‘बाबा तोहार छावा जेलम परल बा... !’- समाचार - कान्तिपुर समाचार

‘बाबा तोहार छावा जेलम परल बा... !’

‘बाबा–आमा, थारु अधिकार खोज्दा तिम्रो छोरालाई सरकारले जेलमा कोचेको छ’ बोलको गीत बज्दा थारु समुदायको भावना आँसुमा मात्र होइन मतपत्रमा पनि प्रकट भयो
स्थानीय निर्वाचनमा नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले पाएको सफलताले पछिल्लो सात वर्ष सुषुप्त रहेको थरूहट राजनीतिलाई नयाँ उचाइ दिन सक्ने सम्भावना
तुफान न्यौपाने, कमल पन्थी

टीकापुर, कैलाली — बाबा तोहार छावा जेलम परल बा
डाई तोहार छावा जेलम परल बा
थारू हुइल कारण से
अधिकार मागल कारण से
यी सरकार जेलम डारल बा...

बा र आमालाई सम्बोधन गरिएको यो गीतको सार हो– ‘थारू अधिकार मागेकै कारण तिम्रो छोरालाई सरकारले जेलमा कोचेको छ ।’ अहिले टीकापुरका टोलटोलमा बच्चादेखि वृद्धसम्मको मुखमा झुन्डिएको यो गीत जेलमा रहेका निलम्बित सांसद रेशम चौधरीले आफ्नैबारेमा लेखेका हुन् ।

गत वैशाख १८ मा युट्युबमा अपलोड गरिएको गीत र दृश्यको भावुकतामा डुबेर नरुने दर्शक टीकापुर क्षेत्रमा सायदै कोही होलान् । आमा, बुबा, दाजुभाइ, दिदीबहिनी, मामामाइजू, फुपूफुपाजु, काकाकाकी, हजुरबा, हजुरआमा सप्पैलाई एक/एक गरी सम्बोधन गर्दै गीतले पालैपालो भन्छ– ‘थारूको अधिकार मागेकै कारणले तिम्रो छोरा, दाइ, भाइ, भान्जा, भतिज, नातिलाई जेलमा कोचिएको छ । उसको रिहाइका लागि र थारूहरूलाई हकअधिकार दिलाउनका लागि अब उठौं, जुटौं ।’

यो गीत स्थानीय चुनावलाई नै लक्षित गरी लेखिएको थियो । जसले चुनावमा आफ्नो कमाल देखाइसकेको छ । युट्युबमा अपलोड गरिएको तीन सातामा एक लाख ९२ हजारभन्दा बढीले हेरेको यो गीतलाई नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले चुनाव प्रचारको मुख्य माध्यमका रूपमा प्रयोग गरेको थियो । थारू समुदायमाथिको दमनबारे बताउने गीतलाई कलाकारले टोलटोलमा पुर्‍याएका थिए । ‘जहाँजहाँ गीत प्रदर्शन भयो, मानिसहरू भक्कानिए । हरेक घरघरका महिलाले आफ्ना श्रीमान् र सन्तानलाई ढकियामा (नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको चुनाव चिह्न) भोट हाल्न उर्दी नै जारी गरे,’ टीकापुरका शिवनारायण चौधरी भन्छन् ।

रञ्जिता श्रेष्ठले गत पुस १९ मा निर्वाचन आयोगमा आफू अध्यक्ष रहेको नागरिक उन्मुक्ति पार्टी दर्ता गराएकी थिइन् । श्रेष्ठ डिल्लीबजार कारागारमा रहेका सांसद रेशम चौधरीकी पत्नी हुन् । दल त्याग गरेमा पदमुक्त हुनुपर्ने कारणले हुन सक्छ रेशमले अहिलेसम्म जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) छाडेका छैनन्, तर उक्त पार्टीमा उनको आबद्धता प्राविधिक रूपमा मात्रै भएको देखिन्छ । उनले आफ्नो सम्पूर्ण ऊर्जा र योजना जेलभित्रैबाट नागरिक उन्मुक्ति पार्टीमा लगाइरहेका छन् । चुनावलक्षित माथिको गीत त्यसको एउटा उदाहरण मात्रै हो ।

जोशीपुर गाउँपालिकाका नवनिर्वाचित अध्यक्ष चित्रबहादुर चौधरी ।

दर्ता भएको चार महिना र निर्वाचन आयोगबाट चुनाव चिह्न पाएको (फागुन दोस्रो साता) दुई महिनामै नागरिक उन्मुक्ति पार्टी कैलालीको सबैभन्दा ठूलो पार्टीको रूपमा उदाएको छ । १३ पालिका रहेको कैलालीमा उन्मुक्ति पार्टीले चार पालिका प्रमुख (टीकापुर र भजनी नगरपालिका तथा जोशीपुर र जानकी गाउँपालिका) र तीन पालिकामा उपप्रमुख (प्रमुख जितेकामध्ये टीकापुरबाहेक) जितेको छ । कैलालीमा बाँकी ९ मध्ये कांग्रेसले तीन, माओवादी र एमालेले दुई–दुई तथा एकीकृत समाजवादी पार्टीले एक, स्वतन्त्र उम्मेदवारले एक पालिका जितेका छन् । उन्मुक्ति पार्टीले जिल्लाभरबाट ९९ जना जनप्रतिनिधि पाएको छ ।

नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका तर्फबाट टीकापुरमा रामलाल चौधरी र भजनी नगरपालिकामा केबल चौधरी मेयर बनेका छन् । जोशीपुर र जानकी गाउँपालिकामा क्रमशः चित्रबहादुर चौधरी र गणेश चौधरी अध्यक्ष बनेका छन् । यी चारमध्ये टीकापुरबाहेकका पालिकामा उपमेयर/उपाध्यक्ष पनि उन्मुक्ति पार्टीले जितेको छ । भजनीमा राजु तिरुवा उपमेयर बनेकी छन् भने जोशीपुरमा रेखा कठरिया र जानकीमा लालमति कठरिया उपाध्यक्ष निर्वाचित भएका छन् ।

टीकापुरमा उन्मुक्ति पार्टीबाट उपमेयरकी उम्मेदवार बनेकी उल्कादेवी विक ।

टीकापुरमा उन्मुक्ति पार्टीकी उल्कादेवी विकले उपमेयरमा गठबन्धनका उम्मेदवार खडकबहादुर शाहसँग १५३ मतले पराजय बेहोरिन् । टीकापुर, जानकी र भजनीमा नेपाली कांग्रेस र माओवादी केन्द्रको गठबन्धनलाई हराएर उन्मुक्ति पार्टीका उम्मेदवार विजयी बनेका हुन् । टीकापुरका ९ वटा वडामध्ये ४ र ५ मा वडाध्यक्ष जितेका छन् । वडा १ को अध्यक्षमा उन्मुक्ति पार्टीका उम्मेदवार तीन मतले पराजित भएकामा उक्त वडाका अन्य सबै पदमा उन्मुक्ति पार्टीका उम्मेदवार निर्वाचित भएका छन् । पालिकाको सभामा बहुमतका लागि २४ सदस्य आवश्यक पर्नेमा उन्मुक्ति पार्टीसँग २१ जनप्रतिनिधि छन् । यो समीकरणले अन्य दलसँग सहकार्य गर्नुपर्ने अवस्थामा यो पार्टीलाई पुर्‍याएको छ ।

सात वडा रहेको जोशीपुरमा चार वडाका अध्यक्ष, ९ जना सदस्य, चार/चार जना महिला र दलित महिला सदस्य तथा पालिका अध्यक्ष र उपाध्यक्ष गरी २३ जना निर्वाचित भएका छन् । जोशीपुर नेपाली कांग्रेसका पूर्वमन्त्री रामजनम चौधरी तथा जनकराज चौधरीको गाउँ हो । त्यसै पालिकामा पर्ने कांग्रेसका राष्ट्रिय सभा सदस्य नारायणदत्त मिश्रको वडामा पनि कांग्रेस उन्मुक्ति पार्टीसँग पराजित भएको छ ।

भजनी नगरपालिकामा पनि मेयर, उपमेयर, चार जना वडाध्यक्ष, ९ जना सदस्य, चार/चार जना महिला र दलित महिला सदस्य गरी २३ जना नै उन्मुक्ति पार्टीबाट निर्वाचित भएका छन् । अध्यक्ष हारेका ५ वटा वडामध्ये चार वटामा उन्मुक्ति पार्टीका उम्मेदवार दोस्रो भएका छन् ।

जानकी गाउँपालिकामा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, पाँच वडाध्यक्ष, १३ जना वडा सदस्य, ६/६ जना महिला सदस्य र दलित महिला सदस्य गरी ३२ जना निर्वाचित भएका छन् । चार पालिकामा ९९ जनप्रतिनिधि निर्वाचित गराएको उन्मुक्ति पार्टीले उम्मेदवारी दिएका कैलालीकै अन्य पालिका तथा बर्दिया र दाङ जिल्लाामा भने जित निकाल्न सकेन ।

टीकापुरका नवनिर्वाचित मेयर रामलाल चौधरी ।

टीकापुरमा मेयर निर्वाचित रामलाल चौधरी यसअघि माओवादीका तर्फबाट वडा नं. ७ को अध्यक्ष थिए । माओवादीमा लागेर लामो समय भूमिगत भएका उनले थारूहरूलाई उपयोग मात्र गर्ने ठूला पार्टीहरूको रणनीति बुझेपछि विद्रोह गरेर नयाँ पार्टी गठन गरेको बताए ।

