सुरक्षा र सीमा व्यवस्थापनलाई प्राथमिकता- समाचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
नीति तथा कार्यक्रम

सुरक्षा र सीमा व्यवस्थापनलाई प्राथमिकता

विगतमा कार्यान्वयन कमजोर भएका नीति तथा कार्यक्रमलाई यसपालि पनि निरन्तरता
मातृका दाहाल

काठमाडौँ — सरकारले आन्तरिक तथा राष्ट्रिय सुरक्षालाई सुदृढ बनाउन सम्बन्धित निकायको आधुनिकीकरण र संरचनागत विकासलाई प्राथमिकता दिँदै नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ ।

आर्थिक वर्ष २०७९/८० को वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममा सरकारले गृह र रक्षा मन्त्रालय तथा अन्तर्गतका कार्यालय र सुरक्षा निकायको आधुनिकीकरण, प्रविधिसहितको भौतिक संरचना विकास, सीमा सुरक्षा, सीमापार अपराध रोकथाम तथा नियन्त्रणलगायतका कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिएको हो ।

सरकारले आगामी आर्थिक वर्षबाट विस्फोटक पदार्थ र गोलीगट्ठामा आत्मनिर्भर बनाउन सेनाको इमल्सन प्लान्टलाई पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन गर्ने लक्ष्य राखेको छ । भारतबाट कच्चा पदार्थ आयातमा बारम्बार हुने अवरोध र रोकावटले इमल्सन प्लान्ट पूर्ण क्षमतामा सञ्चालनमा आउन सकेको छैन । सेनाका लागि लत्ताकपडालगायतका सामग्री स्वदेशमै उत्पादन गर्ने कारखानाको क्षमता अभिवृद्धि गर्दै क्रमश: आत्मनिर्भर हुने पनि नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । सैनिक कर्मचारीका लागि न्यूनतम सुविधासहितको भवन निर्माण कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइएको छ । २०६६ सालमा सुरु भएको ‘बंकर टु ब्यारेक’ कार्यक्रमका लागि आगामी वर्ष पनि बजेट छुट्याइँदै छ । आगामी वर्षभित्रै राष्ट्रिय प्रतिरक्षा विश्वविद्यालय सञ्चालनमा ल्याइने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।

नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको क्षमता अभिवृद्धि गरी राष्ट्रिय सुरक्षा व्यवस्थापनमा परिचालन गरिने सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । अध्यागमन र सीमा सुरक्षालाई प्रविधिमैत्री र आधुनिक भौतिक पूर्वाधार सम्पन्न बनाउने, शान्तिसुरक्षालाई सुशासन, सेवा प्रवाह विकास निर्माण र समृद्धिको पूर्वसर्तका रूपमा सुदृढ बनाइने, राष्ट्रिय सूचना प्रणाली सृदृढ गरी शान्तिसुरक्षा, सुशासन, अपराध नियन्त्रणमा आधुनिक प्रविधिको प्रयोग बढाइने भएको छ । सीमा र अध्यागमन प्रशासन चुस्त र सुदृढ बनाउने कार्ययोजना गत वर्षकै नीति तथा कार्यक्रममा समेटिएको थियो तर कार्यान्वयन पक्ष फितलो थियो ।

प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीका लागि आवास र कार्यालय तथा भारत र चीनतर्फका सीमावर्ती इलाकामा आवश्यकताअनुसार सशस्त्र प्रहरीका बोर्डर आउट पोस्ट (बीओपी) थपिने भएको छ । हाल चीनतर्फ ७ र भारततर्फ २ सय २१ स्थानमा सशस्त्रका बीओपी छन् । तर बीओपीका लागि पूर्वाधार र जनशक्ति व्यवस्थापनमा सरकार गम्भीर बन्न नसकेको आरोप लाग्ने गरेको छ । कारागारलाई सुधार गृहमा परिणत गर्दै लैजान र अधिक कैदीबन्दी भएको हालको अवस्थामा सुधार ल्याउन कारागार सुधार योजना लागू गरिने भएको छ । खुला कारागारसम्बन्धी वैकल्पिक अवधारणा कार्यान्वयनमा ल्याइने भनिएको छ । तर, संविधान जारी भएपछि आएका कतिपय कानुन अझै कार्यान्वयनमा आउन नसक्दा कारागारसम्बन्धी व्यवस्थापनमा सरकार चुक्दै आएको छ ।

