‘बाबा तोहार छावा जेलम परल बा... !’

बा र आमालाई सम्बोधन गरिएको यो गीतको सार हो– ‘थारू अधिकार मागेकै कारण तिम्रो छोरालाई सरकारले जेलमा कोचेको छ ।’ अहिले टीकापुरका टोलटोलमा बच्चादेखि वृद्धसम्मको मुखमा झुन्डिएको यो गीत जेलमा रहेका निलम्बित सांसद रेशम चौधरीले आफ्नैबारेमा लेखेका हुन् ।

गत वैशाख १८ मा युट्युबमा अपलोड गरिएको गीत र दृश्यको भावुकतामा डुबेर नरुने दर्शक टीकापुर क्षेत्रमा सायदै कोही होलान् । आमा, बुबा, दाजुभाइ, दिदीबहिनी, मामामाइजू, फुपूफुपाजु, काकाकाकी, हजुरबा, हजुरआमा सप्पैलाई एक/एक गरी सम्बोधन गर्दै गीतले पालैपालो भन्छ– ‘थारूको अधिकार मागेकै कारणले तिम्रो छोरा, दाइ, भाइ, भान्जा, भतिज, नातिलाई जेलमा कोचिएको छ । उसको रिहाइका लागि र थारूहरूलाई हकअधिकार दिलाउनका लागि अब उठौं, जुटौं ।’

यो गीत स्थानीय चुनावलाई नै लक्षित गरी लेखिएको थियो । जसले चुनावमा आफ्नो कमाल देखाइसकेको छ । युट्युबमा अपलोड गरिएको तीन सातामा एक लाख ९२ हजारभन्दा बढीले हेरेको यो गीतलाई नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले चुनाव प्रचारको मुख्य माध्यमका रूपमा प्रयोग गरेको थियो । थारू समुदायमाथिको दमनबारे बताउने गीतलाई कलाकारले टोलटोलमा पुर्‍याएका थिए । ‘जहाँजहाँ गीत प्रदर्शन भयो, मानिसहरू भक्कानिए । हरेक घरघरका महिलाले आफ्ना श्रीमान् र सन्तानलाई ढकियामा (नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको चुनाव चिह्न) भोट हाल्न उर्दी नै जारी गरे,’ टीकापुरका शिवनारायण चौधरी भन्छन् ।

रञ्जिता श्रेष्ठले गत पुस १९ मा निर्वाचन आयोगमा आफू अध्यक्ष रहेको नागरिक उन्मुक्ति पार्टी दर्ता गराएकी थिइन् । श्रेष्ठ डिल्लीबजार कारागारमा रहेका सांसद रेशम चौधरीकी पत्नी हुन् । दल त्याग गरेमा पदमुक्त हुनुपर्ने कारणले हुन सक्छ रेशमले अहिलेसम्म जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) छाडेका छैनन्, तर उक्त पार्टीमा उनको आबद्धता प्राविधिक रूपमा मात्रै भएको देखिन्छ । उनले आफ्नो सम्पूर्ण ऊर्जा र योजना जेलभित्रैबाट नागरिक उन्मुक्ति पार्टीमा लगाइरहेका छन् । चुनावलक्षित माथिको गीत त्यसको एउटा उदाहरण मात्रै हो ।

^{जोशीपुर गाउँपालिकाका नवनिर्वाचित अध्यक्ष चित्रबहादुर चौधरी ।}

दर्ता भएको चार महिना र निर्वाचन आयोगबाट चुनाव चिह्न पाएको (फागुन दोस्रो साता) दुई महिनामै नागरिक उन्मुक्ति पार्टी कैलालीको सबैभन्दा ठूलो पार्टीको रूपमा उदाएको छ । १३ पालिका रहेको कैलालीमा उन्मुक्ति पार्टीले चार पालिका प्रमुख (टीकापुर र भजनी नगरपालिका तथा जोशीपुर र जानकी गाउँपालिका) र तीन पालिकामा उपप्रमुख (प्रमुख जितेकामध्ये टीकापुरबाहेक) जितेको छ । कैलालीमा बाँकी ९ मध्ये कांग्रेसले तीन, माओवादी र एमालेले दुई–दुई तथा एकीकृत समाजवादी पार्टीले एक, स्वतन्त्र उम्मेदवारले एक पालिका जितेका छन् । उन्मुक्ति पार्टीले जिल्लाभरबाट ९९ जना जनप्रतिनिधि पाएको छ ।

नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका तर्फबाट टीकापुरमा रामलाल चौधरी र भजनी नगरपालिकामा केबल चौधरी मेयर बनेका छन् । जोशीपुर र जानकी गाउँपालिकामा क्रमशः चित्रबहादुर चौधरी र गणेश चौधरी अध्यक्ष बनेका छन् । यी चारमध्ये टीकापुरबाहेकका पालिकामा उपमेयर/उपाध्यक्ष पनि उन्मुक्ति पार्टीले जितेको छ । भजनीमा राजु तिरुवा उपमेयर बनेकी छन् भने जोशीपुरमा रेखा कठरिया र जानकीमा लालमति कठरिया उपाध्यक्ष निर्वाचित भएका छन् ।

^{टीकापुरमा उन्मुक्ति पार्टीबाट उपमेयरकी उम्मेदवार बनेकी उल्कादेवी विक ।}

टीकापुरमा उन्मुक्ति पार्टीकी उल्कादेवी विकले उपमेयरमा गठबन्धनका उम्मेदवार खडकबहादुर शाहसँग १५३ मतले पराजय बेहोरिन् । टीकापुर, जानकी र भजनीमा नेपाली कांग्रेस र माओवादी केन्द्रको गठबन्धनलाई हराएर उन्मुक्ति पार्टीका उम्मेदवार विजयी बनेका हुन् । टीकापुरका ९ वटा वडामध्ये ४ र ५ मा वडाध्यक्ष जितेका छन् । वडा १ को अध्यक्षमा उन्मुक्ति पार्टीका उम्मेदवार तीन मतले पराजित भएकामा उक्त वडाका अन्य सबै पदमा उन्मुक्ति पार्टीका उम्मेदवार निर्वाचित भएका छन् । पालिकाको सभामा बहुमतका लागि २४ सदस्य आवश्यक पर्नेमा उन्मुक्ति पार्टीसँग २१ जनप्रतिनिधि छन् । यो समीकरणले अन्य दलसँग सहकार्य गर्नुपर्ने अवस्थामा यो पार्टीलाई पुर्‍याएको छ ।

सात वडा रहेको जोशीपुरमा चार वडाका अध्यक्ष, ९ जना सदस्य, चार/चार जना महिला र दलित महिला सदस्य तथा पालिका अध्यक्ष र उपाध्यक्ष गरी २३ जना निर्वाचित भएका छन् । जोशीपुर नेपाली कांग्रेसका पूर्वमन्त्री रामजनम चौधरी तथा जनकराज चौधरीको गाउँ हो । त्यसै पालिकामा पर्ने कांग्रेसका राष्ट्रिय सभा सदस्य नारायणदत्त मिश्रको वडामा पनि कांग्रेस उन्मुक्ति पार्टीसँग पराजित भएको छ ।

भजनी नगरपालिकामा पनि मेयर, उपमेयर, चार जना वडाध्यक्ष, ९ जना सदस्य, चार/चार जना महिला र दलित महिला सदस्य गरी २३ जना नै उन्मुक्ति पार्टीबाट निर्वाचित भएका छन् । अध्यक्ष हारेका ५ वटा वडामध्ये चार वटामा उन्मुक्ति पार्टीका उम्मेदवार दोस्रो भएका छन् ।

जानकी गाउँपालिकामा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, पाँच वडाध्यक्ष, १३ जना वडा सदस्य, ६/६ जना महिला सदस्य र दलित महिला सदस्य गरी ३२ जना निर्वाचित भएका छन् । चार पालिकामा ९९ जनप्रतिनिधि निर्वाचित गराएको उन्मुक्ति पार्टीले उम्मेदवारी दिएका कैलालीकै अन्य पालिका तथा बर्दिया र दाङ जिल्लाामा भने जित निकाल्न सकेन ।

^{टीकापुरका नवनिर्वाचित मेयर रामलाल चौधरी ।}

टीकापुरमा मेयर निर्वाचित रामलाल चौधरी यसअघि माओवादीका तर्फबाट वडा नं. ७ को अध्यक्ष थिए । माओवादीमा लागेर लामो समय भूमिगत भएका उनले थारूहरूलाई उपयोग मात्र गर्ने ठूला पार्टीहरूको रणनीति बुझेपछि विद्रोह गरेर नयाँ पार्टी गठन गरेको बताए ।

