रञ्जन कोइरालाको सजाय घटाउने फैसला उल्टियो, २० वर्ष नै जेल बस्नुपर्ने- समाचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

रञ्जन कोइरालाको सजाय घटाउने फैसला उल्टियो, २० वर्ष नै जेल बस्नुपर्ने

यसअघि ८ वर्ष जेल बसिसकेका कोइराला अब थप १२ वर्ष जेल बस्नुपर्ने
तुफान न्यौपाने

काठमाडौँ — श्रीमतीको हत्या गरेर जेल परेका सशस्त्र प्रहरीका पूर्व डीआईजी रञ्जन कोइरालाको सजाय घटाउने गरी निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्सेर जबराले गरेको फैसला सर्वोच्चले उल्टाएको छ । सर्वोच्चको पूर्ण इजलासले प्रधानन्यायाधीश राणा र न्यायाधीश तेजबहादुर केसीको इजलासले कोइरालाको जन्मकैदलाई घटाएर ८ वर्ष कायम गरिदिएको थियो ।

बिहीबार कामु प्रधानन्यायाधीश दीपककुमार कार्की तथा न्यायाधीशहरु टंक मोक्तान र कुमार चुडालको इजलासले सो निर्णयलाई उल्टाएर २० वर्ष नै कायम गरिदिएको सर्वोच्चका सहायक प्रवक्ता देवेन्द्र ढकालले जानकारी दिए ।

डीआईजी कोइरालाले करिब ९ वर्ष पहिले पत्नी गीता ढकालको हत्या गरी शरीर टुक्रा पारेर टिस्टुङको जंगलमा जलाएको पुष्टि भएपछि कोइरालालाई जिल्ला र उच्च अदालतले २० वर्ष कैद सजाय सुनाएका थिए। पत्नी हत्याको अपराध सावित भएपनि प्रधानन्यायाधीशसमेतको इजलासले १२ वर्ष सजाय घटाइदिएपछि कोइराला २०७७ साउन ८ गते जेलमुक्त भएका थिए।

यो समाचार पनि पढ्नुहोस् :

रञ्‍जनको मुद्दा फैसला किन विवादित ?

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा र न्यायाधीश तेजबहादुर केसीको इजलासले जन्मकैदको सजाय पाएका रञ्जन कोइरालालाई दिएको सहुलियतले चौतर्फी प्रश्न उठेको थियो । खारेज भइसकेको कानुनको प्रयोग गर्नुका साथै हालकै कानुनी व्यवस्थाको पनि मनोमानी व्याख्याले ‘कार्यक्षमता’ मै प्रश्न उठेको थियो। कार्यविधि कानुनले तोकेका सर्तहरू पालना गर्नुपर्नेमा तत्कालिन प्रधानन्यायाधीश राणासहितको इजलासले सोझै कैद सहुलियत दिएको र अर्कोतर्फ मुद्दाको मिसिलमै नभएका विषयवस्तुमाथि आफूअनुकूल जबर्जस्ती व्याख्या गरेको थियो।

तत्कालिन प्रधानन्यायाधीश जबरा र न्यायाधीश तेजबहादुर केसीको इजलासले पत्नी हत्याको जघन्य अपराध गरे पनि ‘२० वर्ष कैद गर्दा चर्को पर्न जाने चित्तमा लागेको’ भन्दै कोइरालालाई गत वर्ष असार १५ मा कैद सजाय घटाउने फैसला गरेको थियो। संयुक्त इजलासको फैसला गैरकानुनी रहेको भन्दै महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले पुनरावलोकनका लागि २०७७ साउन ११ मा निवेदन दिएको थियो। तर, हाल निलम्बित प्रधानन्यायाधीश जबरा पदमा रहँदासम्म यो मुद्दाको पेसी नै तोकिएको थिएन ।