नीति तथा कार्यक्रममा बेमौसमी वर्षा, आगलागी, खडेरीजस्ता मानवीय एवं जैविक प्रकोपको समस्यालाई तत्काल सम्बोधन गर्न सक्ने गरी तयारी, पूर्वसूचना, प्रतिकार्य, पुनर्निर्माण र पुनव्र्यवस्था सुदृढ बनाइने उल्लेख छ । विपद् प्रभावितको उद्धार, आपत्कालीन बसोबास र उपचारका लागि तीनै तहका सरकारबाट स्वयंसेवक परिचालन गर्ने नीति छ । जोखिम न्यूनीकरण, वित्तीय रणनीति कार्यान्वयन गरिने भनिएको छ ।

विपद् प्रतिकार्य र उद्धारमा सबै सुरक्षा निकायलाई समन्वयात्मक रूपमा परिचालन गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । अपराधको बदलिँदो स्वरूपबाट सिर्जित सुरक्षा चुनौती सामना गर्दै आतंकवाद तथा संगठित अपराध, वित्तीय अपराध, मिटर ब्याजी, साइबर अपराध, लागूऔषधको अवैध ओसारपसार र कारोबारलगायतका सबै अपराध नियन्त्रणमा सुरक्षा निकायलाई सक्षम बनाइने गरी कार्ययोजना अघि बढाउने पनि भनिएको छ । अन्य मुलुकसँग सुरक्षा जानकारी आदानप्रदान गर्ने संयन्त्र उपयोग गरी अन्तरदेशीय एवं अन्तर्राष्ट्रिय अपराध नियन्त्रणलाई सरकारले प्राथमिकता दिएको छ । सामाजिक सद्भाव, धार्मिक सहिष्णुता खलल पार्ने किसिमका सबै क्रियाकलापको सूक्ष्म निगरानी गर्ने भनिएको छ ।

नीति तथा कार्यक्रममा संसद्मा विचाराधीन नागरिकता विधेयकलाई सहमतिका आधारमा छिट्टै टुंगोमा पुर्‍याउन पहल गरिने भनिएको छ । राष्ट्रिय परिचयपत्रलाई तदारुकताका साथ वितरण गरिने र यसलाई सबै प्रकारका सेवा प्रवाहमा क्रमश: आबद्ध गर्दै लगिने उल्लेख छ । भारततर्फका प्रमुख व्यापारिक नाका भएर पूर्वपश्चिम राजमार्गसँग जोडिने सडकलाई स्तरोन्नति गरिने भएको छ । यो रणनीतिक महत्त्वको कार्यक्रम रहेको गृह मन्त्रालयले जनाएको छ । सीमा क्षेत्रमा हुने डुबान समस्या अन्त्य गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाले नेपालका नाममा आएको बजेट दोहन गरेको र संघ संस्थाका नाममा आएको अदृश्य लगानी राष्ट्रिय सुरक्षाका लागि नै जोखिम रहेको टिप्पणी भइरहेका बेला यसको सूक्ष्म अनुगमन गर्ने विषयलाई नीति तथा कार्यक्रममै समेटिएको छ । यसका लागि आईएनजीओमाथि अनुगमन बढाउने र संघीय कानुन बनाएर संघ संस्थाको नियमन गरिने भनिएको छ ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई प्रविधियुक्त, सुदृढ र क्षमतायुक्त निकायका रूपमा विकास गर्ने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । अख्तियारले कानुन संशोधन गरेर अनुचित कार्य हेर्ने जिम्मेवारी आफूलाई दिन सरकारसमक्ष पटकपटक आग्रह गर्दै आएकामा त्यसको जिल्ला राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रलाई दिइने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । ‘अनुचित कार्य नियन्त्रण गरी सुशासन प्रवद्र्धन गर्न राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रलाई अधिकार सम्पन्न बनाइनेछ,’ नीति तथा कार्यक्रममा भनिएको छ ।

