२ सय ८९ दिनपछि रोष्ट्रममा ओली- समाचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

२ सय ८९ दिनपछि रोष्ट्रममा ओली

प्रतिनिधि सभाको बैठकमा ओलीले तीन घण्टा लामो भाषणको अन्त्यमा भने - 'इतिहासले निर्ममताका साथ हरेकका कामको मूल्यांकन गर्नेछ ।'
जयसिंह महरा

काठमाडौँ — प्रमुख प्रतिपक्षी एमाले संसदीय दलका नेता केपी शर्मा ओली लामो समयको अन्तरालपछि प्रतिनिधिसभाको रोष्ट्रम टेकेका छन् । प्रतिपक्षलाई संसदीय व्यवस्थामा सरकारलाई सही दिशामा लानका लागि खबरदारी गर्ने संयन्त्रका रूपमा लिइन्छ ।

प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेतालाई 'पीएम इन वेइटिङ' मानिन्छ । नेपालको संविधानले नै प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेतालाई संवैधानिक परिषद्को सदस्यमा राख्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । जसको उद्देश्य राज्यका संवैधानिक अंगमा सन्तुलित नियुक्ति होस् भन्ने हो ।

कार्यपालिका बहुमतको र व्यवस्थापिका प्रमुख प्रतिपक्ष (अल्पमत)को हो भनिन्छ । जसको अर्थ संसद्मा प्रतिपक्षको आवाज सुनिन्छ र सुन्नुपर्छ भन्ने हो । तर, वर्तमान सरकार गठन भएपछिका पछिल्ला २ सय ८९ दिन प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता ओली भने संसद्को रोष्ट्रममा प्रस्तुत भएनन् । पूर्वप्रधानमन्त्री र प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता भएकाले संसद्मा बोल्न समयको सीमा नलाग्ने ओलीले यसअघि २०७८ साउन २६ मा संसद्लाई सवा १ घण्टा सम्बोधन गरेका थिए ।

पहिलोपटक २०७७ पुस ५ गतेको प्रतिनिधिसभा विघटन सर्वोच्च अदालतले सोही वर्षको फागुन ११ गते उल्ट्याइदिएपछि ओली संसदमा बोलेका थिएनन् । प्रधानमन्त्री पदमा रहेका उनले २०७८ वैशाख २७ गते विश्वासको मत मागे । तर प्रतिनिधिसभामा उनी अल्पमतमा परे र २०७८ जेठ ८ मा दोस्रोपटक विघटन गरेका थिए । ओलीले दोस्रोपटक प्रतिनिधिसभा विघटन गरेको सर्वोच्च अदालतले उल्ट्याएन मात्रै २०७८ असार २८ गते प्रधानमन्त्रीमा देउवालाई नियुक्त गरी शपथ खुवाउन राष्ट्रपतिका नाममा परमादेश जारी गरिदियो । प्रधानमन्त्रीमा विश्वासको मत लिएका देउवालाई संसदीय अभ्यासअनुसार बधाई तथा शुभकामना दिन पनि ओली आफू नगई 'प्रतिनिधि' पठाए । बिहीबार संसद्मा 'लोकतन्त्रको समुद्रमा पौडी खेल्न जान्ने पार्टी हो यो र पौडी खेलेर आएको छ, दाउपेचबाट होइन' भनेका ओलीले त्यतिबेला भने लोकतान्त्रिक प्रक्रियामा पर्ने संसदीय अभ्यास तोडेका थिए-प्रधानमन्त्रीलाई 'बधाई तथा शुभकामना' दिन संसदीय दलका उपनेता सुवासचन्द्र नेम्वाङलाई पठाएर ।

यसअघि साउन २६ मा प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेताका हैसियतले २०७४ यता पहिलोपल्ट रोष्ट्रममा उभिएर ओलीले सम्बोधन गरेका थिए । त्यो सम्बोधनमा उनले एमसीसी, लडाकु शिविर लगायतका अनियमिततासँगै कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुराका कुरा जोडतोडका साथ उठाएका थिए ।

रोष्ट्रममा 'अनुपस्थित' रहेको यो २ सय ८९ दिनमा ओली नेतृत्वको एमालेले धेरै नौला अनुभव गरेको छ । यसैबीचमा एमाले विभाजन भयो । त्यसैको निहुँमा ओली सर्वोच्च पुगे र संसद अवरोध गरिरहे ।

