‘नीतिबिना’ का कार्यक्रम

नीति तथा कार्यक्रमको मूल लक्ष्य वि.सं. २०८७ भित्रै दिगो विकासका लक्ष्य प्राप्त गर्ने र मध्यम आय भएको मुलुक बन्ने छ । त्यसअघि अर्थात् सन् २०२६ मा अतिकम विकसित मुलुकबाट स्तरोन्नति हुने अर्को लक्ष्य छ । ‘स्तरोन्नतिको प्रभाव व्यवस्थापन गर्न ठोस योजना कार्यान्वयन ल्याइनेछ,’ नीति तथा कार्यक्रममा भनिएको छ । तर कस्तो ठोस योजना ल्याउने ?, कहिले ल्याउने ? वा कसरी कार्यान्वयन गर्ने भन्ने कुनै संकेत सरकारले दिन सकेको छैन । बरु आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने भन्दै नयाँ–नयाँ सपना देखाइएको छ ।

‘वित्तीय र मौद्रिक औजार परिचालन गरी सरकार र निजी क्षेत्रको संयुक्त प्रयासबाट समष्टिगत आर्थिक स्थायित्व कायम गरी तीव्र आर्थिक वृद्धि हासिल गर्नेतर्फ सरकारका नीति तथा कार्यक्रम लक्षित हुनेछन्,’ नीति तथा कार्यक्रममा भनिएको छ, ‘आन्तरिक तथा बाह्य कारणबाट अर्थतन्त्रको संरचनामा आउन सक्ने जोखिम वहन गर्न सक्ने आर्थिक नीति तय गरिनेछ । अर्थतन्त्रको समग्र संरचना रूपान्तरण गर्न सक्ने कार्यक्रम तथा आयोजना कार्यान्वयन गरिनेछ । आन्तरिक स्रोतमा आधारित उत्पादनका साधनहरू परिचालन गरिनेछ ।’ सैद्धान्तिक रूपमा यस्ता कार्यक्रम उल्लेख गरिए पनि ठोस योजना नदेखिइएको भन्दै नीति तथा कार्यक्रम यस पटक पनि सर्वस्वीकार्य हुन सकेन । सरकारले नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेलगत्तै प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेले आलोचना गरेको छ । सत्तारूढ दलहरूले भने विपक्षी दलको आलोचनाको प्रतिवाद गरेका छन् ।

पूर्वअर्थमन्त्री एवं एमाले नेता सुरेन्द्र पाण्डेले बजेट व्यवस्थापन हुन नसक्ने भएकाले नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनयोग्य नरहेको टिप्पणी गरे । ‘कतिपय कुरामा पुरानैको निरन्तरता छ,’ उनले भने, ‘बजेट सुनिश्चित नभएसम्म कार्यान्वयनको कुनै टुंगो छैन । नीति तथा कार्यक्रममा राखिएको विषय कार्यान्वयन गर्न २५ खर्ब बजेट आवश्यक पर्छ, हाम्रो कोषमा पाँच खर्ब पनि पैसा छैन ।’ पाण्डेले भनेजस्तै असम्भव र सर्वसाधारणले महसुस गरेभन्दा विपरीतका कार्यक्रमसमेत नीति तथा कार्यक्रममा समावेश छन् । त्यसको एउटा उदाहरण हो, मूल्यवृद्धि । ‘मुद्रास्फीतिलाई वाञ्छित सीमाभित्र राखिनेछ,’ नीति तथा कार्यक्रममा भनिएको छ । राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमार्फत तय गरेको मूल्यवृद्धिको सीमा ६.५ प्रतिशत हो । जबकि चालु आर्थिक वर्षको ९ महिनामा मूल्यवृद्धि ७.२८ प्रतिशत पुगिसकेको छ ।

