विदेशी मुद्रा सञ्चिति घट्नेगरी सरकारले कुनै पनि वस्तु किन्नु हु‍ँदैन : महामन्त्री थापा- समाचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

विदेशी मुद्रा सञ्चिति घट्नेगरी सरकारले कुनै पनि वस्तु किन्नु हु‍ँदैन : महामन्त्री थापा

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले बढेको आयात नियन्त्रणका लागि सरकार आफैंले खरिद गर्न लागेका विभिन्न वस्तुको खरिद प्रक्रिया रोक्नुपर्ने बताएका छन् । शनिबार संसद्‌मा बोल्दै थापाले नेपालको विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा असर पर्नेगरी कुनै पनि वस्तु किन्ने निर्णय सरकारले गर्न नहुने बताएका हुन् ।

‘जसरी हामीले नागरिकलाई नचाहिने सामान नकिन्नु भनेका छौं, त्यसैगरी सरकारले पनि यो वर्ष नचाहिने सामान ल्याउनु हुँदैन । हामीलाई यो वर्ष प्रेस (सेक्युरिटी प्रेस) पनि चाहिएको छैन; हेलिकप्टर पनि चाहिएको छैन । हामी सुपारी, मरिच, केराउन केहि पनि ल्याउँदैनौं भन्न सक्नुपर्छ,’ थापाले भने, ‘हाम्रो डलरको सञ्चितिमा प्रभाव पार्ने कुनै पनि कुरा चाहिएको छैन । यो वर्ष सरकारले कुनै पनि त्यस्तो वस्तु खरिद गर्दैन भनेर निर्णय गर्नुपर्छ ।’

नेपालका लागि व्यापार घाटा अहिलेको सबैभन्दा ठूलो समस्या रहेको पनि उनले बताए । ‘कतिपय देशलाई व्यापारघाटा ठूलो विषय होइन । तर हाम्रोजस्तो मुलुकलाई यो सबैभन्दा ठूलो चिन्ताको विषय हो,’ थापाले भने, ‘अहिलेकै अवस्थामा जाने हो भने हाम्रो अर्थतन्त्रले धान्नै सक्दैन । बितेका १०/१२ वर्षयता व्यापारघाटा बढेको बढ्यै छ । यो अझै रोकिनेवाला छैन । आम्दानी नबढ्ने र खर्च यसरी नै बढ्दै जाने हो भने संकट आउन्छ भनेर बुझ्न सकिन्छ ।’

आयातमा सबैभन्दा बढी हिस्सा पेट्रोलियम पदार्थमा छ । त्यस्तै खाद्यान्न आयातको अवस्था पनि डरलाग्दो छ । अहिले अर्थतन्त्र संकटको डिलमा रहेको पनि थापाले बताए ‘अर्थतन्त्रको अवस्था समस्याग्रस्त मात्र होइन एक हिसाबले संकट फस्न थालिसकेको छ । जोखिम आइसक्यो । यो जोखिम सम्बोधन गर्नका लागि सरकारको ध्यान सबैभन्दा बढी जानुपर्छ,’ उनले भने, ‘अब पेट्रोलियम पदार्थमाथिको निर्भरता घटाउने महत्त्वाकांक्षी सोच राख्नैपर्छ । यो हाम्रो राष्ट्रिय सुरक्षासँग जोडिएको विषय पनि हो । कुनै पनि बेला पेट्रोलियम पदार्थमा सजिलै तलमाथि गर्न सकिने अवस्थाले सधैंभरि हामीलाई डिलमा उभ्याएको छ ।’

टेक्सटाइल, जुत्ता, निर्माण सामग्री, जुत्तालगायत उत्पादनमा नेपालसाग प्रतिस्पर्धी क्षमता भइसकेकाले अब आउने बजेट र कार्यक्रमले यी वस्तुको आयातलाई दुरुत्साहित गर्ने नीति लिनुपर्ने पनि उनले बताए । आयात प्रतिस्थापनसँगै निर्यात बढाउन पनि उत्तिकै ध्यान दिनुपर्ने थापाको भनाइ छ ।