पुराना योजना अधुरै चालु आर्थिक वर्षका लागि गत वर्ष सार्वजनिक नीति तथा कार्यक्रम र त्यसकै आधारमा आएको बजेटमा राष्ट्रिय सुरक्षा, प्रतिरक्षा र आन्तरिक सुरक्षालाई प्राथमिकतामा राखिएको थियो । गृह र रक्षा मन्त्रालय तथा त्यसअन्तर्गतका निकायका लागि चालु र पुँजीगत गरी २ खर्ब १७ अर्ब ९४ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको थियो । तर, यो बजेटबाटै खर्च हुने सुरक्षा निकायको आधुनिकीकरण र संरचनागत विकाससम्बन्धी कार्ययोजना कार्यान्वयन भने निकै कमजोर देखिएको छ ।

सीमा सुरक्षा, सीमावर्ती क्षेत्रमा हुने अपराध अनुसन्धान तथा नियन्त्रण गत वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमै समावेश थियो । यसपटक पनि दोहोर्‍याइएको यो योजना कार्यान्वयन पक्ष चुनौतीपूर्ण रहेको एक सुरक्षा अधिकारीले बताए । सरकारले सीमावर्ती इलाकाका नागरिकलाई राष्ट्रप्रति थप समर्पित हुन प्रोत्साहन मिल्ने गरी विशेष कार्यक्रम ल्याउने घोषणा गरेको थियो । कतिपय स्थानमा कार्यक्रम घोषणा पनि गरिए । तर, कार्यान्वयन पक्ष कमजोर देखियो । त्यस्तै २०७९ असार मसान्तभित्र भारत र चीनतर्फ १ सय १२ बीओपी स्थापना गर्ने कार्यक्रम गत वर्षको बजेट र नीति तथा कार्यक्रममै समेटिएको थियो । यस अवधिमा १ दर्जन स्थानमा मात्रै बीओपी स्थापना भए । सीमा प्रशासन तथा दक्षिण र उत्तरतर्फका रणनीतिक महत्त्वका भन्सार तथा अध्यागमनसम्बन्धी कार्यालय सञ्चालनमै आउन सकेनन् । यसपटक पनि बीओपीको संख्या बढाउने भनिएको छ ।

गत वर्षकै बजेटमा स्थल सीमानाकाबाट भित्रिने विदेशी नागरिकको बायोमेट्रिक विवरण विद्युतीय प्रणालीमा अनिवार्य राख्ने गरी अध्यागमन प्रशासनलाई चुस्त बनाइने उल्लेख गरिएको थियो । भारत र चीनतर्फका अध्यागमन कार्यालयलाई व्यवस्थित गरिने पनि भनिएको थियो । त्यस्तै असार मसान्तभित्र ७० लाख नागरिकलाई राष्ट्रिय परिचयपत्र वितरण गर्ने सरकारको लक्ष्य थियो । तर यी लक्ष्यअनुसार काम भएन । केन्द्रीय कारागारमा लोकतान्त्रिक आन्दोलनका सिलसिलामा भएका योगदानको स्मरण गर्न र कारागारको इतिहास सुरक्षित राख्न संग्रहालय निर्माण गरिने योजना पनि कार्यान्वयनमा आउन पाएनन् । एमाले नेतृत्वको सरकारका पालामा ल्याइएको उक्त योजना सरकार परिवर्तनपछि प्राथमिकतामा परेन ।

गत वर्ष ल्याइएको नीति तथा कार्यक्रममा डढेलो नियन्त्रणको जिम्मा सेनालाई दिने र डढेलो निभाउन पानी खन्याउने ‘बाम्बी बकेट’ सहित हेलिकोप्टरलगायतका उपकरण तयार राख्ने उल्लेख थियो । तर, यी पनि कार्यान्वयन भएनन् । विपद् उद्धार तथा व्यवस्थापन गर्न सबै प्रदेशमा बहुउद्देश्यीय रोबोटिक फायर फाइटिङ, अत्याधुनिक फायर ब्रिगेड, मल्टिसिटर एम्बुलेन्स, उद्धार गाडी र सबै पालिकामा दमकल पुर्‍याइने गत वर्ष नै घोषणा गरिएको थियो तर सीमित योजना मात्रै कार्यान्वयन भएको छ । बंकरबाट ब्यारेक कार्यक्रमअन्तर्गत सेनाको भौतिक संरचना निर्माण गरिने भनिएको १२ वर्ष पुरानो कार्यक्रम पूरा भएको छैन । यस कार्यक्रमका लागि सरकारले हरेक वर्ष सरदर १ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गर्दै आएको छ ।

आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा पनि उक्त कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइएको छ । राष्ट्रिय प्रतिरक्षा विश्वविद्यालयका भौतिक तथा शैक्षिक पूर्वाधार निर्माण आगामी असार मसान्तभित्र सक्ने भनिएकामा प्रगति कमजोर छ ।

प्रकाशित : जेष्ठ ११, २०७९ ०९:५८
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

जाजरकोटका आमाहरू न्याय खोज्दै काठमाडौंमा

प्रधानमन्त्री देउवा, गृहमन्त्री खाँण र अर्थमन्त्री शर्मालाई भेटेर उनीहरु प्रश्न गर्न चाहन्छन्– ‘न्याय नदिनुपर्ने कारण के छ ?’
प्रकाश धौलाकोटी

काठमाडौँ — छोराका हत्यारालाई कारबाही गर्न मागसहित जाजरकोटदेखि आएका आमाहरूले काठमाडौंको माइतीघरमा मंगलबार धर्ना दिए । छोरो सम्झिएर भक्कानिए । सरकारसँग उनीहरूले एकै स्वरमा गुहारे– छोराहरूका हत्यारालाई आजीवन काराबास गरिदेऊ । 

तर, सामूहिक हत्या भएको दुई वर्ष बित्दा पनि पीडित परिवारले न्याय पाएका छैनन् । ‘हाम्रा छोरालाई भीडले मारेर भेरीमा बगाइदेको दुई वर्ष बित्यो । हामीले न्याय पाएनौं । अपराधी छुट्दै छन्,’ आँखाभरि आँसु पार्दै नवराज विककी आमा ४० वर्षीया उर्मिलाले भनिन्, ‘सबैले नरुनू त भन्छन्, तर हुर्केको एक्लो छोरो माटोमा मिलाउने दोषी खुलेआम छन्, अनि आँसु कसरी रोकूँ ?’ उनी भक्कानिँदा छेउमा बसेकी लोकेन्द्र सुनारकी आमा लक्ष्मी (३६), सञ्जु विककी आमा सविता (४७), गणेश बुढाकी आमा राधिका (३६) र टीकाराम सुनारकी आमा गीता (३७) का आँखा टिलपिल भइसकेका थिए । अर्का मृतक गोविन्द शाहीका अभिभावक भने उपस्थित थिएनन् ।

‘६–६ जनालाई एकै चिहान बनाए । यतिन्जेलसम्म अपराधीहरू पुर्पक्षमै छन्, हाम्रो छोराहरू माटो भइसके, मार्नेहरू खुलेआम छन्,’ उर्मिला भन्छिन्, ‘छोराहरू मर्नुमा केटी र केटीकी आमा मुख्य हुन् । तर उनीहरू नै छुटिसके । अरू ११ जना पनि छुटिसके । भित्र भएकाहरूलाई कुन बेला बाहिर निकाल्न्या हुन् ? हामीलाई थाहै हुन्नँ ।’ हिजो आश्वस्त पार्नेहरू पनि अहिले टाढिन थालेको उनको गुनासो छ । ‘हामीलाई अदालतमा के हुँदै छ भन्ने नै थाहा हुँदैन । कसैले चासो नराखिदिए हामी सधैं रोएर बस्ने कि न्याय पाउने ?’

