अपहरण र सामूहिक बलात्कारका दोषीलाई १६ वर्ष कैद- समाचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

अपहरण र सामूहिक बलात्कारका दोषीलाई १६ वर्ष कैद

दाङमा होटलबाट अपहरणमा परी सामूहिक बलात्कारमा परेकी पीडितलाई १२ वर्षपछि सर्वोच्चबाट ‘न्याय’ 
कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — ०६७ मा दाङमा होटलबाट किशोरीलाई अपहरण गरी सामूहिक बलात्कार गर्नेलाई सर्वोच्च अदालतले १२ वर्षपछि सजाय दिएको छ । तर, जिल्ला र उच्च अदालतले दिएको न्यून सजायबाट फुत्किएका उनीहरूलाई पक्राउ गरेर सजाय असुल गर्न भने चुनौती छ । 

रुकुमको चुनवाङकी १८ वर्षकी लक्ष्मी (परिवर्तित नाम) आफ्ना केटा साथीसँग दाङको तुलसीपुरस्थित कृष्णसागर होटलमा बसेकी थिइन् । होटलमा होहल्ला गर्दै बसेका १० जना केटाहरूले टीभीको आवाज ठूलो बनाएर माथिल्लो तलासम्म डिस्टर्ब गरेपछि लक्ष्मीका केटा साथीले होटल साहूलाई गुनासो गरे । त्यसलगत्तै ती केटाहरू उनीमाथि जाइलागे । कुटपिट गरेर छाडिदिए तर लक्ष्मीलाई भने जबर्जस्ती उठाएर साबिक तुलसीपुर नगरपालिकाको वडा नं. ५ र ९ को बीचमा पर्ने पातुखोला किनारमा पुर्‍याएर रातभर सामूहिक बलात्कार गरे । त्यसमा संलग्न भएकामध्ये तीन जनालाई सर्वोच्चले १६ वर्षको कैद सजाय सुनाएको छ ।

मंगलबार न्यायाधीशहरू कुमार रेग्मी र हरिप्रसाद फुयालको इजलासले दाङको साबिक मानपुर गाविसका सुनील वली, बुद्धिप्रकाश केसी र यादव टन्डनलाई अपहरण र सामूहिक बलात्कारमा कैद सजाय सुनाएको हो । तत्कालीन समयमा प्रचलित मुलुकी ऐनअनुसार बलात्कारमा पाँच वर्ष, सामूहिक रूपमा उक्त अपराध गरेकाले थप पाँच वर्ष, अपहरणमा चार वर्ष र सामूहिक रूपमा उक्त कसुर गरेकाले थप दुई वर्ष गरी जम्मा १६ वर्षको कैद सजाय सुनाएको हो ।

त्यही अपराधमा संलग्नमध्ये दाङको मानपुरका चन्द्र बीएम र उरहरिका नवीन बस्नेत अहिलेसम्म पनि फरार छन् । फरार रहेकाले सामूहिक बलात्कारको अपराधमा उनीहरूको भूमिकाबारेको मुद्दालाई जिल्ला अदालतले मुल्तबीमा राखेको छ । उनीहरू पक्राउ परेपछि त्यसमा सुनुवाइ हुनेछ । तर, अपहरण तथा शरीर बन्धक मुद्दामा फरार रहेका अभियुक्तलाई पनि प्रमाणको मूल्यांकन गरेर सजाय दिन सकिने, मुल्तबीमा राख्न नपर्ने कानुन छ । त्यसैले सर्वोच्च अदालतले उनीहरूलाई सामूहिक अपहरणमा ६ वर्षको कैद सजाय तोकेको छ । उनीहरू पक्राउ नै नपरेकाले यसको असुल गर्न भने गाह्रो छ ।