यस्तो थियो गीता हत्याकाण्डको विवरण

२०५० सालमा रञ्जन र गीता ढकालको बिहे भएको थियो, दुई छोरा जन्मिएपछि गैरवैवाहिक सम्बन्धमा गाँसिएका कोइरालाको पारिवारिक सम्बन्ध बिग्रँदै गएको थियो । सम्बन्धविच्छेदका लागि दबाब दिँदै कोइरालाले अंशचलान मुद्दा र गीताले कोइरालामाथि मानाचामल मुद्दा हालेका थिए । उनीहरू छुट्टिएर बसेका थिए । त्यसताका गीता बूढानीलकण्ठ–५ मा बस्थिन् भने कोइराला ११ महिने नेसनल डिफेन्स कोर्सका लागि २०६८ भदौमा चीन गएका थिए । पुस २१ मा चीनबाट बिदामा आएका रञ्जन पुस २७ मा गीताको घर पुगी कान्छो छोरा लिएर हिँडेका थिए । गीताले आफ्ना बुबा हरेरामलाई त्यसबारे जानकारी दिएकी थिइन् ।

अचानक गीता नै सम्पर्कविहीन भइन् । १० दिनसम्म पनि नभेटिएपछि हरेरामले ‘रञ्जनले छोरीको दाइजो र पेवा हत्याउन सम्बन्धविच्छेदको दबाब दिँदै आएको, बारम्बार मानसिक र शारीरिक यातना दिएको हुनाले उनलाई बन्धक बनाएर राखेको हुन सक्ने’ आशंकासहित २०६८ माघ ६ मा महानगरीय प्रहरी परिसर काठमाडौंमा जाहेरी दिए । दुई दिनपछि गीताको शव त्रिवि शिक्षण अस्पताल महाराजगन्जमा भेटिएको खबर पाएका हरेरामले छोरीको हत्यामा जिम्मेवार रहेको भन्दै रञ्जनविरुद्ध अर्को जाहेरी दिए ।

अनुसन्धान हुँदै जाँदा कोइरालाले पुस २७ मै गीताको हत्या गरेको र मकवानपुरको टिस्टुङ–८ स्थित त्रिभुवन राजपथको मेत्राङ भन्ने स्थानमा जलाएको सावित भयो । पुस २८ मा जलेको अवस्थामा त्यहाँ शरीरका केही अंग भेटिए । डीएनए परीक्षणबाट ती अंग गीताकै भएको पुष्टि भयो । त्यहीबीच माघ ८ मा नागढुंगामा आफैंले चलाएको बा८च ५४०८ नम्बरको गाडीसहित उनी पक्राउ परे । यस मुद्दामा अदालतमा लामो बहस भएको थियो ।

झन्डै साढे दुई वर्षपछि काठमाडौं जिल्ला अदालतले पत्नी गीताको हत्या अभियोगमा रञ्जनलाई जन्मकैदको फैसला गर्‍यो । प्रेमिका भनिएकी रेग्मीलाई एक वर्ष सजाय हुने फैसला पनि अदालतले सुनायो । त्यसविरुद्ध तीनै पक्ष तत्कालीन पुनरावेदन अदालत पाटन गए । ज्यान मार्ने षड्यन्त्रमा तारा पनि संलग्न रहेको भन्दै पीडितका तर्फबाट सरकारले १० देखि १५ वर्षसम्मको कैद सजाय माग्दै पुनरावेदन गर्‍यो भने कोइराला र रेग्मी दुवैले आफूहरू निर्दोष रहेको दाबी गर्दै कुनै सजाय नहुनुपर्ने जिकिर गरे ।

तत्कालीन पुनरावेदन अदालत पाटनले २०७२ मंसिर २३ मा जिल्ला अदालतको फैसलालाई नै सदर गर्‍यो । त्यसपछि कोइराला र सरकार दुवै पक्ष सर्वोच्च अदालत पुगे । प्रधानन्यायाधीश जबरा र न्यायाधीश केसीले फैसला गर्दै कोइरालाको २० वर्षबाट घटाएर आठ वर्ष ६ महिनामात्र सीमित गरिदिए, फैसलाको घडीमा कोइरालाले त्यति नै सजाय काटिसकेका थिए । त्यसो त कोइरालाका कानुन व्यवसायीले सजाय घटाइदिन उच्च अदालतसँग नै माग गरेका थिए । तर, कोइरालाले जसरी हत्या गरे र त्यसलाई लुकाउन जे–जे काम गरे, त्यसका आधारमा सजाय घटाउन नमिल्ने फैसला उच्चले दिएको थियो ।

