निर्वाचन क्षेत्र पुनर्निर्धारण गर्न जसपा अध्यक्ष यादवको माग- समाचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

निर्वाचन क्षेत्र पुनर्निर्धारण गर्न जसपा अध्यक्ष यादवको माग

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले निर्वाचन क्षेत्र पुनर्निर्धारण गर्नुपर्ने माग अगाडि सारेका छन् । प्रतिनिधिसभाको शनिबारको बैठकमा सरकारको आगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलमा सहभागी हुँदै यादवले जनसंख्याका आधारमा निर्वाचन क्षेत्र पुनर्निर्धारण गर्नुपर्ने बताएका हुन् । 

मधेसमा जनसंख्या बढेको भन्दै यादवले सोहीअनुसार निर्वाचन क्षेत्रमा परिवर्तन गर्नुपर्ने बताएका हुन् । 'जुनबेला संसदीय निर्वाचन क्षेत्र तय गरिएका थिए त्योबेला ४६ प्रतिशत जनसंख्या थियो मधेसमा । आज ५३ प्रतिशत पुगेको छ जनसंख्या । यो ५३ प्रतिशत जनसंख्याका आधारमा निर्वाचन क्षेत्रहरूको पुनर्निर्धारण हुनुपर्छ,' उनले भने । यादवले संविधानमा समानुपातिक र समावेशी प्रतिनिधित्वको व्यवस्था पनि अपूरो भएको बताएका छन् । उनले सही किसिमले पछि पारिएको वर्ग र क्षेत्रलाई राज्यका निकायमा प्रतिनिधित्व हुनेगरी समानुपातिक र समावेशिताको विषय राख्नुपर्ने बताए ।

संघीयता कार्यान्वयन अल्झिएको पनि सत्तारुढ गठबन्धनमा रहेको जसपाका अध्यक्ष यादवको भनाइ थियो । 'संघीयता कार्यान्वयनको विषय अझै पनि अल्झिएको छ । संघीयता निजामती ऐनको अभावमा प्रदेशहरूले कार्य गर्न सकिराखेको छैन,' उनले भने । प्रदेशहरू प्रहरी र निजामती कर्मचारीको अभावमा रहेको उनको भनाइ थियो । त्यसका लागि संघले संविधानमा व्यवस्था भएअनुसार कानुन तर्जुमा गर्नुपर्ने उनको माग थियो ।

प्रदेशहरू कानुन, अधिकारको अभावमा प्रहरी प्रशासन र कर्मचारीको अभावमा कार्यमा जुन क्षमता देखाउनुपर्ने थियो त्यो देखाउन नसकेको तर प्रदेशहरूमाथि दोष लागिराखेको भन्दै यादवले सरकारको ध्यानाकर्षण गरेका छन् ।

यादवले नागरिकता विधेयक ल्याएर नागरिकताविहीनताको समस्या समाधान गर्न पनि आग्रह गरे । 'नेपाली नागरिकका सन्तान राष्ट्रविहीनताको अवस्थामा रहेका छन् । राष्ट्रले गल्ती गर्ने र नागरिकता नदिने भएकाले समस्या छ । तत्काल नागरिकता ऐन पारित गरेर नागरिकता यथाशीघ्र प्रदान गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ । संघीयतालाई कार्यान्वयन गर्ने निजामती ऐन ल्याउनुपर्छ,' उनले भने ।

प्रकाशित : जेष्ठ १४, २०७९ १३:४४
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

संसद्‌मा ओलीले दिएको अभिव्यक्ति गन्थनमात्रै हो : महामन्त्री थापा

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — सत्तारुढ प्रमुख घटक नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगनकुमार थापाले प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा (एमाले)का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सरकारको नीति तथा कार्यक्रममाथि संसद्‌मा दिएको अभिव्यक्ति गन्थन मात्रै भएको टिप्पणी गरेका छन् ।

स्थानीय चुनावमा रन्थनिएका बेला ओलीले सरकारको नीति तथा कार्यक्रममाथि गन्थनमात्रै प्रस्तुत गरेको उल्लेख गर्दै महामन्त्री थापाले त्यसको जवाफ दिइरहन आवश्यक नभएको तर्क गरेका हुन् । शनिबार सरकारको आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलमा भाग लिँदै उनले ओलीको अभिव्यक्तिमा निर्वाचनमा हार बेहोरेको कुण्ठाबाहेक कुनै प्रश्न नभएको; विचार नभएको र असहमति पनि नभएको जिकीर समेत गरेका छन् ।

निर्वाचनको हारपछि रन्थनिएको बेला अध्यक्ष ओलीले संसद्‌मा बसेर, उठेर जसरी बोले पनि आफ्नो सहानुभूति रहेको महामन्त्री थापाको भनाइ थियो । उनले विपक्षी दलको नेताले कहाँ र कसरी बोल्ने भन्नेबारेमा हेक्का राख्नुपर्ने बताए । ‘प्रश्नको उत्तर हुन्छ । विचारमा टिप्पणी हुन्छ । प्रतिक्रियामा सहमति व्यक्त हुन्छ; असहमति व्यक्त हुन सक्छ । तर‚ कुण्ठामा त्यस्तो केही पनि हुँदैन । कुण्ठामा केवल सहानुभूति मात्रै प्रकट हुन्छ; त्यसैले यो बेलामा साथीहरूले भन्नुभो- घण्टौं बसेर बोल्ने ? मैले भने यतिखेर रन्थनिएको बेलामा बसेर, उठेर, सुतेर जसरी बोले पनि हुन्छ । पलेँटी कसेर बोलेपनि हुन्छ । एक खुट्टामा टेकेर बोले पनि हुन्छ‚’ महामन्त्री थापाले भने, ‘अहिले हामीले सुनिदिनु पर्छ । कहाँ बोल्ने, कहिले बोल्ने भन्ने कुरा बोल्नेले हेक्का राख्ने कुरा हो । हामी केवल विचरा मात्रै भन्न सक्छौं ।’

विपक्षी दलले निर्वाचन हुँदैन भनिरहेका बेला सरकारले शानदार ढंगले निर्वाचन गराएको र त्यो पनि एकैपटकमा सम्पन्न भएको उनले बताए ।

महामन्त्री थापाले सरकारले मंसिरमा संघ र प्रदेशको चुनाव सम्पन्न गराउने दाबी गरेका छन् । स्थानीय तहको निर्वाचन शानदार ढंगले एकैपटक सम्पन्न गराएको सरकारले मंसिरभित्र संघ र प्रदेशको चुनाव गराउने उनले बताए । उनले मुलुकमा गम्भीर ढंगले आर्थिक संकेट देखा परेको उल्लेख गर्दै त्यसलाई हल गरेर अघि बढ्न सरकारले पेट्रोलियम पदार्थमाथिको परनिर्भरता हटाउने गरी महत्त्वकांक्षी योजनाका साथ काम गर्नुपर्नेसमेत बताए ।

सदनमा बोल्दै महामन्त्री थापाले सरकारले परराष्ट्र नीतिलाई सन्तुलित ढंगले अघि बढाउनुपर्ने आवश्यकतासमेत औंल्याए ।

प्रकाशित : जेष्ठ १४, २०७९ १३:४२
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×