त्यस्तै उक्त घटनामा मुछिएका साबिक उरहरिका सचिन योगी तथा मानपुरका कृष्णसागर वली र मिनकेतन गिरीलाई सहयोगीको भूमिका खेलेको भन्दै सर्वोच्चले दुई–दुई वर्षको कैद तोकेको छ । पीडित युवतीले यी जना पनि आफ्नो अपहरणमा संलग्न रहेको बताएकी थिइन् । तर, सर्वोच्चले प्रमाण नपुग्ने भन्दै उनीहरूलाई सहयोगी भूमिकाका लागि मात्र दोषी पाएको हो ।

१० जनामध्ये राजीव कोइराला र सुरेश केसीलाई भने सर्वोच्चले सफाइ दिएको छ । प्रहरीले उनीहरूका विरुद्ध पनि मुद्दा चलाएको थियो । तर, पीडित किशोरीले अदालतमा ती दुई जनाको भूमिका नरहेको बयान दिएकी थिइन् । जिल्ला र तत्कालीन पुनरावेदन अदालतले गरेको कानुनी त्रुटि सच्याउँदै सर्वोच्चले अपराधको १२ वर्षपछि टुंगो लगाएको यो घटनाले बलात्कार पीडित महिलाले न्यायका लागि कति संघर्ष गर्नुपर्छ भन्ने छर्लंग पारेको छ ।

जिल्ला र पुनरावेदन अदालतको त्यो त्रुटि

०६७ असार १५ को राति साढे ११ बजे होटलबाट अपहरणमा परेकी लक्ष्मीलाई खोला किनारामा सामूहिक बलात्कार गरिएको थियो । अर्को दिन घटनास्थलमै अचेत अवस्थामा भेटिएकी उनको स्वास्थ्य परीक्षण गर्दा शरीरभर चोटपटक लागेको, माटो र पानीले भिजेको, कपडा च्यातिएको, स्तन, छाती, घाँटीलगायत शरीरका विभिन्न भागमा दाँतले टोकेर बनेका घाउहरू रहेको पाइएको थियो ।

जिल्ला अदालतले १० मध्ये पाँच जना बलात्कारमा मात्रै दोषी रहेको तर अपहरण साबित नहुने फैसला गरेको थियो । तीन जनालाई सहयोगीका रूपमा दुई वर्ष कैद गरेको जिल्ला अदालतले फरार दुई जनालाई बलात्कार मुद्दा मुल्तबीमा राख्दै अपहरणमा चार वर्षको मात्र सजाय तोकेको थियो ।

जिल्ला न्यायाधीश महम्मद जुनैद आजादले ०६८ असार २६ मा ‘पीडितले पटकपटक फरक व्यहोरा लेखाई जाहेरी दिएको र बकपत्रमा समेत केही तथ्य फरक पारेको’ भन्दै उनलाई तीन हजार रुपैयाँ जरिवाना गरेका थिए । सरकारी मुद्दासम्बन्धी ऐनमा भएको व्यवस्थाअनुसार ‘झूटो वा बनावटी प्रमाण पेस गर्ने व्यक्तिलाई हुने सजाय’ आजादले अपहरण र बलात्कार पीडित युवतीलाई दिएका थिए ।

तर, तत्कालीन पुनरावेदन अदालत तुलसीपुरले भने योभन्दा गम्भीर कानुनी त्रुटि गरेको थियो । न्यायाधीशद्वय विश्वनाथ योगी र शेषराज शिवाकोटीले २०६९ जेठ २ मा पीडितलाई जरिवाना तिराउने जिल्ला अदालतको फैसला त उल्ट्यायो तर बलात्कारमा संलग्न युवाहरूलाई उन्मुक्ति दिने फैसला गर्‍यो । जिल्ला अदालतले मुल्तबीमा राखेका दुई जनाको हकमा त्यसैलाई सदर गरेको पुनरावेदन अदालतले सहयोगीको भूमिका खेलेका सचिन योगी, कृष्णसागर वली र मीननिकेतन गिरीलाई सफाइ दियो । साथै जिल्ला अदालतले बलात्कारमा दोषी पाएका पाँच जनाले अपहरण नगरेको र बलात्कार पनि नगरेको ठहर्‍यायो । होटलबाट लक्ष्मीलाई जबर्जस्ती खोला किनारमा पुर्‍याएको ठहरे पनि त्यो अपहरण नहुने पुनरावेदन अदालतको फैसला थियो ।

