काठमाडौँ — सरकारले महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक, अपांगता भएका व्यक्ति एवम् यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यकका समस्या सम्बोधन गर्न प्रदेश र स्थानीय तहको सहकार्यमा जिल्लास्तरीय समन्वय इकाइ व्यवस्था गर्ने भएको छ ।
मंगलबार प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रममा बालन्याय प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउँदै थप बाल सुधार गृह निर्माण तथा मौजुदा बाल सुधार गृहको भौतिक पूर्वाधारलाई स्तरोन्नति गर्ने उल्लेख छ ।
राज्यका आधारभूत तहमा महिला र दलितको समानुपातिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्ने, दुर्गममा जोखिममा परेका गर्भवती तथा सुत्केरीलाई नि:शुल्क हवाई उद्धार, हिंसापीडितको तत्काल उद्धार, पुन:स्थापना र परिवारमा पुन: एकीकरण तथा आर्थिक सशक्तीकरणलाई थप प्रभावकारी र व्यवस्थित बनाउने सरकारको नीति तथा कार्यक्रम छन् ।
बालबालिकालाई शिक्षा, स्वास्थ्य र पोषणमा पहुँच अभिवृद्धि गरिने भएको छ । ज्येष्ठ नागरिक र अपांगता भएका व्यक्तिको संरक्षण गर्ने, राष्ट्रिय ज्येष्ठ नागरिक नीति तर्जुमा गर्ने, सामाजिक संघसंस्थाका पारदर्शिता र सामाजिक उत्तरदायित्व सुनिश्चित गर्दै दुर्गम, लक्षित वर्ग एवम् राष्ट्रिय आवश्यकता र प्राथमिकताका क्षेत्रमा परिचालन गर्ने भनिएको छ । अति विपन्न, दलित, लोपोन्मुख, सीमान्तकृतका लागि किफायती र वातावरणमैत्री आवास उपलब्ध गराउने अभियान चलाउने उल्लेख छ ।
प्रकाशित : जेष्ठ ११, २०७९ ०८:१८