दोहोरिए कार्यक्रम

विगतका वर्षमा समावेश तथा पूरा नभएका धेरै कार्यक्रम यस पटक पनि दोहोर्‍याएर राखिएको छ । त्यसका उदाहरण हुन्, ‘औद्योगिकीकरणका लागि गुणस्तरीय पूर्वाधार निर्माण’, ‘लगानी प्रवर्द्धन’, ‘व्यावसायिक वातावरण निर्माण गर्न नीतिगत सुधार’, ‘सार्वजनिक खर्च व्यवस्थापनलाई नतिजामुखी बनाइने’, ‘उत्पादनशील र रोजगारीमूलक क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह गर्ने’, ‘गरिब तथा विपन्न घरपरिवारलाई परिचयपत्र वितरण तथा सेवासुविधालाई सोही परिचयपत्रसँग आबद्ध गरिने’, ‘कृषिलाई आर्थिक वृद्धि र रोजगारीको प्रमुख संवाहकका रूपमा विकास गरिने ।’ यस्तै, ‘अर्गानिक खेती प्रणालीलाई प्रोत्साहन गरिने’, ‘रासायनिक मलको आपूर्ति सुनिश्चित गरिने’, ‘उखु कृषकलाई उखु प्रवर्द्धन खर्च क्रसिङ भएकै वर्ष उपलब्ध गराइने’, ‘कृषियोग्य भूमिमा वर्षैभरि सिँचाइ सुविधा उपलब्ध गराउने’, ‘स्यालो तथा डिप ट्युबवेलबाट थप जमिनमा सिँचाइ’, ‘जल तथा मौसम पूर्वानुमान तथा पूर्वसूचना प्रणालीलाई थप विश्वसनीय र भरपर्दो बनाइने’, ‘उत्पादनमूलक र निर्यातमूलक उद्योगको उत्पादन लागत घटाई निर्यात प्रवर्द्धन गर्ने’ जस्ता कार्यक्रम पनि यस पटक दोहोरिएका छन् ।

‘भन्सार नाकाहरूमा एकीकृत जाँचचौकी निर्माण गर्ने’, ‘पर्यटनलाई अर्थतन्त्रको गतिशील आयाम’, ‘हुलाक सेवालाई समयानुकूल, आधुनिक, प्रतिस्पर्धी र व्यवसायिक बनाइने’, ‘विकास र वातावरणबीच सन्तुलन कायम गर्ने नीति लिइने’, ‘आधारभूत स्वास्थ्य, शिक्षा र पोषणमा सबैको पहुँच अभिवृद्धि गरिने’, ‘सडक बालबालिकामुक्त नेपाल अभियान’, ‘ज्येष्ठ नागरिक तथा अपांगता भएका व्यक्तिको संरक्षण’, ‘अन्तर्राष्ट्रियस्तरको रंगशाला निर्माण’, ‘सार्वजनिक क्षेत्र व्यवस्थापन र सुशासन कायम गर्ने’ लगायत कार्यक्रमहरू पनि विगतका कुनै न कुनै वर्षहरूमा समावेश भएका हुन् ।

‘नेपालीले विदेशमा आर्जन गरेको आय र सीपलाई देशभित्र रोजगारी तथा स्वरोजगारीका अवसर सिर्जनामा उपयोग गर्न प्रोत्साहित गरिनेछ,’ नीति तथा कार्यक्रममा भनिएको छ, ‘ठूला तथा रणनीतिक महत्त्वका पूर्वाधार निर्माण तथा औद्योगिक विकासका लागि सार्वजनिक निजी साझेदारीका अन्य उपयुक्त लगानी र निर्माण ढाँचासमेत कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ ।’ आधुनिक सूचना प्रविधिको प्रयोग गरी प्रवासमा रहेका नेपालीलाई समेत निर्वाचनमा सहभागी गराउन आवश्यक व्यवस्था मिलाइने पनि सरकारले नीति लिएको छ । भाषा तथा वाक्य समान नभए पनि हरेक वर्ष जस्तो यी कार्यक्रमले निरन्तरता पाउने गरेका छन् । त्यसपछि आउने बजेट तथा विषयगत मन्त्रालयहरूले लागू गर्ने कार्यक्रममा भने यी विषयको खासै उपस्थिति देखिँदैन ।

नयाँ घोषणा

धेरैजसो कार्यक्रम विगतका जस्तै भए पनि केही नयाँ घोषणा छन् । खासगरी विकास निर्माण र छुट सुविधाको विषयमा नीति तथा कार्यक्रममा नयाँ घोषणा गरिएको छ । विकास आयोजनाका लागि जग्गाप्राप्ति प्रक्रियालाई सहज बनाउन र तोकिएका उद्योगका लागि हदबन्दीको सीमा पुनरावलोकन गर्न कानुनी सुधार गर्ने घोषणा छ । ‘भूमिको खण्डीकरण रोकी वैज्ञानिक उपयोग गरिने,’ नीति तथा कार्यक्रममा भनिएको छ ।

