अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल नबनाउनू भन्ने अदालतको निर्णय विवेकसम्मत भएन : पौडेल- समाचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल नबनाउनू भन्ने अदालतको निर्णय विवेकसम्मत भएन : पौडेल

'अदालतले पुनरावलोकन गर्नुपर्छ । सरकारले पनि आफ्नो कुरा जस्टिफाई गरेर अदालत र जनतालाई बुझाउनु पर्छ । यो निर्णय विवकेसम्मत भएन, अदालतले निर्णय सच्याउनु पर्छ । सर्वोच्चका माननीय न्यायाधीशहरू उतै गएर हेर्नुहोस् न देख्नुहुन्छ नि !'
कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल नबनाउनू भन्ने सर्वोच्च अदालतको फैसलालाई विवेकसम्मत नभएको बताएका छन् । वरिष्ठ नेता पौडेलले अदालतले गरेका कतिपय निर्णयले देश विकासमा अवरोध भएको र सर्वोच्च अदालतको निजगढ विमानस्थलसम्बन्धी निर्णय पनि त्यसकै नमूना भएको बताएका हुन् । 

पौडेलले निजगढ विमानस्थल बनाउने कुरामा रोक लगाउने निर्णयमाथि अदालतले पुनरावलोकन गर्नुपर्ने बताएका छन् । वरिष्ठ नेता पौडेलले काठमाडौंको त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको उत्तम विकल्प निजगढ विमानस्थल बाहेक अन्य हुन नसक्ने जिकिर गरेका छन् । उनले निजगढ विमानस्थल बनाएपछि काठमाडौंको एयर ट्राफिकमा भएको समस्या पनि समाधान हुने बताए ।

निजगढ विमानस्थल बनाउनका लागि सरकारले अर्बौं रुपैयाँ खर्च गरिसकेको र साथमा काठमाडौंलाई मधेससँग जोड्ने द्रुतमार्गसमेत बनिरहेको भन्दै निजगढ विमानस्थलको अर्को विकल्प निजगढ नै भएको उनको भनाइ थियो । सर्वोच्चले सीमित व्यक्तिहरूले दिएको निवेदनको आधारमा विमानस्थल बनाउन रोक लगाएको आरोप लगाए ।

वरिष्ठ नेता पौडेलले आफूले विमानस्थलको प्रत्यक्ष अवलोकन गरिसकेको र त्यहाँको वतावरण मास्नुपर्ने आवश्यकता अहिले नरहेको पनि स्पष्ट पारेका छन् । उनले विमानस्थलका लागि जंगल फँडानी गर्ने काम पहिल्यै भइसकेको र अहिले त्यहाँ बसेको बस्तीलाई सारेर विमानस्थल निर्माण गर्न मात्रै बाँकी रहेको बताए । ‘सर्वोच्च अदालतका कतिपय निर्णयहरू देशको विकासको आवश्यकतालाई नजरअन्दाज गरेर त्यहाँको वास्तविकतालाई महसुस नगरिकन नै गरिएका निर्णयहरूले गर्दा नेपालको विकासमा बाधा पर्दै आएको हो ।

कताकता अदालतका निर्णयहरू विकासका लागि बाधक बन्दै आएको पहिलेका उदाहरण पनि छन् । अहिलेको उदाहरण पनि त्यो रुपमा आएको छ,' उनले भने, 'किनभने अहिले जुन वातावरणको कुरा गरिएको छ । वन संरक्षणको कुरा अघि ल्याइएको छ; मैले घटनास्थलमै गएर हेरेको छु, अब एयरपोर्ट बनाउनका लागि एउटा रुख पनि काट्नुपर्दैन, अलरेडी वन सकिइसकेको छ । बस्ती बसिसकेको छ । वन मासेर बस्ती बसिसकेको छ । अब त्यो बस्तीलाई सारेर त्यहाँ एयरपोर्ट बनाउनु छ ।'

