सुरक्षा र सीमा व्यवस्थापनलाई प्राथमिकता

आर्थिक वर्ष २०७९/८० को वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममा सरकारले गृह र रक्षा मन्त्रालय तथा अन्तर्गतका कार्यालय र सुरक्षा निकायको आधुनिकीकरण, प्रविधिसहितको भौतिक संरचना विकास, सीमा सुरक्षा, सीमापार अपराध रोकथाम तथा नियन्त्रणलगायतका कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिएको हो ।

सरकारले आगामी आर्थिक वर्षबाट विस्फोटक पदार्थ र गोलीगट्ठामा आत्मनिर्भर बनाउन सेनाको इमल्सन प्लान्टलाई पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन गर्ने लक्ष्य राखेको छ । भारतबाट कच्चा पदार्थ आयातमा बारम्बार हुने अवरोध र रोकावटले इमल्सन प्लान्ट पूर्ण क्षमतामा सञ्चालनमा आउन सकेको छैन । सेनाका लागि लत्ताकपडालगायतका सामग्री स्वदेशमै उत्पादन गर्ने कारखानाको क्षमता अभिवृद्धि गर्दै क्रमश: आत्मनिर्भर हुने पनि नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । सैनिक कर्मचारीका लागि न्यूनतम सुविधासहितको भवन निर्माण कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइएको छ । २०६६ सालमा सुरु भएको ‘बंकर टु ब्यारेक’ कार्यक्रमका लागि आगामी वर्ष पनि बजेट छुट्याइँदै छ । आगामी वर्षभित्रै राष्ट्रिय प्रतिरक्षा विश्वविद्यालय सञ्चालनमा ल्याइने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।

नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको क्षमता अभिवृद्धि गरी राष्ट्रिय सुरक्षा व्यवस्थापनमा परिचालन गरिने सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । अध्यागमन र सीमा सुरक्षालाई प्रविधिमैत्री र आधुनिक भौतिक पूर्वाधार सम्पन्न बनाउने, शान्तिसुरक्षालाई सुशासन, सेवा प्रवाह विकास निर्माण र समृद्धिको पूर्वसर्तका रूपमा सुदृढ बनाइने, राष्ट्रिय सूचना प्रणाली सृदृढ गरी शान्तिसुरक्षा, सुशासन, अपराध नियन्त्रणमा आधुनिक प्रविधिको प्रयोग बढाइने भएको छ । सीमा र अध्यागमन प्रशासन चुस्त र सुदृढ बनाउने कार्ययोजना गत वर्षकै नीति तथा कार्यक्रममा समेटिएको थियो तर कार्यान्वयन पक्ष फितलो थियो ।

प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीका लागि आवास र कार्यालय तथा भारत र चीनतर्फका सीमावर्ती इलाकामा आवश्यकताअनुसार सशस्त्र प्रहरीका बोर्डर आउट पोस्ट (बीओपी) थपिने भएको छ । हाल चीनतर्फ ७ र भारततर्फ २ सय २१ स्थानमा सशस्त्रका बीओपी छन् । तर बीओपीका लागि पूर्वाधार र जनशक्ति व्यवस्थापनमा सरकार गम्भीर बन्न नसकेको आरोप लाग्ने गरेको छ । कारागारलाई सुधार गृहमा परिणत गर्दै लैजान र अधिक कैदीबन्दी भएको हालको अवस्थामा सुधार ल्याउन कारागार सुधार योजना लागू गरिने भएको छ । खुला कारागारसम्बन्धी वैकल्पिक अवधारणा कार्यान्वयनमा ल्याइने भनिएको छ । तर, संविधान जारी भएपछि आएका कतिपय कानुन अझै कार्यान्वयनमा आउन नसक्दा कारागारसम्बन्धी व्यवस्थापनमा सरकार चुक्दै आएको छ ।

नीति तथा कार्यक्रममा बेमौसमी वर्षा, आगलागी, खडेरीजस्ता मानवीय एवं जैविक प्रकोपको समस्यालाई तत्काल सम्बोधन गर्न सक्ने गरी तयारी, पूर्वसूचना, प्रतिकार्य, पुनर्निर्माण र पुनव्र्यवस्था सुदृढ बनाइने उल्लेख छ । विपद् प्रभावितको उद्धार, आपत्कालीन बसोबास र उपचारका लागि तीनै तहका सरकारबाट स्वयंसेवक परिचालन गर्ने नीति छ । जोखिम न्यूनीकरण, वित्तीय रणनीति कार्यान्वयन गरिने भनिएको छ ।

