नीति तथा कार्यक्रम : ‘गुलिया’ नाराविहीन- समाचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

नीति तथा कार्यक्रम : ‘गुलिया’ नाराविहीन

नीति तथा कार्यक्रममा जनसरोकारका विषय कम
कुलचन्द्र न्यौपाने

काठमाडौँ — केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले एक वर्षअघि ल्याएका गुलिया नारा आगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा छैनन् । तर बढी चासोका जनसरोकारका विषय पनि कम छन् । सत्ता पक्षले कार्यान्वयन हुन सक्ने कार्यक्रम ल्याइएको दाबी गरेको छ । प्रमुख प्रतिपक्ष एमालेले भने राजनीतिक र आर्थिक उद्देश्यविहीन भनेर आरोप लगाएको छ ।

ओली सरकारका पालामा ल्याइएको नीति तथा कार्यक्रममा ‘कोही भोकै पर्दैन, भोकले कोही मर्दैन’, ‘म भ्रष्टाचार गर्दिनँ, म भ्रष्टाचार हुन दिन्न’, ‘म देश र जनताका लागि इमानदार भएर काम गर्नेछु’, ‘नेपालको पानी, जनताको लगानी’ जस्ता नारा ल्याइएका थिए । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले त्यतिबेला नीति तथा कार्यक्रम पढ्दै जाँदा तालीले संसद् गर्माएको थियो । कार्यकालको अन्तिम र निर्वाचनको मुखमा शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले मंगलबार प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रममा भने त्यस्ता ‘गुलिया’ नारा देखिएनन् ।

पूर्वअर्थमन्त्री महेश आचार्य भने जस्तो रूपमा नीति तथा कार्यक्रम आए पनि त्यसलाई ‘कर्मकाण्डी’ ठान्छन् । उनले सरकारले प्रस्तुत गर्ने नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनमा नआउने र बर्सेनि तिनै विषय दोहोरिएर आउने गरेको बताए । वर्षको एकपटक प्रस्तुत हुने नीति तथा कार्यक्रम र सञ्चारमाध्यमले लिने प्रतिक्रियासमेत आचार्यलाई कर्मकाण्डी लाग्ने गरेको छ । नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न प्रशासनिक र कानुनी पूर्वाधार निर्माण तथा संरचनागत क्षमता विकास गर्ने दिशामा बेवास्ता हुँदा बर्सेनि एउटै खालका कार्यक्रम आउने गरेको उनले बताए ।

‘कुनै पनि आयोजना घोषित समयमा सकिन्न । आयोजना सक्दा बजेट पनि घोषितभन्दा धेरै बढी लाग्छ,’ आचार्यले कान्तिपुरसँग भने, ‘राष्ट्रका चुनौती र आवश्यकतालाई केन्द्रमा राखेर नीति तथा कार्यक्रम ल्याउने गरिन्छ । तर त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने गम्भीर राजनीतिक प्रतिबद्धता देखिन्न ।’ पूर्वमन्त्री आचार्य राष्ट्रको चुनौती र आवश्यकतालाई केन्द्रमा राखेर नीति तथा कार्यक्रम ल्याउनुपर्नेमा पुरानै ढर्रामा मन्त्रालयको टुक्रे घोषणा गर्ने गरिएको बताउँछन् ।

राजनीतिक प्रतिबद्धता नहुने भनाइसँग पूर्वअर्थमन्त्री वर्षमान पुन सहमत छैनन् । राजनीतिक प्रतिबद्धता भएरै कार्यक्रम आउने गरेको उल्लेख गर्दै उनले भने, ‘नीति तथा कार्यक्रमलाई सपोर्ट गर्ने गरी बजेट आउँदा कार्यान्वयनमा जान सकिन्छ । कहिलेकाहीँ नीति तथा कार्यक्रम एकातिर, बजेट अर्कैतिर हुँदा समस्या हुने हो ।’ गठबन्धन सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रम यथार्थपरक भएकाले अघिल्लोको तुलनामा फिका लाग्नु स्वाभाविक भएको उनको भनाइ छ ।

‘हामीले पूरा हुन नसक्ने खालका नारा ल्याएका छैनौं, धरातल बुझेर ल्याएका छौंं । उत्पादन र उत्पादकत्व बढाएर आर्थिक समृद्धि हासिल गर्ने लक्ष्य लिएर नीति तथा कार्यक्रम बनाएका छौं,’ पुनले भने ।

एमाले सचिव योगेश भट्टराईले सरकारको नीति तथा कार्यक्रमलाई परम्परा र यथास्थितिवादी कार्यक्रम भनेर टिप्पणी गरेका छन् । ‘यसमा कुनै उत्साह छैन । सपना र उद्देश्यविहीन कार्यक्रम छन् । यसको गन्तव्य छैन । यसले मुलुकको अर्थतन्त्र सुधारमा कुनै पहल गर्दैन,’ उनले भने ।

सरकारले निर्वाचनलाई प्रभावित पार्न भने खोजेको देखिन्छ । जस्तो– तराई मधेसमा ठूलो समस्या बनिरहेको नागरिकताको विषय सरकारले नीति तथा कार्यक्रमै समेटेको छ । आसन्न निर्वाचनलाई मध्यनजर राखेरै सरकारले नीति तथा कार्यक्रममै नागरिकता विधेयकलाई समावेश गरेको एक मन्त्रीले बताए । संसद्मा विचाराधीन विधेयकका विषयलाई नीति तथा कार्यक्रममै राख्ने प्रचलन खासै छैन । ‘तत्कालीन ओली नेतृत्वको सरकारले अध्यादेश ल्याएको थियो ।

