विदेशी मुद्रा सञ्चिति घट्नेगरी सरकारले कुनै पनि वस्तु किन्नु हु‍ँदैन : महामन्त्री थापा

‘जसरी हामीले नागरिकलाई नचाहिने सामान नकिन्नु भनेका छौं, त्यसैगरी सरकारले पनि यो वर्ष नचाहिने सामान ल्याउनु हुँदैन । हामीलाई यो वर्ष प्रेस (सेक्युरिटी प्रेस) पनि चाहिएको छैन; हेलिकप्टर पनि चाहिएको छैन । हामी सुपारी, मरिच, केराउन केहि पनि ल्याउँदैनौं भन्न सक्नुपर्छ,’ थापाले भने, ‘हाम्रो डलरको सञ्चितिमा प्रभाव पार्ने कुनै पनि कुरा चाहिएको छैन । यो वर्ष सरकारले कुनै पनि त्यस्तो वस्तु खरिद गर्दैन भनेर निर्णय गर्नुपर्छ ।’

नेपालका लागि व्यापार घाटा अहिलेको सबैभन्दा ठूलो समस्या रहेको पनि उनले बताए । ‘कतिपय देशलाई व्यापारघाटा ठूलो विषय होइन । तर हाम्रोजस्तो मुलुकलाई यो सबैभन्दा ठूलो चिन्ताको विषय हो,’ थापाले भने, ‘अहिलेकै अवस्थामा जाने हो भने हाम्रो अर्थतन्त्रले धान्नै सक्दैन । बितेका १०/१२ वर्षयता व्यापारघाटा बढेको बढ्यै छ । यो अझै रोकिनेवाला छैन । आम्दानी नबढ्ने र खर्च यसरी नै बढ्दै जाने हो भने संकट आउन्छ भनेर बुझ्न सकिन्छ ।’

आयातमा सबैभन्दा बढी हिस्सा पेट्रोलियम पदार्थमा छ । त्यस्तै खाद्यान्न आयातको अवस्था पनि डरलाग्दो छ । अहिले अर्थतन्त्र संकटको डिलमा रहेको पनि थापाले बताए ‘अर्थतन्त्रको अवस्था समस्याग्रस्त मात्र होइन एक हिसाबले संकट फस्न थालिसकेको छ । जोखिम आइसक्यो । यो जोखिम सम्बोधन गर्नका लागि सरकारको ध्यान सबैभन्दा बढी जानुपर्छ,’ उनले भने, ‘अब पेट्रोलियम पदार्थमाथिको निर्भरता घटाउने महत्त्वाकांक्षी सोच राख्नैपर्छ । यो हाम्रो राष्ट्रिय सुरक्षासँग जोडिएको विषय पनि हो । कुनै पनि बेला पेट्रोलियम पदार्थमा सजिलै तलमाथि गर्न सकिने अवस्थाले सधैंभरि हामीलाई डिलमा उभ्याएको छ ।’

टेक्सटाइल, जुत्ता, निर्माण सामग्री, जुत्तालगायत उत्पादनमा नेपालसाग प्रतिस्पर्धी क्षमता भइसकेकाले अब आउने बजेट र कार्यक्रमले यी वस्तुको आयातलाई दुरुत्साहित गर्ने नीति लिनुपर्ने पनि उनले बताए । आयात प्रतिस्थापनसँगै निर्यात बढाउन पनि उत्तिकै ध्यान दिनुपर्ने थापाको भनाइ छ ।

त्यस्तै संघीयता कार्यान्वयनलाई जोड दिने स्थानीय सरकारलाई अझ बढी शक्तिशाली बनाउनेतर्फ पनि ध्यान दिइनुपर्ने उनले बताए । अहिले निर्वाचित सरकारलाई सरकारले खासगरी विस्तृतीकरण प्रतिवेदनको पुनरावलोकन गर्ने, राजस्व परिचालनमा सहयोग गर्ने र स्थानीय सरकारले प्रयोग गर्ने भनेर संविधानले जुन अनुसूचीहरू लेखिएका छन्; त्यसका लागि बन्न बाँकी कानुनहरू बनाउनुपर्नेतर्फ ध्यान दिनसक्नुपर्ने थापाको भनाइ छ । ‘स्थानीय सरकार सञ्चालनका लागि ल्याइनुपर्ने कानुनहरू चाँडै ल्याइनुपर्छ । स्थानीय सरकारले आफैंमात्र सबै काम गर्न नसक्ने भएकाले संघ सरकारले पनि त्यसमा सहयोग गर्नुपर्ने हुन्छ,’ उनले भने ।