साथै न्यायाधीशद्वय योगी र शिवाकोटीले पीडितको स्तन, छाती र घाँटीमा टोकिएको पाइए पनि पीडितको गुप्तांगमा घाउचोट नदेखिएको र वीर्यको नमुनासमेत नपाइएको भन्दै बलात्कार नभएको ठहर गर्‍यो । ती पाँच जनाले आफूहरूको संलग्नता अस्वीकार गरेका थिए । अदालतले त्यसलाई समेत फैसलाको आधार बनयो । ‘शरीरमा विभिन्न अंगमा लागेको घाउ र टोकेको दागका आधारमा बलात्कार नभएको बरु बलात्कारको उद्योग (प्रयास मात्र) भएको भन्दै पुनरावेदन अदालतले त्यसका लागि जम्मा चार वर्षको कैद हुने फैसला गर्‍यो ।

यसविरुद्ध सरकारी वकिलले सर्वोच्चमा पुनरावेदन गरेको थियो । पुनरावेदन परेको १० वर्षपछि सर्वोच्च अदालतले यो मुद्दा मंगलबार टुंग्याएको हो । फैसलाको पूर्णपाठ आइसकेको छैन । सर्वोच्चले पीडित युवतीलाई पीडकबाट ५०/५० हजार रुपैयाँ र पीडित राहत कोषबाट पाँच लाख रुपैयाँ क्षतिपूर्ति दिन पनि आदेश दिएको छ ।

प्रकाशित : जेष्ठ १२, २०७९ ०७:२३
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

विश्व खाद्य संकटको बाछिटा नेपालमा

चरम ऊर्जा संकटपछि विश्वले खाद्य संकट सामना गर्नुपर्ने चेतावनी, तयार रहन राष्ट्रसंघीय निकायहरुको अपिल, नेपालमा सम्भावित खाद्य संकटबारे बोल्यो निजी क्षेत्र, सरकार अझै मौन
हेमन्त जोशी

काठमाडौँ — विश्वले नयाँ चुनौतीका रूपमा गम्भीर खाद्य संकटको सामना गर्नुपर्ने विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय निकायले चेतावनी दिएका छन् । संयुक्त राष्ट्रसंघ, युरोपियन युनियन, विश्व खाद्य कार्यक्रम, विश्व बैंकलगायत निकायहरूले सम्भावित खाद्यान्न संकटबारे औपचारिक घोषणा गरिसकेका छन् । यो संकटको सामनाका लागि तयार रहन र समस्यासँग जुध्न आगामी कार्यदिशा तयार पार्न पनि विश्व समुदायलाई ती निकायहरूले सचेत गराएका छन् ।

युरोपियन युनियन, संयुक्त राष्ट्रसंघ अन्तर्गतको खाद्य तथा कृषि संगठन (एफएओ) र विश्व खाद्य कार्यक्रमले मे ४ मा संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै खाद्य संकटको चेतावनी दिएका छन् । संयुक्त विज्ञप्तिमा उल्लेख भएअनुसार मुख्य गरी रुस–युक्रेन तनाव, जलवायु परिवर्तन र मूल्यवृद्धिका कारण खाद्य संकट गहिरिँदै गएको हो । त्यस्तै, रासायनिक मल आपूर्ति घट्दा त्यसको असर पनि खाद्यान्न आपूर्तिमा देखिएको छ । गत साता संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसले आउँदा महिनाहरूमा विश्वव्यापी खाद्यान्न अभावको संकटबारे चेतावनीसहितको सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिए । गत सोमबार वर्ल्ड इकानोमिक फोरममा बोल्दै अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषका प्रबन्धनिर्देशक क्रिस्टालिना जर्जिएभाले खाद्यवस्तुको मूल्य वृद्धिका कारण विश्वव्यापी तनावको स्थिति सिर्जना हुने अवस्था निकट रहेको चेतावनी दिइन् । यो संकटबाट अधिकांश देशहरू प्रभावित हुने ठानिएकाले सामूहिक प्रयासमार्फत निवारण खोज्न पनि उनीहरूले विश्व समुदायलाई अपिल गरेका छन् ।