‘२०७२ को पहिचानको लडाइँमा आन्दोलनरत अन्य पक्षले केही न केही पाए । थारूहरूलाई मात्रै दमन गरियो, मुद्दा मामिलामा फसाइयो । राजनीतिक घटनाका रूपमा सम्बोधन गर्न पार्टी अध्यक्ष प्रचण्डलाई बारम्बार आग्रह गर्‍यौं । उनले मुखले सधैं हुन्छ भने तर व्यवहारमा कहिल्यै काम गरेनन्,’ पार्टीका संस्थापकमध्येका एक मेयर चौधरीले भने, ‘द्वन्द्वको समयमा थारूलगायत उत्पीडित वर्गलाई छुट्टै राज्य दिन्छौं भनेर उपयोग गरे । अहिले अवसर जति चैते माओवादीले पाए, हामी भुइँ मान्छे हेपियौं । पहिले जमिन्दारका कमैया बसेका हामी अब नेताका कमैया बन्दैनौं भनेर थारूहरूको आफ्नै पार्टी गठन गरेका हौं ।’

जोशीपुरमा अध्यक्ष निर्वाचित चित्रबहादुर केसी थारूमाथिको अन्यायका विरुद्ध आम मान्छे उर्लिएको बताउँछन् । आफूहरूले विकास निर्माणलाई भन्दा बढी थारूमाथिको विभेदका विरुद्ध एजेन्डा बनाउने उनले बताए । पञ्चायतको पालादेखि नै कांग्रेसको प्रभाव क्षेत्र भएको र अहिलेसम्म जित्दै आएको जोशीपुर पहिलो पटक गुमाउनुपरेको कांग्रेसका पूर्वमन्त्री रामजनम चौधरीको भनाइ छ ।

कांग्रेसका पूर्वमन्त्री रामजनम चौधरी ।

‘जनतालाई सेवा दिने कुनै एजेन्डाले उन्मुक्ति पार्टीले जितेको होइन, जेलमा रहेका रेशम चौधरीलगायत राजबन्दीलाई छुटाउँछौं भन्ने ‘इमोसनल ब्ल्याकमेल’ गरेर जनतालाई झुक्काएर जितेका हुन्,’ उनले भने । तर, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका प्रवक्ता दामोदर पण्डित आफूहरूको जित २०७२ को थरुहट आन्दोलनलाई गरिएको दमन र आजसम्म थारूहरूमाथि हुँदै आएको विभेदविरुद्धको अभिव्यक्ति भएको बताउँछन् ।

थरुहट राजनीतिको पुनरोदय

पछिल्लो सात वर्षमा टीकापुर नेपाली राजनीतिको चर्चाको केन्द्रमा छ । संविधान निर्माणको पूर्वसन्ध्यामा २०७२ भदौ ७ मा टीकापुरमा ८ प्रहरी र एक नाबालकको ज्यान जाने गरी हिंसा भड्कियो । त्यसको भोलिपल्ट कर्फ्युका बीच यहाँका रैथाने थारूहरूको घरमा गरिएको आगजनी, लुटपाट, तोडफोड, प्रहरीको धरपकड, पक्राउ र यातनाका घटनाका कारण टीकापुर र यहाँका थारू कुनै न कुनै रूपमा राजनीतिमा सक्रिय बनेका छन् ।

पूर्वी पहाडका जनजाति, मधेसका मधेसी, मध्य र सुदूरपश्चिमका खसआर्यले जस्तै पश्चिम तराईका थारूहरूले संविधानमा आफूहरूको पहिचानसहितको राज्यका निम्ति संघर्ष गरेका थिए । संविधानमा प्रस्तावित ७ प्रदेशको खाकाप्रति थारू संघर्ष समितिको असहमति थियो । उक्त प्रस्तावले पश्चिम तराईका थारू बहुल दाङ, बाँके, बर्दियालगायत जिल्लालाई हालको लुम्बिनी प्रदेशमा र कैलाली र कञ्चनपुरलाई सुदूरपश्चिम प्रदेशमा राखेको थियो । यस्तो प्रस्तावलाई थारूहरूले आफूहरू बहुल क्षेत्रमा समेत जनसांख्यिक रूपमा अल्पमतमा पारी राजनीतिक नेतृत्वमा पुग्ने बाटो बन्द गरिदिने षड्यन्त्रका रूपमा बुझेका थिए । छुट्टै थरुहट प्रदेश माग गरिरहेका उनीहरूका लागि यस्तो प्रस्ताव मान्य थिएन ।

