सरकारले ल्याएन जातीय विभेद हटाउने नीति कार्यक्रम- समाचार - कान्तिपुर समाचार

सरकारले ल्याएन जातीय विभेद हटाउने नीति कार्यक्रम

प्रकाश धौलाकोटी

काठमाडौँ — ०७७ को १० जेठमा जाजरकोटका नवराज विकसहित चार दलित र दुई गैरदलित युवकको हत्या भयो, जातीय भेदभाव र छुवाछुतका कारण । गत मंगलबार ती नै नवराजका आमाहरू आफ्ना छोरा मार्ने अपराधीलाई जेल र विभेदकारी सोचको अन्त्य गर्न माग गर्दै माइतीघरको चिसो भुइँमा धर्नामा बसेका थिए । त्यहीबेला संसद्‌मा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सरकारको आगामी वर्षको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम सुनाउँदै थिइन् । तर, नवराजका आमाहरूको आवाज सरकारको नीति तथा कार्यक्रमले बोल्दैन ।

हत्याको दुई वर्ष बित्दा पनि पीडितले न्याय पाएका छैनन् । बरू त्यस्तै कारण ज्यान गुमाउनेको संख्या बढ्दो छ । आमाहरूले सडकदेखि सिंहदरबारसम्म आफूहरूलाई न्यायमात्रै होइन, आफ्ना छोराले जस्तो जातकै कारण ज्यान गुमाउनुपर्ने अवस्थाको समेत अन्त्य हुनुपर्ने माग गरेका छन् । उनीहरूले गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँण र अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मालाई भेटेर यही कुरा सुनाए ।

तर, आमाहरूको माग सरकारले सुनेको छैन । सरकारी नीति तथा कार्यक्रममा समाजमा व्याप्त छुवाछुतजस्तो अमानवीय कुप्रथा अन्त्य गर्ने एउटा पनि कार्यक्रम छैनन् । सरकारले ती आमाहरूको आवाजलाई मात्रै होइन, सदियौँदेखि जातीय विभेद र छुवाछुतजस्तो अमानवीय सामाजिक बहिष्कार खेपेर बाँचिरहेको समुदायलाई बेवास्ता गरेको छ ।

पूर्वसचिव एवम् अर्थशास्त्री मानबहादुर बीकेका अनुसार नेपालमा दलितहरूमाथिको जुन अपमान र गरिबी छ, त्यसले नेपालको कुल ग्रार्हस्थ्य उत्पादनमा १० प्रतिशत असर पारेको छ । उनी भन्छन्, ‘जबसम्म सरकार दलित समुदायमाथिको विभेद र छुवाछुतको अन्त्य गर्न तत्पर हुँदैन, तबसम्म न गरिबी सकिन्छ, न मुलुक समृद्ध बन्छ ।’

सरकारले दलित समुदायको उत्थान र सशक्तीकरणका लागि ठूलो लगानी गर्नुपर्ने उनी बताउँछन् । तर, सरकारले भने दलित समुदायको सशक्तीकरणमा खर्च गर्नुपर्ने देखेको छैन । राष्ट्रपति भण्डारीले मंगलबार प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रममा दलित समुदायमाथि शताब्दिऔँदेखि हुँदै आएको विभेद र छुवाछुत हटाउने नीति र कार्यक्रम छैनन् । जातीय विभेद र छुवाछुतलाई कानुनले दशकअघि नै अपराधीकरण गरे पनि व्यवहारमा अहिलेसम्म पनि त्यो दण्डनीय मानिदैन । छुवाछुत गर्नेहरू पाइलैपिच्छे खुलेआम छन् ।

संयुक्त राष्ट्र संघको सन् २०२० को एक सर्वेक्षणअनुसार दलित समुदायका ९७ प्रतिशतले अझै पनि छुवाछुत खेप्न बाध्य छन् । प्रतिवेदनअनुसार कर्णाली र प्रदेश २ मा यस्तो विभेद झन् धेरै छ । सर्वेक्षणको निष्कर्ष छ, ७० प्रतिशत दलितले समुदायमा समस्या नहोस् भनेर विभेदको प्रतिरोध गरेका छैनन् ।

