शिक्षकमाथि यौन दुर्व्यवहारको आरोप

कक्षा ११ र १२ का छात्रालाई दुर्व्यवहार गरेको विषयमा कलेज व्यवस्थापनलाई जानकारी गराउँदा सुनुवाइ नभएको भन्दै मंगलबार विद्यार्थीले कलेज परिसर र महानगरीय प्रहरी वृत्त गौशालाअगाडि प्रदर्शनसमेत गरेका थिए ।

तीन विद्यार्थीले दिएको किटानी जाहेरीका आधारमा आरोपित शिक्षक पक्राउ परेका हुन् । जिल्ला अदालत काठमाडौंले थुनामा राखेर अनुसन्धान गर्न ५ दिन म्याद थपको आदेश दिएको छ । कलेजका संयोजकले शरीरमा छुने, आफ्नो घरमा बस्न आग्रह गर्ने र यौन सम्पर्कको प्रस्ताव गरेको छात्राहरूको आरोप छ ।

शिक्षकले विद्यार्थीमाथि यौन दुर्व्यवहार गरेको यो घटना पहिलो होइन । ०७६ फागुनमा ललितपुर चांगाथलीस्थित नारायण आधारभूत विद्यालयका एक शिक्षकले यौन दुर्व्यवहार गरेको भन्दै विद्यार्थीले उजुरी दिएका थिए । ‘केटीहरूमाथि अन्याय भएकाले छानबिन गर्न’ भन्दै ३, ४ र ५ कक्षामा पढ्ने २६ छात्राले हस्तलिखित सामूहिक उजुरी दिएका थिए । घटना सार्वजानिक भएपछि विद्यालय व्यवस्थापन समितिले आफैं केस मिलाउने प्रयास गरेको थियो । अभिभावक, अधिकारकर्मी तथा सरोकारवालाको दबाबपछि घटनाको झन्डै एक सातापछि मात्रै सातदोबाटो वृत्तले आरोपितलाई पक्राउ गरेको थियो । पाटन माध्यमिक विद्यालय र लाकुरीभान्ज्याङको कालीदेवी आधारभूत विद्यालयमा पढाउने क्रममा पनि महिलामाथि यौन दुर्व्यवहार गरेको आरोप उनीमाथि लागेको थियो । तर, उनलाई अर्को विद्यालय सरुवा गरियो ।

कानुन कार्यान्वयन ज्यादै फितलो रहँदा ज्ञान आर्जनको केन्द्र मानिने शैक्षिक संस्थामा यौनजन्य हिंसा तथा दुर्व्यवहारले प्रश्रय पाइरहेको पूर्वन्यायाधीश बलराम केसी बताउँछन् । ‘शिक्षा मन्त्रालयले त्यस्ता व्यक्तिलाई कारबाही गरेर डराउने बनाउनुपर्नेमा मेलमिलाप गरेर, सरुवा गरिदिएर हुँदैन,’ उनले भने, ‘यसले आपराधिक मानसिकता बोकेकालाई थप अपराध गर्न उक्साउँछ ।’ कानुन कार्यान्वयनमा राज्य गैरजिम्मेवार भएपछि पीडित नै लुकेर बस्नुपर्ने बाध्यता छ । परिवार र समाजले पीडितलाई विश्वास गर्नुको साटो सुरुमै इज्जत र प्रतिष्ठामाथि प्रश्न गरिन्छ । ‘पीडित महिलालाई गोप्य इजलासमा राखेर पीडितविरुद्ध मुद्दा अघि बढाउनुपर्छ,’ बलात्कारविरुद्ध प्रदर्शनमा उत्रिने किशोरी र महिलाको उदाहरण दिँदै केसीले भने, ‘हिजोअस्ति ‘योङ’ महिलाहरू प्लेकार्ड लिएर सडकमा त्यसै आएका होइनन् नि ! असुरक्षित छु भनेर आएका हुन् ।’ जाहेरी दर्ता गरेपछि मात्रै अनुसन्धान गर्छु भन्ने कानुनी बाधा प्रहरीलाई नभएको हुँदा घटनाबारे जुनसुकै माध्यमबाट थाहा पाउनेबित्तिकै अनुसन्धानमा जानुपर्ने उनले बताए । गृह मन्त्रालय, मानवअधिकार आयोग, नेपाल प्रहरीलगायत कानुन कार्यान्वयनको हैसियतमा रहेकाहरूले गम्भीरतापूर्वक, द्रुत बाटो अपनाएर काम गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।

२०२० जुनमा प्रकाशित ‘पर्पिट्रेटरस् एन्ड कमन प्लेसेस अफ सेक्सुअल ह्यारेसन्ट अगेन्स्ट एडल्सेन्ट स्कुल गर्ल्स इन नेपाल’ जर्नलका अनुसार ९१ प्रतिशत छात्राले कक्षाकोठामा, ८३ प्रतिशतले अतिरिक्त पाठ्यक्रम समयमा, ३६ प्रतिशतले क्यान्टिनमा र २१ प्रतिशतले पुस्तकालयमा यौन दुर्व्यवहार व्यहोर्ने गरेको पाइएको छ । सर्वेक्षणमा ललितपुर र रूपन्देहीका ७ सय २७ छात्रालाई सहभागी थिए । उजुरी कम पर्ने, लामो न्यायिक प्रक्रिया, पीडितको गोप्यताको अभावले छात्रा यौन दुर्व्यवहारमा पर्ने जर्नलमा उल्लेख छ ।

युनिसेफ र यूकेएडले तयार पारेको ‘गर्ल्स एजुकेसन च्यालेन्ज’ मा उजुरी दिँदा गोप्यता कायम गर्ने, शिक्षकमा नैतिक र व्यावसायिक क्षमताको विकास गर्नुपर्ने, सुरक्षित सिकाइ वातावरण बनाउन लैंगिक समानताका सवालमा पाठ्यक्रम बनाउनुपर्ने, कानुनी ज्ञानबारे पढाइनुपर्ने जस्ता संयन्त्रको आवश्यकता औंल्याइएको छ ।