त्यही असहमति प्रकट गर्न भएको आन्दोलनमा हिंसा भड्किँदा प्रहरी र नाबालकको समेत ज्यान गएपछि थरुहट आन्दोलन एकाएक राज्यको दमनको सिकार भयो । मुख्य अभियोग लागेका रेशम चौधरी फरार भए । २०७४ मा वारेसमार्फत उम्मेदवारी दर्ता गराएर भूमिगत अवस्थामै फराकिलो मतान्तरले उनी प्रतिनिधिसभा सदस्यमा चुनिए । जितपछि प्रहरीसमक्ष आत्मसमर्पण गरेका उनलाई जिल्ला र उच्च अदालतले ९ जनाको ज्यान जाने गरी भएको घटनामा दोषी ठहर्‍याउँदै जन्मकैद सुनाए । रेशमले यी फैसलाविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा गरेको पुनरावेदन अहिले विचाराधीन छ । उनी निलम्बित सांसदका रूपमा डिल्लीबजार कारागारमा सजाय भुक्तान गर्दै छन् ।

टीकापुर घटनामा प्रहरीले अभियोग लगाएका ५८ जनामध्ये दुई जना मुसलमान र बाँकी थारू थिए । ३१ जना अहिलेसम्म फरार सूचीमा छन् । पक्राउ परेका २७ जनामध्ये जिल्ला र उच्च अदालतको आदेशले अहिले रेशमसहित प्रदीप चौधरी, हरिनारायण चौधरी, गंगाराम डगौरा, वीरबहादुर चौधरी र सीताराम चौधरीले जन्मकैदको सजाय काटिरहेका छन् । श्रवण चौधरीलाई १० वर्षको सजाय तोकिएको छ । जिल्ला अदालतले दिएको तीन वर्षको सजाय भुक्तान गरेर छुटेका तर उच्च अदालतले जन्मकैदको सजाय तोकेका लक्ष्मण थारू बाहिरै छन् । टीकापुर घटनामा संलग्न नभए पनि साढे तीन वर्ष न्यायिक हिरासतमा बसेका रामनरेश चौधरी, नुरुल जागा र विश्राम कुश्मीले जिल्ला र उच्च अदालत दुवैबाट सफाइ पाएका छन् ।

एउटै गाउँठाउँका यतिधेरै व्यक्ति जेल परेपछि टीकापुर र आसपासको थारू गाउँ नै आतंकित भएको थियो । त्यसमाथि प्रहरी र नाबालक मारिएको झोंकमा भदौ ८ देखि कर्फ्यु र निषेधाज्ञाको बीचमा थारूहरूको घरपसलमा छानीछानी गरिएको लुटपाट र आगजनीले अर्को तहको आतंक सिर्जना गरेको थियो । यस्तो लुटपाटमा संलग्न कोहीमाथि पनि अनुसन्धान र अभियोजन भएन । घटनाको सत्यतथ्य सार्वजनिक गर्न सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश गिरीशचन्द्र लालको अध्यक्षतामा गठन गरिएको आयोगको प्रतिवेदन पनि हालसम्म सार्वजनिक गरिएको छैन । ‘यी सबै घटनापछि यहाँका थारूहरूले राज्यले आफूहरूलाई अन्याय र विभेद गरेको महसुस गरेका छन् । २०७४ मा रेशम चौधरीलाई सांसदमा जिताउनु र अहिले नवगठित नागरिक उन्मुक्ति पार्टीलाई स्थानीय तहमा जिल्लाकै पहिलो पार्टी बनाउनु त्यसैको अभिव्यक्ति हो,’ लामो समय स्थानीय नागरिक समाजको नेतृत्व गरेका र हालै मात्र एमाले प्रवेश गरेका दुर्गौलीका फिरुलाल चौधरी भन्छन् ।

टीकापुर घटनापछि थरुहट राजनीति निष्क्रिय अवस्थामा पुगेको थियो । पछिल्लो सात वर्ष सुषुप्त रहेको थरुहट राजनीतिलाई स्थानीय निर्वाचनमा नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले पाएको सफलताले नयाँ उचाइ दिन सक्ने सम्भावना छ । २०७२ भदौ ७ को घटनाले थरुहट आन्दोलन नै कोमामा पुर्‍यायो कि भन्ने ठानिएको थियो । तर, त्यही दिनका कारण–प्रभाव स्वरूप स्थापित उन्मुक्ति पार्टीले स्थानीय चुनावमा प्राप्त गरेको सफलता सम्भवत थरुहट/थारूवान आन्दोलनका लागि नयाँ ‘टर्निङ प्वाइन्ट’ बन्न सक्छ । यसको पहिलो परीक्षण आगामी प्रादेशिक र संघीय चुनावमार्फत हुने विश्लेषकहरू बताउँछन् ।

प्रकाशित : जेष्ठ १२, २०७९ ०८:५०
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