पार्टी विभाजनको दोष सभामुख र सरकारलाई लगाउँदै २०७८ भाद्र २३ बाट संसद अवरोध सुरु गरेको एमालेले ८ महिना संसद् अवरोध गर्‍यो । अवरोधकाबीच एमसीसी, बजेटलगायतका एजेन्डा सरकारले पारित गरेको थियो । २०५७ मा एमालेले ५७ दिन संसद् अवरोध गरेर रेकर्ड राखेको थियो ।

ओली संसद्मा नगएको यसबीचमा एमालेले शर्त पूरा नहुँदै अवरोध फिर्ता लिएको थियो । पार्टी उपमहासचिवसमेत रहेका सांसद प्रदीप ज्ञवालीले प्रतिनिधिसभामा पार्टीले कारबाही गरेका सांसदहरूले बनाएको पार्टीलाई जनताले कारबाही गरेको भन्दै फरक ढंगले विरोध जनाउने भन्दै अवरोध अन्त्य भएको बजेट अधिवेशनको पहिलो दिन जेठ ३ मा जानकारी गराएका थिए ।

संसदको कीर्तिमानी अवरोध हटाएर प्रतिनिधिसभाको रोष्ट्रममा सरकारको आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममाथि बोल्न भनि पुगेका ओलीले ३ घण्टा आफ्ना कुरा राखेका थिए । उनले हालै सम्पन्न स्थानीय तह निर्वाचनमा सत्तारुढ गठबन्धनले राज्यशक्तिको व्यापक दुरुपयोग गरेर बुथ कब्जा, धाँधलीपूर्ण, अशान्त निर्वाचन गराएको आरोप लगाए । २०७४ को स्थानीय तह निर्वाचनमा पहिलो पार्टी भएको एमाले वैशाख ३० गते सम्पन्न निर्वाचनमा दोस्रो पार्टीमा झरेको छ । 'मतदाताले न आफूले भनेका उम्मेदवारलाई मतदान गर्न पाइयो, न स्वच्छ ढंगले मतदान स्थलमा जान पाइयो, मतदाताको मत अर्कैले खसाउने स्थिति बन्यो । जितेकोमा गर्व गरिराख्नै भएको छ होला । धेरै फुर्फुर देखिन्छ । धेरै मतदाताहरूको मत गठबन्धनका प्रतिनिधिले खसाएको देखियो,' निर्वाचनबारे ओलीको समीक्षा थियो, 'निर्वाचन भयो खुसीको कुरा हो, लोकतान्त्रिक अभ्यासले जित्यो । तर जस्तो निर्वाचन हुनुपर्थ्यो त्यस्तो भएन । किनभने जनताले त्यसरी परिणाम प्रकट गर्न पाएन । यस निर्वाचनको माध्यमबाट संविधान, लोकतन्त्र, मानवअधिकार, मौलिक अधिकार, जनता, राष्ट्रको भविष्यलाई अँध्यारो सुरुङतर्फ धकेल्ने प्रयास यस निर्वाचनको माध्यमबाट प्रकट भयो ।'

ओलीले अहिले पनि एमाले बलियो रहेको दाबी गरे । प्रतिपक्षलाई सैद्धान्तिक रूपमा 'गभर्नमेन्ट इन वेइटिङ' को रुपमा लिइए पनि एमालेलाई त्यस रूपमा मात्रै नबुझ्न चेतावनी दिए । ज्योतिषलाई उल्लेख गर्दै सार्वजनिक मञ्चहरूमा 'गठबन्धनको आयू असार १७ मा अन्त्य हुने' दाबी गर्दै आएका ओलीले रोष्ट्रममा भने, 'अपोजिसनलाई जहिले पनि गभर्नमेन्ट इन वेइटिङ भनिन्छ र नेकपा (एमाले) सैद्धान्तिक तवरमा मात्रै गभर्नमेन्ट इन वेइटिङ होइन । एमाले 'इन द रियल सेन्स गभर्नमेन्ट इन वेइटिङ' हो ।' एमालेलाई सिध्याउँछु भन्ने नसोच्न उनले सत्ता गठबन्धनलाई चेतावनी दिएका थिए ।

