नयाँ जनप्रतिनिधिका थरीथरी निर्णय- समाचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

नयाँ जनप्रतिनिधिका थरीथरी निर्णय

स्थानीय तहमा पदभार ग्रहण गरेलगत्तै नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधिले सस्तो लोकप्रियता बढाउने खालका निर्णय गर्न थालेका छन्, तीमध्ये कतिपय कार्यान्वयनमा कठिन हुने देखिन्छ
कान्तिपुर टिम

काठमाडौँ — दाङको बंगलाचुली गाउँपालिकामा माओवादीबाट अध्यक्षमा निर्वाचित तुलसीराम पुनले पदभार ग्रहण गरेलगत्तै एक घर एक धारा बनाइदिने पहिलो घोषणा गरेका छन् । भौगोलिक रूपमा विकट बंगलाचुलीमा पानीका पर्याप्त स्रोत छैनन् । कसरी प्रत्येक घरमा धारा पुर्‍याउन सकिन्छ ? भन्ने प्राविधिक अध्ययन नगरी उक्त घोषणा गरिदिएका छन् । 

राप्ती गाउँपालिकामा माओवादीबाटै अध्यक्षमा निर्वाचित प्रकाश विष्टले माविसम्म निःशुल्क शिक्षाको घोषणा गरेका छन् । प्रत्येक सामुदायिक विद्यालय निजी स्रोत र करार शिक्षकका भरमा चलिरहेका बेला निःशुल्क शिक्षाको नारा पनि महत्त्वाकांक्षी ठानिएको छ । राप्तीका हरेक नागरिकले गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा पाउन जनशक्ति र पूर्वाधार विकास गर्ने उनले बताए ।

एमालेबाट घोराही उपमहानगरपालिका प्रमुखमा दोस्रो पटक निर्वाचित नरुलाल चौधरीले सामुदायिक विद्यालयमा सुरक्षित खानेपानी व्यवस्थापन र व्यवस्थित शौचालय निर्माणको निर्णय गरेका छन् । ‘विद्यालयमा सुरक्षित खानेपानीको समस्या छ । विद्यार्थीलाई स्वच्छ र सुरक्षित खानेपानीको ग्यारेन्टी गरिनेछ,’ उनले भने, ‘विद्यालयमा व्यवस्थित शौचालयको व्यवस्था गरी छात्रछात्रालाई सहज रूपमा प्रयोगको वातावरण निर्माण गरिनेछ ।’

पालिका मात्रै होइन, वडा कार्यालयले समेत नयाँ निर्णयहरू गर्न थालेका छन् । घोराही–५ का वडाध्यक्षले स्थानीय स्वास्थ्य चौकीमा गर्भजाँच पूरा गरी जन्मिएका छोरीलाई ५ हजार रुपैयाँ प्रोत्साहन भत्ता दिने निर्णय गरेका छन् । एमालेबाट वडाध्यक्षमा निर्वाचित विवेक बुढाथोकीले पदभार ग्रहण गरेलगत्तै यस्तो निर्णयमा हस्ताक्षर गरेका हुन् । कांग्रेसबाट शान्तिनगर गाउँपालिका अध्यक्षमा निर्वाचित प्रमोद बस्नेतले गर्भवती तथा सुत्केरी महिलालाई निःशुल्क एम्बुलेन्स सेवा र २ हजार ८ सय रुपैयाँ भत्ता दिने निर्णय गरेका छन् । उनले यसलाई आफ्नो आदर्श योजनका रूपमा अघि सारेका छन् । जनप्रतिनिधिहरू अहिले गरिएका निर्णय कार्यान्वयन गर्न कति बजेट आवश्यक पर्छ र स्रोत के हो भन्ने विषयमा आकलन नगरी जथाभावी निर्णय गरिरहेका छन् ।

तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाको पहिलो कार्यपालिका बैठकले सुकुम्बासीलाई पुर्जा वितरण प्रक्रिया अघि बढाउने, ७० वर्षमाथिका ज्येष्ठ नगरिक र दुई महिनासम्मका सुत्केरीलाई नगरभित्र निःशुल्क एम्बुलेन्स सेवा प्रदान गर्ने निर्णय गरेको छ । एमालेबाट प्रमुखमा टीकाराम खड्का र उपप्रमुखमा स्यानी चौधरी निर्वाचित भएपछि बिहीबार पदबहाल गरेलगत्तै यस्तो निर्णय गरिएको हो । सुकुम्बासीलाई लामो समयदेखि पुर्जा वितरणको आश्वासन मात्र दिने काम भएकाले अब व्यावहारिक रूपमै यसको कार्यान्वयन हुने प्रमुख खड्काले बताए । यसैगरी ज्येष्ठ नागरिक र सुत्केरीको उपचारमा सहजता ल्याउन निःशुल्क एम्बुलेन्स सेवा आवश्यक रहेको उनले बताए । नवनिर्वाचित अधिकांश जनप्रतिनिधिले लोकप्रियताका लागि मात्रै नयाँ निर्णय गरेको विश्लेषक तथा नागरिक समाज दाङका पूर्वसंयोजक चन्द्रराज पन्तले बताए । ‘नेताहरू जनतामाझ कसरी लोकप्रिय हुने भन्ने कुरालाई बढी ध्यान दिएर निर्णय गरिरहेका छन् । कार्यान्वयन गर्न कठिन हुने निश्चित छ,’ उनले भने, ‘स्थानीय आवश्यकता, स्रोत र सम्भावनाको खोजी नगरी हचुवाका भरमा निर्णय गर्ने चलन बढी छ ।’ नयाँ जनप्रतिनिधिले गरेका अधिकांश निर्णय कार्यान्वयन गर्न कठिन हुने राजनीतिक विश्लेषक भुवन चौधरीले बताए । ‘स्थानीयस्तरमा स्रोत साधन के कस्तो छ ? आयस्रोत के छ भन्ने विषयमा कुनै ध्यान दिइएको छैन,’ उनले भने, ‘प्रचारप्रसारमा आउने खालका विषयलाई पहिलो निर्णय बनाइएको छ । यसको कुनै प्राविधिक अध्ययन गरिएको छैन ।’