राष्ट्रिय दलित आयोगका अध्यक्ष देवराज विश्वकर्मा अहिले पनि दलित समुदायको हरेक व्यक्ति आफैँमाथि विभेद होला भनेर त्रसित दैनिकी गुजार्न बाध्य छन् । ‘अरुको के कुरा गर्ने ? म आफैँ त्यो विभेदबाट प्रताडित हुनुपर्ने हो कि भनेर त्रसित हुन्छु; त्यो त्रसित मानसिकताका बीच दलित समुदायको आर्थिक सामाजिक जीवन माथि उठ्न सक्दैन,’ उनी भन्छन् ।

आयोगले दलित समुदायमाथि हुँदै आएको उत्पीडन र विभेदको अन्त्य गर्ने नीति कार्यक्रम बनाउन बेला बेलामा सुझाव दिँदै आएको छ, तर सरकारले त्यसको कार्यान्वयन गर्न चासो दिएको छैन ।

संविधानसभा सदस्य एवम् जागरण मिडिया सेन्टरकी अध्यक्ष कमला विश्वकर्मा सरकारको नीति तथा कार्यक्रमले दलित समुदायको अधिकार सुनिश्चित गर्ने कार्यक्रम नसमेटेको बताउँछिन् । ‘नीति कार्यक्रममा दलित भन्ने शब्दकै प्रयोग भएको छैन, ६० पेजको नीति कार्यक्रम आउँदा दलित समुदायको विशिष्ट अवस्थालाई शशक्तिकरण गर्ने एउटा पनि नीति छैन,’ उनले भनिन्, ‘हामीले संविधानमा दलितका धेरै अधिकार लेख्यौँ । तर, सरकारले ती अधिकारको कार्यान्वयनमा ध्यान दिएको छैन ।’

सरकारको नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलमा प्रतिनिधिसभाका सदस्यहरूले समेत जातीय विभेद र छुवाछुत हटाउने नीति उल्लेख नभएको भन्दै थप गर्न माग गरेका छन् । शनिबारको बैठकमा बोल्दै नेकपा एकीकृत समाजवादीकी सांसद पार्वती विसुन्केले समाजमा दिन प्रतिदिन जातीय छुवाछुतका घटना भएपनि सरकारले त्यसको नियन्त्रण गर्ने कार्यक्रम नीति कार्यक्रममा नसमेटेको बताइन् ।

‘जातीय भेदभाव तथा छुवाछुतमुक्त समाज निर्माण गर्ने कार्यक्रम नीति तथा कार्यक्रममा समेटिएका छैनन् । जबसम्म सरकारले भुइँमान्छेलाई दुई छाक खान पाउने बनाउन सक्दैनौँ, तबसम्म हाम्रो संविधानले परिकल्पना गरेको जस्तो समाजवादोन्मुख नेपाल बन्दैन,’ उनले भनेकी छिन् ।

त्यस्तै, नेपाली कांग्रेसकी सांसद् लक्ष्मी परियारले सरकारले दलित समुदायका लागि संविधानले व्यवस्था गरेबमोजिमको अधिकार नीति कार्यक्रमले नसमेटेको भन्दै त्यसतर्फ ध्यानाकर्षण गराइन् । ‘संविधानको धारा ४० मा दलितको हक छ; सो धाराले शताब्दीऔँदेखि उत्पीडनमा रहेको समुदायको आर्थिक सामाजिक सशक्तीकरणका विषयहरू समेटिएका छन् । तर, सरकारले त्यसको कार्यान्वयनमा चासो दिएको देखिँदैन,’ उनले भनिन्, ‘म त्यसलाई अक्षरसः कार्यान्वयन गर्ने सरकारको ध्यानाकर्षण गर्न चाहन्छु ।’

प्रकाशित : जेष्ठ १४, २०७९ १९:१३
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

