कालापानी, लिपुलेकसम्बन्धी पुस्तक वितरणमा ओलीले रोक लगाउनुभएको थियो : पोखरेल- समाचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

कालापानी, लिपुलेकसम्बन्धी पुस्तक वितरणमा ओलीले रोक लगाउनुभएको थियो : पोखरेल

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री भएको बेला भारतले मिचेको कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा समेटिएको पुस्तक वितरणमा रोक लगाएको तत्कालीन शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री रहेका माओवादी सांसद गिरिराजमणि पोखरेलले दाबी गरेका छन् ।

प्रतिनिधिसभाको शनिबारको बैठकमा सरकारको आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलमा सहभागी हुँदै पोखरेलले त्यस्तो किन भएको हो भन्ने जवाफ ओलीले नदिएको पनि बताए । 'यो सदनमा प्रतिपक्षी दलको नेता केपी ओलीले प्रजातन्त्र, राष्ट्रियताबारे लामो प्रवचन दिनुभयो । मैले सुनिरहेँ । दुई पटक संसद् विघटन गर्नुभयो; उहाँले त्यो गल्ती कतै स्वीकार गर्नुभएन,' उनले भने, 'राष्ट्रियताको कुरा गरिरहँदाखेरि म शिक्षामन्त्री हुँदा तयार गरेको लिपुलेक, कालापनीसम्बन्धि पुस्तकलाई उहाँले रोक लगाउनुभयो । एउटा कार्यदल बनाउनुभयो । एकपटक पनि बैठक राख्नुभएन र किताब किन रोकियो जवाफ दिनुभएन ।'

तत्कालीन शिक्षामन्त्री पोखरेलले राष्ट्रियताबारे जवाफ दिनुपर्ने ठाउँमा ओली पनि भएको बताए । 'साच्चै प्रजातन्त्र र राष्ट्रियताको कठघेरामा तपाईं पनि हुनुहुन्छ । राष्ट्रियता, प्रजातन्त्र र कूटनीति दाउपेचका विषय हुन सक्दैनन्,' उनले भने ।

शेरबहादुर देउवाको सरकारले नीति तथा कार्यक्रममा लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानीलाई नराखेकोमा पनि उनले असन्तुष्टि जनाए । 'नीति तथा कार्यक्रममा लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानीलाई छोडेको छ । यसमा खुट्टा नकमाउनुस्,' सरकारलाई उनको सुझाव थियो, 'चीनलाई सशंकित गराएर र नेपाललाई अमेरिकी कित्तामा लगेर नेपालको हित हुँदैन । प्रधानमन्त्रीको अमेरिका भ्रमणप्रति अहिलेदेखि नै सचेत हुन जरुरी छ । एमसीसी अघि बढेको कुरा उल्लेख छ । संसद्‌बाट पारित भएको १२ बुँदे व्याख्यात्मक घोषणा के भयो त्यसको पनि जवाफ अपेक्षित छ ।'

ओली प्रधानमन्त्री रहेको बेला जनशक्ति प्रक्षेपण प्रतिवेदन र शिक्षा आयोगको प्रतिवेदन पनि रोकिएको तत्कालीन शिक्षामन्त्री पोखरेलले दाबी गरे । उनले भने, 'शिक्षा मन्त्रालय र योजना आयोगले तयार गरेको प्रतिवेदन प्रधाानमन्त्री कार्यालयमा अड्किएको छ । त्यो पनि जनताको खर्चमा तयार गरिएको हो । शिक्षा आयोगको प्रतिवेदन पनि अघिल्लो सरकारले रोकेको थियो । तत्कालीन सरकार प्रमुखको सोचसँग नमिलेको कारणले रोकिएको हो भन्ने कुरा पनि म राख्न चाहन्छु,' उनले भने ।