नेपाल–भारत प्रबुद्ध समूह (ईपीजी) को प्रतिवेदन किन नबुझेको भनेर ओलीले सरकारलाई प्रश्न गरेका थिए । सन् २०१९ मा नै तयार भएको प्रतिवेदन बुझ्न केले रोक्यो ? भनेर ओलीले प्रश्न गरेका थिए । ‘दुई वर्ष भन्दा बढी काम गरेर एउटा रिपोर्ट तयार गर्नुभयो । त्यो रिपोर्ट बुझे, बुझाएको छैन । के भनियो भने भारतले बुझ्न मानेन । म प्रधानमन्त्रीज्यूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, एउटा प्रधानमन्त्रीले पहिले बुझ्नुपर्‍यो नि ! संयुक्त रुपमा बनाएको ईपीजी ग्रुपको प्रतिवेदन प्रधानमन्त्रीजीले बुझ्नुस् । यस सदनलाई जानकारी गराउनुस् के छ त्यसमा ? त्यो संयुक्त प्रतिवेदन हो सहमतिको प्रतिवेदन मतभेद छैन त्यसमा । अहिलेसम्म नेपालले किन बुझ्दैन ? नेपाली जनतालाई किन बताउँदैन ? दुईतर्फको सहमतिको साथ बनेको इपीजी रिपोर्ट,’ उनले प्रश्न गरेका थिए ।

पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री तथा भारतका लागि पूर्वराजदूतसमेत रहेका भेखबहादुर थापाको नेतृत्वमा नेपाल तर्फबाट ईपीजीमा सूर्यनाथ उपाध्याय, नीलाम्बर आचार्य र राजन भट्टराई थिए । भट्टराई ओली प्रधानमन्त्री भएका बेला परराष्ट्र सल्लाहकारसमेत थिए । त्यतिबेला प्रतिववेदन नबुझेका ओलीले अहिलेका प्रधानमन्त्रीले किन नबुझेको हो ? भनेर प्रश्न गरेका हुन् ।

आफ्नो नेतृत्वको सरकारले भारतले मिचेको भूमिलाई नेपालको नक्सामा राखेको स्मरण गर्दै ओलीले अहिलेको सरकारबाट जवाफ पनि मागेका छन् । 'लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी नेपालको हो को कि होइन ? प्रधानमन्त्रीज्यूबाट जवाफ स्पष्ट भाषामा हामी चाहन्छौं । सदनले चाहन्छ, प्रतिपक्षले चाहन्छ, नेपाली जनताले चाहन्छ,' उनले सोधे, 'नेपालको भूमि नेपालको हो भन्न सक्नुहुन्न भने, यो फिर्ता ल्याउने प्रयास गर्छु भन्न सक्नुहुन्न भने, सरकारको नेतृत्व गर्ने भनेको के हो ? गर्न केही पनि सक्नुहुन्न, राष्ट्रिय हितको रक्षा गर्न सक्नुहुन्न, भूमिको रक्षा गर्न सक्नुहुन्न, अखण्डताको रक्षा गर्न सक्नुहुन्न, आफ्नो भूमिलाई आफ्नो भूमि भन्न सक्नुहुन्न अनि के हो सरकारको नेतृत्व भनेको ?'

यसअघि संसद्मा सम्बोधन गर्दा एमसीसी पारित गर्न के ले रोकेको छ ? भनेर प्रश्न गरेका ओलीले यसपटक भने नेपाल र चीनबीच भएको बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ (बीआरआई) लाई अघि सारे । ‘अनेक कुराहरू यहाँ चर्चा छ, बीआरआईको चर्चा किन छैन ? बीआरआईबाट प्राप्त हुने सहयोग, ऋण के–के हो त्यो चिज हामी लिन्छौँ कि लिदैनौँ अहिलेको सरकारले जिब्रो नचपाइकन भन्नुपर्‍यो,' ओलीले प्रश्न गरे, 'बीआरआई सम्बन्धी हाम्रो नीति के ?'

