निर्वाचनलाई लिएर सरकारमाथि धारेहात लगाउनु बेठीक छ : दाहाल - समाचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

निर्वाचनलाई लिएर सरकारमाथि धारेहात लगाउनु बेठीक छ : दाहाल 

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — सत्तारुढ माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले स्थानीय तह निर्वाचनमा सरकारले धाँधली गरेको भनेर प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता केपी शर्मा ‌ओलीले 'धारेहात लगाउनु बेठीक' भएको बताएका छन् । 

प्रतिनिधिसभाको शनिबारको बैठकमा नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलमा सहभागी हुने क्रममा दाहालले स्थानीय तह निर्वाचनमा कमीकमजोरी भएका छन् भने समीक्षा गर्नुपर्ने तर प्रतिपक्षी दलका नेताले भनेजस्तो धाँधली नभएको बताए । पराजित भएपछिको अभिव्यक्ति ओलीले दिएको उनको भनाइ थियो । 'स्थानीय तह निर्वाचन मूलभूत रूपमा सफल भएको छ । हामी सबै सहभागी भएको निर्वाचन मतगणना हुँदै जाँदा, मतपरिणाम आउँदै गर्दा पराजित भएपछि सरकारमाथि धारेहात लगाउने विल्कुल बेठीक छ,' उनले भने ।

दाहालले स्थानीय तह निर्वाचनमा सरकारको हस्तक्षेप भएको र धाँधली गरेको भन्ने कुरा निर्वाचन अवधिमा किन नउठाएको भनेर पनि प्रश्न गरे । उनले भने, 'समयमा किन उठाएनौं ?'

स्थानीय तह निर्वाचन संघीय लोकतान्त्रिक गणन्त्रलाई संस्थागत गर्ने, संविधानलाई गतिशील र कार्यान्वयन गर्न कोशेढुंगा सावित भएको दाहालले बताए । 'यो निर्वाचनले बलियो सन्देश ती सबै तत्वहरूलाई दिएको छ जसले कुनै न कुनै ढंगले संविधान मिच्न चाहने, कमजोर पार्ने वा उल्ट्याउन चाहने तत्वहरूलाई जनताले राम्रो जवाफ दिएको छ,' उनले भने, 'जनताले आफ्नो तवरले

संविधान, लोकतन्त्र र राष्ट्रको हितमा भनेर झन्डै दुर्घटनामा जान लागेको संविधान र गणतन्त्र ट्र्याकमा ल्यायो । नेपाली समाज नै एकताबद्ध भएको अनुभव गरेका छौं । निर्वाचन प्रक्रिया मार्फत जनताले लामो संघर्ष र बलिदानपछि प्राप्त भएको संविधानलाई कार्यान्वयन गर्न, व्यवहारमा उतार्न तत्परता, उत्साह र गम्भीरता प्रदर्शन गर्‍यो ।'

प्रमुख प्रतिपक्षी दलका अध्यक्ष ओलीलाई कुन कारणले एमाले पहिलोबाट दोस्रो स्थानमा आएको हो भन्ने कुरा स्पष्ट पार्न आग्रह गरेका छन् । पार्टीभित्र अन्तरघातले पराजित भइयो भन्ने अनि सार्वजनिक मञ्चमा सरकारको धाँधलीका कारण भन्ने दोहोरो कुरा भएको दाहालको भनाइ थियो । 'मैले नबुझेको कुरा उहाँले पार्टीभित्र र सार्वजनिक रूपमा फरक-फरक मूल्यांकन आयो । निर्वाचनमा आफ्नो स्थिति कमजोर किन भयो भन्ने किसिमको एउटा संश्लेषण आयो त्यो लज्जास्पद अन्तरघातका कारणले हामीले धेरै ठाउँमा पराजय भोग्नुपर्‍यो, दाहालले भने, 'त्यो अन्तरघात गरियो भन्ने मुख्य हो कि सरकारले धाँधली गरेको भनेको मुख्य हो ? आफैभित्रको अन्तरघात खोज्ने कुरा मुख्य हो कि सरकारले लिएको नीति क्रियाकलाप मुख्य हो प्रस्ट भएको देखिएन ।'

