प्रदेशवासीको चाहना र आवश्यकताबमोजिम बजेट ल्याउँछौं : मुख्यमन्त्री पोखरेल- समाचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

प्रदेशवासीको चाहना र आवश्यकताबमोजिम बजेट ल्याउँछौं : मुख्यमन्त्री पोखरेल

गण्डकी प्रदेशसभाको बर्खे अधिवेशन सुरु
प्रतीक्षा काफ्ले

कास्की — गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र पोखरेलले गण्डकी प्रदेशका जनताको चाहना र आवश्यकताबमोजिम आगामी वर्ष २०७९/८० को बजेट ल्याउने बताएका छन् । बुधबारदेखि सुरु भएको गण्डकी प्रदेशसभा बैठकलाई सम्बोधन गर्दै उनले बजेटका सिद्धान्त, नीति तथा कार्यक्रम र बजेट जनताको चाहनाअनुसार ल्याइने बताए ।

‘चालु वर्षको बजेट ल्याउँदा हामीलाई समय थिएन,’ उनले भने, ‘सरकार गठन भएको ३ दिनभित्र नीति तथा कार्यक्रम र बजेट प्रस्तुत गर्नुपर्ने संवैधानिक र कानुनी बाध्यता थियो ।’

निवर्तमान सरकारले अगाडि बढाएका बहुवर्षीय, रुपान्तरणकारी, रणनीतिक महत्वका योजना तथा कार्यक्रमलाई सरकारले निरन्तरता दिएको उनले बताए । स्रोत सुनिश्चित नगरी ठेक्का लगाएका योजनामा बजेट अपुग हुँदा कार्यान्वयनमा समस्या भएको मुख्यमन्त्री पोखरेलको भनाइ थियो ।

वैशाख ३० मा सम्पन्न स्थानीय तहको निर्वाचनमा नवनिर्वाचित पदाधिकारीका लागि असारभित्रै प्रदेश सरकारले अनुशिक्षण कार्यक्रम आयोजना गरिने उनले बताए । संघीयता कार्यान्वयनका क्रममा देखिएका अवरोध चिर्दै प्रदेश र स्थानीय तहले संघ सरकारसँग प्रभावकारी समन्वय गर्नुपर्ने अवस्था कायमै रहेको उनले बताए । स्थानीय र प्रदेश सरकारका बीचमा नतिजामूलक समन्वय हुन सकेमा मात्र संघीयता सबल हुने उनको भनाइ थियो ।

संघीय शासन प्रणालीको आधारभूत मूल्य र मान्यतालाई आत्मसात गर्दै सहकार्य, सहअस्तित्व र समन्वयको सिद्धान्तका आधारमा ३ तहका सरकारलाई तोकिएका अधिकार र जिम्मेवारी निभाउन संघ सरकारबाट हुनुपर्ने स्रोत हस्तान्तरणका लागि प्रदेश सरकारले केन्द्रलाई बारम्बार ध्यानाकर्षण गराउँदै आएको उनले बताए ।

कोरोना कहरपछि आर्थिक क्रियाकलाप सामान्य अवस्थामा आउँदै गर्दा उत्पादनका क्षेत्रमा थप लगानी गरी तीव्र आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने र स्रोत साधनको वितरणलाई सन्तुलित, समन्यायिक बनाइ सामाजिक न्यायको प्रत्याभूति गराई समुन्नत प्रदेश बनाउने अठोट प्रदेश सरकारको रहेको उनले बताए । मुख्यमन्त्री पोखरेलका अनुसार व्यापार घाटा, दैनिक उपभोग्य वस्तुको आयातसमेत बढ्दै जानु, आन्तरिक उत्पादनमा अपेक्षाकृत वृद्धि हुन नसक्नुले मुलुकको अर्थतन्त्रमा चुनौती थप्दै गएको छ । प्रदेश सरकारले आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको प्रतिबद्धता व्यक्त गरिरहेको उनले बताए ।

यस्तै, माओवादी संसदीय दलका नेता हरिबहादुर चुमानले प्रदेश संरचनाको जनताले मूल्यांकन गर्ने समय आएको बताए । उनले प्रदेश सरकारले स्रोत बढाउनेतर्फ ध्यान दिनुपर्ने बताए ।

राष्ट्रिय जनमोर्चा पार्टीकी संसदीय दलकी नेता पियारी थापाले प्रदेश संरचना सेतो हात्ती रहेको प्रतिक्रिया दिइन् । उनले संघीयतामा प्रदेश संरचना आवश्यक नरहेको बताइन् । प्रदेश संरचना कायम रह्यो भने अझै ५ वर्षभित्र आर्थिक गतिविधि कंकाल हुने उनको भनाइ छ ।

जनता समाजवादी पार्टीका संसदीय दलका नेता एवं खानेपानीमन्त्री हरिशरण आचार्यले प्रत्यक्ष लोकतन्त्रको विधिबाट राष्ट्रपतिको आवश्यकता रहेको बताए । उनले प्रत्यक्ष लोकतन्त्रको विधिबाट पार्टी चलाउन खोजिए पनि मुलुक चलाउन नखोजिएको आरोप लगाए । प्रमुख प्रतिपक्ष दलका नेता पृथ्वीसुब्बा गुरुङले संघीय शासन प्रणालीविरुद्ध जोकोही लागे पनि सैह्य नहुने बताए । उनले संघीयताको पक्षमा जोकोही पनि पार्टीभन्दा माथि उठ्नुपर्ने बताए ।

प्रकाशित : जेष्ठ ११, २०७९ १७:५५
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

वन पदाधिकारीविरुद्ध भ्रष्टाचारको मुद्दा

रासस

काठमाडौँ — अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सामुदायिक वनको काठ, दाउराको मूल्यांकन आफूखुसी गरी परिमाण घटाएको लगायत आरोपमा मोरङ मिक्लुङ सामुदायिक वनका पदाधिकारीविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ ।

आयोगले वन उपभोक्ता समूहका तत्कालीन अध्यक्ष सन्तोषकुमार लावतीविरुद्ध नौ लाख ७७ हजार ३४९ रुपैयाँ, तत्कालीन सचिव देवीन्द्र कार्कीविरुद्ध आठ लाख १६ हजार ७४९ रुपैयाँ, कोषाध्यक्ष भीमा लम्साल ढकालविरुद्ध सात लाख दुई हजार ३४९ रुपैयाँबराबरको बिगो दाबी गरेको छ ।

आयोगका अनुसार तत्कालीन आपूर्ति संयोजक रामप्रसाद पौडेलविरुद्ध तीन लाख ८४ हजार १४९ रुपैयाँ, लेखापरीक्षक चन्द्रबहादुर बस्नेतविरुद्ध पदीय एवम् व्यावसायिक दुरुपयोग गरेको ठहरसहित कैद सजायको माग गरिएको छ । आयोग प्रवक्ता श्यामप्रसाद भण्डारीका अनुसार उनीहरूले संस्थामा आम्दानी नदेखाई रकम हिनामिना गरेको पुष्टि भएको छ ।


प्रकाशित : जेष्ठ ११, २०७९ १७:४६
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×