विपद् प्रतिकार्य र उद्धारमा सबै सुरक्षा निकायलाई समन्वयात्मक रूपमा परिचालन गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । अपराधको बदलिँदो स्वरूपबाट सिर्जित सुरक्षा चुनौती सामना गर्दै आतंकवाद तथा संगठित अपराध, वित्तीय अपराध, मिटर ब्याजी, साइबर अपराध, लागूऔषधको अवैध ओसारपसार र कारोबारलगायतका सबै अपराध नियन्त्रणमा सुरक्षा निकायलाई सक्षम बनाइने गरी कार्ययोजना अघि बढाउने पनि भनिएको छ । अन्य मुलुकसँग सुरक्षा जानकारी आदानप्रदान गर्ने संयन्त्र उपयोग गरी अन्तरदेशीय एवं अन्तर्राष्ट्रिय अपराध नियन्त्रणलाई सरकारले प्राथमिकता दिएको छ । सामाजिक सद्भाव, धार्मिक सहिष्णुता खलल पार्ने किसिमका सबै क्रियाकलापको सूक्ष्म निगरानी गर्ने भनिएको छ ।

नीति तथा कार्यक्रममा संसद्मा विचाराधीन नागरिकता विधेयकलाई सहमतिका आधारमा छिट्टै टुंगोमा पुर्‍याउन पहल गरिने भनिएको छ । राष्ट्रिय परिचयपत्रलाई तदारुकताका साथ वितरण गरिने र यसलाई सबै प्रकारका सेवा प्रवाहमा क्रमश: आबद्ध गर्दै लगिने उल्लेख छ । भारततर्फका प्रमुख व्यापारिक नाका भएर पूर्वपश्चिम राजमार्गसँग जोडिने सडकलाई स्तरोन्नति गरिने भएको छ । यो रणनीतिक महत्त्वको कार्यक्रम रहेको गृह मन्त्रालयले जनाएको छ । सीमा क्षेत्रमा हुने डुबान समस्या अन्त्य गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाले नेपालका नाममा आएको बजेट दोहन गरेको र संघ संस्थाका नाममा आएको अदृश्य लगानी राष्ट्रिय सुरक्षाका लागि नै जोखिम रहेको टिप्पणी भइरहेका बेला यसको सूक्ष्म अनुगमन गर्ने विषयलाई नीति तथा कार्यक्रममै समेटिएको छ । यसका लागि आईएनजीओमाथि अनुगमन बढाउने र संघीय कानुन बनाएर संघ संस्थाको नियमन गरिने भनिएको छ ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई प्रविधियुक्त, सुदृढ र क्षमतायुक्त निकायका रूपमा विकास गर्ने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । अख्तियारले कानुन संशोधन गरेर अनुचित कार्य हेर्ने जिम्मेवारी आफूलाई दिन सरकारसमक्ष पटकपटक आग्रह गर्दै आएकामा त्यसको जिल्ला राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रलाई दिइने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । ‘अनुचित कार्य नियन्त्रण गरी सुशासन प्रवद्र्धन गर्न राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रलाई अधिकार सम्पन्न बनाइनेछ,’ नीति तथा कार्यक्रममा भनिएको छ ।

पुराना योजना अधुरै चालु आर्थिक वर्षका लागि गत वर्ष सार्वजनिक नीति तथा कार्यक्रम र त्यसकै आधारमा आएको बजेटमा राष्ट्रिय सुरक्षा, प्रतिरक्षा र आन्तरिक सुरक्षालाई प्राथमिकतामा राखिएको थियो । गृह र रक्षा मन्त्रालय तथा त्यसअन्तर्गतका निकायका लागि चालु र पुँजीगत गरी २ खर्ब १७ अर्ब ९४ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको थियो । तर, यो बजेटबाटै खर्च हुने सुरक्षा निकायको आधुनिकीकरण र संरचनागत विकाससम्बन्धी कार्ययोजना कार्यान्वयन भने निकै कमजोर देखिएको छ ।