रुकुम पश्चिमको चौरजहारी–८ सोतीमा भएको घटनामा ज्यान गुमाउने ६ जनामध्ये दुई गैरदलित पनि थिए । नवराजका साथी गणेश बुढामगरकी आमा राधिका भन्छिन्, ‘कोहीले हँसिया, कोहीले बन्चरोले हानेका छन्, हाम्रा छोराहरूलाई लखेटी–लखेटी मारिएको छ, यति बीभत्स हत्या हुँदा पनि राज्यले हामीलाई न्याय नदिनुपर्ने कारण के छ ?’ उनीहरू प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँण र अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मालाई भेटेर यही प्रश्न गर्न चाहन्छन् । ‘कोही बिरामी छौं, कोहीको तीनमहिने काखे बच्चा छ । एकपछि अर्को छुट्दै जाँदा न्याय पाउने आशा मसिनो बन्दै छ,’ राधिकाले कान्तिपुरसँग भनिन्, ‘तैपनि ठूला मान्छेलाई न्याय नपाउनुपर्ने किन हो भनेर सोध्नु छ ?’

रुकुम पश्चिमबाट प्रतिनिधिसभामा निर्वाचित सांसद तथा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले संसद्मा घटनाबारे बोल्दा दुई पक्षबीचको मुठभेडमा ११ जनाले भेरीमा हाम्फालेको भनेका थिए । संसद्मा शर्माको बोली र शक्तिका कारण मृतकका आमाहरू न्याय पाउनेमा सशंकित देखिन्छन् । ‘जनार्दन हाम्रै नेता हुनुहुन्छ, उहाँलाई भेटेर सोध्ने मन छ । उहाँले त्यो बेला केटाहरू हाम्फालेर मरेका हुन् भन्नुभएछ । हामी त बेहोस थियौं, पछि उहाँले बोलेको हेर्‍यौं,’ सञ्जुकी आमा सविताले भनिन्, ‘हाम्रा छोराहरूलाई हँसिया, ढुंगा र बन्चरोले हानेर मारेका छन् । त्यसको हामीसँग प्रमाण छ, त्यो पनि लिएर आएका छौं । उहाँ त काठमाडौं नै बस्नुहुन्छ, उता भेरीमा हामफालेको कसरी देख्नुभएछ ?’

घटनामा चौरजहारी–८ का तत्कालीन अध्यक्ष डम्बरबहादुर मल्लसहित २३ जना हत्या आरोपमा पुर्पक्षका लागि कारागारमा छन् । तर, नेताहरूले शक्तिको आडमा अपराधीलाई जोगाउन खोजेको पीडितहरू बताउँछन् । ‘पारिका सांसद जनार्दन शर्माले संसद्मा त्यस्तो बोल्नुभो, हाम्रो सांसद शक्तिबहादुर बस्नेत पाँच महिनापछि मात्रै गाउँमा आउनुभो,’ नवराजकी आमा उर्मिला भन्छिन्, ‘पाँच महिनापछि आएर पनि एक शब्द नबोली जानुभो । अपराधीहरू शक्तिशाली छन्, उनीहरूसँग पैसा छ । नेताका आफन्त पर्छन् । अनि हामीले कसरी न्यायको आस गर्ने र ?’

लोकेन्द्रकी आमा लक्ष्मी घटना सेलाउँदै जाँदा पहिले सहयोग गर्नेहरूले पनि बोलिदिन छाडेको बताउँछिन् । ‘पहिले सबैले साथ दिने भन्नुभो, अहिलेसम्म केही भएको छैन । हिजो बोलिदिनेहरू पनि अहिले चुपचाप हुनुभएको छ,’ उनी भन्छिन्, ‘मर्ने त मरिसके, कम्तीमा तिनको हत्या गर्नेहरूलाई काराबास भए मनलाई शान्ति मिल्ने थियो, छोराहरूको आत्माले शान्ति पाउँथ्यो ।’ पीडित आमाहरूले प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्री भेट्ने भनेपछि वकिलहरूले समय माग्ने प्रयास गरिरहेका छन् । अधिवक्ता त्रिलोकचन्द्र विश्वास भन्छन्, ‘उहाँहरू प्रधानमन्त्री, गृहमन्त्री र अर्थमन्त्रीलाई भेटेर आफ्नो दुःख सुनाउन चाहनुहुन्छ, तर समयको टुंगो लागेको छैन ।’