स्थानीय तह निर्वाचनको पाठ

केन्द्रमा नेता रिझाएर टिकट पाए पनि जनस्तरमा नभिजेका र जनताको पक्षमा काम नगर्नेहरू नराम्रोसँग हार्नु यो स्थानीय तहको निर्वाचनको सुन्दर पक्ष हो ।
इन्द्र अधिकारी

हुन्छ र हुन्नका आशंकाहरूबीच वैशाख ३० गतेको स्थानीय तहको निर्वाचन विगतका तुलनामा शान्तिपूर्ण रूपमा सम्पन्न भएको छ । संविधानले व्यवस्था गरे अनुरूप कार्यकाल पूरा गरेर नियमित रूपमा निर्वाचनमार्फत सत्ता हस्तान्तरणको अभ्यासमा पनि त्यति अभ्यस्त नभइसकेको नेपाली लोकतान्त्रिक इतिहासका लागि यो महत्त्वपूर्ण सफलता हो भने निर्वाचनको केही दिनअघिसम्म पनि ‘चुनाव होला र’ भनी प्रश्न तेर्स्याउने र ‘गठबन्धन सरकार चुनाव गराउन चाहँदैन’ भन्दै अफवाह फैलाउनेहरूका लागि गतिलो जवाफ पनि ।

धेरै तामझाम र तयारीजस्तो नदेखिए पनि सरकार र निर्वाचन प्रशासनले चाहँदा सहज रूपमा निर्वाचन सम्पन्न गर्न सकिन्छ र सत्ता हस्तान्तरण, चाहे त्यो संघीय होस् या स्थानीय, यसरी नै निर्वाचनमार्फत मात्र सम्भव छ भन्ने सन्देश यस निर्वाचनले दिएको छ, जुन नेपालजस्तो ‘कन्स्पिरेसी थ्यौरी’ धेरै विश्वास गर्ने जनमत भएको देशमा आवश्यक थियो ।

निर्वाचनका नतिजाहरू आइरहँदा केही नयाँ राजनीतिक भाष्यहरू बन्दै छन् भने पुराना र जबर्जस्ती स्थापित गर्न खोजिएका भाष्यहरू विस्थापित पनि हुँदै छन् । तीमध्ये एउटा हो— गठबन्धनको भाष्य । विगतमा पनि राम्रै प्रयोगमा आएको यो अभ्यासलाई यस पटक सत्तारूढ दलहरूविरुद्ध नियोजित रूपमा प्रयोग गर्ने प्रयासहरू भए । अघिल्लो सरकारको संविधानवादविरोधी कदम र कामकारबाहीविरुद्ध एकजुट भएका पाँच दल यदि सँगसँगै हिँड्ने वातावरण बनेमा नेपालले हाल अवलम्बन गरेको राजनीतिक व्यवस्था सुदृढ भएर जाने देखी यसलाई कमजोर पार्न सकिन्छ कि भनेर सोच्ने र लाग्नेहरू पनि ‘गठबन्धन’ शब्दकै विरोधमा लागे । अलग–अलग दलमा बसेर काम गर्दै आइरहेका कार्यकर्ताहरूको तहमा चुनावको मुखमा हुने गठबन्धनले अवश्य असर गर्छ किनभने फलानो पालिका या वडामा यसरी जाने भनी स्थानीय रूपमै गरिएका तयारीलाई नयाँ अवस्थाले असहज बनाउँछ वा रोक्छ ।

स्थानीय तहको निर्वाचनका सम्भावित प्रत्याशीहरूबारे दलविशेषका स्थानीय कार्यकर्ताकै तहमा निर्णय हुनु सैद्धान्तिक र व्यावहारिक हिसाबले सही हो । यसमा जब गठबन्धनका लागि दलहरूका केन्द्रीय संरचना हावी हुन्छन्, त्यसपछि कार्यकर्ता तहमा सुरुआती अवरोध र विरोध देखिनु पनि अस्वाभाविक होइन । तर मिलेर जाँदा समग्र परिणाम प्रायः सकारात्मक हुने र गठबन्धनका सबै दलले जित्ने अवस्था हुँदा राजनीतिक दलहरूले यसबारे अन्ततः सकारात्मक सन्देश नै जनस्तरसम्म पुर्‍याउने गर्छन् । केपी शर्मा ओलीको राजनीतिक उचाइ उत्कर्षमा पुगेको गत स्थानीय तहको निर्वाचनमा पनि एक हदमा नेपाली कांग्रेस र माओवादीले यो अभ्यासको फाइदा लिएका थिए भने तत्कालीन नेकपा एमालेले पनि उस्तै अभ्यासमार्फत । यसका लागि यसअघिको काठमाडौं महानगरको निर्वाचनको उदाहरण नै काफी छ, जसमा मेयर र उपमेयरमा एमाले र राप्रपाले गठबन्धन गरेका थिए ।