‘ग्लोबल नेटवर्क अगेन्स्ट फुड क्राइसिस’ (जीएनएएफसी) ले गत अप्रिलमा सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनअनुसार तीव्र खाद्य असुरक्षाको सामना गरिरहेका र खाद्य सहायता तथा जीविकोपार्जनका लागि सहयोग चाहने मानिसहरूको संख्या चिन्ताजनक रूपमा बढिरहेको छ । त्यस्तै, अहिले देखिएको खाद्य संकट व्यवस्थापनका लागि भन्दै विश्व बैंकले यही मे १८ मा ३० बिलियन अमेरिकी डलर बराबरको कार्यक्रम घोषणा गरेको छ । विश्व बैंकको यो कार्यक्रममार्फत कृषि, पोषण, सामाजिक सुरक्षा, पानी र सिँचाइजस्ता क्षेत्रका विद्यमान र नयाँ परियोजनाहरूमा सहयोग गरिनेछ । वित्त पोषणमा खाद्यान्न र मल उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्ने, खाद्य प्रणालीको वृद्धि गर्ने, व्यापार सहजीकरण गर्ने र आर्थिक रूपमा विपन्न घरपरिवारलाई सहयोग गर्ने प्रयासका रूपमा विश्व बैंकको यो कार्यक्रमलाई लिइएको छ ।

जीएनएएफसीको प्रतिवेदनअनुसार अहिले करिब ६० करोड मानिस खाद्यान्न संकटको उच्च जोखिममा रहेको अनुमान गरिएको छ । अफगानस्तान, लेबनान, इथोपिया, सोमालिया, केन्यालगायत देशहरूले अहिले पनि चरम खाद्य संकट व्यहोरिरहेका छन् । खाद्य संकटबाट उम्कन विभिन्न देशहरूले एकपछि अर्को गर्दै निर्यात कटौतीलगायतका कदमहरू चालिरहेका छन् । यस्तो नीतिलाई कथित ‘खाद्य राष्ट्रवाद’ (फुड नेसनालिजम) का रूपमा पनि हेर्न थालिएको समाचार संस्था बीबीसीले उल्लेख गरेको छ ।

युक्रेनमाथि रुसको आक्रमणका कारण गहुँको मूल्य नराम्ररी प्रभावित भएको छ । रुस र युक्रेन गहुँ उत्पादन गर्ने विश्वका ठूला मुलुकहरूमा पर्दछन् । संकटको चेतावनीपछि विभिन्न देशहरूले खाद्यान्न निर्यातमा रोक लगाएका छन् । भारतले गहुँपछि चिनी निर्यातमा रोक लगाएको छ । खाद्य संकट र मूल्यवृद्धिको कारण देखाउँदै भारतले अघिल्लो शुक्रबार गहुँ निर्यात रोक्ने निर्णय गरेको थियो । बुधबार थप अर्को निर्णयमार्फत जुन १ बाट लागू हुने गरी चिनीको निर्यातमा पनि रोक लगाइने जनाइएको छ । त्यसैगरी इन्डोनेसियाले कच्चा पाम आयलको निर्यातमा रोक लगाउने निर्णय गरेको छ । मलेसियाले कुखुरा र कुखुराको मासु निर्यातमा कटौती गरेको छ ।

