महिला आयोग प्रमुखबाटै सरकारी कोष ‘दुरुपयोग’

काठमाडौँ — जोरपाटी चोकको सहिद पार्कदेखि साँखुतिर साढे ८ किमि लागेपछि ‘संकल्प ज्येष्ठ नागरिक ग्राम’ निर्माणस्थल पुगिन्छ । शंखरापुर नगरपालिकामा रहेको ग्रामका तीनवटा भवन भग्नावशेष जस्ता देखिन्छन् । एउटा भासिएर भत्केको छ, अरू दुईमध्ये एकको छत प्वाल परेको छ भने अर्कोको पिलर चर्किएको छ । झाडीले चारैतिरबाट ढाकेको भवनको भुइँतला भलपानी छिरेर अस्तव्यस्त देखिन्छ । झन्डै दशकअघि निर्माण थालिएको ग्रामका लागि महिला, बालबालिका तथा समाज कल्याण मन्त्रालयले ‘संकल्प नेपाल’ लाई बजेट उपलब्ध गराएको थियो । 

स्थानीय अपूर्व थापाका अनुसार बलौटे थुम्को भत्काएर भवन बनाउँदा र कमसल निर्माण सामग्री प्रयोग हुँदा भवन भासिएको हो । २०७२ सालको भूकम्पमा पनि भवन चर्किएको थियो । ‘हामीले हेर्दै पनि निकै जोखिमपूर्ण छ,’ उनले भने, ‘भूकम्पले चर्काएपछि अलपत्र छोडियो, पहिरो पसेर भासियो ।’ बर्खामा भवन बनाइएको थुम्कोबाट बग्ने भेलबाढीले सेतीदेवी प्राथमिक विद्यालय जोखिममा परेपछि विद्यालय अन्यत्रै सारिएको छ ।

महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयको आर्थिक प्रशासन शाखाका अनुसार ग्राम बनाउन संकल्प नेपाल संस्थालाई दुई आर्थिक बर्षमा ६ करोड १ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको थियो । आव ०७०/०७१ मा चार किस्तामा १/१ करोड गरी ४ करोड र ०७१/०७२ मा दुईपटक गरेर थप २ करोड १ लाख रुपैयाँ निकासा गरिएको थियो । उक्त बजेट भवन निर्माणमा खर्च भएको संकल्प नेपालकी तत्कालीन अध्यक्ष कमला पराजुलीले ०७२ माघ १७ मा महिला मन्त्रालयलाई पेस गरेको पत्रमा उल्लेख छ । पराजुली हाल राष्ट्रिय महिला आयोगकी अध्यक्ष छिन् ।

ग्राम बनाउन ६ करोड १ लाख रुपैयाँ खर्च भएको भनिए पनि आव ०७२/०७३ मा थप बजेट विनियोजन गरेको पाइएको छ । मन्त्रालयको आव ०७२/०७३ को वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार सोही वर्ष ‘इन्द्रायणी गाविस काठमाडौं ज्येष्ठ नागरिक गृह निर्माणका लागि पुँजीगत अनुदान, संकल्प नेपाललाई’ शीर्षकमा थप २ करोड एक लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको देखिन्छ । तर, मन्त्रालयका कर्मचारी भने ६ करोड १ लाखमात्रै निकासा भएको दाबी गर्दै आएका छन् ।

अनियमितताको शंका र निरन्तरको दबाबपछि महिला मन्त्रालयले छानबिन समिति गठन गरेर अध्ययनसमेत गरिसकेको छ । मन्त्रालयले ०७८ फागुन २७ गते समाज कल्याण तथा संघसंस्था समन्वय महाशाखाकी उपसचिव सम्झना देवकोटाको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय छानबिन समिति गठन गरेको थियो । समितिमा महिला मन्त्रीको निजी सचिव गोमा वाग्ले र आर्थिक प्रशासन शाखाका लेखा अधिकृत रणबहादुर पौडेल सदस्य छन् । जिम्मेवारी पाएको एक महिनाभित्रै स्थलगत अध्ययन गरेर समितिले प्रशासन शाखामा प्रतिवेदन बुझाइसकेको छ । ‘पत्रपत्रिकामा प्रकाशन भएर, स्थानीयबाट दबाब आएपछि मन्त्रीले तुरुन्तै छानबिन गर्नु भन्नुभो, त्यसमा प्राविधिक पाटोलगायत गहिरिएर हेर्ने ‘टीओआर’ थिएन, एकदमै हल्का रूपमा छानबिन समिति गठन भयो,’ छानबिन समितिका एक सदस्य भन्छन्, ‘गएर हेर्दा बिजोगै छ ।’