‘२०७२ को पहिचानको लडाइँमा आन्दोलनरत अन्य पक्षले केही न केही पाए । थारूहरूलाई मात्रै दमन गरियो, मुद्दा मामिलामा फसाइयो । राजनीतिक घटनाका रूपमा सम्बोधन गर्न पार्टी अध्यक्ष प्रचण्डलाई बारम्बार आग्रह गर्‍यौं । उनले मुखले सधैं हुन्छ भने तर व्यवहारमा कहिल्यै काम गरेनन्,’ पार्टीका संस्थापकमध्येका एक मेयर चौधरीले भने, ‘द्वन्द्वको समयमा थारूलगायत उत्पीडित वर्गलाई छुट्टै राज्य दिन्छौं भनेर उपयोग गरे । अहिले अवसर जति चैते माओवादीले पाए, हामी भुइँ मान्छे हेपियौं । पहिले जमिन्दारका कमैया बसेका हामी अब नेताका कमैया बन्दैनौं भनेर थारूहरूको आफ्नै पार्टी गठन गरेका हौं ।’

जोशीपुरमा अध्यक्ष निर्वाचित चित्रबहादुर केसी थारूमाथिको अन्यायका विरुद्ध आम मान्छे उर्लिएको बताउँछन् । आफूहरूले विकास निर्माणलाई भन्दा बढी थारूमाथिको विभेदका विरुद्ध एजेन्डा बनाउने उनले बताए । पञ्चायतको पालादेखि नै कांग्रेसको प्रभाव क्षेत्र भएको र अहिलेसम्म जित्दै आएको जोशीपुर पहिलो पटक गुमाउनुपरेको कांग्रेसका पूर्वमन्त्री रामजनम चौधरीको भनाइ छ ।

^{कांग्रेसका पूर्वमन्त्री रामजनम चौधरी ।}

‘जनतालाई सेवा दिने कुनै एजेन्डाले उन्मुक्ति पार्टीले जितेको होइन, जेलमा रहेका रेशम चौधरीलगायत राजबन्दीलाई छुटाउँछौं भन्ने ‘इमोसनल ब्ल्याकमेल’ गरेर जनतालाई झुक्काएर जितेका हुन्,’ उनले भने । तर, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका प्रवक्ता दामोदर पण्डित आफूहरूको जित २०७२ को थरुहट आन्दोलनलाई गरिएको दमन र आजसम्म थारूहरूमाथि हुँदै आएको विभेदविरुद्धको अभिव्यक्ति भएको बताउँछन् ।

थरुहट राजनीतिको पुनरोदय

पछिल्लो सात वर्षमा टीकापुर नेपाली राजनीतिको चर्चाको केन्द्रमा छ । संविधान निर्माणको पूर्वसन्ध्यामा २०७२ भदौ ७ मा टीकापुरमा ८ प्रहरी र एक नाबालकको ज्यान जाने गरी हिंसा भड्कियो । त्यसको भोलिपल्ट कर्फ्युका बीच यहाँका रैथाने थारूहरूको घरमा गरिएको आगजनी, लुटपाट, तोडफोड, प्रहरीको धरपकड, पक्राउ र यातनाका घटनाका कारण टीकापुर र यहाँका थारू कुनै न कुनै रूपमा राजनीतिमा सक्रिय बनेका छन् ।

पूर्वी पहाडका जनजाति, मधेसका मधेसी, मध्य र सुदूरपश्चिमका खसआर्यले जस्तै पश्चिम तराईका थारूहरूले संविधानमा आफूहरूको पहिचानसहितको राज्यका निम्ति संघर्ष गरेका थिए । संविधानमा प्रस्तावित ७ प्रदेशको खाकाप्रति थारू संघर्ष समितिको असहमति थियो । उक्त प्रस्तावले पश्चिम तराईका थारू बहुल दाङ, बाँके, बर्दियालगायत जिल्लालाई हालको लुम्बिनी प्रदेशमा र कैलाली र कञ्चनपुरलाई सुदूरपश्चिम प्रदेशमा राखेको थियो । यस्तो प्रस्तावलाई थारूहरूले आफूहरू बहुल क्षेत्रमा समेत जनसांख्यिक रूपमा अल्पमतमा पारी राजनीतिक नेतृत्वमा पुग्ने बाटो बन्द गरिदिने षड्यन्त्रका रूपमा बुझेका थिए । छुट्टै थरुहट प्रदेश माग गरिरहेका उनीहरूका लागि यस्तो प्रस्ताव मान्य थिएन ।