त्यस्तै संघीयता कार्यान्वयनलाई जोड दिने स्थानीय सरकारलाई अझ बढी शक्तिशाली बनाउनेतर्फ पनि ध्यान दिइनुपर्ने उनले बताए । अहिले निर्वाचित सरकारलाई सरकारले खासगरी विस्तृतीकरण प्रतिवेदनको पुनरावलोकन गर्ने, राजस्व परिचालनमा सहयोग गर्ने र स्थानीय सरकारले प्रयोग गर्ने भनेर संविधानले जुन अनुसूचीहरू लेखिएका छन्; त्यसका लागि बन्न बाँकी कानुनहरू बनाउनुपर्नेतर्फ ध्यान दिनसक्नुपर्ने थापाको भनाइ छ । ‘स्थानीय सरकार सञ्चालनका लागि ल्याइनुपर्ने कानुनहरू चाँडै ल्याइनुपर्छ । स्थानीय सरकारले आफैंमात्र सबै काम गर्न नसक्ने भएकाले संघ सरकारले पनि त्यसमा सहयोग गर्नुपर्ने हुन्छ,’ उनले भने ।

प्रकाशित : जेष्ठ १४, २०७९ १३:५६
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

निर्वाचन क्षेत्र पुनर्निर्धारण गर्न जसपा अध्यक्ष यादवको माग

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले निर्वाचन क्षेत्र पुनर्निर्धारण गर्नुपर्ने माग अगाडि सारेका छन् । प्रतिनिधिसभाको शनिबारको बैठकमा सरकारको आगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलमा सहभागी हुँदै यादवले जनसंख्याका आधारमा निर्वाचन क्षेत्र पुनर्निर्धारण गर्नुपर्ने बताएका हुन् । 

मधेसमा जनसंख्या बढेको भन्दै यादवले सोहीअनुसार निर्वाचन क्षेत्रमा परिवर्तन गर्नुपर्ने बताएका हुन् । 'जुनबेला संसदीय निर्वाचन क्षेत्र तय गरिएका थिए त्योबेला ४६ प्रतिशत जनसंख्या थियो मधेसमा । आज ५३ प्रतिशत पुगेको छ जनसंख्या । यो ५३ प्रतिशत जनसंख्याका आधारमा निर्वाचन क्षेत्रहरूको पुनर्निर्धारण हुनुपर्छ,' उनले भने । यादवले संविधानमा समानुपातिक र समावेशी प्रतिनिधित्वको व्यवस्था पनि अपूरो भएको बताएका छन् । उनले सही किसिमले पछि पारिएको वर्ग र क्षेत्रलाई राज्यका निकायमा प्रतिनिधित्व हुनेगरी समानुपातिक र समावेशिताको विषय राख्नुपर्ने बताए ।

संघीयता कार्यान्वयन अल्झिएको पनि सत्तारुढ गठबन्धनमा रहेको जसपाका अध्यक्ष यादवको भनाइ थियो । 'संघीयता कार्यान्वयनको विषय अझै पनि अल्झिएको छ । संघीयता निजामती ऐनको अभावमा प्रदेशहरूले कार्य गर्न सकिराखेको छैन,' उनले भने । प्रदेशहरू प्रहरी र निजामती कर्मचारीको अभावमा रहेको उनको भनाइ थियो । त्यसका लागि संघले संविधानमा व्यवस्था भएअनुसार कानुन तर्जुमा गर्नुपर्ने उनको माग थियो ।

प्रदेशहरू कानुन, अधिकारको अभावमा प्रहरी प्रशासन र कर्मचारीको अभावमा कार्यमा जुन क्षमता देखाउनुपर्ने थियो त्यो देखाउन नसकेको तर प्रदेशहरूमाथि दोष लागिराखेको भन्दै यादवले सरकारको ध्यानाकर्षण गरेका छन् ।

यादवले नागरिकता विधेयक ल्याएर नागरिकताविहीनताको समस्या समाधान गर्न पनि आग्रह गरे । 'नेपाली नागरिकका सन्तान राष्ट्रविहीनताको अवस्थामा रहेका छन् । राष्ट्रले गल्ती गर्ने र नागरिकता नदिने भएकाले समस्या छ । तत्काल नागरिकता ऐन पारित गरेर नागरिकता यथाशीघ्र प्रदान गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ । संघीयतालाई कार्यान्वयन गर्ने निजामती ऐन ल्याउनुपर्छ,' उनले भने ।

प्रकाशित : जेष्ठ १४, २०७९ १३:४४
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×