स्थानीय तहमा आवश्यकता र सम्भावना अध्ययन गरेर योजना बनाउने चलन कमै रहेको उनले बताए । सस्तो लोकप्रियताभन्दा व्यावहारिक रूपमा कार्यान्वयन गर्न मिल्ने खालका योजना बनाउनु उपयुक्त हुने बबई गाउँपालिकाका पूर्वअध्यक्ष भुवनेश्वर पौडेलले बताए । ‘आफ्नो स्थानीय तहमा के कति स्रोत साधन छ । आफूले गरेको निर्णय धेरै जनताको आवश्यकता हो कि होइन भन्ने कुरामा ध्यान दिन जरुरी हुन्छ,’ उनले भने, ‘सुरुमा प्रचार बढी गर्ने र पछि काम गर्न नसक्ने अवस्था आउने स्थिति हुन्छ । यसतर्फ जनप्रतिनिधि गम्भीर हुनुपर्छ ।’

अर्घाखाँचीका ६ स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले पदभारग्रहणमै महत्त्वाकांक्षी कार्यक्रम घोषणा गरेका छन् । सन्धिखर्क नगरपालिका प्रमुख कृष्णप्रसाद श्रेष्ठले पदभार ग्रहण गर्दै सदरमुकामको पाणिनि बहुमुखी क्याम्पसमा स्नातक तहमा अध्ययनरत पिछडिएका विपन्न वर्गका ४० जना विद्यार्थीको मासिक शुल्क तिरिदिने घोषणा गरे । पढ्न नसक्ने र गरिब परिवारका विद्यार्थीलाई क्याम्पसले छनोट गरेको आधारमा नगरपालिकाले पढाइ खर्च उपलब्ध गराइदिने उनले बताए । न्यूनतम विद्युत् महसुल शुल्क (३० रुपैयाँ मात्र), लिफ्ट खानेपानीको महसुल ६० प्रतिशत व्यहोर्ने र नगरभित्रको बर्थिङ सेन्टर, अस्पतालसहित सरकारी स्वास्थ्य संस्थामा सुत्केरी हुने महिलालाई पोषणस्वरूप २ हजार रुपैयाँ भत्ता नगरपालिकाबाट उपलब्ध गराइने श्रेष्ठले बताए ।

छत्रदेव गाउँपालिका अध्यक्ष चन्द्रमान श्रेष्ठले मथुरामा रहेको कृषि क्याम्पसको बाली विज्ञान पढ्ने ४० जना विद्यार्थीलाई निःशुल्क पढाउने घोषणा गरेका छन् । छत्रदेवभित्रका डिप्लोमा तहका ४० विद्यार्थीले मात्रै पालिकाबाट सुविधा पाउनेछन् । गाउँपालिकाभित्रका युवालाई कृषि उद्यममा जोड्न प्राकृतिक उत्पादन गर्न लागिएको उनले बताए । बाँझिएका खेतबारी कोर्न र उत्पादन बढाएर कृषिबाटै युवालाई स्वरोजगार बनाउन पढाइ चाहिने उनले बताए । मालारानी गाउँपालिका अध्यक्ष दलबहादुर भट्टराईले पालिकाभित्रका दीर्घरोगी बिरामीको उपचार खर्च व्यहोर्ने बताए । दीर्घरोगीको पहिचान गरेर तथ्यांक निकाल्ने उनले बताए । ‘वडाबाट पहिचान गर्छौं,’ उनले भने, ‘पालिकाभित्रका स्वास्थ्य चौकीबाट औषधि निःशुल्क उपलब्ध गराउने र पालिकामा विभिन्न पेसा, व्यवसाय गरी बाहिर बस्ने मालारानीबासी दीर्घरोगीको सबै औषधि उपचार खर्च बिलका आधारमा उपलब्ध हुन्छ ।’ भूमिकास्थान नगरपालिका प्रमुख झविलाल थापाले नगरभित्रका स्कुलमा कक्षा १२ सम्म निःशुल्क शिक्षा हुने बताए । कक्षा १ देखि १२ सम्म सरकारी स्कुलमा लाग्ने भर्नासहित सबै शुल्क नगरपालिकाले व्यहोर्ने उनले बताए । विद्यार्थीको किताबकापी र स्कुल ड्रेसबारे के गर्ने भन्ने छिट्टै निर्णय गरिने उनले बताए । आर्थिक अभावका कारण उच्च शिक्षासम्म गरिब परिवारका विद्यार्थी पनि पढ्नबाट वञ्चित हुन नदिनका लागि शिक्षा निःशुल्क गरिएको थापाले बताए ।