त्यही असहमति प्रकट गर्न भएको आन्दोलनमा हिंसा भड्किँदा प्रहरी र नाबालकको समेत ज्यान गएपछि थरुहट आन्दोलन एकाएक राज्यको दमनको सिकार भयो । मुख्य अभियोग लागेका रेशम चौधरी फरार भए । २०७४ मा वारेसमार्फत उम्मेदवारी दर्ता गराएर भूमिगत अवस्थामै फराकिलो मतान्तरले उनी प्रतिनिधिसभा सदस्यमा चुनिए । जितपछि प्रहरीसमक्ष आत्मसमर्पण गरेका उनलाई जिल्ला र उच्च अदालतले ९ जनाको ज्यान जाने गरी भएको घटनामा दोषी ठहर्‍याउँदै जन्मकैद सुनाए । रेशमले यी फैसलाविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा गरेको पुनरावेदन अहिले विचाराधीन छ । उनी निलम्बित सांसदका रूपमा डिल्लीबजार कारागारमा सजाय भुक्तान गर्दै छन् ।

टीकापुर घटनामा प्रहरीले अभियोग लगाएका ५८ जनामध्ये दुई जना मुसलमान र बाँकी थारू थिए । ३१ जना अहिलेसम्म फरार सूचीमा छन् । पक्राउ परेका २७ जनामध्ये जिल्ला र उच्च अदालतको आदेशले अहिले रेशमसहित प्रदीप चौधरी, हरिनारायण चौधरी, गंगाराम डगौरा, वीरबहादुर चौधरी र सीताराम चौधरीले जन्मकैदको सजाय काटिरहेका छन् । श्रवण चौधरीलाई १० वर्षको सजाय तोकिएको छ । जिल्ला अदालतले दिएको तीन वर्षको सजाय भुक्तान गरेर छुटेका तर उच्च अदालतले जन्मकैदको सजाय तोकेका लक्ष्मण थारू बाहिरै छन् । टीकापुर घटनामा संलग्न नभए पनि साढे तीन वर्ष न्यायिक हिरासतमा बसेका रामनरेश चौधरी, नुरुल जागा र विश्राम कुश्मीले जिल्ला र उच्च अदालत दुवैबाट सफाइ पाएका छन् ।

एउटै गाउँठाउँका यतिधेरै व्यक्ति जेल परेपछि टीकापुर र आसपासको थारू गाउँ नै आतंकित भएको थियो । त्यसमाथि प्रहरी र नाबालक मारिएको झोंकमा भदौ ८ देखि कर्फ्यु र निषेधाज्ञाको बीचमा थारूहरूको घरपसलमा छानीछानी गरिएको लुटपाट र आगजनीले अर्को तहको आतंक सिर्जना गरेको थियो । यस्तो लुटपाटमा संलग्न कोहीमाथि पनि अनुसन्धान र अभियोजन भएन । घटनाको सत्यतथ्य सार्वजनिक गर्न सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश गिरीशचन्द्र लालको अध्यक्षतामा गठन गरिएको आयोगको प्रतिवेदन पनि हालसम्म सार्वजनिक गरिएको छैन । ‘यी सबै घटनापछि यहाँका थारूहरूले राज्यले आफूहरूलाई अन्याय र विभेद गरेको महसुस गरेका छन् । २०७४ मा रेशम चौधरीलाई सांसदमा जिताउनु र अहिले नवगठित नागरिक उन्मुक्ति पार्टीलाई स्थानीय तहमा जिल्लाकै पहिलो पार्टी बनाउनु त्यसैको अभिव्यक्ति हो,’ लामो समय स्थानीय नागरिक समाजको नेतृत्व गरेका र हालै मात्र एमाले प्रवेश गरेका दुर्गौलीका फिरुलाल चौधरी भन्छन् ।

टीकापुर घटनापछि थरुहट राजनीति निष्क्रिय अवस्थामा पुगेको थियो । पछिल्लो सात वर्ष सुषुप्त रहेको थरुहट राजनीतिलाई स्थानीय निर्वाचनमा नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले पाएको सफलताले नयाँ उचाइ दिन सक्ने सम्भावना छ । २०७२ भदौ ७ को घटनाले थरुहट आन्दोलन नै कोमामा पुर्‍यायो कि भन्ने ठानिएको थियो । तर, त्यही दिनका कारण–प्रभाव स्वरूप स्थापित उन्मुक्ति पार्टीले स्थानीय चुनावमा प्राप्त गरेको सफलता सम्भवत थरुहट/थारूवान आन्दोलनका लागि नयाँ ‘टर्निङ प्वाइन्ट’ बन्न सक्छ । यसको पहिलो परीक्षण आगामी प्रादेशिक र संघीय चुनावमार्फत हुने विश्लेषकहरू बताउँछन् ।