अदालतको निर्णय र विमानस्थल निर्माणको धरातलीय यथार्थता मेल नखाने पौडेलको भनाइ थियो । 'यो अदालत, कानुन, अक्षर मात्रै हेरेर अदालतले निर्णय गर्दा त्यहाँको रियालिटीसँग मेल खाएन । त्यहाँको यथार्थतासँग मेल खाएन । यो फैसला सरासर अवास्तविक भयो । अन्यत्र भनिएको छ । तर यो ठाउँमा अर्बौंको बजेट लगानी गरेर फास्टट्र्याक बनाएर काठमाडौंलाई जोड्ने, र त्यो ठाउँमा ठूला जहाजहरू त्यहाँ आएर सहजै अवतरण गर्न सक्छन्,' उनले भने, 'अर्को कुरा काठमाडौंको एयर ट्राफिकको जुन समस्या छ, त्यो समस्याबाट त्यसले मात्रै राहत दिन्छ । त्यो समस्याको निकास निजगढको एयरपोर्टले नै दिन्छ । काठमाडौंको उच्चतम विकल्पको रुपमा निजगढ बाहेकको ठाउँ छैन । यो नै उपयुक्त ठाउँ हो, त्यहाँ लगेर खुरुक्क डोजर लगाएर एयरपोर्ट बनाउन थाले हुन्छ, रुख काट्न जानै पर्दैन ।'

निजगढ विमानस्थलमा कति रुख काट्ने भन्ने विषयमा अनावश्यक चलखेल भइरहेको पनि पौडेलको भनाइ थियो । 'यो चलखेलको कुनै आवश्यकता छैन । चलेखललाई रोक्नुपर्छ । यो विवेकसम्मत निर्णय होइन । बाँकी जंगललाई तारबारले बाँधेर जोगाउनुपर्छ । अदालतले पुनरावलोकन गर्नुपर्छ । सरकारले पनि आफ्नो कुरा जस्टिफाई गरेर अदालत र जनतालाई बुझाउनु पर्छ । यो निर्णय विवकेसम्मत भएन; अदालतले निर्णय सच्याउनुपर्छ,' उनले भने, 'सर्वोच्चका माननीय न्यायाधीशहरू उतै गएर हेर्नुहोस् न देख्नुहुन्छ नि ! जंगल बचाउन प्रशासन सक्रिय हुनुपर्छ । मिलेमतोमा देशको सारा जंगल तस्कर गराउनु भएन ।’

वरिष्ठ नेता पौडेलले विमानस्थल बनाउने भनिएको स्थानमा बाँकी रहेको जंगललाई जोगाउन सरकार सक्रिय रहनुपर्ने बताए । उनले सर्वोच्च अदालतले गरेको यो निर्णयले देशको विकासको बाटोमा ठूलो अफ्ठ्यारो पार्ने र यस्ता निर्णय हुने हो भने सरकारले काम गर्न नपाउने बताए ।

सर्वोच्च अदालतको वृहत् पूर्ण इजलासले बिहीबार बाराको निजगढमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल नबनाउनू भनेर आदेश दिएको थियो । उक्त आदेशको पूर्णपाठ भने आउन बाँकी छ ।

प्रकाशित : जेष्ठ १४, २०७९ १४:०२
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

विदेशी मुद्रा सञ्चिति घट्नेगरी सरकारले कुनै पनि वस्तु किन्नु हु‍ँदैन : महामन्त्री थापा

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले बढेको आयात नियन्त्रणका लागि सरकार आफैंले खरिद गर्न लागेका विभिन्न वस्तुको खरिद प्रक्रिया रोक्नुपर्ने बताएका छन् । शनिबार संसद्‌मा बोल्दै थापाले नेपालको विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा असर पर्नेगरी कुनै पनि वस्तु किन्ने निर्णय सरकारले गर्न नहुने बताएका हुन् ।

‘जसरी हामीले नागरिकलाई नचाहिने सामान नकिन्नु भनेका छौं, त्यसैगरी सरकारले पनि यो वर्ष नचाहिने सामान ल्याउनु हुँदैन । हामीलाई यो वर्ष प्रेस (सेक्युरिटी प्रेस) पनि चाहिएको छैन; हेलिकप्टर पनि चाहिएको छैन । हामी सुपारी, मरिच, केराउन केहि पनि ल्याउँदैनौं भन्न सक्नुपर्छ,’ थापाले भने, ‘हाम्रो डलरको सञ्चितिमा प्रभाव पार्ने कुनै पनि कुरा चाहिएको छैन । यो वर्ष सरकारले कुनै पनि त्यस्तो वस्तु खरिद गर्दैन भनेर निर्णय गर्नुपर्छ ।’