यो संकटको नेपाल प्रभावबारे पनि विभिन्न आकलनहरू गर्न थालिएका छन् । आयातित खाद्यान्नले धानिरहेको नेपालको उपभोग अवस्थालाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने ठूलो चुनौती छ । सँगसँगै नेपाललाई खाद्यान्न बेच्ने भारतलगायत देशहरूको निर्यात कटौती नीतिले मूल्यवृद्धि वाञ्छित सीमाभन्दा माथि पुग्न सक्ने देखिन्छ । मूल्यवृद्धि दर बढ्दै जाँदा त्यसले समग्र अर्थतन्त्रमा नै असर पार्छ । सम्भावित संकटको नेपाल अवस्था र त्यससँग जुध्न थालिएको प्रयासबारे सरकारी निकायबाट हालसम्म कुनै धारणा बाहिरिएको छैन । तर निजी क्षेत्रले भने यसबारे बोलिसकेको छ । उद्योगी–व्यवसायीहरूको छाता संगठन नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले गत सोमबार आयोजना गरेको कार्यक्रममा अध्यक्ष शेखर गोल्छाले मुलुक खाद्य संकटमा जान सक्ने चेतावनी दिए ।

‘युद्धका कारण रुस र युक्रेनमा गहुँको उत्पादन कमी आएको छ । विश्वको दोस्रो ठूलो गहुँ उत्पादक भारतले निर्यातमा कडाइ गरिसकेको छ । विश्वव्यापी रूपमा खाद्यान्न आपूर्तिमा आइरहेको समस्याले नेपालमा पनि संकट निम्तन सक्ने अवस्थालाई नजरअन्दाज गर्न सकिँदैन,’ गोल्छाले भने । नेपालभित्रको कृषि उत्पादनले बढ्दो खाद्यान्न आवश्यकतालाई पूरा गर्न नसकेको र वार्षिक करिब ६ लाख मेट्रिक टन खाद्यान्न अपुग हुने पनि गोल्छाले बताए । सरकारी तथ्यांकअनुसार नेपालमा करिब २ देखि ३ महिना बराबर मात्रै स्वदेशमै उत्पादित गहुँले माग धान्न सक्छ भने ९ देशि १० महिना विदेशबाट आयात गरिने गहुँले माग धान्दै आएको छ । त्यस्तै विदेशबाट कच्चा पदार्थ आयात गरेर खाद्यान्न सामग्री उत्पादन गर्ने उद्योगहरू पनि समस्यामा पर्ने ठानिएको छ ।

युक्रेनमाथि रुसको आक्रमणका कारण विश्वले चरम ऊर्जा संकटसमेत भोगिरहेको छ । ऊर्जा संकटपछि खाद्यान्न संकटको चेतावनीले विश्व त्रसित छ । सन् २००८ को विश्व आर्थिक मन्दीपछि सिर्जित खाद्य समस्याको पुनरावृत्ति र त्योभन्दा अझ जटिल अवस्था आउन सक्ने आकलन गरिएको छ । एक दशकअघिको संकटका क्रममा पनि अहिलेजस्तै मूल्यवृद्धि अकासिएको थियो । त्यो बेला विश्वव्यापी रूपमा मकै, धान र गहुँको मूल्य क्रमशः ७०, १८०, १२० प्रतिशतसम्म बढेको थियो । कोभिड महामारीयता विश्व अर्थतन्त्रमा एकपछि अर्को समस्याहरू थपिँदै गएका छन् । ती समस्याबाट नेपाल पनि अछुतो छैन । यद्यपि, आर्थिक संकटसँग जुध्न नेपालले कुनै महत्त्वपूर्ण कदम भने हालसम्म चालेको देखिँदैन । अहिले पनि घट्दै गएको विदेशी मुद्रा सञ्चितीका कारण नेपालले करिब छ महिना हाराहारीमा मात्रै आयात धान्न सक्ने स्थिति छ । बढ्दै गएको खाद्यान्न संकट र मूल्यवृद्धिले आगामी दिनमा अझ चुनौती थप्ने देखिन्छ ।

प्रकाशित : जेष्ठ १२, २०७९ ०७:१४
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×