महिला, बालबालिका, जेष्ठ नागरिक र लैगिंक अल्पसंख्यकका समस्या हल गर्न इकाई बनाइने- समाचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

महिला, बालबालिका, जेष्ठ नागरिक र लैगिंक अल्पसंख्यकका समस्या हल गर्न इकाई बनाइने

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — सरकारले महिला, बालबालिका, जेष्ठ नागरिक, अपांगता भएका व्यक्ति एवम् यौनिक तथा लैगिंक अल्पसंख्यकका समस्या सम्बोधन गर्न प्रदेश र स्थानीयको सहकार्यमा जिल्लास्तरीय समन्वय इकाई बनाउने भएको छ । 

संघीय संसद्‌का दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा मंगलबार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रस्तुत सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा बालन्याय प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउँदै थप बाल सुधारगृह निर्माण तथा मौजुदा बालसुधार गृहको भौतिक पूर्वाधारलाई स्तरोन्नति गर्ने उल्लेख छ । राज्यका आधारभूत तहमा महिला र दलितको समानुपातिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्ने, दुर्गममा जोखिममा परेका गर्भवती तथा सुत्केरीलाई नि: शुल्क हवाई उद्धार, हिंसा पीडितको तत्काल उद्धार, पुन: स्थापना र परिवारमा पुनः एकीकरण तथा आर्थिक सशक्तीकरणलाई थप प्रभावकारी र व्यवस्थित बनाउने सरकारले नीति लिएको छ ।

बालबालिकालाई शिक्षा, स्वास्थ्य र पोषणमा पहुँच अभिवृद्धि गर्ने भएको छ । जेष्ठ नागरिक र अपांगता भएका व्यक्तिको संरक्षण गर्ने, राष्ट्रिय जेष्ठ नागरिक नीति तर्जुमा गर्ने, सामाजिक संघ संस्थाका पारदर्शिता र सामाजिक उत्तरदायित्व सुनिश्चित गर्दै दुर्गम, लक्षित वर्ग एवं राष्ट्रिय आवश्यकता र प्राथमिकताका क्षेत्रमा परिचालन गर्ने भनिएको छ । अति विपन्न, दलित, लोपोन्मुख, सिमान्तकृतका लागि किफायती र वातावरणमैत्री आवास उपलब्ध गराउने अभियान चलाउने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।

प्रकाशित : जेष्ठ १०, २०७९ २०:१०
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

सार्वजनिक संस्थानको सुधार सम्भव नभए मर्जर वा खारेज

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — सरकारले घाटामा रहेका सार्वजनिक संस्थान सुधार गर्न सम्भव नभए मर्जर वा खारेज गर्ने नीति लिएको छ । ०७९/८० का लागि सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले वित्तीय रुपमा बोझिला सार्वजनिक संस्थानको सुधार गर्ने वा एक आपसमा गाभ्ने वा खारेज गर्दै जाने नीति लिइने बताइन् ।

‘उत्पादनशील र रोजगारीमुलक क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह सहज बनाइने छ । प्रतिस्पर्धी वस्तु तथा सेवा उत्पादन तथा वितरण गर्न निजी क्षेत्र सक्षम भएको क्षेत्र एवम् वित्तीय रुपमा बोझिला सार्वजनिक संस्थानको सुधार गरिने छ,’ उनले भनिन्, ‘सुधार गर्ने वा एक आपसमा गाभ्ने वा खारेज गर्दै जाने नीति लिइने छ ।’

विगतका वर्षमा पनि निरन्तर घाटामा गएका सार्वजनिक संस्थानलाई संरचनागत र व्यवस्थापकीय सुधार गरी सञ्चालन गर्ने, खारेज गर्ने वा अन्य उपयुक्त विधिबाट व्यवस्थापन गर्ने नीति लिइएको थियो । तर घाटामा गएका सार्वजनिक संस्थान सुधारका लागि पटक पटक प्रतिवेदन बने पनि ती दराजमा मात्रै थन्किएका छन् । राष्ट्रपति भण्डारीले विगतमा सञ्चालनमा आएका तर हाल बन्द रहेका उद्योगलाई पुन: सञ्चालन गर्ने नीति रहेको बताइन् ।

प्रकाशित : जेष्ठ १०, २०७९ २०:०९
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×