लैंगिक हिंसा र बलात्कारसम्बन्धी कानुनको पुनरावलोकन गर्न कांग्रेस नेताहरुको माग

सहमहामन्त्री उपाध्यायले लामो समयदेखि निरन्तर प्रयास गरे पनि लैंगिक हिंसा र बलात्कारसम्बन्धी घटना नरोकिएकाले वर्तमान कानुनी व्यवस्थामा पुनरावलोकन गरी कडा सजायसहितको व्यवस्था राखेर संशोधन गर्नुपर्ने माग गरिन् ।

‘अहिलेका कानुन र त्यसको कार्यान्वयनको अवस्थाबारे पुनरालोकन गरौं । किन यस्तो हिंसा र बलात्कार रोकिएको छैन ? यसमा थप छलफलसहित दोषीलाई कडा सजायको व्यवस्था गरिनुपर्छ,’ उनले भनिन्, ‘बलात्कारको मुद्दामा उजुरीमै लाग्ने हदम्यादको व्यवस्थालाई सच्याउनुपर्छ । त्यही कारण महिलाले न्याय नपाउने अवस्था हुनुहुँदैन ।’

सहमहामन्त्री उपाध्यायले केन्द्रीय कार्यसमितिका महिला सदस्यहरूसँग समेत छलफल गरी स्थानीय तहमा महिलाको प्रतिनिधित्व, नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा महिला लक्षित कार्यक्रम, स्वास्थ्यमा महिलाको सहज पहुँच तथा मूल्यवृद्धिका कारण महिलाको दैनिकीमा परेको असरबारे सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराउने निर्णय भएको जानकारी दिइन् ।

त्यस्तै, महिला नेताहरूले संविधानको व्यवस्थाबमोजिम अहिलेसम्म पनि आमाको नामबाट नागरिकता पाउने अवस्था नबनेको भन्दै सरकारले त्यसतर्फसमेत ध्यान दिनुपर्ने माग गरेका छन् ।