गणित, विज्ञान, अंग्रेजीमा शिक्षकको अभाव हटाइने

विज्ञान, गणित, अंग्रेजी र प्राविधिक धारका शिक्षकको अभाव नहुने गरी शिक्षक दरबन्दी पुनरावलोकन गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । सामुदायिक विद्यालयमा ५३ हजार शिक्षक दरबन्दी अभाव रहेको तथ्यांक छ । शिक्षा मन्त्रालयले गरेको अध्ययनमा सबैभन्दा बढी यिनै विषयका शिक्षक अपुग छन् । कक्षा ११ र १२ मा स्थायी शिक्षक दरबन्दी शून्य छ । दरबन्दी अभाव टार्न करार, राहत कोटामा शिक्षक नियुक्ति हुने गरेको छ । देशभरका सामुदायिक विद्यालयमा १ लाख ७ हजार ८ सय ६० स्थायी शिक्षक दरबन्दी छ ।

शिक्षक अभावका कारण दैनिक पठनपाठनमा असर परेपछि शिक्षामन्त्री देवेन्द्र पौडेलले दुई महिनाअघि ३ हजार दरबन्दी थप गर्न मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव लगेका थिए । तर, उक्त प्रस्ताव विचाराधीन अवस्थामा छ ।

गुणस्तरीय, अनिवार्य तथा नि:शुल्क शिक्षाका लागि विद्यालय क्षेत्र विकास योजना कार्यान्वयनमा ल्याइने राष्ट्रपति भण्डारीले बताइन् । मन्त्रालयले दातृ निकायको सहयोगमा ५ वर्षमा झन्डै १ खर्ब रुपैयाँ लगानी गर्ने गरी आगामी आर्थिक वर्षदेखि उक्त कार्यक्रम कार्यान्वयनको योजना अघि सारिएको छ । नीति तथा कार्यक्रममा राष्ट्रिय मानक निर्धारण गर्ने विशिष्टीकृत नमुना विद्यालय सञ्चालनमा ल्याउने उल्लेख छ । सरकारले यसअघि पनि विभिन्न जिल्लामा नमुना विद्यालय सञ्चालन गर्दै त्यस्ता विद्यालयलाई अनुदानसमेत प्रदान गर्दै आएको छ । अधिकांश पुराना र केही नयाँ योजनाहरू समावेश गरिएको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरिएको हो ।

राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रमलाई परिमार्जन गरी शैक्षिक गुणस्तर वृद्धि, भौतिक पूर्वाधार विकास र अतिरिक्त क्रियाकलाप सञ्चालन गरिने बताइएको छ । तीन आर्थिक वर्ष अघिदेखि सुरु भएको उक्त कार्यक्रमको आलोचना हुँदै आए पनि सरकारले पुन: निरन्तरता दिएको हो । कक्षा ५ सम्मका बालबालिकालाई उपलब्ध गराउँदै आएको दिवा खाजा कार्यक्रम विस्तार गरेर कक्षा ८ सम्म पुर्‍याइएको छ । दिवा खाजाका लागि सरकारले दैनिक प्रतिविद्यार्थी १५ रुपैयाँ उपलब्ध गराउँछ । प्रदेश र स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा सामुदायिक माध्यमिक विद्यालयमा स्वास्थ्य परिचारिकाको व्यवस्था गरिने नीति तथा कार्यक्रममा समावेश छ । वाग्मतीलगायत प्रदेशले यस्तै प्रकृतिको विद्यालयमा नर्स कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएका छन् ।

त्यस्तै मदरसा शिक्षालाई आधुनिक शिक्षा प्रणालीमा आबद्ध गर्न कानुनी व्यवस्था गर्ने घोषणा गरिएको छ । संविधान जारी भएको ८ वर्षसम्म शिक्षा ऐन जारी हुन सकेको छैन । तर, शिक्षा प्रशासन सम्बद्ध बोर्ड, सचिवालय, आयोग र परिषद्को आवश्यकताअनुसार पुनरावलोकन, पुन:संरचना र सुदृढीकरण गर्ने कार्यक्रम अघि सारिएको छ । ‘गुरुकुल, गुम्बा, मदरसाले सञ्चालन गर्ने शैक्षिक कार्यक्रममा दिइँदै आएको अनुदानलाई विद्यार्थी संख्या र सञ्चालित तह/कक्षासँग आबद्ध गरिनेछ,’ राष्ट्रपति भण्डारीले भनिन्, ‘दलित, अल्पसंख्यक, लोपोन्मुख जातजाति, पिछडिएको क्षेत्र, दुर्गम तथा हिमाली क्षेत्र र आर्थिक रूपले विपन्न परिवारका बालबालिका तथा विशेष आवश्यकता भएका बालबालिकाको गुणस्तरीय शिक्षामा पहुँच वृद्धि गर्न प्रदेश तहमा आवासीय विद्यालय सञ्चालन गरिनेछ ।’