यससँगै जोडेर ओलीले देउवा सरकारको विदेश नीतिबारे प्रश्न गरे, 'हाम्रो विदेश नीति जिउँदै छ कि मर्‍यो ? विदेश नीति यथावत छ कि घाइते भयो ? हिजोको तटस्थतामा छ कि छैन ? हाम्रो विदेश नीति सत्ता स्वार्थ हो कि राष्ट्रिय स्वार्थमा चलिराखेको छ ? यो स्पष्ट हुनुपर्‍यो ।’

ओलीले १५-१५ दिनमा मूल्य समायोजन गर्ने नीति लत्याएर सरकारले पेट्रोलियम पदार्थको हप्तादिनमा नै २ पल्ट मुल्य बढाएको कुरा पनि उठाए । उनले भने, '३० गते भोट खसालुन्जेलसम्म चुप्प लागेर बस्ने, भोट खसाएको भोलिपल्ट मूल्यवृद्धिको डण्डाले हान्दिने जनतालाई ? त्यो पनि फेरि एक हप्ता नपुग्दै अर्को डण्डाले हान्दिने ?'

ओलीले कांग्रेसलाई अरु पार्टीका एजेन्डा चोर्ने गरेको आरोपसमेत लगाए । उनले नीति नभएको र अरु पार्टीका नीति तथा सिद्धान्त चोरेर सत्तामा टिकिराख्ने पार्टी कांग्रेसको भएको बताए । 'कांग्रेससँग सत्ताभोग केन्द्रित नियतको नीतिबाहेक देश र जनताका लागि कुनै नीति र कार्यक्रम छैन । नीति सत्तामा पुग्ने, कार्यक्रम सत्ता टिकाउने,' उनले भने, 'अन्य राजनीतिक दलहरूका सिद्धान्त, नीति, कार्यक्रम र एजेन्डाहरूको सुरुमा चर्को विरोध गर्ने, प्रतिवाद गर्ने, अस्वीकार गर्ने पछि केही समयको बीचमा मौका छोपेर तिनै सिद्धान्त, नीति, कार्यक्रम र एजेण्डाबाट लाभ लिने ! आफू गलत गर्ने, अनि आफ्ना गलत कार्यहरू उल्टै तिनै राजनीतिक दलहरूलाई लगाएर व्यापक कुप्रचार गर्ने, अनुचित सहारा लिएर सत्ताभोगका लागि अनुकूल इकोसिस्टम तयार गर्ने कांग्रेसको खान्दानी सिद्धान्त हो ।'

सरकारले प्रमुख प्रतिपक्षलाई संवादमा नल्याएको गुनासो पनि ओलीले व्यक्त गरेका थिए । नीति तथा कार्यक्रममा राष्ट्रिय सहमतिको कुरा राखिएको तर व्यवहारमा त्यस्तो नदेखिएको ओलीको भनाइ थियो । 'विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौता गर्दा प्रतिपक्षसँग छलफल गरिएको छैन । प्रतिपक्षलाई संवादहीनताको अवस्थामा राखेर पेल्ने काम गरिएको छ,' उनले भने । संसद् अवरोधदेखि राष्ट्रिय मुद्दाहरूमा छलफल गर्नका लागि प्रधानमन्त्री देउवादेखि सभामुख सापकोटासम्मले बोलाएका यो २ सय ८९ दिनबीचका बैठक भने ओलीले बहिष्कार गरेका थिए । माधव नेपाल र उनको पार्टी सहभागी बैठकमा उपस्थित नहुने नीति एमालेले अपनाएको थियो ।

ओलीले सरकार संविधानले राष्ट्रपतिलाई दिनुपर्ने जानकारीबाट पर हटेको दाबी गरेका छन् । 'संविधानको धारा ८१ को सरकारले पालना गरिरहेको छैन । यसको म व्याख्या गर्न चाहान्न । सभामुखमार्फत प्रधानमन्त्रीको ध्यानार्षण गराउन चाहान्छु । नमानेपनि हुन्छ भने त त्यो तपाईंहरूको कुरा हो तर संविधानको धारा ८१ को तपाईंहरूले पालना गर्नुभएको छैन,' ओलीले जोड दिँदै भनेका थिए । संविधानको धारा ८१ मा प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रपतिलाई मन्त्रिपरिषद्का निर्णय, संसद्मा पेश गरिने विधेयक, मन्त्रिपरिषद्का निर्णय र विधेयकसँग सम्बन्धित राष्ट्रपतिले मागेका अन्य विवरण तथा नेपालको समसामयिक परिस्थिति र वैदेशिक सम्बन्धका विषयमा जानकारी गराउनुपर्ने उल्लेख छ । ओलीले ती कुरा सरकारले नमानेर संविधान पालना नगरेको दाबी गरेका हुन् ।