महिला मन्त्री उमा रेग्मीले छानबिन प्रतिवेदन आइसकेको तर स्वास्थ्य समस्या र स्थानीय चुनावले गर्दा अध्ययन गर्न नभ्याइएको बताइन् । ‘छानबिन समितिले केही न केही गडबडी भएकै छ भनेका छन्, मन्त्रालयको क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने भएकाले गम्भीरतापूर्वक लिएको छु,’ उनले भनिन् । भवन निर्माणमा अनियमितता भएको तथा कमला पराजुलीको सम्पत्ति शुद्धीकरणको माग राख्दै गतवर्ष अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी परेको छ । अख्तियारका प्रवक्ता श्यामप्रसाद भण्डारीले उजुरीबारे जानकारी नभएको बताए । ‘उजुरी परेकै हो भने पनि अनुसन्धान प्रक्रिया कुन चरणमा छ थाहा हुँदैन, मुद्दा टुंगिएपछि मात्रै प्रवक्तालाई जानकारी हुने हो,’ उनले भने ।

स्थानीयका अनुसार भवन निर्मास्थल सरकारी पर्ती जग्गा हो । ग्राम बनाउने भनिएको ५१ रोपनी जग्गा पहिले बलौटे थुम्को रहेको चरिचरनको क्षेत्र थियो । आर्थिक वर्ष ०६९/०७० मा संकल्प नेपालकी तत्कालीन अध्यक्ष पराजुलीले उक्त जग्गामा ज्येष्ठ नागरिकका लागि सुरक्षित र व्यवस्थित नमुना ज्येष्ठ नागरिक ग्राम निर्माण गर्ने योजना अगाडि बढाइन् । थुम्कोमध्ये २० रोपनीमा उद्धार केन्द्र, सशुल्क वैकल्पिक आवास, पाहुना घर, चमेना गृह, सानो अपार्टमेन्ट, हल, पुस्तकालय, प्रशासन, डोर्मिटरीलगायतका संरचना बनाइने लागत तयार पारिएको थियो । बलौटे थुम्कोलाई डोजर लगाएर भत्काउन थालेपछि माथिपट्टिको बस्तीमा पहिरोको जोखिम हुने भन्दै स्थानीयले विरोध गरेका थिए । पराजुलीले आर्थिक, सामाजिक र शारीरिक रूपमा असहाय, हेरचाहको खाँचो रहेका नागरिकलाई ग्राममा सेवा दिने प्रतिबद्धता जनाएपछि स्थानीय पछि हटेका थिए ।

‘भवन बन्ने बेलामा बोलाएर बुढाखाडालाई बस्न दिने, रोगीको उपचार गर्ने, योग्यताअनुसार रोजगारी दिने भनेका थिए । जहाँजहाँ ल्याप्चे हान्न लाए आँखा चिम्लेर हान्यौं, अहिले भवन पूरा नगरी बिजोग बनाएर छाडेका छन्,’ स्थानीय ८४ वर्षीय रामचन्द्र थापाले भने, ‘हामीलाई प्रलोभनमा पार्ने मान्छे महिला आयोगको अध्यक्ष भएका छन् रे ।’ स्थानीयको खेती पुरिने गरी र बस्ती नै उठीबास लगाएर निर्माण थालिएको संरचना संरक्षण गरिनुपर्ने उनको भनाइ छ । निर्माणस्थल तथा वरिपरिका बस्तीमा पहिरोको जोखिम बढेको भन्दै ०७८ भदौ १५ गते शंखरापुर नगरप्रमुखलाई ‘तत्काल पहिरो रोकथाम गरी भवन संरक्षण गरिदिन’ भन्दै स्थानीयले पत्रसमेत लेखेका थिए ।