यस पटक पनि संसद्मा रहेका सबैजसो राजनीतिक दल कसरी चुनावी गठबन्धन बनाएर जाने र जतिसक्दो धेरै जित्ने भन्नेमा थिए भने स्थानीय कार्यकर्ताहरूचाहिँ दलको उम्मेदवारी आफ्नो पक्षमा कसरी पार्ने भन्ने होडमा । यो आफैंमा कुनै हिसाबले पनि अस्वाभाविक होइन । परिणामतः, नारायणमान बिजुक्छेले नेतृत्व गरेको नेमकिपाबाहेक जनपरिचित अन्य सबै दल गठबन्धन गरेरै चुनावमा गए, भलै त्यसको प्रकृति केही फरक थियो । ध्रुवीकरणका पात्रहरू पनि एकदुई नयाँबाहेक उस्तैउस्तै र उनै । तर कुनै एक थरीलाई गठबन्धनको नाम दिइयो भने अर्को थरीलाई अर्कै । कतै पाँच दलविरुद्ध नौ दल सतहमा देखिए भने कतिपय पालिकामा दुई ध्रुवका मुखियाजस्ता देखिने नेपाली कांग्रेस र एमाले नै पनि मिलेर चुनावमा गए ।

तर माथि भनिएझैं, राजनीतिको एउटा तप्का ‘गठबन्धन’ शब्दलाई नै कमजोर साबित गर्नमा कम्मर कसेर लाग्यो । त्यसको उद्देश्य सकारात्मक थिएन, जुन माथि नै बताइसकिएको छ । यसबीच जब भरतपुरको प्रसंग जोडियो, केही कांग्रेसजनमा त्यो शब्दप्रति नैराश्य बढेको देखियो । व्यक्तिविशेषको सवालमा मात्र यो अभ्यास भएको हो कि जस्तो दृश्य र सन्देशमार्फत दुवै दलका कार्यर्कर्ताबीच रोष, आक्रोश र नैराश्यको मनोभाव विकास गराउन गठबन्धनका विरोधीहरूलाई सुरुआती चरणमा राम्रै सफलता मिल्यो । स्थानीय रूपमा आफू या आफ्ना मान्छेलाई उम्मेदवार बनाउन कसरत गरिरहेका नेता–कार्यकर्ता ‘गठबन्धन’ शब्दविरुद्धको मोर्चामा हातेमालो गर्न पुगे । यसबीच भरतपुर लगायतका महा र उपमहानगर तहसम्म त केन्द्रीय नेतृत्वहरू जबर्जस्त रूपमा प्रस्तुत भएर गठबन्धन स्थापित गराउन सफल भए, तर अन्यत्रका हकमा स्थानीय नेतृत्वहरू हावी रहे । परिणामतः सत्तारूढ दल गठबन्धन नगरी हिँड्न सक्दैनन् भन्ने भाष्यलाई विपक्षले फैलाइसकेको अवस्थामा उनीहरूचाहिँ देशका जम्मा एकतिहाइ पालिकामा पनि गठबन्धन गर्न असफल भए ।

१९ महानगर–उपमहानगरमध्ये १३ वटाबारे केन्द्रीय तहमा टुंगो लगाउन उनीहरू सफल भए । सहरी संरचनाका यी तहमध्ये गठबन्धनले ६८ प्रतिशतमा जित्नु आफैंमा एउटा सन्देश हो भने, संविधानविरोधी मोर्चाको नेतृत्व गरेको भनिएको एमालेलाई जम्मा ३ वटामा अर्थात् १६ प्रतिशतमा रोक्न सक्नु अर्को सफलता हो । जिल्ला तहमा पनि करिब २०० स्थानमा गठबन्धन त देखिए, तर तीमध्ये पनि सबैमा पाँच दल नै सहभागी हुने गरी गठबन्धन गरिएको पाइएन । उदाहरणका लागि, पंक्तिकार स्वयंले मतदान गरेको जिल्ला नुवाकोटका १२ पालिकामध्ये ३ वटा अर्थात् २५ प्रतिशतमा गठबन्धन गरेको भनियो, तर मुख्यतः नेपाली कांग्रेस र माओवादीबीचको सहमतिमा मात्र । देशभरि नै गठबन्धन छ भनेर हल्ला पिटियो, त्यो पनि अप्राकृतिक प्रकारको गठबन्धन हो भन्दै, तर धरातलीय यथार्थमा पाँचदलीय गठबन्धन आंशिक मात्र थियो ।