साथै आव २०८०/८१ मा निर्माण सुरु गर्ने गरी निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको लगानी तथा निर्माण ढाँचा टुंगोमा लगाइने घोषणा गरिएको छ । ‘पाँच वर्षभित्र पूर्व–पश्चिम राजमार्गलाई कम्तीमा चार लेनको एसियन हाईवे स्तरमा स्तरोन्नति गर्ने, राष्ट्रिय राजमार्ग र तराई–मधेसका जिल्ला सदरमुकाम जोड्ने सडकलाई मापदण्डका आधारमा चार लेन बनाइने,’ नीति तथा कार्यक्रममा भनिएको छ । आगामी आवमा थप ७१५ मेगावाट विद्युत् राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोड्ने घोषणा पनि छ । ‘बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना नेपालको आफ्नै लगानीबाट निर्माण गरिनेछ । पश्चिम सेती आयोजना, तल्लो अरुण परियोजना र सेती रिभर–६ को निर्माण सुरु गरिनेछ,’ नीति तथा कार्यक्रममा भनिएको छ । यी आयोजना झन्डै चार दशकदेखि निर्माणको चर्चामा छन् तर काम भने सुरु हुन सकेको छैन । त्यसको सुरुवात गर्ने मोडालिटीसहितको घोषणा यो नीति तथा कार्यक्रमले गरेको हो ।

पुँजीगत खर्च बढाउन छुट्टै कानुन तर्जुमा गर्ने घोषणा पनि गरिएको छ । ‘पुँजीगत खर्च वृद्धि गर्न र विकास आयोजना कार्यान्वयनलाई सहजीकरण गर्न नतिजामा आधारित आयोजना व्यवस्थापन प्रणालीसहितको विकाससम्बन्धी छुट्टै कानुन तर्जुमा गरिनेछ,’ नीति तथा कार्यक्रममा भनिएको छ । पूर्वतयारी नभएका र आयोजना बैंकमा प्रविष्ट भई राष्ट्रिय योजना आयोगबाट सिफारिस नभएका आयोजनामा बजेट विनियोजन गर्ने घोषणा गरिएको छ । निजी क्षेत्र सक्षम भएको क्षेत्र एवं वित्तीय रूपमा बोझिला सार्वजनिक संस्थानको व्यवस्थापन सुधार गर्ने वा एकआपसमा गाभ्ने वा खारेज गर्दै जाने नीति लिइने जनाइएको छ । ‘विगतमा सञ्चालनमा आएका तर हाल बन्द रहेका उद्योगहरू पुनः सञ्चालनमा ल्याइनेछ,’ नीति तथा कार्यक्रममा भनिएको छ ।

हरेक नागरिकको घरमा ‘एक घर एक धारा’ पुर्‍याउने कार्यक्रमसमेत समावेश छ । सिँचाइ कार्यमा खपत हुने विद्युत्मा थप सहुलियत दिने घोषणा गरिएको छ । ‘सबै नेपालीलाई ऊर्जाको पहुँच सुनिश्चित गर्न विपन्न वर्गका लागि निःशुल्क विद्युतीय मिटर जडान गरिने छ । विद्युत् खपत बढाउन र खाना पकाउने ग्यासको प्रयोगलाई क्रमशः विस्थापन गर्न विद्युत् महसुल दरमा पुनरावलोकन गरिनेछ,’ नीति तथा कार्यक्रममा भनिएको छ । आगामी दुई वर्षभित्रमा भूमिहीन सुकुम्बासी एवं अव्यवस्थित बसोबासीको समस्या समाधान गरिने घोषणा गरिएको छ । दिवा खाजा कार्यक्रमलाई कक्षा ८ सम्म विस्तार गरिने जनाइएको छ । यसअघि दिवा खाजा कार्यक्रम कक्षा ५ सम्मका लागि थियो ।

औषधि उपचारका क्रममा अस्पतालमा हुने मृत्युको अनिवार्य अडिट गर्ने व्यवस्था मिलाइने भन्ने नयाँ र रोचक कार्यक्रमसमेत नीति तथा कार्यक्रममा परेको छ । विद्युतीय प्रणालीबाट सञ्चालन भई व्यावसायिक कारोबार गर्ने सामाजिक सञ्जाललाई कानुन र करको दायरमा ल्याइने जनाइएको छ । जुन विगतका वर्षहरूमा पनि समावेश भए पनि कार्यान्वयन भने हुन सकिरहेको छैन । सबै सरकारी र निजी प्रतिष्ठानहरूमा श्रम अडिट गर्ने व्यवस्थालाई अनिवार्य गरिने उद्घोष छ । ‘वैदेशिक रोजगारीका श्रम सम्झौताको पुनरावलोकन गर्नुका साथै नयाँ र आकर्षक गन्तव्य मुलुकहरूमा रोजगारी प्रवर्द्धन गरिनेछ । भैरहवा र पोखराबाट समेत वैदेशिक रोजगारसम्बन्धी सेवा उपलब्ध गराइनेछ,’ नीति तथा कार्यक्रममा घोषणा गरिएको छ ।

