संस्थापक गभर्नर राणा जापान सरकारद्वारा सम्मानित- समाचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

संस्थापक गभर्नर राणा जापान सरकारद्वारा सम्मानित

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — नेपाल राष्ट्र बैंकका संस्थापक गभर्नर एवं पूर्वअर्थसचिव हिमालय शमशेर राणालाई जापान सरकारले ‘अर्डर अफ जापान’ (द अर्डर अफ द राइजिङ सन, गोल्ड एन्ड सिल्भर स्टार)बाट सम्मान गरेको छ ।

नेपालका लागि जापानका राजदूत किकुता युताकाले मंगलबार विशेष समारोहमा उक्त अवार्ड प्रदान गरेका हुन् । राणाले सन् १९६० मा बैंक अफ जापानमा पहिलो विदेशी केन्द्रीय बैंकमा खाता खोलेका थिए ।

नेपालस्थित जापानी दूतावासले अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थी आदान–प्रदानको १२० औं वार्षिकोत्सव मनाउँदै सगरमाथा चढ्ने पहिलो महिला पर्वतारोही जुनको ताबेईको उपलब्धिको स्मरण समेत गरिएको थियो ।

जापानी दूतावासका अनुसार यस विशेष वर्ष २०२२ मा जापान र नेपालबीचको अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थी आदान–प्रदानको १२०औं वार्षिकोत्सवको अवसरमा राजदूत किकुताले जापान र नेपालबीचको जनस्तरको सम्बन्ध आदान–प्रदानको लामो इतिहासको स्मरण गरे ।

सम्मानित पूर्वगभर्नर राणाका हजुरबुवा नेपालका तत्कालीन प्रधानमन्त्री देवशमशेर जंगबहादुर राणाको उपलब्धिलाई राजदूतले प्रशंसा गरेका थिए । सन् १९०२ मा पहिलो पटक आठ नेपाली विद्यार्थीलाई जापान पठाउने निर्णय प्रधानमन्त्री देवशमशेरले गरेका थिए ।

राजदूत किकुताले आफ्नो मन्तव्यमा नेपाल-जापान सम्बन्धको इतिहासबारे खुलेर प्रशंसा गरेका थिए । यस क्रममा उनले जापानी आरोही ताबेईको उपलब्धि र नेपालले उनलाई दिएको सम्मानको पनि स्मरण गरे ।

प्रकाशित : जेष्ठ ११, २०७९ १९:५६
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

उपभोक्ता संरक्षण परिषद् सक्रिय बनाइँदै

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री दिलेन्द्रप्रसाद बडूले उपभोक्ता संरक्षण परिषद् सक्रिय बनाउने बताएका छन् । उपभोक्ताको अधिकार संरक्षण, आपूर्ति व्यवस्था र वस्तु तथा सेवाको मूल्य तथा गुणस्तर निर्धारण सम्बन्धी विषयमा नीति बनाउने लगायतका महत्वपूर्ण काम, कर्तव्य र अधिकार यो परिषदमा निहीत रहन्छ । 

परिषद्को अध्यक्षमा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री रहन्छन् । मन्त्री बडूको निर्देशनमा बुधबार परिषद् बैठक बसेको हो । सो बैठकमा परिषद् अध्यक्ष समेत रहेका मन्त्री बडूले उपभोक्ताको अधिकार संरक्षणका लागि ऐन, नियम, नीतिमा संशोधन, परिमार्जन वा नयाँ बनाउनुपर्ने भए सो सम्बन्धी व्यवस्था गरी परिषद्लाई क्रियाशील बनाउने प्रबन्धका लागि मातहतका निकायलाई निर्देशन दिए ।

दैनिक उपभोग्य वस्तु तथा सेवाको मूल्यवृद्धि, गुणस्तर, परिमाण, शुद्धता र अनुचित व्यापारिक क्रियाकलापका बारेमा उपभोक्तामा व्यापक असन्तुष्टि बढिरहेकाले त्यस्तो अवस्था अन्त्यका लागि सबै तहका सरकार, निजी क्षेत्र इमान्दार र उपभोक्ता सचेत बन्नुपर्ने मन्त्री बडूले बताए । ‘बजारमा अस्वभाविक मूल्यवृद्धि, अनुचित व्यापारिक क्रियाकलाप, बजार अनुगमन गर्ने सरकारी संयन्त्रको प्रभावकारिताका सम्बन्धमा नागरिकले प्रश्न उठाइरहेका छन्’ मन्त्री बडूले भने ‘सबै तहका सरकार, निकाय र कार्यालयले नियमित बजार अनुगमन गर्नुपर्छ र यसमा सबैको सहयोग आवश्यक छ ।’

उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ ले उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री अध्यक्ष रहने गरी अर्थ, गृह, कृषि तथा पशुपंक्षी विकास, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण, कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव, निजी क्षेत्रका व्यवसायिक संगठनका प्रतिनिधि, उपभोक्ता अधिकारकर्मीसहित १५ सदस्यीय उपभोक्ता संरक्षण परिषद्को व्यवस्था गरेको छ । परिषद्को बैठक एक वर्षमा कम्तीमा २ पटक बस्ने प्रावधान छ ।

पहिलो पटक बसेको बैठकमा बजार अनुगमन सम्बन्धी कार्यमा प्रदेश तथा स्थानीय सरकारलाई अधिकारिक सहभागी गराउन प्रदेश तथा स्थानीय तहमा गठन हुने बजार अनुगमन संयन्त्रलाई कारबाहीको अधिकार दिन कानुन संसोधनका विषयमा छलफल गरेको थियो । अवान्छित मूल्यवृद्धि नियन्त्रण, गुणस्तरीय वस्तु तथा सेवाको कारोबार तथा कृत्रिम अभाव नियन्त्रणका लागि नियामक निकायहरुले संचालन गर्ने कार्यक्रमका विषयमा पनि छलफल भएको थियो ।

प्रकाशित : जेष्ठ ११, २०७९ १९:४६
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×