कोइरालाले नै पत्नी ढकालको हत्या गरेका हुन् भन्नेमा सर्वोच्च अदालतसमेत सहमत छ । तर, ‘२० वर्ष कैद गर्दा चर्को पर्न जाने चित्तमा लागेको’ भन्दै उनलाई कैदमुक्त गरिएको थियो ।



प्रकाशित : जेष्ठ १२, २०७९ १७:४८
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

निजगढमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउन सर्वोच्चको रोक

तुफान न्यौपाने

काठमाडौँ — सर्वोच्च अदालतले बाराको निजगढमा प्रस्तावित अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउनेबारे सरकारले अहिलेसम्म गरेका सबै निर्णय बदर गरिदिएको छ । बृहत पूर्ण इजलासले बिहीबार सरकारलाई नेपाललाई अर्को वैकल्पिक विमानस्थल चाहिने भए निजगढको विकल्प खोज्न आदेश दिएको हो ।

वरिष्ठ अधिवक्ता प्रकाशमणि शर्मा र रञ्जुहजुर पाँडेले दायर गरेको रिटमा अन्तिम आदेश गर्दै सर्वोच्चका न्यायाधीशहरू हरिकृष्ण कार्की, विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, ईश्वरप्रसाद खतिवडा, प्रकाशमान सिंह राउत र मनोजकुमार शर्माको बृहत पूर्ण इजलासले निजगढमा विमानस्थल बनाउने सरकारी निर्णयहरू बदर गरिदिएको हो ।

वरिष्ठ अधिवक्ता शर्माको तर्फबाट वकालत गरेका अधिवक्ता सञ्जय अधिकारीका अनुसार सर्वोच्च अदालतले निजगढमा विमानस्थल बनाउनेसम्बन्धी २०७१ फागुन र चैत तथा २०७५ पुसमा भएका निर्णयहरू बदर गरिदिएको हो । ‘सर्वोच्च अदालतले सरकारलाई अर्को अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल चाहिने भए अन्यत्र विकल्प खोज्न परमादेश दिएको छ,’ अधिवक्ता अधिकारीले भने ।

यो पनि पढ्नुहोस् :

सर्वोच्चले विमानस्थल निर्माणका लागि गरिएको वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदन र त्यसलाई ससर्त स्वीकार गर्ने वन मन्त्रालयको निर्णयलाई पनि बदर गरिदिएको छ ।

अदालतले लिखित फैसला भने उपलब्ध गराएको छैन । तर इजलासमा भने न्यायाधीशहरूले सो फैसला पढेर सुनाएका थिए । सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता विमल पौडेलले निजगढ विमानस्थल बारे नेपाल सरकारले हालसम्म गरेका निर्णय बदर गरिदिएको पुष्टि गरे । 'ऐन कानुन र वातावरण सम्बन्धी विधिशास्त्र हेरेर विकल्प बारे निर्णय गर्न इजलासले सरकारलाई परमादेश दिएको छ,' उनले भने ।

तराईको चारकोसे झाडीले भरिएको बाराको निजगढमा करीब २४ लाख सालका साना–ठूला रुख काटेर विमानस्थल बनाउने सरकारको योजना थियो । मंगलबार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संसद्‍मा प्रस्तुत गरेको सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा पनि निजगढ विमानस्थल बनाउने प्रस्ताव थियो । वातावरण संरक्षणका लागि क्रियाशिल व्यक्ति तथा संस्थाहरूले निजगढमा विमानस्थल बनाउँदा त्यसले वातावरण र वन्यजन्तुलाई अपूरणीय क्षति पुर्‍याउने भन्दै यो योजनाको विरोध गर्दै आएका थिए ।

सर्वोच्च अदालतको ५ सदस्यीय बृहत पूर्ण इजलासले गरेको निर्णय भएकाले यो आदेशको पुनरावलोकन हुने छैन । सर्वोच्चको यो आदेशसँगै निजगढमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउने प्रस्ताव अब सँधैका लागि सकिएको छ ।

यो पनि पढ्नुहोस्ः

निजगढ विमानस्थल निर्माण: साढे २४ लाख रूख काटिँदै

प्रकाशित : जेष्ठ १२, २०७९ १६:१९
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×