आगामी वर्ष नेपाल जीवनस्तर मापन सर्वेक्षण सम्पन्न गर्नुका साथै आवधिक योजना तर्जुमाको प्रारम्भिक कार्य सुरु गर्ने घोषणा गरिएको छ । आगामी वर्ष नेपालको सार्वभौम साख मूल्यांकन (क्रेडिट रेटिङ) सम्पन्न गरिने पनि उद्घोष छ । कर्जा असुली तथा लगानीको जोखिम, व्यावसायिक र आर्थिक क्षेत्रको स्थायित्व जस्ता विषय हेरेर रेटिङ एजेन्सीहरूले मूल्यांकन गर्छन् । रेटिङ नहुँदा नेपालको अवस्थाबारे लगानीकर्तालाई बुझ्न समस्या परिरहेको छ । कोभिडका कारण अर्थतन्त्र बिग्रिएको भन्दै नेपालले साख मूल्यांकनको प्रक्रिया दुई वर्षदेखि रोकेर राखेको छ । पुनः प्रक्रिया अघि बढाउने नीति तथा कार्यक्रमले घोषणा गरेको हो ।

नीति तथा कार्यक्रमले घरजग्गा कारोबारमा केही नयाँ कदम चाल्ने संकेत गरेको छ । ‘विशिष्टीकृत संस्थाबाट मात्र घरजग्गा कारोबार गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ,’ नीति तथा कार्यक्रममा भनिएको छ । साथै पेट्रोलियम पदार्थको आपूर्ति व्यवस्थालाई नियमित, सहज तथा लागत प्रभावकारी बनाइने जनाइएको छ । ‘पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य निर्धारण स्वचालित प्रणालीमा आधारित गराइनेछ,’ नीति तथा कार्यक्रममा घोषणा गरिएको छ ।

विवादास्पद र वितरणमुखी कार्यक्रमको पुनःसंरचना

प्रधानमन्त्री तथा राष्ट्रपतिको नाम जोडिएका तर विवादास्पद केही कार्यक्रमको पुनःसंरचना गर्ने घोषणा नीति तथा कार्यक्रमले गरेको छ । ‘प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाको मध्यावधि समीक्षाका आधारमा पुनःसंरचना गरी प्राविधिक र आर्थिक दृष्टिकोणबाट सम्भाव्य बाली तथा वस्तुका जोन प्रदेशमा हस्तान्तरण गर्दे लगिनेछ,’ नीति तथा कार्यक्रममा भनिएको छ । राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रमलाई परिमार्जन गरी शैक्षिक गुणस्तर वृद्धि, भौतिक पूर्वाधार विकास र अतिरिक्त क्रियाकलाप सञ्चालन गरिने छ । स्पष्ट मापदण्ड नबनाउने, बनाएको मापदण्ड कार्यान्वयन गर्ने र वितरण गर्नेलगायत विकृतिका कारण यो कार्यक्रम विवादमा पर्दै आएको छ । त्यस्तै अर्को कार्यक्रम हो– प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम । प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमलाई सबै तहको स्वामित्व स्थापित हुने गरी पुनःसंरचना गरिने घोषणा छ । ‘रोजगारी, सीप विकास र उद्यमशीलतासँग सम्बन्धित कार्यक्रमहरूको प्रभावकारिता अध्ययन गरी एकीकृत रूपमा कार्यान्वयन गरिनेछ,’ नीति तथा कार्यक्रममा भनिएको छ ।