रोल्पाका जनप्रतिनिधिले लोकप्रिय योजना र निर्णय गर्दै जनताको मन जित्ने अभ्यास गरेको पाइन्छ । तर, साधनस्रोतको अवस्था नबुझीकनै जथाभावी प्रतिबद्धता सार्वजनिक गर्दा राज्यको विकास योजना प्रभावित हुने सरोकारवालाहरू बताउँछन् । जनप्रतिनिधिले मनलाग्दी तरिकाले लोकप्रिय आश्वासन बाँड्दा र राज्यले पठाएको विकास योजनाले ती प्रतिबद्धता कार्यान्वयन गर्न खोज्दा निरन्तर विकास बजेट लक्षित क्षेत्रभन्दा अन्यत्रै खर्च हुने अवस्था छ । रोल्पा नगरका प्रमुख सुरेन्द्र थापा घर्तीमगरले बालविकास शिक्षक र विद्यालय कर्मचारीलाई मासिक १५ हजार तलब दिने व्यवस्था गर्ने घोषणा गरे । माओवादी केन्द्रका जिल्ला अध्यक्षसमेत रहेका उनले शिक्षा क्षेत्रको विकास गर्ने, गुणस्तरीय बनाउने र सर्वसुलभ बनाउने लक्ष्यका लागि यस्तो घोषणा गरेको बताए । ‘शिक्षा पहिलो विकास खुट्किला हो,’ उनले भने, ‘त्यसैले शिक्षा क्षेत्रको विकासबिना अन्य विकासप्रति कम चासो हुन्छ ।’ बाल विकास शिक्षक र विद्यालय कर्मचारीलाई महिनामा १५ हजार तलब नगरबाट प्रदान गर्ने निर्णयले नगरमा आर्थिक भार थपिने कार्यालयले जनाएको छ । कार्यालयका अनुसार उक्त निर्णय कार्यान्वयन गर्दा महिनामा ६ लाख ५० हजार भार पर्नेछ । यसअघि नगरले मुस्किलले वर्षमा १ करोड १९ लाख बजेट बाल विकास शिक्षक र विद्यालय कर्मचारीको सुवासुविधाका लागि छुट्याउँदै आएको थियो ।

पाल्पाको माथागढी गाउँपालिकाका अध्यक्ष यम चिदीले अभिभावकविहीन बालबालिकाको शिक्षाको सम्पूर्ण जिम्मेवारी लिने घोषणा गर्दै कार्यपालिकाको पहिलो बैठकले कार्यविधि बनाएर अघि बढ्ने निर्णय गरेको छ । ‘कार्यविधि बनेपछि अभिभावकविहीन बालबालिकाको शिक्षाको सम्पूर्ण जिम्मेवारी गाउँपालिकाले लिनेछ,’ उनले भने, ‘यो निर्णयले माथागढी गाउँपालिकाभित्र कोही पनि शिक्षाबाट वञ्चित हुनुपर्दैन ।’ रुकुम पूर्वको पुथाउत्तरगंगा गाउँपालिकाले सम्पूर्ण दीर्घरोगीलाई निःशुल्क औषधि दिने निर्णय गरेको छ । पहिलो गाउँ कार्यपालिका बैठकले गाउँपालिकाभित्र रहेका नियमित औषधि सेवन गर्ने सबै उमेर समूहका दीर्घरोगीको सम्पूर्ण औषधि गाउँपालिकाले व्यहोर्ने गरी निर्णय गरेको हो । माओवादीले सञ्चालन गरेको सशस्त्र युद्ध, जनआन्दोलनका घाइते, सहिद तथा बेपत्ताका परिवार, ज्येष्ठ नागरिक, अति अशक्त, अपांगता भएका, गर्भवती, सुत्केरी र हिंसापीडित महिलाका लागि निःशुल्क एम्बुलेन्स सेवा सञ्चालन गर्ने निर्णय पनि पहिलो कार्यपालिका बैठकले गरेको छ । पहिलो बैठकमा स्वास्थ्यमा बढी केन्द्रित भएर निर्णय गरिएको नवनिर्वाचित अध्यक्ष पुनिराज घर्ती मगरले बताए ।

बर्दियाको बासगढी नगरपालिकाले सुशासनअन्तर्गत भ्रष्टाचारमुक्त नगर बनाउने निर्णय गरेको छ । बासगढी नगर प्रमुख खड्गबहादुर खड्काले कार्यपालिकाको पहिलो बैठकबाट यस्तो निर्णय गरिएको बताए । बढैयाताल गाउँपालिकाले पर्यटन विकासका लागि पूर्वाधार गुरुयोजना अघि सारेको छ । ताललाई पाँच वर्षभित्र नमुना पर्यटकीय स्थल बनाउने निर्णय गरेको अध्यक्ष हिमालयन त्रिपाठीले बताए । ठाकुरबाबा नगरपालिका प्रमुख तिलकराम लम्सालले सामाजिक सुरक्षा भत्ता घरघरमा पुर्‍याउने निर्णय गरेको बताए । राजापुर नगरपालिकाको पहिलो बैठकले विभिन्न राजनीतिक दलको कार्यकारिणी पदमा रहेका शिक्षक र कर्मचारीलाई तुरुन्त राजीनामा दिन निर्देशन गरेको छ । शिक्षक र कर्मचारीले राजनीतिक दलसँगको आबद्धता नछोडे कारबाही गरिने नगर प्रमुख दीपेश चौधरीले बताए ।

