वन, वातावरण र विपद् व्यवस्थापनमा पुरानै कार्यक्रम

वन विनाशलाई सन् २०३० सम्म शून्यमा झार्ने ग्लास्गो घोषणा कार्यान्वयन गर्ने र सन् २०४५ सम्म कार्बन उत्सर्जन शून्यमा पुर्‍याउने लक्ष्य पनि पुरानै हो । सरकारले खनिज इन्धनलाई स्वच्छ र नवीकरणीय ऊर्जाबाट प्रतिस्थापन गर्दै लैजाने नीति लिएको छ । जलवायु परिवर्तन र वातावरणीय संरक्षणसम्बन्धी विषयमा एकीकृत रूपमा कार्यान्वयन गर्न सक्षम निकायको व्यवस्था गर्ने उल्लेख छ । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा जलवायु परिवर्तन व्यवस्थापनका लागि दोस्रो राष्ट्रिय निर्धारित योगदान र राष्ट्रिय अनुकूलन योजना कार्यान्वयनको संस्थागत प्रबन्ध गरिने सरकारले जनाएको छ ।

यस्तै, पारिस्थितिक प्रणालीमा सुधार गरी संकटापन्न समुदायको जलवायु अनुकूलन क्षमता वृद्धि गर्ने नीति लिइएको छ । विकासका कारण निम्तिने वातावरणीय क्षति न्यून गर्न सन्तुलन कायम गर्ने र वनको दिगो व्यवस्थापन गरी आय वृद्धिका साथै जीविकोपार्जन सुधार गर्ने नीतिमा उल्लेख गरेको छ । ‘वनको दिगो व्यवस्थापन गरी वन पैदावारमा आत्मनिर्भर हुने, काठ दाउराको नियमित आपूर्ति गर्ने र वनजन्य उद्यम विकास तथा विकास गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ,’ नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ, ‘काठलगायतका वनजन्य पदार्थको आयात निरुत्साहित गरिनेछ ।’

वैज्ञानिक वन विवादमा परेपछि सरकारले दिगो वन व्यवस्थापनमार्फत काठ उत्पादन बढाउने नीति लिएको छ । त्यसका लागि वन तथा वातावरण मन्त्रालयले अलग्गै मापदण्डसमेत तयार गरिसकेको छ । सरकारले वृक्षरोपणलाई अभियानका रूपमा अघि बढाउने भएको छ । यो विषय हरेक वर्ष नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा समावेश हुने गरेको छ । अर्थतन्त्रमा योगदान पुर्‍याउने गरी सामुदायिक वन व्यवस्थापनलाई उत्पादन र रोजगारमूलक बनाउन अलग्गै कानुन बनाउने उल्लेख छ । बहुमूल्य जडीबुटी संरक्षण तथा व्यवस्थापन गरी व्यावसायिक उत्पादन गरिने सरकारले जनाएको छ ।

वन्यजन्तुको अवैध व्यापारलाई कडाइका साथ नियन्त्रण गर्ने विषयसमेत पुरानै हो । वन्यजन्तुको बासस्थान सुधार, संरक्षण तथा व्यवस्थापन कार्यक्रमलाई प्राथमिकताका साथ सञ्चालन गर्ने सरकारको नीति छ । वन्यजन्तुको व्यावसायिक पालन, प्रजनन तथा उपभोगको मापदण्ड बनाई कार्यान्वयन गरिने भएको छ । वन्यजन्तु पालनको कुरा गर्न थालेको करिब दुई दशक बितिसके पनि यो कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन भने सरकारले नीतिमा समेत राख्न छोडेको छैन । बाघ, गैंडा, हात्तीलगायत वन्यजन्तु व्यवस्थापनका लागि विशेष योजना कार्यान्वयन गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख । तर, निकुञ्ज विभागले वर्षौंदेखि कार्ययोजना नै बनाएर सहयोगी संस्थाहरूको समेत आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोग लिएर यी ठूला वन्यजन्तुको संरक्षण तथा व्यवस्थापन गर्दै आएको छ ।