संरचना अलपत्र छोडिएको विषयमा आयोगकी अध्यक्ष पराजुलीले अनियमितता नगरेको दाबी गरिन् । ग्रामको अधुरो संरचना र जग्गा शंखरापुर नगरपालिकालाई हस्तान्तरण गरिसकेको उनको भनाइ छ । नगरपालिकाका तत्कालीन प्रमुख सुवर्ण श्रेष्ठले संकल्प नेपालले थप गर्न नसक्ने भनेपछि क्याम्पस सञ्चालनका लागि भवन लिने प्रक्रिया अघि बढाएको बताए । त्यसका लागि सरकारबाट अनुमति भने पाइनसकेको उनको भनाइ छ । ‘संरचना बेवारिस छोड्नुभन्दा नगरपालिकाले क्याम्पस चलाउन खोजेको हो, लिजमा देऊ भनेर सरकारसँग माग गरेको करिब तीन महिना भयो,’ उनले भने, ‘संकल्प नेपालले हामीले काम गर्न सकेनौं भनेपछि संरचना त्यही अवस्थामा रहने गरी लिएका हौं ।’ सरकारले सहमति दिइनसकेकाले अहिले नै शंखरापुरले लिएको हो भन्न नमिल्ने उनले बताए । भवन निर्माणमा भएको आर्थिक कारोबारका सम्बन्धमा नगरपालिका जिम्मेवार नहुने श्रेष्ठको भनाइ छ । ‘अख्तियारले छानबिन गरिरहेको हो भने र अनियमितता फेला परे त्यसको जिम्मा संकल्प नेपालले लिनैपर्छ,’ उनले भने ।

महिला मन्त्री उमा रेग्मी भने अलपत्र संरचना नगरपालिकाले हस्तान्तरण लिनु उचित नहुने बताउँछिन् । ‘मन्त्रालयबाट बजेट लिएको संकल्प नेपालबाटै जवाफदेहिता खोजिनुपर्छ,’ उनले भनिन्, ‘बजेट मन्त्रालयले दिएको हो, मन्त्रालयबाट गएको पैसा दुरुपयोग हुनुहुँदैन ।’ आर्थिक विवादमा मुछिएको व्यक्ति संवैधानिक आयोगको पदाधिकारी हुनु दुर्भाग्यपूर्ण रहेको महिला आयोगकी पूर्वसदस्य मोहना अन्सारीले बताइन् ।

महिला आयोगको पदाधिकारीले नियुक्ति पाउने योग्यतामा ‘उच्च नैतिक चरित्र भएको’ हुनुपर्ने संविधानको धारा २५२ मा भनिएको छ । तर ज्येष्ठ नागरिक ग्राम निर्माणमा अनियमितता आरोप लागेकी पराजुलीलाई आयोगको अध्यक्ष जस्तो जिम्मेवार पदमा नियुक्त गरिएपछि छानबिन गर्न सरकारलाई दबाब परेको छ । संवैधानिक परिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट २०७७ माघ २१ गते महिला आयोगमा अध्यक्षमा पराजुलीले नियुक्ति पाइन् । ‘महिला आयोग संवैधानिक आयोग हो, आयोग पदाधिकारीले देशभित्र समाजको र विदेशमा देशको प्रतिनिधित्व गर्छ,’ अन्सारीले भनिन्, ‘संवैधानिक आयोगमा बस्नेहरूमा गरिमा र निष्ठा हुनुपर्छ, बोल्दा बोलीको मूल्य होस् ।’

विवादित व्यक्तिले संवैधानिक आयोगको पदाधिकारी भएर काम गर्न नमिल्ने पूर्वसदस्य धनकुमारी सुनारको भनाइ छ । ‘पहिले विवादित हो भने आयोगमा पठाउनै हुँदैनथ्यो,’ उनले भनिन्, ‘कतै विवाद देखिएको भए त्यसको टुंगो नलागेसम्म संवैधानिक निकायको पदाधिकारी भएर काम गर्ने हैसियत पनि रहँदैन ।’