तेह्रथुमको फेदाप गाउँपालिकाकाअध्यक्ष केशवप्रसाद भेटुवालले ७० वर्षमाथिका ज्येष्ठ नागरिकलाई वार्षिक एकमुष्ट ४ हजार रुपैयाँ उपचार खर्च उपलब्ध गराउने निर्णय गरेका छन् । सरकारले ज्येष्ठ नागरिकलाई दिने भत्ता र उपचार अपुग हुने स्थिति रहेको भन्दै अध्यक्ष भेटुवालले जीवन यापन सहज बनाउन उपचार खर्च दिने निर्णय गरिएको बताए । गाउँपालिकाभित्र ७० वर्षमाथिका करिब ९ सय जना छन् ।

पर्वतको फलेवास नगरप्रमुख गंगाधर तिवारीले आफूले पाउने पारिश्रमिक र सबै सेवासुविधाको छुट्टै कोष बनाएर विपन्नको सेवामा काम गर्ने उनले प्रतिबद्धता जनाए । त्यस्तै नगरप्रमुख चढ्ने सवारीलाई एम्बुलेन्सका रूपमा परिवर्तन गरी सञ्चालन गर्ने बाचा गरे । ‘म कुनै लाभ लिन नगरपालिकामा आएको होइन,’ उनले भने, ‘सेवा गर्न आएको हुँ । मैले लिने पारिश्रमिकमा केही रकम थपेर छुट्टै कोष बनाएर नगरवासीलाई सहयोग गर्छु । सरकारी कामकाजमा चढ्नैपर्नेबाहेक सरकारी गाडी प्रयोग गर्दिनँ । म शासक होइन, जनताको सेवक हुँ ।’

पर्वतमै पहिलो पटक महिला नेतृत्वमा पुगेको मोदी गाउँपालिकाले सुत्केरीलाई निःशुल्क एम्बुलेन्स सेवा प्रदान गर्ने निर्णय गरेको छ । अध्यक्षमा निर्वाचित भएपछि शपथग्रहण गरेलगत्तै अध्यक्ष हीरादेवी शर्माले आगामी सय दिनभित्र एम्बुलेन्स खरिद गरी सुत्केरी गराउन स्वास्थ्य संस्थासम्म निःशुल्क एम्बुलेन्स प्रदान गरिने बताइन् ।

जलजलाका अध्यक्ष राजु आचार्यले ६० वर्षमाथिका सबै नागरिकको निःशुल्क स्वास्थ्य जाँच गर्ने निर्णय गरेका छन् । त्यसबाहेक विपन्न नागरिकको निःशुल्क स्वास्थ्य बिमा गर्ने उनले बताए । महाशिलाका अध्यक्ष ईश्वरीप्रसाद भुसालले खानेपानीलाई प्राथमिकतामा राख्ने प्रतिवद्धता जनाए । ‘लिफ्टको पानी पिइरहेका यहाँका जनतालाई महँगो परेको छ,’ उनले भने, ‘हामीले मूलको पानीसरह सुलभ दरमा जनतालाई पानी खुवाउन महसुल छुट गर्दैछौं ।’

मकवानपुरको हेटौंडा उपमहानगरपालिकाले अतिविपन्न परिवारको निःशुल्क स्वास्थ्य बिमा गरिदिने घोषणा गरेको छ । हेटौंडाकी मेयर मीना लामाले उपमहानगरभित्र बसोबास गर्ने अतिविपन्न परिवारमध्ये १ हजार ५ सय ४१ परिवारको पहिलो चरणमा स्वास्थ्य बिमा गरिदिने निर्णय गरेकी छन् । उनले अतिविपन्न परिवारलाई मासिक १५ हजार लिटर पानी र २५ युनिट विद्युत् निःशुल्क उपलब्ध गराइने बताइन् ।

काभ्रेमा स्थानीय तहका नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधिले शपथ ग्रहणपछि पदभार ग्रहण गर्ने क्रममा विभिन्न निर्णय गरेका छन् । काभ्रेको तेमाल गाउँपालिकाका अध्यक्ष चन्द्रबहादुर तामाङले मृगौला रोगबाट पीडितलाई १ लाख दिने निर्णयमा हस्ताक्षर गरेका छन् । खानीखोला गाउँपालिकाले एसईईमा उत्कृष्ट नतिजा ल्याउने अल्पसंख्यक र दलित समुदायका १ छात्र र १ छात्रालाई स्नातक तहमा जुनसुकै विषय अध्ययन गरे पनि छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको अध्यक्ष इन्द्रबहादुर थिङले जानकारी दिए । पाँचखालमा अपांगता भएका नगरवासीको निःशुल्क स्वास्थ्य बिमा गर्ने निर्णय गरेको नगरप्रमुख महेश खरेलले बताए । नमोबुद्ध नगरपालिकाले महिला तथा साना उद्यमीलाई सहुलियत दिने र स्थिर पुँजी पाँच लाखसम्म भएका लघु उद्यमलाई नगरपालिकामा व्यवसाय दर्ता गर्दा दस्तुर वा शुल्कमा पूर्ण रूपमा छुट गर्ने निर्णय गरेको प्रमुख कुन्साङ लामाले बताए ।