नेपालका लागि व्यापार घाटा अहिलेको सबैभन्दा ठूलो समस्या रहेको पनि उनले बताए । ‘कतिपय देशलाई व्यापारघाटा ठूलो विषय होइन । तर हाम्रोजस्तो मुलुकलाई यो सबैभन्दा ठूलो चिन्ताको विषय हो,’ थापाले भने, ‘अहिलेकै अवस्थामा जाने हो भने हाम्रो अर्थतन्त्रले धान्नै सक्दैन । बितेका १०/१२ वर्षयता व्यापारघाटा बढेको बढ्यै छ । यो अझै रोकिनेवाला छैन । आम्दानी नबढ्ने र खर्च यसरी नै बढ्दै जाने हो भने संकट आउन्छ भनेर बुझ्न सकिन्छ ।’

आयातमा सबैभन्दा बढी हिस्सा पेट्रोलियम पदार्थमा छ । त्यस्तै खाद्यान्न आयातको अवस्था पनि डरलाग्दो छ । अहिले अर्थतन्त्र संकटको डिलमा रहेको पनि थापाले बताए ‘अर्थतन्त्रको अवस्था समस्याग्रस्त मात्र होइन एक हिसाबले संकट फस्न थालिसकेको छ । जोखिम आइसक्यो । यो जोखिम सम्बोधन गर्नका लागि सरकारको ध्यान सबैभन्दा बढी जानुपर्छ,’ उनले भने, ‘अब पेट्रोलियम पदार्थमाथिको निर्भरता घटाउने महत्त्वाकांक्षी सोच राख्नैपर्छ । यो हाम्रो राष्ट्रिय सुरक्षासँग जोडिएको विषय पनि हो । कुनै पनि बेला पेट्रोलियम पदार्थमा सजिलै तलमाथि गर्न सकिने अवस्थाले सधैंभरि हामीलाई डिलमा उभ्याएको छ ।’

टेक्सटाइल, जुत्ता, निर्माण सामग्री, जुत्तालगायत उत्पादनमा नेपालसाग प्रतिस्पर्धी क्षमता भइसकेकाले अब आउने बजेट र कार्यक्रमले यी वस्तुको आयातलाई दुरुत्साहित गर्ने नीति लिनुपर्ने पनि उनले बताए । आयात प्रतिस्थापनसँगै निर्यात बढाउन पनि उत्तिकै ध्यान दिनुपर्ने थापाको भनाइ छ ।

त्यस्तै संघीयता कार्यान्वयनलाई जोड दिने स्थानीय सरकारलाई अझ बढी शक्तिशाली बनाउनेतर्फ पनि ध्यान दिइनुपर्ने उनले बताए । अहिले निर्वाचित सरकारलाई सरकारले खासगरी विस्तृतीकरण प्रतिवेदनको पुनरावलोकन गर्ने, राजस्व परिचालनमा सहयोग गर्ने र स्थानीय सरकारले प्रयोग गर्ने भनेर संविधानले जुन अनुसूचीहरू लेखिएका छन्; त्यसका लागि बन्न बाँकी कानुनहरू बनाउनुपर्नेतर्फ ध्यान दिनसक्नुपर्ने थापाको भनाइ छ । ‘स्थानीय सरकार सञ्चालनका लागि ल्याइनुपर्ने कानुनहरू चाँडै ल्याइनुपर्छ । स्थानीय सरकारले आफैंमात्र सबै काम गर्न नसक्ने भएकाले संघ सरकारले पनि त्यसमा सहयोग गर्नुपर्ने हुन्छ,’ उनले भने ।

प्रकाशित : जेष्ठ १४, २०७९ १३:५६
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
थप केही समाचारबाट
×