारी गरी ल्याएको मलको भरमा गरिने खेतीमा मल चाहिए जति राख्न नसकिएको उनले बताए । किलोको हिसाबले मल हालेर खेती राम्रो नफस्टाउने उनको भनाइ छ । गैडहवा–४ का किसान भुवनेश्वर यादव पनि मलकै चिन्ताले पिरोलिएको सुनाउँछन् । मलको पीडा जति सुनाए पनि नसकिने उनले बताए । भारतीय बजारबाट खरिद गरेर काम चलाइरहेको उनले सुनाए । रूपन्देही धान खेतीका लागि अब्बल मानिन्छ । यहाँको कुल ८२ हजार ६ सय २२ हेक्टर जमिनमध्ये ६९ हजार ४ सय हेक्टरमा धान खेती हुने गरेको छ । साथै, यहाँबाट उत्पादित ५० प्रतिशत धान बाहिरी जिल्ला जाने गरेको छ । मल नभएपछि खेती सोचेअनुरूप नहुने र उत्पादन घट्ने किसानको चिन्ता छ ।

कपिलवस्तु नगरपालिका–३ सड्वाका जैसराम कोहार

मलको खोजीमा दुई सातादेखि भौंतारिरहेका छन् । बजारमा पाइँदैन । कृषि सामग्री कम्पनीमा मल छैन । धानको बीउ छर्ने बेला हुन थाल्यो । ‘सरकार किसानमैत्री छैन,’ उनले भने, ‘त्यसैले धानको बीउ राख्न जाँगर चलेको छैन ।’ बीउ राखिएन भने वर्ष दिनको हातमुख जोर्न समस्या हुन्छ । उनीजस्तै धेरै किसानले मल नपाउँदा सास्ती खेपेका छन् । जिल्लामा मल अभाव हुँदा किसान प्रभावित छन् । धानका लागि बीउ छर्न किसानले तयारी गरेका छन् । ‘बीउको जोहो गरें,’ गगनीका किसान आजाद अहमदले भने, ‘तर मल पाउन सकेको छैन ।’ बीउ छर्दा हिलाम्मे खेतमै डीएपी छर्न पाए राम्रो सप्रने उनले बताए । बीउ हुर्केपछि युरिया छर्नुपर्छ । बीउ राम्ररी उम्रेन भने लगानी र मिहिनेत खेर जाने उनले सुनाए । मल पाउने सहकारी संस्था र कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडमा अहिले किसान दिनहुँ धाउने गरेका छन् ।

‘सधैं मल नआएको जवाफ पाउँछु,’ तिलौराका किसान दुर्गा कोहारले भने, ‘लालबाला कसरी पाल्ने भन्ने चिन्तामा छु ।’ जिल्लामा गत पुसपछि नै युरिया र डीएपी मलको अभाव छ । कृषि सामग्री कम्पनी तौलिहवा उपशाखामा दुई सय टन डीएपी आएको छ । ‘धानका लागि मात्रै कम्तीमा ६ हजार टन आवश्यक पर्छ,’ कृषि सामग्री कम्पनी तौलिहवाका प्रबन्धक प्रकाशचन्द्र ज्ञवालीले भने, ‘अहिले आएको मल त हात्तीको मुखमा जीराजस्तै भएको छ ।’ त्यही दुई सय डीएपी पनि सहकारीमार्फत बाँड्न थालेको उनले जानकारी दिए । युरिया आएकै छैन । गत पुसमा बचेको १५ टन छ । त्यसैलाई एउटा सहकारीलाई दुई बोराका दरले बाँड्न थालेको उनले सुनाए । युरिया भने कहिले आउँछ, टुंगो नभएको उनले बताए । ‘मानो छरेर मुरी फलाउने किसानले मल नपाउँदा उनीहरूको जीवनयापनमै असर पर्छ,’ सांसद अतहर कमालले भने, ‘यसका लागि सरकार संवेदनशील हुन जरुरी छ ।’

बर्दियाको राजापुर–५ का लहानु थारुले यसपालि धानको ब्याड राखिसके । कुलो लाग्ने भएकाले जेठ पहिलो साता छरेको बीउ उम्रिन थालेको छ । अहिले उनलाई रासायनिक मल आवश्यक परेको छ । कतै पनि मल खरिद गर्न नपाएर हैरान भइरहेको उनले बताए । उनीजस्तै गुलरिया–७ का दीपेन्द्र यादव मल अभावले धान उत्पादन सोचेअनुसार नहुने दुखेसो पोख्छन् । मल नहुँदा गहुँ उत्पादन घटेको उनको भनाइ छ । पश्चिम तराईको अन्न भण्डारका रूपमा रहेको जिल्लामा सयौं किसान मल नपाउँदा चिन्तित छन् ।

