१८.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १६६

कालीगण्डकी डाइभर्सन आयोजना अघि नबढाएको भन्दै पौडेलको असन्तुष्टि

काठमाडौँ — नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष तथा पूर्वअर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले सरकारले कालीगण्डकी तिनाउँ डाइभर्सन आयोजनालाई प्राथमिकतामा नराखेको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् । कालीगण्डकी तिनाउँ डाइभर्सन आयोजनालाई तत्काल अघि नबढाउन सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गरिसकेको छ । तर अदालतमा विचाराधीन रहेकै बेला परियोजना अघि नबढाइएको भन्दै पौडेलले असन्तुष्टि व्यक्त गरेका हुन् ।

कालीगण्डकी डाइभर्सन आयोजना अघि नबढाएको भन्दै पौडेलको असन्तुष्टि

शनिबार सरकारले प्रस्तुत गरेको आगामी नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलमा भाग लिँदै पौडेलले भने, 'के सरकार कालीगण्डकी तिनाउँ डाइभर्सन आ‍योजनाबाट पछि हटेको हो ? यो चालु आयोजनालाई यस रूपमा अधरमा छाड्ने अधिकार सरकारलाई छ भन्ने सोध्न चाहन्छु । यसलाई अघि बढाउने तत्परता र इच्छाशक्ति गुमाएको हो ? यस आयोजनाबाट पछि हट्ने गल्ती नगरोस् भन्न चाहन्छु ।'

केपी शर्मा ओली नेतृत्वको तत्कालीन सरकारले कालीगण्डकी–तिनाउ डाइभर्सन परियोजना अघि सारेको थियो । तत्कालीन उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले २०७८ असार १२ गते बुटवलमा उक्त परियोजनाको कार्यालय उद्घाटन गरेका थिए । उनले चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा ‘आवश्यकताअनुसार रकम विनियोजन’ गर्ने घोषणा पनि गरेका पनि थिए ।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबराको एकल इजलासले कालीगण्डकी नदीको प्राकृतिक बहावलाई परिवर्तन गरी कुनै काम अघि नबढाउन अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो । कालीगण्डकी नदी धार्मिक, ऐतिहासिक तथा पर्यावरणीय महत्त्वको देखिएको भन्दै जबराको इजलासले भनेको थियो, ‘प्रस्तुत रिट निवेदनको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म उक्त नदीको प्राकृतिक बहावलाई पथान्तरण गरी रिजर्भ्वायर बनाउने, प्रदूषण गर्ने, नदीजन्य पदार्थ निकाल्ने, शालीग्रामको चोरी निकासी तथा विनाश गर्नेलगायत अन्य प्राकृतिक बहाव र पर्यावरण प्रतिकूल हुने गरी कुनै पनि कार्यहरू नगर्नू/नगराउनू ।’

स्थानीय स्तरबाट विरोध भइरहँदा तत्कालीन उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले आफ्नो चुनाव क्षेत्रलक्षित कालीगण्डकी तिनाउ डाइभर्सन आयोजनालाई तवरले अघि बढाएका थिए ।

कालीगण्डकी–तिनाउ डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजनाको तल्लो तटीय क्षेत्रका बासिन्दाले विरोध गरिरहेका छन् । आयोजनाको बाँधस्थल रहने भनिएको रम्भा गाउँपालिका नै यसको विरोधमा छ । बुटवलमा कार्यालय नै खोलिएपछि डाइभर्सन हुन नदिन तल्लो तटीय क्षेत्र एकजुट भएका हुन् ।

सिद्धार्थ राजमार्गअन्तर्गत पाल्पा र स्याङ्जा जोड्ने रामनदी धामबाट २ हजार ३ सय मिटर पूर्वउत्तर रम्भा गाउँपालिका–३, पीपलडाँडाको निकीचौर क्षेत्रमा बाँध बाँधिने प्रारम्भिक अध्ययन प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । २७ किलोमिटर सुरुङमार्फत पाल्पाकै तिनाउ गाउँपालिकाको दोभान–झुम्सा क्षेत्रमा पानी खसाल्ने योजना तत्कालीन सरकारले अघि सारेको थियो ।

सम्बन्धित समाचार

प्रकाशित : जेष्ठ १४, २०७९ १२:००
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा बारम्बार परीक्षार्थीको उत्तरपुस्तिका हराउने गरेको छ। यसको समाधान कसरी हुन्छ?