सहिद, बेपत्ता परिवार, आन्दोलनका घाइते एवं अपांगता भएका र द्वन्द्वपीडित परिवारका बालबालिकालाई शिक्षामा विशेष अवसर सुनिश्चित गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । आधारभूत तहदेखि उच्च शिक्षासम्मको पाठ्यक्रम, शिक्षण विधि, परीक्षण प्रणाली र भौतिक पूर्वाधार सुधारमा समेत सरकारले नीति तथा कार्यक्रममार्फत प्रतिबद्धता दोहोर्‍याएको छ । प्राविधिक शिक्षालयको नक्सांकन गरी सबै प्रदेशमा पुर्‍याउने घोषणालाई पनि यसपटक पुन: दोहोर्‍याइएको छ । ‘शिक्षालाई सीप, सीपलाई श्रम, श्रमलाई रोजगारी, रोजगारीलाई उत्पादन र उत्पादनलाई बजारसँग जोड्न पढ्दै कमाउँदै’ कार्यक्रम थप विस्तार गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत उक्त कार्यक्रम मुलुकका केही सामुदायिक विद्यालयमा लागू गरिसकेको छ ।

डडेलधुरासहित प्रत्येक प्रदेशमा २ मेडिकल कलेज

नीति तथा कार्यक्रममा उच्च शिक्षालाई समेत प्राथमिकतामा राखेको सरकारले डडेलधुरामा मेडिकल कलेज सञ्चालन गर्ने घोषणा गरेको छ । चिकित्सा शिक्षाका अभियन्ता डा. गोविन्द केसीसँग २०८० भित्र प्रत्येक प्रदेशमा एउटा सरकारी मेडिकल कलेज सञ्चालन गर्ने सहमति गरेको सरकारले प्रत्येक प्रदेशमा कम्तीमा २ वटा मेडिकल कलेज/प्रतिष्ठान स्थापना गर्ने नीति सार्वजनिक गरेको हो । डा. केसीले डडेलधुरा वा सुदूरपश्चिम प्रदेशको पायक पर्ने कुनै एक जिल्लामा मेडिकल कलेज स्थापना गर्न माग राख्दै आएका थिए । सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालयसँगको सहकार्यमा मेडिकल कलेज सञ्चालन गरिने भनिएको छ । डडेलधुरा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको गृह जिल्ला हो ।

विशिष्टीकृत विषयमा उच्च शिक्षा प्रदान गर्ने र विदेशी विद्यार्थी आकर्षित गर्न उच्च शिक्षामा लगानी प्रोत्साहित गर्ने सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । सरकारी क्षेत्रको अध्ययन, अनुसन्धान विश्वविद्यालयमार्फत गर्ने व्यवस्था मिलाउने घोषणा गरिएको छ । ‘विश्वविद्यालयको शिक्षण गुणस्तर, अनुसन्धानमा गरेको योगदान, शैक्षिक उपाधि हासिल गरेका विद्यार्थीको रोजगारीसँगको आबद्धतालगायत सूचकका आधारमा विश्वविद्यालयको रेटिङ गरी अनुदान निर्धारण गर्ने नीति लिइनेछ,’ राष्ट्रपति भण्डारीले भनिन् ।

राष्ट्रिय महत्त्व र आवश्यकताका आधारमा स्थापना हुने विश्वविद्यालयलाई पूर्वाधार निर्माणमा सघाउ पुर्‍याउने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । सरकारले विश्वविद्यालयको भौतिक पूर्वाधार निर्माण गर्ने घोषणा गरे पनि २०७२ को भूकम्पले क्षति पुगेका त्रिभुवन विश्वविद्यालयअन्तर्गतका आंगिक क्याम्पसको अझै पुनर्निर्माण सुरु हुन सकेको छैन ।