धेरै स्थानमा त गठबन्धनका मुख्य पात्र भनिएका नेपाली कांग्रेस र माओवादीबीच नै भिडन्तहरू पनि भए । यिनै विरोधाभास चिर्न नसकेका कारण यस पटक नेताहरू जिल्लास्तरीय चुनावी सभामा सामेल हुन असमर्थ भए । त्यो किनभने, सामेल भएको भए त्यहीँको कुनै पालिकामा गठबन्धनको पक्षमा अर्को दलका उम्मेदवार र चुनाव चिह्नको प्रचार र प्रशंसा गर्नुपर्ने थियो भने छिमेकका अरू पालिकामा प्रतिपक्ष र प्रतिस्पर्धीका रूपमा उनीहरूकै हुर्मत लिनुपर्ने थियो । जब जिल्लास्तरीय सभाहरू नै भएनन्, दलहरूले आफ्नै कार्यकर्तामा गठबन्धनको आवश्यकता र बाध्यताबारे राजनीति सञ्चार गर्न सकेनन् ! विचार र बहस छेड्ने एवं मुद्दा र परिस्थिति बुझाउने गरी मतदातासामु पुग्न सकेनन् । यस्तो अवस्थामा विपक्षले गरेको दुष्प्रचार चिर्न सकिने कुरै भएन । यही कारण पनि केही पालिकामा गठबन्धनमा रहेका दलहरूको प्रदर्शन कमजोर देखिएको छ ।

यावत् चुनौती र कमजोरीका बावजुद गठबन्धन गरेका २०९ स्थानमध्ये अधिकांशमा सफलता हासिल गरेको सत्ता समूहले अधिकांशमा आपसमा भिडेर पनि ७५३ पालिकामध्ये ५०० भन्दा बढीमा विजयोत्सव मनाइरहेको छ । लोकतन्त्र र संविधानवादको कसीमा रहेर गरिएको यस गठबन्धनको एउटा उद्देश्यलाई यस निर्वाचनले अवश्य पूरा गरेको छ । युवा सहभागिताका दृष्टिले यस पटकको समग्र नतिजा राम्रो देखिएको छ । केन्द्रमा नेता रिझाएर टिकट पाए पनि जनस्तरमा नभिजेका र जनताको पक्षमा काम नगर्नेहरू नराम्रोसँग हार्नु यो स्थानीय तहको निर्वाचनको अर्को सुन्दर पक्ष रह्यो । अर्कातिर, गठबन्धनको बहानामा महिला सहभागितामा अपेक्षाकृत कमी हुन नदिन गर्नैपर्ने गृहकार्य, दलित लगायत पिछडिएका वर्गका स्थानीय प्रतिनिधि एवं सरकारप्रति आकर्षण बढाउन हुनैपर्ने पहल र प्रयाससम्म दलहरूले नगरेको यस निर्वाचनले उजागर गरिदियो ।

यसैबीच, गठबन्धनका नाममा सँगै चुनाव लडेका पालिका प्रमुख र उपप्रमुखमध्ये एकले भारी मतले जितेका र अर्काले हारेका उदाहरण प्रशस्त ठाउँमा देखिए । वडा तहमा गठबन्धनले जिते पनि प्रमुखमा दलभित्रका बागी र बाहिरका स्वतन्त्रले जिते । यसलाई लिएर, दलका टाउकेहरू गठबन्धनका नाममा सँगै चुनावमा गए पनि कार्यकर्ता र शुभचिन्तकले त्यसलाई आत्मसात् गरेर मत दिएनन् भन्ने भाष्य बनाउन खोजियो । तर सुसूचित र सचेत नागरिकले तुलनात्मक रूपमा नयाँ, आशा गर्न सकिने र पुरानामध्ये पनि राम्रा काम गरेकालाई भारी मतले जिताए । त्यसैले दलका नेताहरूले आफ्नो मनोमानीले उम्मेदवारी वितरण गर्दैमा कार्यकर्ता र मतदाताले आँखा चिम्लेर अनुमोदन गर्दैनन् भन्ने सन्देश पनि यो स्थानीय निर्वाचनले स्पष्ट किसिमले दिएको छ । तर मुख्य चुनौती भनेको एकतिहाइमा पनि हुन नसकेको गठबन्धनलाई राष्ट्रव्यापी नै भएझैं हौवा पिटाउनेहरू पनि ‘तिम्रा भोटले अरू मोटाएका’ भन्दै गठबन्धनमा रहेका दलहरूलाई एकअर्काविरुद्ध उक्साउन, भड्काउन र फुटाउन उद्यत समूह नै हो । यसमा सत्ता र संविधानका कतिपय अवयवमै गिद्धे दृष्टि लगाउने देशी–विदेशी शक्तिको पनि अवश्य नजर परेको छ र पर्नेछ । चुनावी परिणाम आइनसक्दै एवं समष्टिमा गठबन्धन र आफ्नै दलभित्र आत्मसमीक्षा नहुँदै वा प्राप्त उपलब्धिलाई नजरअन्दाज गरी, शक्तिनिकटस्थ भनेर चिनिने गठबन्धन दलभित्रका एकदुई नेताहरूले अहिले नै आफ्नो दल एक्लै चुनावमा गएको भए फाइदा हुने, कांग्रेसले धोका दिएको, कांग्रेस कार्यकताले कम्युनिस्टलाई भोट नदिएको, वाम एकताको आवश्यकता थप महसुस भएको जस्ता भनाइ सतहमा ल्याइसकेका छन् ।