रोशी गाउँपालिकाले ६० वर्षमाथिका नागरिकका स्वास्थ्य बिमा निःशुल्क गर्ने निर्णय गरेको अध्यक्ष दिनेश लामाले बताए । उनका अनुसार, ३ हजार ७ सय ७० जनाले बिमाबापत बुझाउने ३ हजार ५ सय रुपैयाँ गाउँपालिकाले बेहार्नेछ । बेथानचोक गाउँपालिकाले पनि ६० वर्षभन्दा माथिकाको पूर्ण स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने निर्णय गरेको छ । पनौती नगरपालिकाले ७० वर्ष पुगेका ज्येष्ठ नागरिकलाई घरदैलो स्वास्थ्य परीक्षण सेवा उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको नगरप्रमुख रामशरण भण्डारीले जानकारी दिए ।

चौरीदेउराली गाउँपालिकाले ज्येष्ठ नागरिकलाई गाउँपालिका अस्पतालमा निःशुल्क औषधि उपचार र टोल–टोलमा स्वास्थ्य शिविर सञ्चालन गर्ने, प्राविधिक शिक्षा अध्ययन गर्नेलाई सहयोग गर्ने र अध्यक्षसँग प्रत्यक्ष जनगुनासो कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने र उत्कृष्ट कृषि र पशुपालन गर्नेलाई प्रोत्साहन गर्ने निर्णय भएको छ । धुलिखेल नगरपालिकाले ज्येष्ठ नागरिक, गर्भवती, सुत्केरी र विपन्न, गरिबलाई निःशुल्क एम्बुलेन्स सेवा उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ । महाभारत गाउँपालिकाले पनि ज्येष्ठ नागरिक, गर्भवती, सुत्केरी र अपांगता भएका व्यक्तिलाई निःशुल्क एम्बुलेन्स सेवा उपलब्ध गराउने निर्णयमा हस्ताक्षर गरेको अध्यक्ष कान्छालाल जिम्वाले जानकारी दिए ।

पोखरा महानगरपालिकाका नवनिर्वाचित मेयर धनराज आचार्य र उपमेयर मन्जु गुरुङले फूलमा आत्मनिर्भर बनाएर फूलैफूलको सहरका रूपमा स्थापित गर्ने बताए । उनले पोखरालाई पर्यटकीय राजधानी घोषणा गर्ने निर्णय गर्न नेपाल सरकारलाई अनुरोध गर्ने पहिलो निर्णय गरेका छन् । ‘पोखरा जाँदा के भनेर पोखरा चिन्ने ? अक्सफर्ड युनिभर्सिटीमा जाँदा त्यो युनिभर्सिटीमा आएछ भन्ने थाहा हुन्छ । अमेरिका जाँदा त्यसको आफ्नो सिम्बोल अफ अमेरिका छ, आइफिल टावर पेरिसमा छ,’ उनले भने, ‘हरेकको आफ्नो अपनत्व महसुस हुने प्रतीक छ । त्यही हिसाबले पोखरा चिनाउने प्रतीक बनाउनका लागि देशभरिका सिर्जनात्मक क्षमता भएका युवाका लागि प्रस्ताव आह्वान गरेर एक महिनाभित्र खरिद प्रक्रिया अघि बढ्छ ।’ प्रतिस्पर्धाबाट प्रतीक छनोट गरी पहिलो हुनेलाई २ लाख रुपैयाँ पुरस्कारबापत दिइने उनले बताए ।

व्यक्तिगत घटना दर्ता कार्यलाई सहज बनाउने र न्यून आए भएका नागरिकलाई पोषणभत्ताबापत प्रोत्साहन रकम उपलब्ध गराउने अर्को निर्णय उनले गरेका छन् । त्यसका लागि वडा समितिको सिफारिसमा आवश्यक बजेटको व्यवस्था मिलाई कार्यक्रम स्वीकृत गरी योजना पेस गर्ने निर्णय भएको छ । ‘घोषणापत्रमा न्यून आए भएका परिवारमा जन्मिएका बच्चालाई पोषणभत्ता दिने कुरा लेखेका छौं, त्यसैबमोजिम यो निर्णय लिएका हौं,’ उनले भने ।

प्रकाशित : जेष्ठ १५, २०७९ ०७:४३
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

अनुभूति गर्न नपाएको गणतन्त्र

हिजोको राजाको शासनकाल, पञ्चायती निरंकुश व्यवस्थामा पनि बेहोर्नु नपरेको जीवनयापनको जटिलतम स्थितिमा छन् आज नेपाली जनता । उनीहरूले अहिलेको राजनीतिक व्यवस्थामा आएको परिवर्तनलाई कसरी बुझ्ने ?
मल्ल के. सुन्दर

नागरिकलाई सर्वाधिकारसम्पन्न बनाएर राज्यको निर्णायक तहसम्म स्थापित गराउने एउटा सर्वोकृष्ट प्रणाली हो— गणतन्त्र । लोकतन्त्रका विविध सत्ता–स्वरूपमध्ये गणतन्त्रलाई आधुनिक युगले उन्नत राजनीतिक अभ्यासका रूपमा अंगीकार गर्दै आएको छ । त्यसो त, गणतन्त्र नेपालका लागि नौलो होइन ।