निर्वाचनका बेला जनप्रतिनिधिले मल आपूर्तिलाई प्राथमिकता दिने बताएका थिए । अहिले उक्त वाचा भुल्न थालेको किसानको गुनासो छ । जिल्लामा धानका लागि चाहिने युरिया मल अभाव भएपछि यहाँका किसान स्थानीय सहकारी संस्था, कृषि सामग्री कम्पनी र साल्ट ट्रेडिङमा धाउन थालेका छन् । ती संस्थामा मागअनुसार पर्याप्त मल पाएका छैनन् । कृषि सामग्री कम्पनीले २ हजार ५ सय टन डीएपी, ३ हजार टन युरिया र २ सय टन पोटास मागेको थियो । लुम्बिनी प्रदेशले ४ सय ६२ टन मल पठाएको कृषि सामग्री कम्पनी गुलरियाले जनाएको छ । करिब ५२ हजार हेक्टर क्षेत्रफलमा धान उत्पादन हुने जिल्लामा न्यून मात्रामा पठाइएको मलले थप समस्या ल्याएको कम्पनीका प्रमुख मोहनसिंह केसीले बताए । सहकारी संस्थाले मलको माग गरिरहे पनि पूरा गर्न नसकिएको प्रमुख केसीले जनाए । जिल्लामा १ सय १५ सहकारी संस्था छन् ।

१० महिनाअघि टेन्डर भएको मल ढुवानीको ठेक्का लिएका ठेकेदार कम्पनीले आपूर्तिसमेत बन्द गरेका छन् । पुरानो दररेटमा ठेक्का लिएका ठेकेदार कम्पनीले अहिले इन्धन महँगो भएको भन्दै ढुवानी गर्न मानिरहेका छैनन् ।

यस वर्ष धानका लागि चाहिने मल आपूर्ति नभएपछि बाँकेका किसान आक्रोशित हुन थालेका छन् । जिल्लामा धान खेतीका लागि आवश्यक मल अभाव देखिन थालेको छ । युरियाका लागि बर्सेनि किसान सास्ती बेहोर्न बाध्य छन् । मागभन्दा कम आपूर्ति भएकाले यसपटक जिल्लामा मल अभाव देखिएको हो । १ सय ६७ टन डीएपी कम्पनीको प्रदेश कार्यालय भैरहवाबाट प्राप्त भएको कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेड नेपालगन्जका प्रमुख रमेश पौडेलले जानकारी दिए । उक्त मल वितरण गर्ने तयारी भइरहेको उनले सुनाए । ‘सहकारीमार्फत किसानलाई मल पुर्‍याउँछौं,’ उनले भने, ‘किसानलाई जेठ अन्तिम साताबाट डीएपी मल आवश्यक पर्छ, थप १ सय ६८ टन डीएपी आउँदै छ ।’ प्रदेश कार्यालयले बाँकेका लागि ३ सय ३५ टन डीएपी छुट्याएको उनले जानकारी दिए । पर्याप्त वर्षा नभएकाले अहिले नै युरिया मल आवश्यक नरहेको उनले बताए । ‘रोपाइँका बेला युरिया र पोटासको आवश्यक पर्छ,’ उनले भने, ‘बाँकेमा अझै ३ हजार टन युरिया, १ हजार २ सय टन डीएपी, ५० टन पोटास आवश्यक छ ।’

भैरहवास्थित कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडबाट अहिले डीएपी र पोटास मल वितरण भइरहेको कम्पनीका सहायक प्रबन्धक एवं सूचना अधिकारी गणेशप्रसाद घिमिरेले बताए । डीएपी र पोटास गरेर ७ हजार टन मौज्दात थियो । उक्त मल अहिले जिल्लाअनुसार वितरण गरिएको उनले जनाए । बीउ राख्ने बेलासम्म युरिया त्यति नचाहिने भएकाले डीएपी मल सबैलाई पुर्‍याउने गरी वितरण भइरहेको उनले बताए

सुदूरपश्चिममा जहिल्यै हाहाकार

५० किलो कम्पोस्ट मल महँगोमा किनेर धानको बेर्ना राखेका धनगढी उपमहानगरपालिका–१३ का जीवन रानालाई अब रोपाइँसम्म मल नपाए के गर्ने भन्ने तनाव भएको छ । ‘एक बिघाका लागि एक क्विन्टल मल चाहिन्छ । रासायनिक मल हालिरहेको खेतलाई नभए उब्जनी घट्छ,’ उनले भने, ‘१०/१५ दिनपछि सबैतिर रोपाइँ सुरु भइसक्छ तर मल पाउने ठेगान छैन ।’

