कालीगण्डकी डाइभर्सन आयोजना अघि नबढाएको भन्दै पौडेलको असन्तुष्टि- समाचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

कालीगण्डकी डाइभर्सन आयोजना अघि नबढाएको भन्दै पौडेलको असन्तुष्टि

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष तथा पूर्वअर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले सरकारले कालीगण्डकी तिनाउँ डाइभर्सन आयोजनालाई प्राथमिकतामा नराखेको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् । कालीगण्डकी तिनाउँ डाइभर्सन आयोजनालाई तत्काल अघि नबढाउन सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गरिसकेको छ । तर अदालतमा विचाराधीन रहेकै बेला परियोजना अघि नबढाइएको भन्दै पौडेलले असन्तुष्टि व्यक्त गरेका हुन् ।

शनिबार सरकारले प्रस्तुत गरेको आगामी नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलमा भाग लिँदै पौडेलले भने, 'के सरकार कालीगण्डकी तिनाउँ डाइभर्सन आ‍योजनाबाट पछि हटेको हो ? यो चालु आयोजनालाई यस रूपमा अधरमा छाड्ने अधिकार सरकारलाई छ भन्ने सोध्न चाहन्छु । यसलाई अघि बढाउने तत्परता र इच्छाशक्ति गुमाएको हो ? यस आयोजनाबाट पछि हट्ने गल्ती नगरोस् भन्न चाहन्छु ।'

केपी शर्मा ओली नेतृत्वको तत्कालीन सरकारले कालीगण्डकी–तिनाउ डाइभर्सन परियोजना अघि सारेको थियो । तत्कालीन उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले २०७८ असार १२ गते बुटवलमा उक्त परियोजनाको कार्यालय उद्घाटन गरेका थिए । उनले चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा ‘आवश्यकताअनुसार रकम विनियोजन’ गर्ने घोषणा पनि गरेका पनि थिए ।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबराको एकल इजलासले कालीगण्डकी नदीको प्राकृतिक बहावलाई परिवर्तन गरी कुनै काम अघि नबढाउन अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो । कालीगण्डकी नदी धार्मिक, ऐतिहासिक तथा पर्यावरणीय महत्त्वको देखिएको भन्दै जबराको इजलासले भनेको थियो, ‘प्रस्तुत रिट निवेदनको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म उक्त नदीको प्राकृतिक बहावलाई पथान्तरण गरी रिजर्भ्वायर बनाउने, प्रदूषण गर्ने, नदीजन्य पदार्थ निकाल्ने, शालीग्रामको चोरी निकासी तथा विनाश गर्नेलगायत अन्य प्राकृतिक बहाव र पर्यावरण प्रतिकूल हुने गरी कुनै पनि कार्यहरू नगर्नू/नगराउनू ।’

स्थानीय स्तरबाट विरोध भइरहँदा तत्कालीन उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले आफ्नो चुनाव क्षेत्रलक्षित कालीगण्डकी तिनाउ डाइभर्सन आयोजनालाई तवरले अघि बढाएका थिए ।

कालीगण्डकी–तिनाउ डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजनाको तल्लो तटीय क्षेत्रका बासिन्दाले विरोध गरिरहेका छन् । आयोजनाको बाँधस्थल रहने भनिएको रम्भा गाउँपालिका नै यसको विरोधमा छ । बुटवलमा कार्यालय नै खोलिएपछि डाइभर्सन हुन नदिन तल्लो तटीय क्षेत्र एकजुट भएका हुन् ।

सिद्धार्थ राजमार्गअन्तर्गत पाल्पा र स्याङ्जा जोड्ने रामनदी धामबाट २ हजार ३ सय मिटर पूर्वउत्तर रम्भा गाउँपालिका–३, पीपलडाँडाको निकीचौर क्षेत्रमा बाँध बाँधिने प्रारम्भिक अध्ययन प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । २७ किलोमिटर सुरुङमार्फत पाल्पाकै तिनाउ गाउँपालिकाको दोभान–झुम्सा क्षेत्रमा पानी खसाल्ने योजना तत्कालीन सरकारले अघि सारेको थियो ।

सम्बन्धित समाचार

प्रकाशित : जेष्ठ १४, २०७९ १२:००
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

गण्डकीका पूर्वपदाधिकारीलाई सेवासुविधा उपलब्ध गराउने तयारी

प्रतीक्षा काफ्ले

कास्की — गण्डकी प्रदेश सरकारले प्रदेशका पूर्वसभामुख, पूर्वमुख्यमन्त्री र पूर्वमन्त्रीलाई सेवासुविधा र सुरक्षा उपलब्ध गराउने तयारी थालेको छ ।


सेवासुविधा केकसरी दिन सकिन्छ भन्ने विषयमा अध्ययन गर्न प्रदेश सरकारको बुधबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सचिव अध्यक्ष रहने एउटा कार्यदल गठन गरेको छ । कार्यदलमा अर्थ, कानुन, सञ्चार तथा प्रदेशसभा मामिला मन्त्रालयका सचिव सदस्य रहेका छन् ।

सरकारका प्रवक्ता एवं भौतिक पूर्वाधार, शहरी विकास तथा यातायात व्यवस्थामन्त्री कुमार खड्काले शुक्रबार पत्रकार सम्मेलनमार्फत पूर्वपदाधिकारीलाई केकस्तो सुविधा उपलब्ध गराउन सकिन्छ भन्ने विषयका लागि कार्यदल गठन गरिएको बताए । कार्यदलले सेवा सुविधा उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा उपयुक्त कानूनको मस्यौदा तयार गर्नेछ भने, संघीय र अन्य प्रदेश सरकारको पूर्वपदाधिकारीको सुविधा सम्बन्धमा व्यवस्था गरेको कानूनी प्रावधानलाई आधार बनाएर कानूनको मस्यौदा तयार गर्ने उनले बताए ।

‘यसअघिको सरकार पहिलो भएकाले यस विषयमा सोचेको थिएन’ खड्काले भने, ‘कांग्रेस नेतृत्वको सरकार गठन भएपछि संस्थापक मुख्यमन्त्रीको लागि के गर्ने भन्ने सल्लाह भएको थियो । सबैको विरोधपछि केही निर्णय भएन । सुविधाभन्दा पनि सुरक्षाको दृष्टिकोणले के गर्न सकिन्छ भन्ने हो ।’

पूर्वमुख्यमन्त्रीले अहिले प्रतिपक्षले पाउने सुविधा मात्र लिएका छन् । यस्तै, मन्त्रिपरिषद्को वैठकले जेठ २४ मा आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/८० को नीति तथा कार्यक्रम सार्वजानिक गर्ने निर्णय गरेको छ ।

प्रकाशित : जेष्ठ १४, २०७९ ११:५८
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
x
×