प्राचीनकालमै नेपाल सरहदभित्र गणतन्त्रको अभ्यास हुन्थ्यो । त्यसमा पूर्वी पर्वतीय क्षेत्रमा आधिपत्य जमाएका किराती विरासत मूलतः गणतन्त्रात्मक थिए, जसको प्रशस्त चर्चा हामी महाभारतजस्तो प्राचीन आख्यानमा पाउँछौं । शाक्य, कोलीय तथा मल्लहरूका जनपदहरू यस्तै दृष्टान्त हुन् । शुद्धोदनको ऐतिहासिक कपिलवस्तु तीमध्ये एउटा थियो । त्यहाँ आवधिक रूपमा सन्थागरमा जनपदका प्रतिनिधिहरू भेला हुन्थे र नयाँ शासकहरूको चयन गरिन्थ्यो । युनानको एथेन्समा प्रचलित नगरीय गणतन्त्र र हाम्रा जनपथका प्रणालीगत प्रारूपमा फरक देखिन्थ्यो तर राज्यसत्ताको सारतत्त्व भने भिन्न थिएन । यद्यपि, वर्तमान विन्दुसम्म आइपुग्दा गणतन्त्र अनेक अर्थमा फरक भइसकेको छ ।

पछिल्लो कालखण्डमा एकात्मक सामन्ती सत्ताको निरन्तरताका अतिरिक्त त्यस मातहत आम जनताले भोग्नुपरेका विभेद, शोषण र उत्पीडन आलोच्य रहेÙ जनमानसले त्यसबाट उन्मुक्ति खोज्दै गणतन्त्रप्रति आसक्ति जाहेर गर्न थाले । सात सालको राजनीतिक परिवर्तनको सेरोफेरोमा बीजारोपण भएको आकांक्षाले अंकुरण हुँदै वर्तमान संविधान जारी भएको दिनसम्म आइपुग्दा मूर्त रूप पायो । तसर्थ, नेपालको परिवेशमा गणतन्त्र शासन प्रणालीको रूपान्तरित स्वरूप वा शासक पदमा परिवर्तित आकृति मात्र नभई विगतमा सत्ताभित्र झाँगिएका अनेक विकृति तथा विसंगतिको अवसान तथा लोककल्याणका अग्रगमनकारी अभियानको आरम्भसमेत हो । यिनै अपेक्षा र उमंगका साथ नेपाली जनता अनेक आन्दोलन, संघर्ष, सशस्त्र क्रान्तिका मोर्चामा पंक्तिबद्ध हुँदै आएÙ अतुलनीय बलिदान तथा आहुतिका लागि तयार भए । आजको गणतान्त्रिक व्यवस्थाको अन्तर्यमा ती ज्ञात–अज्ञात शहादत आत्माहरू तथा अनगिन्ती योद्धाका बलिदानका गाथाहरू सिञ्चित छन् ।

राजनीतिक आलोकबाट हेर्दा नेपालको ऐतिहासिक विकासक्रममा यो एउटा महत्त्वपूर्ण छलाङको क्षण हो । त्यसैले यस क्षण, यस दिनको स्मृति र सम्मानमा हामी बर्सेनि गणतन्त्र दिवस मनाउँदै आइरहेका छौं; आज पनि मनाउँदै छौं । यति हुँदाहुँदै पनि जिज्ञासाको कुरा छ । एउटा लामो एकात्मक सामन्ती सत्ताको अन्त्य, परिवारवाद, हुकुमी शासन, निरंकुशता, अपारदर्शिता, पश्चगामी शैली तथा अलोकतान्त्रिक प्रणालीको विस्थापन, त्यसको स्थानमा जग बसालेको नागरिकको सर्वोच्चता अनि अग्रगमनकारी राज्यसत्ताको आरम्भ — यस्तो सुखद अवसरमा पनि आम नेपाली किन उत्साहित छैनन् ? गणतन्त्रको वर्तमान माहोलमा पनि किन नागरिकहरूमा उल्लास देखिँदैन ? यति विघ्न महत्ता बोकेको गणतन्त्र दिवसको अवसर पनि किन उमंगमय बनेन ? सरकारी उर्दीको तामेली गर्नुपर्ने र राज्यको सुविधा भोग्दै गरेका केही नव–अभिजातका बीच मात्रै गणतन्त्र दिवसजस्तो राष्ट्रिय ऐतिहासिक पर्व किन संकुचनमा पर्दै गयो ? प्रश्नहरू प्रत्युत्तरको खोजीमा छन् आज ।

खाँट्टी कुरो

नेपाली जनमानस प्रजाबाट नागरिकमा रूपान्तरित मात्र भएन, राज्यसत्ताको स्रोतको हैसियतमा सार्वभौम भएर उभिन संघर्षरत रहँदै आयो । गणतन्त्रलाई त्यही लक्ष्यप्राप्तिको राजनीतिक महायात्राका रूपमा उनीहरूले बुझेका हुन् । प्रत्येक नागरिक सार्वभौम एकाइ हुनेछौं र आफूमा आत्मनिर्णयको सार्वभौमिक क्षमता निहित हुनेछ भन्ने गहन आस्थाबाट उत्प्रेरित भएर उनीहरू गणतन्त्रको पक्षधर बन्न पुगे । उनीहरू विगतको कुनै एक व्यक्ति, एक परिवार, एउटा कुलीन घरानाको सामन्ती शैलीलाई भत्काएर सही अर्थमा नागरिक सर्वोच्चता कायम गर्न चाहन्थे । जनशक्तिको बलमा सामन्ती राजतन्त्रलाई विगतको एउटा कालखण्ड बन्न पुग्यो, अनि नवीन प्रारूपयुक्त राज्यसत्ताको बुझाइमा गणतन्त्र संस्थागत भयो । त्यसका लागि विधिगत आधारशिलाका रूपमा नयाँ संविधान पनि जारी गरियो ।