नीतिमा मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्व न्यून गर्दै वन्यजन्तु उद्धार केन्द्र निर्माण तथा सञ्चालन गरिने उल्लेख छ । यस्तै, सबै किसिमका पूर्वाधार निर्माणलाई वन्यजन्तुमैत्री बनाउन समन्वय गर्ने प्रतिबद्धता जनाइएको छ । त्यसका लागि सरकारले वन्यजन्तुमैत्री पूर्वाधार निर्देशिका केही महिनाअघि ल्याएको छ । चुरे संरक्षणमा पनि खासै नयाँ कार्यक्रम समेटिएको छैन । चुरे क्षेत्रको गुरुयोजना पुनरावलोकन गरी उपल्लो र तल्लो तटीय सम्बन्धका आधारमा चुरे क्षेत्रको एकीकृत संरक्षण तथा विकास गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।

चुरे क्षेत्रको संवेदनशीलतालाई ध्यानमा राखी ठूला आयोजना विकास गर्दा वातावरणीय तथा जलाधार संरक्षणमा पर्याप्त ध्यान दिइने समेटिएको छ । कोसी, गण्डकी, कर्णाली तथा महाकाली नदीका बृहत् जलाधार क्षेत्रलगायत महत्त्वपूर्ण जलाधार क्षेत्रको संरक्षण तथा व्यवस्थापन गरिने तथा बहुपयोगी संरक्षण पोखरी एवं ताल निर्माण र व्यवस्थापन, पानीका मुहान संरक्षण, आकस्मिक पहिरो तथा भूस्खलन नियन्त्रणका लागि विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गरिने उल्लेख छ । नदी प्रणालीको सुदृढीकरण गर्दै नदी प्रवाहमा हुने जोखिमको आकलन गरी एकीकृत रूपमा जलउत्पन्न प्रकोप न्यूनीकरण गर्नुका साथै चुरे क्षेत्रबाट एकीकृत संरक्षण तथा नदी व्यवस्थापन गरी सीमा क्षेत्रमा बर्सेनि हुने डुबान समस्या हल गरिने सरकारको नीति छ ।

मौसम र बाढी पूर्वानुमानमा पनि सबै पुरानै कार्यक्रम छन् । जल तथा मौसम विज्ञान विभागले सदियौंदेखि नियमित रूपमा गर्दै आएका कामलाई नीति तथा कार्यक्रममा राखिएको छ । स्वचालित (अटोमेटिक) जल तथा मौसम मापन प्रणालीको विस्तार गरी मौसम तथा बाढी पूर्वानुमानको गुणस्तरीय र विश्वसनीय सूचना आपत्कालीन कार्यसञ्चालन केन्द्रहरूमा वास्तविक समयमा पुग्ने व्यवस्था मिलाइने विषय पुरानै हो । यो पटकको नीति तथा कार्यक्रममा पनि अघिल्ला आवमाजस्तै मौसम पूर्वानुमानलाई थप विश्वसनीय र वैज्ञानिक बनाइने उल्लेख गरिएको छ । विपद् व्यवस्थापनमा आधुनिक वैज्ञानिक तथा पारम्परिक ज्ञान दुवैको प्रयोग गर्ने नीतिमा उल्लेख छ ।

हिमताल विस्फोट (ग्लफ) को जोखिम न्यून गर्न संखुवासभा, सोलुखुम्बु र मनाङका चारवटा हिमतालको पानीको सतह घटाइने र तल्लो तटीय क्षेत्रमा पूर्वसूचना प्रणाली सञ्चालन गरिने नीति तथा कार्यक्रममा छ । मुख्य सहरहरूमा वायु, ध्वनि, जल प्रदूषण एवं ब्याट्रीबाट उत्सर्जन हुने प्रदूषण नियन्त्रणको क्षेत्रगत मापदण्ड तथा कार्ययोजना कार्यान्वयन गरिनेछ । बस्तीहरूमा हुने आगलागी र वनजंगल तथा भीरपाखामा लाग्ने डढेलोबाट हुने जनधनको क्षति र वातावरणीय प्रदूषण न्यन गर्न विशेष कार्यक्रम कार्यान्वयन गरिने भएको छ ।