स्थानीय तह निर्वाचनपूर्व सभामुख र अदालतमाथि कटू आलोचनाका शब्द बोल्ने ओलीले आफ्नो मन्तव्यको अन्त्यमा त्यो पनि दोहोर्‍याएका थिए । अध्यादेश ल्याएर पार्टी फुटाएको र सभामुखले त्यसमा भूमिका खेलेको उनको भनाइ थियो । 'साउन २५ गते हामीले निष्कासित गरेका सांसदहरूको भदौ १ गते सभामुखजीकहाँ हामीले प्रस्तुत गरिसकेको कुरालाई १० दिन पर्खिएर अरुको चाहिँ ढोकैबाट लिएर सुचना जारी गर्नुपर्ने एमाले फुटाउन पदीय मर्यादा सबै कुरा बिर्सिएर एमाले फुटाउन जे पनि गर्न हुने कुनै मर्यादा राख्न नहुने ? कानुनलाई सत्ता स्वार्थको खेलौना बनाइयो । अध्यादेशको संवैधानिक र कानुनी हैसियतलाई भाँचभूँच धुजाधुजा बनाइयो । अदालत लगायत राज्यका सम्पूर्ण अंगहरूलाई सम्माननित संस्था संयन्त्रहरूलाई विभिन्न ढंगले असंवैधानिक र स्वेच्छाचारी ढंगले नियन्त्रणमा राखियो,' उनले भने ।

राज्यको ढुकुटीको दुरुपयोग भएको उनले बताए । 'अरु त के भन्ने संसद् आफैले गठबन्धनको कारणले न्याय नपाउने स्थिति बन्यो । प्रधाानमन्त्रीको पद कतिबेर रिक्त हुन्छ संविधानले भनेअनुसार भयो र ? अन्तैबाट, संविधानमा भनिएअनुसार रिक्त भएन अदालतबाट भयो । प्रधानमन्त्री नियुक्त कसरी हुन्छ प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नेकुरा संसद्को अधिकार सिफारिस नियकु्त गर्ने अधिकार हनन भयो र अन्तै लगेर सकुनीको पासाबाट । अनि अप्ठ्यारो नमानीकन ती काम सम्पन्न गर्नेहरूलाई सुशोभित गरियो' उनले भने।

अदालतमाथि गठबन्धनले जहिले पनि स्वार्थ साँध्ने काम गरेको र प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबरामाथि महाभियोग त्यसैको कडी भएको बताए । अदालतमाथि रिस उठ्दा महाभियोगको अस्त्र उठाएको गठबन्धनले 'महाभियोगको अस्त्र कहाँकहाँ चाल्न खोज्नुभयो देशले नबुझेको होइन' भन्दै ओलीले ३ घण्टा लामो भाषणको अन्यमा भने, 'इतिहासले निर्ममताका साथ हरेकका कामको मूल्यांकन गर्नेछ ।'



प्रकाशित : जेष्ठ १२, २०७९ २१:२८
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

अर्घाखाँचीमा चितुवाको आक्रमणमा स्कुले बालकको मृत्यु 

वीरेन्द्र केसी

अर्घाखाँची — सन्धिखर्क नगरपालिका-४ वाङला अमलडाँडा गाउँका ७ वर्षीय बालक सम्राट नेपाली मृत भेटिएका छन् । स्कुलबाट फर्कंदै गरेका उनलाई साढे ४ बजेतिर चितुवाले आक्रमण गरेको र प्रहरीले खोजी गर्दा साँझ ८ बजे जंगलमा शव भेटिएको प्रहरी नायव उपरीक्षक अम्बरबहादुर थापाले बताए ।

नेपालीको शव घरदेखि करिब १ किलोमिटर दूरीमा पर्ने जंगलमा भेटिएको उनले बताए ।

स्थानीयले नेपालीलाई चितुवाले आक्रमण गरेको देखेपछि प्रहरीलाई खबर गरेका थिए ।


प्रकाशित : जेष्ठ १२, २०७९ २१:२२
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×