संविधान फेरियो, संहिताहरू फेरिए । राज्यसत्ताको स्वरूप नौलो भयो । सत्तासँगको सामीप्यमा फरक व्यक्ति, समूह, दल शक्तिशाली बन्ने अवसर जुट्यो । तर भुइँमान्छेहरू भुइँमै रहे । सार्वभौमयुक्त भएर उकालो लाग्लान् कि भनेका आम नेपालीलाई फेरि पनि आत्मनिर्णयको आधारशिलासम्म पुग्न दिइएन । गणतन्त्र भनिएको व्यवस्था र अवस्थामा पनि अमुक नेतृत्व, दल वा आग्रहको स्वार्थको पिछलग्गु बन्नुपर्ने दासवृत्तिको सिकार बनाउँदै लगियो । दलतन्त्रको जालोमा फसाएर राजनीतिक आस्थाका आवरणमा व्यक्तिहरूलाई दलीय दास बन्न बाध्य पारियो । त्यसैले अहिले नागरिक सर्वोच्चताको नाउँमा दलीय हैकम प्रबल भयो । दलीय प्राधिकारको अभ्यास भन्दै पार्टीहरूभित्र नेतृत्वपंक्तिको एकछत्र छ । फेरिएको भनिएको सामन्ती पद्धतिको पार्टीको आवरणमा पुनरावृत्ति भइरहेको छ । एउटै व्यक्ति तीन दशकसम्म दलको मूली बनेको छ, सर्वसम्मत र सहमतिका नाउँमा फरक विचार बोक्नेहरूलाई पाखा लगाइएको छ, निर्णय प्रक्रियामा एकलौटी र निजात्मक आवेग छ । पाँचपाँच पटकसम्म कार्यकारी प्रमुख भइसक्दा पनि विश्रामको आवश्यकता नठान्ने र सात पटकसम्मको योग छ भन्दै आत्मकेन्द्रित प्रवृत्ति बोकेकाहरूको हालीमुहाली छ । चित्र फरक होला तर चरित्र इतिहासले विसर्जन गरिसकेका हिजोका सामन्तहरूको भन्दा पृथक् देखिएन । अनि यस्तोमा सर्वसाधारण जनगणतन्त्र दिवस एउटा सुखद अवसर हो भन्दै कसरी रमाउन सक्लान् ?

नफेरिएको स्थिति

सामन्ती कालखण्डप्रति वितृष्णा र विद्रोह अव्यवस्था, अराजकता र असंगत पद्धति–प्रणालीप्रति केन्द्रित थियो । त्यसबाट आजित जनता उन्मुक्ति चाहन्थे र परिवर्तनका पक्षमा लागिपरे । एउटा उन्नत राजनीतिक व्यवस्थाका रूपमा मात्र होइन, समतामूलक समाजको स्थापना, आर्थिक सुशासन, पारदर्शिता र सबल न्यायप्रणालीको अपेक्षासमेत राखिएको थियो गणतान्त्रिक व्यवस्थाबाट ।

दुःखको कुरा, गणतन्त्र स्थापनाको एक दशकको अवधिभित्र न्यायपालिका जुन रूपमा विवादित र आलोच्य बन्यो, त्यो नेपालको इतिहासमा कहिल्यै भएन । न्याय पैसा र प्रभावको परिवेशमा फस्दै गयो । स्वयं प्रधानन्यायाधीशजस्तो व्यक्ति लाञ्छित, आरोपित बने । न्यायपालिका एक अर्थमा भ्रष्टाचारको दैलोका रूपमा फेरियो । साथसाथै अपराधीलाई उन्मुक्तिको स्थितिले मुलुकलाई दण्डविहीनताको अवस्थातिर धकेल्दै लगेको छ, । यसले अदालतप्रति जनआस्था क्षीण बनाउँदै लग्यो । नागरिकहरूको हक–अधिकार प्रतिरक्षाको अन्तिम केन्द्र ठानिने न्यायपालिकाको यस खाले क्षयीकरण प्रत्यक्षतः कलिलो गणतन्त्रप्रति वितृष्णाको एउटा प्रमुख कारक बन्यो ।

समतामूलक समाज निर्माणको अभीष्ट एकातिर राज्यको कागजी अभिलेखमा छ भने, अर्कातिर यसैबीच राज्यस्रोत वितरणमा रहेका असमानताका कारण हुनेखाने र विपन्नहरूका बीचको खाडल यति गहिरिँदै गएको छ, त्यसले समाजमा छिटै विस्फोटक स्थिति जन्माउन सक्छ । राज्यको कमजोर उपस्थितिकै कारण महिलाहरूप्रतिको यौनिक हिंसा, दलित र उत्पीडितहरूमाथि विभेदमा कमी आउन सकेको छैन । बेरोजगार र हात–मुख जोड्ने समस्याले नेपाली श्रमिकहरू दिनहुँ खाडी मुलुकतिर भौंतारिनुपर्ने बाध्यताबाट उन्मुक्ति पाएको छैन । सामान्य परिवारजनले प्रत्येक दिन झेल्नुपर्ने उपभोग्य वस्तुको अभाव, मूल्यवृद्धि, अनियन्त्रित बजारको स्थिति झन् विकराल छ । निर्धनले आफ्नो स्रोतबाट शिक्षा अनि स्वास्थ्य सेवा धान्न नसक्ने भइसकेको छ ।