संसद्मा विधेयक विचाराधीन रहेको कारण देखाउँदै सर्वोच्च अदालतले संसद्बाट कानुन बनाउन निर्देशनात्मक आदेश दिएर अध्यादेशलाई खारेज गरिदियो, अब हामीलाई पुन: अध्यादेश ल्याउने सुविधा छैन,’ ती मन्त्रीले भने, ‘एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले त्यही अध्यादेशलाई चुनावी मुद्दा बनाएका छन् भने हामीले पनि केही न केही त गर्नुपर्छ भनेर नीति तथा कार्यक्रममै नागरिकताको विषय राखेका हौं ।’

सरकारले भारतसँगको सीमा विवाद समाधान गर्न वार्ता गर्नेदेखि शान्ति प्रक्रियालाई टुंगोमा पुर्‍याउने मुद्दासम्मलाई नीति तथा कार्यक्रममा समेटेको छ । पुँजीगत खर्च बढाउन ‘कन्ट्री रेटिङ’, शिक्षक दरबन्दी पुनरावलोकन, दिवा खाजा विस्तार, सवारी चालक अनुमतिपत्र सम्बन्धित प्रदेशबाटै वितरण गर्ने, वैज्ञानिक विधिबाट जग्गाको मूल्य निर्धारण गर्ने, बालश्रम रोक्ने, सरकारी र निजी प्रतिष्ठानमा श्रम अडिट गर्ने, सबै प्रदेशमा रक्तसञ्चार केन्द्र खोल्ने, सिँचाइमा खपत हुने विद्युत्मा सहुलियतलगायत पूर्वाधारका केही महत्त्वाकांक्षी योजना ल्याइएको छ ।

प्रकाशित : जेष्ठ ११, २०७९ १०:२६
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

श्रममा पुरानै नीतिको निरन्तरता

नयाँ र आकर्षक गन्तव्य मुलुकमा रोजगारी प्रवर्द्धन, विशिष्टीकृत सीपयुक्त जनशक्ति उत्पादन 
सबै श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध गराइने 
कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — सरकारले श्रम बजारको सुधारका लागि पुरानै नीतिलाई निरन्तरता दिएको छ । तर श्रम र श्रम बजारलाई सम्मान र मर्यादित बनाउने सरकारले नयाँ नीति लिएको देखिँदैन ।

‘श्रमको सम्मान र मर्यादित श्रमसहितको श्रमिकको हकअधिकार सुनिश्चित गरिनेछ । नेपाली श्रमशक्तिलाई स्वदेशमै रोजगारीका अवसर उपलब्ध गराउने नीति लिइनेछ । सार्वजनिक र अन्य क्षेत्रका कार्यक्रममा रोजगारी सिर्जना गर्न प्रेरित गरिनेछ,’ राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले मंगलबार संसद्मा प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रममा भनिएको छ, ‘सार्वजनिक, निजी र सहकारी क्षेत्रमा उपलब्ध रोजगारीका अवसरसम्बन्धी एकीकृत सूचना प्रणालीको विकास गरी सीप तथा रोजगारी ई–डाइरेक्टरी तयार गरिनेछ ।’

श्रम बजारको मागअनुसारको विशिष्टीकृत सीपयुक्त जनशक्ति उत्पादन गर्ने नीति लिइने राष्ट्रपति भण्डारीले बताइन् । ‘सीप विकास तालिमलाई रोजगारी र उद्यमशीलतासँग आबद्ध गरिनेछ । वैदेशिक रोजागरीबाट फर्किएका व्यक्तिलाई सीपअनुसारका व्यवसाय सञ्चालन र रोजगार सिर्जना गरी समाजमा पुनःएकीकरण गर्ने नीति लिइनेछ,’ उनले भनिन् । श्रम बजारमा बर्सेनि आउने श्रमशक्तिलाई योग्यता र रुचिअनुसारको सीप विकास, वित्तीय पहुँच एवं सार्वजनिक र निजी क्षेत्रको कार्यस्थलमा तालिमको व्यवस्था गर्ने सरकारको नीति छ ।

‘सबै श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध गर्दै लगिनेछ,’ राष्ट्रपति भण्डारीले भनिन् । सय दिनको रोजगारी सुनिश्चित गर्न ल्याइएको प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमलाई सबै तहको स्वामित्व स्थापित हुने गरी पुनःसंरचना गरिने नीति लिइएको उनले बताइन् । स्थानीय तहबाट सिफारिस भएका आयोजनालाई श्रम मन्त्रालयले बजेट दिने गरेको छ । सबै स्थानीय तहले आयोजना नपठाउँदा श्रम मन्त्रालयले सबै ठाउँमा बजेट पठाउन सकेको छैन । रोजगारी, सीप विकास र उद्यमशीलतासँग सम्बन्धित कार्यक्रमको प्रभावकारिता अध्ययन गरी एकीकृत रूपमा कार्यान्वयन गरिने सरकारको नीति छ ।

‘सबै सरकारी र निजी प्रतिष्ठानमा श्रम अडिट गर्ने व्यवस्थालाई अनिवार्य गरिनेछ’, भण्डारीले भनिन् । श्रम ऐनले प्रत्येक वर्ष प्रतिष्ठानले अनिवार्य श्रम अडिट गर्नुपर्ने बाध्यकारी ब्यवस्था गरेको छ ।

प्रकाशित : जेष्ठ ११, २०७९ १०:१७
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×