१० जेठ ०७७ मा चौरजहारीकी गैरदलित प्रेमिकालाई भगाएर बिहे गर्न गएका नवराज विकसहित ६ युवक केटी पक्षका गाउँलेको आक्रमण मारिएका थिए । उनीहरू सबैको शव भेरी नदीमा फेला परेको थियो । चौरजहारी–८ को गैरीज्युलामा गाउँलेको आक्रमणमा परेका उनीहरूको शव १५ दिनसम्म लगाएर प्रहरीले भेटाएको थियो । प्रहरीका अनुसार उनीहरूमाथि घरेलु हतियारको प्रयोग भएको थियो । घटनामा अरू १२ जनाले भने भागेर ज्यान बचाएका थिए ।

पीडित परिवारलाई छाक जुटाउनै समस्या

घटनापछि दलबलसहित जाजरकोट पुगेको संसदीय छानबिन समितिले उतिबेलै पीडित परिवारको गाँसबास, शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारीको ग्यारेन्टी गर्ने बोलेको थियो । समितिले मृतकका आश्रित परिवारको शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी र भरणपोषणको व्यवस्था गर्न सिफारिससहितको प्रतिवेदन पनि बुझाएको छ । तर, सरकारले त्यसको कार्यान्वयन भने गरेको छैन ।

सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले २६ जेठ ०७७ मा नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद देवेन्द्र पौडेलको संयोजकत्वमा ९ सदस्यीय छानबिन समिति गठन गरेका थिए । समितिमा सांसदहरू एकवाल मियाँ, दुर्गा पौडेल, पार्वतीकुमारी विशंखे, प्रकाश रसाइली, विमला विक, महेश्वरजंग गहतराज, मीनबहादुर विश्वकर्मा र रामसहायप्रसाद यादव सदस्य थिए ।

छानबिन समितिले घटनाको गहिरो अनुसन्धान गरी दोषीलाई कारबाही र मृतकसँग आश्रित पीडित परिवारको शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी र भरणपोषणको व्यवस्था सरकारले गर्नुपर्ने सिफारिस गरेको थियो । समितिका सदस्य सांसद प्रकाश रसाइली सरकारले प्रतिवेदनअनुसार कारबाही अघि बढाउनुपर्ने माग गर्छन् । ‘हामीले प्रतिवेदन सभामुखलाई बुझाएका हौं । प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने र कारबाही अघि बढाउन निर्देशन गर्ने काम हाम्रो होइन, संसद्को हो,’ उनले भने, ‘त्यो हुन नसक्दा पीडितले सरकार भएको अनुभूति गर्न सकेका छैनन् ।’

कमाइ गर्ने उमेरका छोरा गुमाएका सबैजसो परिवार गरिबीबाट गुज्रिएका छन् । नवराजका बुबा मुनलाल ढाडको समस्याले काम गर्न सक्दैनन् । आमा उर्मिला नजिकको स्कुलमा सहयोगीको काम गर्छिन् । त्यसैको आडमा घर चलेको छ । तर, बहिनी सुस्मिताको पढाइ र परिवारको भविष्य अन्योलग्रस्त छ । लोकेन्द्रकी आमा लक्ष्मी एकल महिला हुन् । श्रीमान्पछि छोरो पनि गुमाएपछि उनले दुर्घटनामा परेर घाइते १० वर्षे छोरीको पढाइ र भविष्यबारे सोच्न सकेकी छैनन् । गणेश बुढामगरको परिवारको अवस्था उस्तै नाजुक छ । ‘श्रीमान् मिस्त्री काम गर्छन्, म मजदुरी गर्छु,’ आमा राधिका भन्छिन्, ‘काम नगरे दुई छाक खाने अवस्था छैन ।’ सञ्जु विककी श्रीमती र ६ वर्षे छोरो अभिभावकविहीन भएका छन् । ‘छोरो आर्मीमा जाने तयारीमा थियो, बुढेसकालको सहारा बन्छ भन्ने आस ऊसँगै भेरीमा बग्यो,’ आमा सविता भन्छिन्, ‘छोरो नै नभएपछि अब कोसँग आस गर्नु ?’

प्रकाशित : जेष्ठ ११, २०७९ ०९:३४
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×