ओलीलाई प्रधानमन्त्री देउवाको प्रश्न - ईपीजी प्रतिवेदन तीन वर्ष पहिले बनेको हो, त्यतिबेला किन बुझिएन ?- समाचार - कान्तिपुर समाचार

ओलीलाई प्रधानमन्त्री देउवाको प्रश्न - ईपीजी प्रतिवेदन तीन वर्ष पहिले बनेको हो, त्यतिबेला किन बुझिएन ?

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले नेपाल-भारत प्रबुद्ध व्यक्ति समूह (ईपीजी) को प्रतिवेदन तीन वर्ष पहिले बनेको भन्दै त्यतिबेला किन नबुझेको भनेर प्रश्न गरेका छन् । ईपीजी प्रतिवेदन बुझ्न पूर्वप्रधानमन्त्री तथा प्रमुख प्रतपक्षी दलका नेता केपी शर्मा ओलीले गरेको कुराको जवाफमा देउवाले उक्त कुरा भनेका हुन् । 

तस्बिर : अंगद ढकाल

सन् २०१९ मा तयार भएको ईपीजी प्रतिवेदन सरकारले किन नबुझेको भनेर ओलीले नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलका क्रममा प्रधानमन्त्रीलाई ओलीले सोधेका थिए । त्यसको जवाफमा देउवाले भने, 'प्रबुद्ध समूहको प्रतिवेदन तीन वर्षपहिले नै तयार भएको सबैलाई थाहा छ । त्यो प्रतिवेदन त्यतिबेला नै बुझ्नुपर्थ्यो किन बुझिएन ?'

प्रधानमन्त्री देउवाले प्रतिवेदन बुझ्ने वातावरण बनाउन सरकार लागिरहेको बताएका छन् । उनले भने, 'तथापि उक्त प्रतिवेदन बुझ्ने वातावरण बनाउने सरकार निरन्तर क्रियाशील छ ।'

कूटनीति सम्बन्धमा पर्याप्त सावधानी अपनाउनुपर्ने देउवाको भनाइ थियो । देउवाले सरकार एक चीन नीतिप्रति स्पष्ट रहेको पनि बताए । उनले छिमेकीविरुद्ध नेपाली भूमि प्रयोग हुन नदिन सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताए । विगतमा चीन विरोधीलाई आफ्नै सरकारको पालामा प्रतिबन्ध लगाएको स्मरण गराएका थिए ।

प्रकाशित : जेष्ठ १४, २०७९ २०:०१
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी नेपाली भूमि हो भन्नेमा सरकार स्पष्ट छ : देउवा 

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा नेपाली भूमि भएकोमा नेपाल सरकार स्पष्ट रहेको बताएका छन् । उनले भूमि फिर्ता ल्याउनका लागि कूटनीतिक पहलसमेत भइरहेको बताएका छन् । 

तस्बिर : अंगद ढकाल

सांसदहरूले सरकारको नीति तथा कार्यक्रममाथि उठाएका प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा शनिबार देउवाले राष्ट्रिय हितलाई ध्यानमा राखेर नेपालले परराष्ट्र सम्बन्ध अगाडि बढाउने बताएका छन् । 'नेपालले असंलग्न परराष्ट्र नीति अवलम्बन गर्दै आएको छ । नेपाल सरकार राष्ट्रिय हितलाई ध्यानमा राखी सार्वभौम समानतामा परराष्ट्र सम्बन्ध सबै छिमेकीसँग थप प्रगाढ बनाउनेछ । नेपाल सरकार नेपाली भूमिको रक्षा गर्न प्रतिबद्ध छ,' उनले भने, 'लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी नेपाली भूमि हो भन्नेमा नेपाल सरकार स्पष्ट छ । सीमा सम्बन्धि विषय संवेदनशील हो । वार्ता र कूटनीतिक माध्यमबाट समाधान हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता रहेको छ ।'

भारतले मिचेको भूमि फिर्ता ल्याउन सरकारले कूटनीतिक पहल जारी राखेको देउवाको भनाइ थियो । उनले सीमासम्बन्धी विषयलाई नीति तथा कार्यक्रममा उचित स्थान दिइएको बताए ।

प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता केपी शर्मा ओलीले नीति तथा कार्यक्रममा कालापानीलगायत भारतले मिचेका भूमि फिर्ता ल्याउने विषय नराखेको भन्दै सरकारको आलोचना गरेका थिए । उनले ती भूमि नेपाली हुन् कि होइनन् भनेर प्रधानमन्त्रीको जवाफ मागेका थिए ।

प्रकाशित : जेष्ठ १४, २०७९ १९:५२
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×