विवाह गरेको भोलिपल्टै नागरिकता पाउने व्यवस्था हटाउन राष्ट्रिय सहमति चाहिन्छ : देउवा- समाचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

विवाह गरेको भोलिपल्टै नागरिकता पाउने व्यवस्था हटाउन राष्ट्रिय सहमति चाहिन्छ : देउवा

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले नागरिकता विधेयकलाई राष्ट्रिय सहमतिबाट टुंगोमा पुर्‍याउन चाहेको बताएका छन् । सरकारको आगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रममाथि सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको शनिबार जवाफ दिने क्रममा प्रधानमन्त्री देउवाले विवाह गरेको भोलिपल्ट नै अंगीकृत नागरिकता दिने व्यवस्था हटाउन राष्ट्रिय सहमति चाहिने बताएका छन् । 

तस्बिर : अंगद ढकाल

प्रधानमन्त्री देउवाले वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता दिने व्यवस्थामा अहिले पनि विवाद रहेको बताए । सरकारले नीति तथा कार्यक्रममा नागरिकता विधेयक सहमतिका आधारमा टुंगोमा पुर्‍याउने उल्लेख गरेको थियो । सांसदहरूले पनि उक्त कुरा छलफलका क्रममा उठाएका थिए ।

जवाफमा प्रधानमन्त्री देउवाले भने, 'विवाह गरेको ७ वर्ष, ५ वर्ष, २ वर्षपछि भन्ने कुरा विवादास्पद छ । यसमा राष्ट्रिय सहमति चाहिन्छ । अहिलेसम्मको चलन विवाह गरेको भोलिपल्टै नेपालमा नागरिकता पाउने छ । त्यसलाई हटाउन राष्ट्रिय सहमति चाहिन्छ । सात वर्ष, दुई वर्ष, तीन वर्ष भन्छन्, यस सम्बन्धमा हँचुवाका भरमा ल्याउने कुरा भएन । यसमा राष्ट्रिय सहमति गराएर व्यवस्था हुन्छ ।'

यसअघि नै नेपाली नागरिक भइसकेकाका उमेर पुगेका सन्तानलाई नागरिकता दिने पक्षमा सरकार रहेको प्रधानमन्त्री देउवाको भनाइ थियो । उनले भने, 'जसका आमाबाबु नागरिक भइसकेका छन् तर छोराछोरी नागरिक छैनन् त्यस सम्बन्धमा धेरै अन्याय हुने कुरा भयो । जसका आमाबाबु नागरिक भइसकेका छन् उनीहरूलाई त नागरिकता दिनुपर्‍यो । त्यस सम्बन्धमा व्यापक छलफल गरेर सहमति गराएर नागरिकता दिने पक्षमा छौं । त्यसमा सबै पार्टीहरूले सहमति दिनुहुनेछ ।'

प्रकाशित : जेष्ठ १४, २०७९ २०:२८
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

रौतहटको मौलापुरमा कार्यपालिका सदस्य निर्विरोध निर्वाचित

एमाले बाहेकका दलले मनोनयन दर्ता गरेनन्
शिव पुरी

रौतहट — रौतहटको मौलापुर नगरपालिकामा सबै कार्यपालिका सदस्य निर्विरोध निर्वाचित भएका छन् । निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले निकालेको कार्यपालिका सदस्य चयनसम्बन्धी तालिकाअनुसार शुक्रबार मनोनयन दर्ता गर्ने थियो । तर‚ नेकपा एमालेबाहेकका दलहरूले कार्यपालिका सदस्यका लागि मनोनयन दर्ता नै गरेनन् । पालिकाका ५ महिला  र ३ अल्पसंख्यक सदस्यहरू निर्विरोध निर्वाचित भएका हुन् । 

नगरपालिकाका सूचना अधिकारी राधेकृष्ण मिश्रका अनुसार शुक्रबार कार्यपालिका सदस्यहरूको मनोनयनपत्र दर्ता गर्ने तालिका रहेकोमा एमालेको मात्र ८ जना सदस्यको मनोनयन दर्ता भएको छ । अन्य दलहरू भने दर्ता गराउन आएनन् । ‘नेकपा एमालेबाहेकका दलहरूले सदस्य पदका लागि मनोनयन दर्ता नगरेपछि निर्विरोध भएको हो,’उनले भने, ‘महिला र अल्पसंख्यक पदमा एमालेबाहेकका उम्मेदवारको मनोनयन दर्ता भएन । उनीहरू सबै निर्विरोध भए ।’ निर्विरोध भएका कार्यपालिका सदस्यहरूलाई सोमबार प्रमाणपत्र दिइने मिश्रले जनाए ।

उक्त नगरपालिकामा नगरप्रमुख रीनाकुमारी साह र उपप्रमुख नागेन्द्रप्रसाद यादवसहित ६ वटा वडाहरू नेकपा एमालेले जितेको छ । बाँकी ३ वटा वडाहरू एकीकृत समाजवादी, नेकपा माओवादी केन्द्र र स्वतन्त्रले जितेका छन् । आफूहरूको बहुमत नपुग्ने भएपछि मनोनयनपत्र दर्ता नगरेको एकीकृत समाजवादीका वडा नं. ६ का अध्यक्ष ईश्वरप्रसाद यादवले बताए ।

नगर कार्यपालिकामा प्रमुख, उपप्रमुख र प्रत्येक वडाबाट एक/एक जना वडाध्यक्ष रहन्छन् । नगर सभाले सभाका सदस्यहरूमध्येबाट निर्वाचित पाँच जना महिला र अन्य तीन जना दलित वा अल्पसंख्यक पनि कार्यपालिकाको सदस्य रहने व्यवस्था गरेको छ । त्यस्तै गाउँ कार्यपालिकामा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष र प्रत्येक वडाबाट एक/एक जना वडाध्यक्ष रहने व्यवस्था छ । यसबाहेक गाउँ सभाका सदस्यमध्येबाट चार महिला र अन्य दुई दलित वा अल्पसंख्यक समुदायबाट कार्यपालिका सदस्यमा निर्वाचित हुने व्यवस्था गरेको छ ।

प्रकाशित : जेष्ठ १४, २०७९ २०:२८
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×