ज्योतिषीहरूको हवाला दिँदै गठबन्धनका नेताहरूलाई एकअर्काप्रति शंकालु बनाउने र मनोवैज्ञानिक त्रास उत्पन्न गराउने प्रयास निर्वाचनअघिदेखि नै भैरहेको हो । यो अवस्था र अभियानसँग परिचित र गठबन्धनको आयुको तिथिमितिसमेत तोकिदिएका ओली परिस्थितिको सदुपयोग गर्न थप दबाबमा भएकाले यही मनोविज्ञानमा खेल्ने प्रयासमा लाग्छन् भन्ने कुरा प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेताहरू अध्यक्षको दूतका रूपमा खुमलटार धाउने क्रम बाक्लिएबाट र हिजो माधव नेपालनिकटस्थ मानिने एमालेजनको ‘आत्मसमीक्षा’ को रुझानबाट बुझ्न सकिन्छ ।

उनीहरूलाई थाहा छ, यी दलहरू विगतबाट सिकेर भविष्यमा थप तयारीका साथ चुनावमा गए भने सत्ता गठबन्धन झन् मजबुत हुनेछ । विभिन्न पदमा एकै दलबाट लडेका र दुई या बढी मिलेर लडेकामा मतसंख्यामा केही तलमाथि हुनु अस्वाभाविक होइन । नत्र त अघिल्लो चुनावमा काठमाडौंमा राप्रपाको उपमेयरले पनि जित्नुपर्थ्यो भने यसपालि पनि पोखरा महानगरमा गठबन्धनका मेयर उम्मेदवार धनराज आचार्यले जित्दै गर्दा ४,४०० कम मत पाएर उपमेयरकी उम्मेदवार कोपिला रानाभाटले हार्न पुगिन् । साना नगरपालिकाहरूमध्ये गठबन्धनले जितेको बेलकोटगढीको कुरा गर्दा पनि जित्ने माओवादीका मेयर र कांग्रेसका उपमेयरबीच २,४५६ मतको अन्तर छ ।

यहाँ दलहरूले के मनन गर्नुपर्छ भने, जसरी प्रमुख दलहरूबीच सहमति नभई संविधान र लोकतान्त्रिक प्रणाली थप मजबुत बन्दैन र संस्थागत हुन सम्भव छैन, त्यसरी नै अहिले अपनाइएको निर्वाचन प्रणालीका कारण र संविधानलाई सर्वस्वीकार्य बनाउन पनि दलहरू केही समय मिलेर जानुको विकल्प छैन । त्यसकै लागि गत संसदीय चुनावमा एमाले र माओवादीको गठबन्धनलाई जनताले झन्डै दुईतिहाइ मतसहित जिताएका थिए । तर तत्पश्चात् बनेको सरकारले जनअपेक्षा अनुरूप काम गर्न सकेन, सामान्य रूपमा संविधानको कार्यान्वयनमा पनि आनाकानी गर्‍यो । परिणामतः एमाले र माओवादी त के, एमालेकै ठूलै तप्का पनि त्यहाँ अटिरहन सकेन ।

सात वर्ष पुरानो संविधानबारे जनमानसमा अझै शंका र संशय छ भन्ने कुरा ‘चुनाव नै हुन्छ या हुन्न’ को बहस हुनुले नै प्रस्ट पार्छ । र, यस्तो संशयलाई चिर्ने जिम्मेवारी अहिलेको सत्ता गठबन्धनको हो । विचारका दृष्टिले को कहाँ पर्छ, छुट्टै बहसको विषय होला ! तर दोबाटामा लगेर बिसाउन खोजिएको संविधान ‘हामीले मिलेर बनाएका हौं र यसको रक्षा पनि हामी गर्छौं’ भनेकै कारणले अहिले सत्तामा रहेका दलहरूका संसद् पुनःस्थापना गर्ने लगायतका एजेन्डामा मानव अधिकारवादी, पत्रकार, कानुन व्यवसायी, बुद्धिजीवीसहित आम नेपालीले साथ दिएको केही महिनाअघिको यथार्थलाई मनन गरेर कम से कम अरू पाँच वर्ष संविधानले लिएको बाटो अर्थात् संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रतर्फको यात्रामा दलहरूको अडानले निरन्तरता पाउनु नै अहिलेको आवश्यकता हो ।

प्रकाशित : जेष्ठ १२, २०७९ ०७:३५
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
x
×