एक अर्थमा, हिजोको राजाको शासनकाल, पञ्चायती निरंकुश व्यवस्थामा पनि बेहोर्नु नपरेको जीवनयापनको जटिलतम स्थितिमा छन् आज नेपाली जनता । उनीहरूले अहिलेको राजनीतिक व्यवस्थामा आएको परिवर्तनलाई कसरी बुझ्ने ? अनि परिवर्तनको नाउँमा स्थापित गणतन्त्रको परिवेशमा सुखको बोध गर्ने कसरी ? यथार्थतः ती भुइँमान्छेहरूका लागि आजको स्थिति नफेरिएको मात्र होइन, विगतको भन्दा रसातल पुगेसरह भइरहेको छ ।

वितृष्णाहरू

गणतन्त्रले नागरिकका सन्ततिलाई पनि राष्ट्रप्रमुखसम्म हुने अवसर दियो । अहिले सर्वसाधारणको घरदैलो र पिँडीमा हुर्केकी महिला मुलुकको राष्ट्रपति छिन् । एक अर्थमा जनताका लागि गर्व र हर्षको विषय हो यो । अर्कातिर, जब जनताको माझबाट राजनेताको आसनमा पुगेकी तिनै व्यक्तिको जीवनशैली, आचरण र सोचमा सामन्ती राजतन्त्रको पुनरावृत्ति भइरहेको पाउँछौं तब स्वाभाविक रूपमा जनमानसमा वितृष्णाको लहर उत्पन्न हुन्छ । गणतान्त्रिक व्यवस्थाकी राष्ट्रप्रमुख हिजोकै राजशाहीको झल्को दिँदै सडकमा आउजाउ गर्छिन्, त्यस्तै शैलीमा मठ–मन्दिर प्रवेश गर्छिन् र तामझाममा रमाउने गर्छिन्, स्वाभाविक रूपमा जनताको मनमा प्रश्न उठ्छ— विगतको राजतन्त्र र आजको गणतन्त्रबीचको तात्त्विक अन्तर के हो ? विरक्ति अस्वाभाविक होइन, यदि सुधार आएन भने यो विद्रोहमा रूपान्तरण पनि होला, भोलि कुनै दिन ।

लोकतन्त्र, जनवाद, जनपक्षीयताका लागि राजनीति गरिरहेको दाबी गर्ने हिजोकै नेताहरू आज सत्ता–सुविधावरपर पुगेका छन् । उनीहरूका पुराना चप्पल, फाटेका लुगा अनि काँधमा बोकेका झोलाहरू जनताले बिर्सेका छैनन् । तर, आज राजनीतिलाई अवसर र औजारका रूपमा प्रयोग गर्न सिपालु उनीहरूको राजधानी–मोह र परिवर्तित जीवनशैली अनुत्तरित छ । राजतन्त्रबाट गणतन्त्रमा भएको फड्कोले खोजेको यही थियो ? जनता सोध्छन् । नेतृत्वपंक्तिले भ्रमित पारेका जनतामा वितृष्णा मात्र होइन, दह्रो विमति पनि छ ।

नबदलिएको अनुभूति

जनबलकै आधारमा स्थापित गणतन्त्रले जनताको अनुमोदनमा वैधानिकता पाएको छ । यसले क्रमिक रूपमा पूर्णता ग्रहण गर्दै गरेको छ । नेपालमा जसरी राजतन्त्रबाट गणतन्त्रमा बिनारक्तपात शान्तिपूर्ण संक्रमण भयो, विश्वराजनीतिका लागि त्यो अनुकरणीय र गर्व गर्नलायक हो । गम्भीर कुरो, यस्तोमा पनि गणतान्त्रिक रूपान्तरणप्रति हाम्रा भुइँमान्छेहरूलाई नौलो अनुभूति हुन सकेको छैन । उनीहरूले आफूहरू सामन्ती राजतन्त्रबाट परिवर्तित गणतन्त्रात्मक राजनीतिक परिवेशमा छौं अनि सर्वाधिकारयुक्त, सार्वभौम, आत्मनिर्णय गर्न हैसियतका नागरिक रूपमा सम्मानित भएका छौं भनेर अनुभूति गर्न सकेका छैनन् ।

चिन्ताको विषय छ— हाम्रा राजनेताहरूले गणतन्त्रलाई अनुभूतिमा होइन, यत्तिकै आवरणमा अनि औपचारिकताको परिधिमा खुम्च्याउँदै लग्ने पो हुन् कि ? जनअनुमोदनप्राप्त पद्धतिको नाउँमा अन्ततः जनताको पंक्तिलाई नै विमुख पार्दै लैजाने पो हुन् कि ?

प्रकाशित : जेष्ठ १५, २०७९ ०७:४१
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×