प्रकाशित : जेष्ठ १४, २०७९ १२:०७
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

कालीगण्डकी डाइभर्सन आयोजना अघि नबढाएको भन्दै पौडेलको असन्तुष्टि

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष तथा पूर्वअर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले सरकारले कालीगण्डकी तिनाउँ डाइभर्सन आयोजनालाई प्राथमिकतामा नराखेको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् । कालीगण्डकी तिनाउँ डाइभर्सन आयोजनालाई तत्काल अघि नबढाउन सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गरिसकेको छ । तर अदालतमा विचाराधीन रहेकै बेला परियोजना अघि नबढाइएको भन्दै पौडेलले असन्तुष्टि व्यक्त गरेका हुन् ।

तस्बिर : रासस

शनिबार सरकारले प्रस्तुत गरेको आगामी नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलमा भाग लिँदै पौडेलले भने, 'के सरकार कालीगण्डकी तिनाउँ डाइभर्सन आ‍योजनाबाट पछि हटेको हो ? यो चालु आयोजनालाई यस रूपमा अधरमा छाड्ने अधिकार सरकारलाई छ भन्ने सोध्न चाहन्छु । यसलाई अघि बढाउने तत्परता र इच्छाशक्ति गुमाएको हो ? यस आयोजनाबाट पछि हट्ने गल्ती नगरोस् भन्न चाहन्छु ।'

केपी शर्मा ओली नेतृत्वको तत्कालीन सरकारले कालीगण्डकी–तिनाउ डाइभर्सन परियोजना अघि सारेको थियो । तत्कालीन उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले २०७८ असार १२ गते बुटवलमा उक्त परियोजनाको कार्यालय उद्घाटन गरेका थिए । उनले चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा ‘आवश्यकताअनुसार रकम विनियोजन’ गर्ने घोषणा पनि गरेका पनि थिए ।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबराको एकल इजलासले कालीगण्डकी नदीको प्राकृतिक बहावलाई परिवर्तन गरी कुनै काम अघि नबढाउन अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो । कालीगण्डकी नदी धार्मिक, ऐतिहासिक तथा पर्यावरणीय महत्त्वको देखिएको भन्दै जबराको इजलासले भनेको थियो, ‘प्रस्तुत रिट निवेदनको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म उक्त नदीको प्राकृतिक बहावलाई पथान्तरण गरी रिजर्भ्वायर बनाउने, प्रदूषण गर्ने, नदीजन्य पदार्थ निकाल्ने, शालीग्रामको चोरी निकासी तथा विनाश गर्नेलगायत अन्य प्राकृतिक बहाव र पर्यावरण प्रतिकूल हुने गरी कुनै पनि कार्यहरू नगर्नू/नगराउनू ।’

स्थानीय स्तरबाट विरोध भइरहँदा तत्कालीन उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले आफ्नो चुनाव क्षेत्रलक्षित कालीगण्डकी तिनाउ डाइभर्सन आयोजनालाई तवरले अघि बढाएका थिए ।

कालीगण्डकी–तिनाउ डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजनाको तल्लो तटीय क्षेत्रका बासिन्दाले विरोध गरिरहेका छन् । आयोजनाको बाँधस्थल रहने भनिएको रम्भा गाउँपालिका नै यसको विरोधमा छ । बुटवलमा कार्यालय नै खोलिएपछि डाइभर्सन हुन नदिन तल्लो तटीय क्षेत्र एकजुट भएका हुन् ।

सिद्धार्थ राजमार्गअन्तर्गत पाल्पा र स्याङ्जा जोड्ने रामनदी धामबाट २ हजार ३ सय मिटर पूर्वउत्तर रम्भा गाउँपालिका–३, पीपलडाँडाको निकीचौर क्षेत्रमा बाँध बाँधिने प्रारम्भिक अध्ययन प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । २७ किलोमिटर सुरुङमार्फत पाल्पाकै तिनाउ गाउँपालिकाको दोभान–झुम्सा क्षेत्रमा पानी खसाल्ने योजना तत्कालीन सरकारले अघि सारेको थियो ।

सम्बन्धित समाचार

प्रकाशित : जेष्ठ १४, २०७९ १२:००
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×