नेपाली उत्पादन तथा उपभोग अभिवृद्धि अभियान दशक

निजी क्षेत्रले माग गर्दै आएको स्वदेशी उत्पादन र उपभोग अभिवृद्धि दशकको विषय नीति तथा कार्यक्रममा समावेश भएको छ । यो कार्यक्रमका लागि विभिन्न नारा दिइएको छ । ‘तुलनात्मक लाभ भएका उत्पादनशील क्षेत्रहरूमा आन्तरिक तथा वैदेशिक लगानीमा वृद्धि, साना तथा मझौला उद्योममा नवप्रवर्तन, सीपमूलक रोजगारी वृद्धि, नेपाली उत्पादनको बजार विस्तार, मूल्य शृंखलामा विकासमार्फत उत्पादन तथा उपभोगको वृद्धि र आयात प्रतिस्थापन तथा निर्यात प्रवर्द्धन गर्ने,’ नीति तथा कार्यक्रममा भनिएको छ । त्यसका लागि समुन्नत अर्थतन्त्र भन्दै ‘नेपाली उद्योग नेपालमै रोजगारी ः आफ्नो उत्पादन आफ्नै व्यापार’ भन्ने नारा दिइएको छ । यो अभियानलाई सञ्चालन गर्न ‘प्रधानमन्त्री नेपाली उत्पादन तथा उपभोग अभिवृद्धि कार्यक्रम’ नाम दिइएको छ । ‘यस कार्यक्रमका लागि कर तथा भन्सार महसुलमा छुट र निर्यात अनुदानमार्फत समयबद्ध रणनीतिक प्रवर्द्धन गर्नुका साथै प्रतिस्पर्धी सीप विकास, व्यावसायिक सहजीकरण, साझा भौतिक पूर्वाधार निर्माण र प्रयोग, नवीन प्रविधिमा पहुँच र आन्तरिकीकरण तथा प्रक्रियागत सरलीकरणलाई अविच्छिन्न रूपमा निरन्तरता दिइनेछ,’ नीति तथा कार्यक्रममा भनिएको छ ।

यही कार्यक्रममार्फत स्वदेशी उत्पादनलाई प्रवर्द्धन र विस्तार गर्न निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित ‘मेक इन नेपाल’ र ‘मेड इन नेपाल’ अभियानलाई सहयोग गर्ने घोषणा गरिएको छ । यसका लागि सार्वजनिक निकायको खरिदमा स्वदेशी वस्तुको हिस्सा बढाउँदै लैजाने प्रतिबद्धता दोहोर्‍याइएको छ । विदेशी लगानी आकर्षित गर्न उद्योग, वाणिज्य र कम्पनी प्रशासनमा स्वचालित रुट प्रणाली अवलम्बन गर्न सुरु गर्ने जनाइएको छ ।

उत्पादनमूलक र निर्यातमूलक उद्योगहरूलाई औसत बाह्य ऊर्जा व्यापार दरभन्दा बढी नहुने गरी विद्युत् महसुलमा सहुलियत उपलब्ध गराउने जनाइएको छ । ‘धान, मकै, आलु, प्याज, स्याउ, ओखरजस्ता बढी आयात हुने बालीको उत्पादन वृद्धि गर्न विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ । व्यावसायिक रबर खेतीको प्रवर्द्धन गर्न विशेष योजना ल्याइनेछ,’ कार्यक्रममा उल्लेख छ । स्वदेशमै खोप उत्पादन गर्ने नीति लिइने जनाइएको छ । ‘आधारभूत र जीवनरक्षक औषधि, अक्सिजन, खोप तथा औषधिजन्य सामग्री उत्पादनलाई थप प्रोत्साहन गरिनेछ,’ नीति तथा कार्यक्रममा भनिएको छ ।

उद्योगको अग्र पृष्ठ र समानान्तर सम्बन्ध भएका क्षेत्रहरूमा थप आयआर्जन र रोजगारीका अवसर वृद्धि गरिने घोषणा छ । ‘कृषि, वन तथा खानी क्षेत्रका उत्पादनलाई औद्योगिक प्रशोधन शृंखलामा जोड्न फार्म टु इन्डस्ट्री एकीकृत नमुना कार्यक्रम कार्यान्वयन गरिने छ,’ नीति तथा कार्यक्रममा भनिएको छ, ‘सफा प्रविधिमार्फत औद्योगिकीकरण गरी आन्तरिक उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धिका विशेष कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्दै जाने नीति लिइनेछ ।’ उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दिलेन्द्रप्रसाद बडूले सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रमको १० वर्षमा परिणाम देखिने दाबी गरे । ‘आयतलाई कम गर्ने, रोजगारी बढाउने, आन्तरिक उत्पादन बढाउने र एक दशकभित्र परिणाम देखिने गरी नीति तथा कार्यक्रम आएको छ,’ उनले भने ।