‘डिजिटल हेल्थ’ कार्यान्वयनमा ल्याइने

यो कार्यक्रलाई प्रायको कम चासोको विषय पर्ने यस कार्यक्रम अघिल्लो वर्षमा पनि समावेश गरिए पनि बजेटमा भने खासै प्राथमिकता परेन । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले २०७९/८० मा औषधोपचारको क्रममा अस्पतालमा हुने मृत्युको अनिवार्य अडिट गर्ने समेत व्यवस्था मिलाउने जनाइन् ।

त्यस्तै स्वास्थ्य संस्था, चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीको सुरक्षाका लागि कानुनी व्यवस्थालाई थप बलियो बनाइने मंगलबार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीद्धारा प्रस्तुत निति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । साथै सरकारले आगामी वर्ष सामाजिक स्वास्थ्य सुरक्षा कार्यक्रमलाई एकीकृत गर्दै स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रममा आबद्ध गर्ने योजनासमेत बनाएको उनले जनाइन् । साथै सरकारले सबै अस्पतालमा सामाजिक सेवा एकाइ स्थापना गरी एकै विन्दुबाट सेवा प्रदान गर्ने व्यवस्था मिलाउने भएको छ ।

सरकारले सबै प्रदेशमा रक्तसञ्चार केन्द्र स्थापना गर्ने भएको छ । प्रदेशको सहभागिता एवं समन्वयमा सबै प्रदेशमा सरकारी स्वामित्वको रक्तसञ्चार केन्द्र स्थापना गरिने मंगलबार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीद्धारा प्रस्तुत निति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । साथै केन्द्रीय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालालाई आधुनिक एवं सुविधासम्पन्न बनाई सबै प्रकारका विशिष्टीकृत परीक्षण सरल र सहज रुपमा हुने व्यवस्था मिलाइने र देशभित्रका प्रयोगशालामा परीक्षण हुन नसक्ने अवस्थामा मात्र विदेश परीक्षण गर्न पठाइने भण्डारीले बताइन् । त्यसैगरी विशिष्टीकृत स्वास्थ्य प्रयोगशाला स्थापना गर्न निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन र आकर्षित गरिने योजना सरकारको रहेको छ ।

राष्ट्रपति भण्डारीले स्तन क्यान्सर निदान एवं उपचारलाई सहज र सुलभ बनाउन विशेष कार्यक्रम ल्याइने पनि बताइन् । नसर्ने रोगको रोकथाम र नियन्त्रणका लागि बहुक्षेत्रीय कार्ययोजनालाई प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयनमा ल्याइने र शारीरिक तथा मानसिक अपांगता भएका व्यक्ति, क्यान्सरलगायत दीर्घ रोगीलाई प्रत्येक प्रदेशमा पुन:स्थापना र परामर्श केन्द्र स्थापना गरिने नीति तथा कार्यक्रममा समावेश छ । सहिद धर्मभक्त राष्ट्रिय प्रत्यारोपण केन्द्रलाई विस्तार गरिनेछ र नागरिक आरोग्य कार्यक्रम सञ्चालन गरिने नीति सरकारले ल्याएको छ ।

सरकारले सबै स्थानीय तहका स्वास्थ्य संस्थाहरूमा ४० वर्षमाथिका नागरिकको आधारभूत प्रयोगशाला परीक्षण र महिलामा हुने पाठेघरको मुखको क्यान्सरको नि:शुल्क स्क्रिनिङ सेवा सञ्चालन गरिने यसअघिकै कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइएको छ । किशोरीहरूलाई पाठेघरको मुखको क्यान्सरविरुद्धको खोप दिइने पनि सरकारको पुरानै नीति हो ।

नीति तथा कार्यक्रममा स्वास्थ्य सेवालाई प्रविधिमैत्री बनाउने घोषणा गरिए पनि कार्यान्वयन पक्ष भने कमजोर रहेको मन्त्रालयका अधिकारीहरु नै स्वीकार्छन् । स्वास्थ्य मन्त्रालयका एक अधिकारीले राजनीतिक नेतृत्व र मन्त्रालयका उच्च अधिकारीहरूको उदासिनताका कारण कार्यान्वयन सहज नरहेको बताए । ‘यसअघि पनि यस्ता कार्यान्वयन नल्याइएको होइन तर, कार्यान्वयमा भने खासै चासो दिइँदैन । प्राविधिक बारेमा प्राय नेता, चिकित्सक, कर्मचारी अनविज्ञ र बजेट प्राथमिकतामा नपर्नु मुख्य समस्या हो’ उनले भने, ‘इ–हेल्थ भन्ने वित्तिकै रेकर्ड राख्ने प्रणाली मात्र बुझ्ने गरेको बताए । ‘विरामीको सेवासँग जोडेर हेर्न सकिएको छैन ।’

मन्त्रालयले डिजिटल प्रणालीका लागि बजेटको व्यवस्थापन गर्ने गरेपनि ई–हेल्थका लागि भनेर गत वर्षदेखि मात्र छुट्याउन थालेको हो । २०७६/७७ मा मन्त्रालयले ‘मन्त्रालयगत बजेट सुचना प्रणाली’ (एलएमवीआइएस), ट्रान्जेक्सन एकाउन्टिङ एण्ड बजेट कन्ट्रोल स्टिम (टीएवीयूएस), विद्युतीय सरकारी लेखा प्रणाली (सीजीएस) अपग्रेड तथा तालिम र जनशक्ति व्यवस्थापन गर्न ४० लाख विनियोजित गरेको थियो । २०७७/७८ मा बल्ल एलएमवीआइएस, टीएवीयूएस, सीजीएस स्टिमसँगै ईलेक्ट्रिोनिक हेल्थ रेर्कड, टेलिमेडिसिन र डिजिटल हेल्थका लागि भनेर ४१ लाख रुपैयाँ विनियोजित गरेको थियो । चालु आ.ब.मा यी कार्यक्रमका लागि ३५ लाख रुपैयाँ मात्र बिनियोजन गरिएको छ ।

सरकारले चार वर्षअघि नै राष्ट्रिय ई–हेल्थ रणनीति ल्याएपनि अझै कार्यान्वनमा आउन सकेको छैन । ‘डिजिटल हेल्थ निर्देशिका २०७६’ को मस्यौदा तयार भएको दुई वर्ष बितिसक्दा पनि कानुनी रूप लिन सकेको छैन । निर्देशिका लागू भएमा राजधानीका ठूला अस्पतालहरु ई–हेल्थ प्रणाली अन्र्तगतका सामान्य ई–टिकेटिङ, ई–पेमेन्ट, ई–टाइम बुकिङ स्टिम पनि लागू गर्न बाध्य हुनेछन् ।