सीमा सुरक्षा, सीमावर्ती क्षेत्रमा हुने अपराध अनुसन्धान तथा नियन्त्रण गत वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमै समावेश थियो । यसपटक पनि दोहोर्‍याइएको यो योजना कार्यान्वयन पक्ष चुनौतीपूर्ण रहेको एक सुरक्षा अधिकारीले बताए । सरकारले सीमावर्ती इलाकाका नागरिकलाई राष्ट्रप्रति थप समर्पित हुन प्रोत्साहन मिल्ने गरी विशेष कार्यक्रम ल्याउने घोषणा गरेको थियो । कतिपय स्थानमा कार्यक्रम घोषणा पनि गरिए । तर, कार्यान्वयन पक्ष कमजोर देखियो । त्यस्तै २०७९ असार मसान्तभित्र भारत र चीनतर्फ १ सय १२ बीओपी स्थापना गर्ने कार्यक्रम गत वर्षको बजेट र नीति तथा कार्यक्रममै समेटिएको थियो । यस अवधिमा १ दर्जन स्थानमा मात्रै बीओपी स्थापना भए । सीमा प्रशासन तथा दक्षिण र उत्तरतर्फका रणनीतिक महत्त्वका भन्सार तथा अध्यागमनसम्बन्धी कार्यालय सञ्चालनमै आउन सकेनन् । यसपटक पनि बीओपीको संख्या बढाउने भनिएको छ ।

गत वर्षकै बजेटमा स्थल सीमानाकाबाट भित्रिने विदेशी नागरिकको बायोमेट्रिक विवरण विद्युतीय प्रणालीमा अनिवार्य राख्ने गरी अध्यागमन प्रशासनलाई चुस्त बनाइने उल्लेख गरिएको थियो । भारत र चीनतर्फका अध्यागमन कार्यालयलाई व्यवस्थित गरिने पनि भनिएको थियो । त्यस्तै असार मसान्तभित्र ७० लाख नागरिकलाई राष्ट्रिय परिचयपत्र वितरण गर्ने सरकारको लक्ष्य थियो । तर यी लक्ष्यअनुसार काम भएन । केन्द्रीय कारागारमा लोकतान्त्रिक आन्दोलनका सिलसिलामा भएका योगदानको स्मरण गर्न र कारागारको इतिहास सुरक्षित राख्न संग्रहालय निर्माण गरिने योजना पनि कार्यान्वयनमा आउन पाएनन् । एमाले नेतृत्वको सरकारका पालामा ल्याइएको उक्त योजना सरकार परिवर्तनपछि प्राथमिकतामा परेन ।

गत वर्ष ल्याइएको नीति तथा कार्यक्रममा डढेलो नियन्त्रणको जिम्मा सेनालाई दिने र डढेलो निभाउन पानी खन्याउने ‘बाम्बी बकेट’ सहित हेलिकोप्टरलगायतका उपकरण तयार राख्ने उल्लेख थियो । तर, यी पनि कार्यान्वयन भएनन् । विपद् उद्धार तथा व्यवस्थापन गर्न सबै प्रदेशमा बहुउद्देश्यीय रोबोटिक फायर फाइटिङ, अत्याधुनिक फायर ब्रिगेड, मल्टिसिटर एम्बुलेन्स, उद्धार गाडी र सबै पालिकामा दमकल पुर्‍याइने गत वर्ष नै घोषणा गरिएको थियो तर सीमित योजना मात्रै कार्यान्वयन भएको छ । बंकरबाट ब्यारेक कार्यक्रमअन्तर्गत सेनाको भौतिक संरचना निर्माण गरिने भनिएको १२ वर्ष पुरानो कार्यक्रम पूरा भएको छैन । यस कार्यक्रमका लागि सरकारले हरेक वर्ष सरदर १ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गर्दै आएको छ ।

आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा पनि उक्त कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइएको छ । राष्ट्रिय प्रतिरक्षा विश्वविद्यालयका भौतिक तथा शैक्षिक पूर्वाधार निर्माण आगामी असार मसान्तभित्र सक्ने भनिएकामा प्रगति कमजोर छ ।