सुदूरपश्चिमको अन्न भन्डारका रूपमा रहेका कैलाली र कञ्चनपुरका किसानले जहिल्यै मलको अभाव झेल्नुपरेको छ । मल पाइने कृषि सामग्री कम्पनीको प्रादेशिक कार्यालय धनगढीको गोदाम भने रित्तो छ । धानको बेर्नाका लागि मगाएको मल पनि आउन नसकेको प्रादेशिक कार्यालयका स्टोरकिपर रुपक कुँवरले बताए । वैशाखमा नेपाल भित्रिएको २० हजार टन डीएपीमध्ये सुदूरपश्चिमको कोटा २ हजार १८९ टन पनि ढुवानी गर्न सकिएको छैन । ‘सुदूरपश्चिमका लागि मल ढुवानी गर्ने ठेकेदारले ठेक्का सम्झौता भएजतिको मल ढुवानी पहिल्यै गरिसकेको छ,’ उनले भने, ‘थप ढुवानी गर्न मानिरहेको छैन । डिजेल–पेट्रोलको भाउ बढेका कारण पुरानो सम्झौतामा थप ढुवानी गर्न ठेकादारले अस्वीकार गरेको छ ।’

केन्द्रीय कार्यालयले ढुवानीको व्यवस्था नगर्दासम्म भैरहवामा रहेको गोदामको मल पनि ल्याउन नसकिएको कुँवरको भनाइ छ । भैरहवामा रहेको सुदूरपश्चिमको कोटाको २१ सय ८९ टन मल ल्याउन पाए तत्काल धानको बेर्नाका लागि आवश्यकता टार्न सकिने उनले बताए । उक्त मल ल्याउन पाए कैलालीमा १ हजार ८९, कञ्चनपुरमा ६ सय र अछाम, बझाङ, बाजुरा बैतडी, दार्चुला र डडेलधुराका लागि ४ सय टन वितरण गर्ने तयारीमा रहेको कुँवरको भनाइ छ । रोपाइँसम्म १० हजार टन डीएपी र १५ हजार टन युरिया आवश्यक भएको उनले बताए । तर मागअनुसार मल आउनेमा उनी आफैं विश्वस्त छैनन् ।

कञ्चनपुरका कृषि सामग्री कम्पनी र साल्ट्र ट्रेडिङका गोदाम पनि ६ महिनादेखि रित्ता छन् । भैरहवामा कञ्चनपुरको कोटाको ६ सय टन डीएपी मल पुगे पनि ढुवानीको समस्याले आयात गर्न नसकिएको कृषि सामग्री कम्पनी महेन्द्रनगरका प्रमुख बलबहादुर शाहले बताए । ‘अहिले केही सहकारीले भैरहवाबाटै आफैं ढुवानी गरेर मल ल्याइरहेका छन्,’ शाहले भने, ‘पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धिका कारण अहिले मल ढुवानी हुन नसकेको हो ।’ डीएपी भैरहवामा उपलब्ध भए पनि युरिया भने उपलब्ध नभएको उनको भनाइ छ । भारतबाटै आयात नभएका कारण युरिया आउने सम्भावना नरहेको उनले बताए ।

महेन्द्रनगरस्थित साल्ट्र ट्रेडिङको गोदाममा सिंग सुपर फस्फेट (एसएसपी) बाहेक अन्य मल छैन । उक्त मल ३५ सय बोरा रहेको साल्ट ट्रेडिङ महेन्द्रनगरका प्रमुख दीपक भट्टले बताए । एसएसपी डीएपीको विकल्पमा प्रयोग गर्न सकिन्छ । साल्ट ट्रेडिङमा पनि डीएपी र युरिया हिउँदे सिजनदेखि नै आएको छैन । यहाँ उपलब्ध हुने कोटाको मल हिउँदे सिजनअघि नै बिक्री भइसकेकाले त्यसपछि नआएको भट्टको भनाइ छ । ‘अहिले पनि आउने नआउने केही निश्चित छैन,’ उनले भने, ‘हामीले माग त गरेका छौं । तर भारतबाटै आयात हुन सकेको छैन ।’

–विनोद भण्डारी (विराटनगर), अर्जुन राजवंशी (बिर्तामोड), कुम्भराज राई (ओखलढुंगा), शंकर आचार्य (पर्सा) र अवधेशकुमार झा (सप्तरी), सन्जु पौडेल (लुम्बिनी), मनोज पौडेल (कपिलवस्तु), कमल पन्थी (बर्दिया) रूपा गहतराज (नेपालगन्ज), मोहन बुडाऐर (धनगढी) र भवानी भट्ट (कञ्चनपुर)

प्रकाशित : जेष्ठ १३, २०७९ ०६:५८
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×