सरकारले ल्याएका कतिपय योजना सकरात्मक रहेका र त्यसले मुलुकको दीर्घकालिन विकासमा सहयोग पुग्ने पोखरेलको भनाइ थियो । उद्योग खोल्ने, सिँचाइ सुविधा बढाउने लगायतका योजना राम्रो भएको उनले बताए । विद्युत्मा सहुलियत दिने, वैदेशिक रोजगारीमा गएकालाई स्वदेशमा नै रोजगारी दिने योजना राम्रो भएपनि वैदेशिक रोजगारका नयाँ योजना ल्याउने भन्ने योजना ल्याएको विरोधाभाषी रहेको उनको भनाइ थियो ।

प्रकाशित : जेष्ठ १४, २०७९ १५:०६
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

गाली गर्नेलाई ३ घण्टा, कर्णालीको आवाज सुनाउनेलाई ३ मिनेट : सांसद महत

'हामी बोल्ने बेला तालाचाबी लगाइदिनुहोला, अनि जतिबेला बोल्न मन लाग्छ आउनुहोला र तालाचाबी खोल्नुहोला।'
कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद गजेन्द्रबहादुर महतले संसद्‍मा कर्णालीको आवाज प्राथमिकतामा नपर्ने बताएका छन् । शनिबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा आगामी नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलमा भाग लिने क्रममा उनले कर्णालीका कुरा सुनाउन ३ मिनेट समय छुट्याइने गरेको बताएका हुन् ।

एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको बिहीबारको सम्बोधनलाई लक्षित गर्दै उनले भने, 'यहाँ गाली गर्नेलाई ३ घण्टा छ, कर्णालीको आवाज सुनाउनेलाई ३ मिनेट छ । त्यसो भएकाले पनि मलाई अलि गाह्रो भइरहेको छ । कसरी बोल्ने के बोल्ने भन्नेमा गाह्रो भइरहेको छ ।'

उनले एमालेले आफूले धित मरुन्जेल बोल्ने र अरुले बोल्दा अवरोध गर्ने गरेको बताए । 'सदनभित्र हिजो प्रतिपक्षको हर्कत हेर्दा बोल्न पाइँदैन कि भन्ने लाग्याथ्यो अलि ठूलो स्वर गर्‍यो भने अवरोध हुने हो कि भनेर म चिन्तामा छु उहाँहरू धित मरुन्जेल यहाँ गाली गर्नुहुन्छ तपाईंहरू धित मरुन्जेल बोल्नुहोला,' उनले भने । त्यस्तै रोस्ट्रमबाट तालाचाबी देखाउँदै उनले भने, 'हामी बोल्ने बेला तालाचाबी लगाइदिनुहोला, अनि जतिबेला बोल्न मन लाग्छ आउनुहोला र तालाचाबी खोल्नुहोला।'

त्यस्तै उनले संसद्‍‍मा सम्बोधन गर्दा दुइटा शब्द सच्याइनुपर्ने भन्दै व्यंग्यसमेत गरे । उनले भने, 'हिजो सच्याउने कुरा आयो, यहाँ दुइटा शब्द सच्याउने पर्ने भयो दानवीर बलीको ठाउँमा दानवीर ओली राख्नुपर्‍यो सभामुख महोदय, त्यस्तै बलिदानको ठाउँमा ओलीदान बनाउनुपर्‍यो किनभने उहाँले बलिदानलाई त स्वीकार्नुहुँदैन ।'

उनले सरकारलाई कृषिलाई प्राथमिकतामा राख्न पनि आग्रह गरे । 'पाँच लाख युवालाई १/१ लाख रुपैयाँका दरले सूर्यमुखी र भटमास लगाउन योजना ल्याउनुपर्‍यो . त्यस्तै १० लाख किसानलाई भैंसी पाल्न लगाएर मलको अभाव हटाउनुपर्‍यो,' उनले भने ।

जुम्लाका सांसद महतले तातोपानी गाउँपालिकामा कांग्रेस कार्यकर्ताले माओवादी कार्यकर्तालाई आक्रमण गरेको र आक्रमणकारीविरुद्ध मुद्दा दर्ता नभएको भन्दै आपत्तिसमेत जनाए ।

प्रकाशित : जेष्ठ १४, २०७९ १५:०६
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×