महाराजगन्ज क्याम्पसमा विद्यार्थीबीच कुटाकुट, दुई जना घाइते

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — त्रिभुवन विश्वविद्यालय चिकित्सा शिक्षा अध्ययन संस्थानअन्तर्गत महारागगन्ज क्याम्पसमा अध्ययनरत विद्यार्थीको दुई टोलीबीच झडप भएको छ । शुक्रबार राति भएको झडपमा एमबीबीएस दोस्रो वर्षमा अध्ययनरत सागर खड्का र वीरेन्द्रजंग कुँवर घाइते भएका छन् । आफूहरूमाथि छात्रबासमै बस्ने अर्को सिनियर टोलीले कुटपिट गरेको उनीहरुको आरोप छ ।

घाइते कुँवरको त्रिवि शिक्षण अस्पतालको आकस्मिक कक्षमा उपचार भइरहेको छ । खड्काको टाउकोमा सामान्य चोट लागेको छ । कुँवरको पाखुरामा धारिलो वस्तुले प्रहार गरेको गहिरो चोट देखिन्छ ।

आफूमाथि आक्रमण भएपछि कुँवरले काठमाडौं प्रहरी वृत्त महाराजगन्जमा उजुरी दिएका छन् । उनले एमबीबीएस अध्ययनरत सुलभ आचार्य, रमेश बलायर, सूर्यप्रकाश जोशी, शिव सिंह, विकास देव, सुरज भट्ट, सम्राट भट्ट र सुमित बोहराविरुद्ध कारबाहीको माग गर्दै प्रहरीमा उजुरी दिएका हुन् । राति मादक पदार्थ सेवन गरेर छात्रबासमा आएका व्यक्तिहरुले सिसालगायत धारिलो वस्तुले प्रहार गरेको खड्काको आरोप छ । घाइते खड्काले घटनाबारे क्याम्पस प्रशासनलाई जानकारी गराउँदा प्रहरीमा जान भनेको तर प्रहरीले जाहेरी दर्ता गर्न नमानेको गुनासो गरे ।

महाराजगन्ज वृत्तका डिएसपी प्रमेश विष्टले भने पीडितको उजुरीको आधारमा घटना अनुसन्धान भइरहेको जानकारी दिए । आक्रमणबाट चोट लागेका व्यक्तिको घाउ जाँच गर्न पठाइएको र रिपोर्ट आउन बाँकी रहेको उनले बताए । ‘घटनाको अनुसन्धानपछि कुन कसुरमा मुद्दा चलाउने स्पष्ट हुन्छ, अहिले घाइते भएका व्यक्तिको घाउ जाँच गरिएको छ,’ उनले भने ।

अर्को समूहले पनि आफूहरुमाथि आक्रमण भएको बताएको तर यसबारे प्रहरीमा उजुरी भने नआएको डीएसपी विष्टले बताए ।

अनेरास्ववियुका कारण घटना भएको हो : नेविसंघ

नेविसंघले आफ्ना विद्यार्थीहरुलाई छात्रावासमा प्रवेश नदिएर अनेरास्ववियू र आफ्ना पक्षबीच झडप भएको प्रतिक्रिया जनाएको छ । नेविसंघ अध्यक्ष डा मिर्जा सिद्दिकीले शनिबार साँझ विज्ञप्ति जारी गर्दै दुई दिनअघि नवनिर्मित पुरुष छात्रावास अनेरास्ववियु निकट विद्यार्थीले छात्रावास र क्याम्पस प्रशासनको नियम उल्लंघन गरी कब्जा लिएको र नेविसंघले पनि बस्न पाउनु पर्ने भन्दै छात्रावास प्रवेश गर्न खोज्दा आफूहरुमाथि हातपात भएको आरोप लगाएका छन् ।

यस्तै अनेरास्ववियुका विद्यार्थीहरुले स्वयं सिसामा इँटा प्रहार गर्दा लागेको चोटलाई केही विद्यार्थीहरुले कुटपिट गरेको भनी भ्रामक समाचार सम्प्रेषण गरी चरित्र हत्या गर्ने प्रयास गरेको समेत विज्ञप्तिमा दाबी गरिएको छ ।

प्रकाशित : जेष्ठ १४, २०७९ १८:४६
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×