रुकुम घटना संगठित र योजनाबद्व : संसदीय विशेष समिति [प्रतिवेदनको पूर्णपाठ]
काठमाडौँ — सोती घटनाबारे छानविन गर्न बनेको संसदीय विशेष समितिले रुकुम पश्चिमको चौरजहारी नगरपालिका–८, सोतीमा नवराज विकसहित ६ जनाको ज्यान जाने गरी भएको सामूहिक हत्याकाण्ड संगठित र योजनाबद्व भएको निष्कर्ष निकालेको छ । संसदीय विशेष समितिले घटना जातीय विभेद र छुवाछुतकै कारण भएको, प्रहरीले अनुसन्धान र खोजी कार्यमा लापरबाही गरेको लगायत दर्जनौँ तथ्यहरू पाइएको निष्कर्षमा लेखेको छ ।
‘घटना हुनुपूर्व नवराज विक र उनका साथीहरूबीच भएको टेलिफोन तथा प्रत्यक्ष वार्तालाप र प्रतिवादीले पाएको सूचना, घटना हुँदा प्रतिवादीहरूबीच भएको टेलिफोन संवाद एवम् प्रत्यक्षदर्शी र सरोकारवालाहरूको भनाइका आधार, घटनामा उपस्थित भएका मानिसहरूको संख्या, घटनाको प्रकृति घटनापश्चात् तत्कालै देखिएको अवस्था आदिबाट यो घटना संगठित र योजनाबद्ध भएको बुझिन्छ,’ समितिको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
घटनामा भेरी नगरपालिका–४ का नवराज विश्वकर्मासहित उनका साथीहरू लोकेन्द्र सुनार, सन्दीप विश्वकर्मा, गणेश बुढा, टीकाराम सुनार र गोविन्द शाहीको घरेलु हतियार प्रयोग गरी क्रुर हत्या भएको थियो । तर, घटना भएको दुई वर्ष बित्दासमेत पीडित परिवारले न्याय पाउन सकेका छैनन् ।
०७७ को जेठ ३१ गतेदेखि एक सातासम्म लगाएर सांसदहरूको टोलीले स्थलगत अध्ययनपछि तयार प्रतिवेदनमा सोती घटना संगठित र योजनाबद्धरुपमा भएको निष्कर्ष छ । १० जेठ, ०७७ मा सोती घटना भएको थियो, त्यो विषय १३ जेठमा संसद् प्रवेश गरेको थियो ।
‘सुरुमा नवराज विकको मात्रै शव भेटियो, अरु बेपत्ता ५ जनाको क्रमशः लास भेटिएको थियो,’ सांसद प्रकाश रसाइली स्नेहीले सम्झिए, ‘उता जति लास थपिए, यता त्यतिै नै विषय चर्कियो । संसद्मै घटनालाई दबाउने र भवितव्यकोरुपमा स्थापित गर्ने प्रयास नभएको होइन । तर, धेरै सांसदले जोडदार माग गरेपनि बल्ल छानविन समिति बनेको थियो ।’
सभामुख अग्नीप्रसाद सापकोटाले २६ जेठमा नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद देवेन्द्र पौडेलको संयोजकत्वमा ९ सदस्यीय छानबिन समिति गठन गरेका थिए । समितिमा सांसदहरु एकवाल मियाँ, दुर्गा पौडेल, पार्वतीकुमारी विशुन्के, प्रकाश रसाइली, विमला विक, महेश्वरजंग गहतराज, मीनबहादुर विश्वकर्मा र रामसहायप्रसाद यादव सदस्य थिए ।
समितिले तत्कालै प्रतिवेदन बुझाएपनि त्यो प्रतिवेदन अहिलेसम्म पनि सार्वजनिक भएको छैन, न त प्रतिवेदनमा भएका निष्कर्ष र सिफारिसहरूको कार्यान्वयन नै । छानविन समितिले घटनाको संवेदनशीलतालाई बुझेर गहन अनुसन्धान गरी दोषीलाई कारबाही र मृतकसँग आश्रित पीडित परिवारको शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी र भरणपोषणको व्यवस्था सरकारले गर्नुपर्ने सिफारिस गरेको थियो । तर, त्यसबारे सरकारले कुनै चासो दिएको छैन, जबकि छानविन समितिको संयोजक रहेका देवेन्द्र पौडेल आफैँ शिक्षामन्त्री, र सदस्य रहेका महेश्वरजंग गहतराज खेलकुदमन्त्री छन् ।
चौतर्फी दबाबपछि संसदमा छानबिन समिति गठन भएर अध्ययन प्रतिवेदन दिएपनि त्यसको कार्यान्वयन र पीडितलाई न्याय दिलाउने सन्दर्भमा संसद र सरकार दुवैले चासो नदिँदा पीडितमा न्याय नपाउने आशंका बढेको छ ।
सांसद रसाइली छानबिन समितिले घटनाको तथ्य बुझेर निष्कर्ष र सिफारिसहरू प्रस्तुत गरेपनि त्यसबारे थप कारबाही अघि नबढ्नु दुःखद भएको बताए । ‘हामीले प्रतिवेदन सभामुखलाई बुझाएका हौँ । प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने वा कारबाही अघि बढाउन निर्देशन गर्ने काम हाम्रो होइन, संसदको हो,’ उनले भेन, ‘त्यो हुन सकेको छैन ।’
समितिले प्रतिवेदनमा घटनामा वडाध्यक्षजस्तो जिम्मेवार व्यक्तिकै संलग्नतामा जघन्य अपराध भएको, घटनाप्रति सुरक्षाकर्मी गम्भीर नभएको र घाइते १२ जनालाई नियन्त्रणमा लिएर सोधपुछ गरेपनि बेपत्ता रहेका ६ जनाको खोजी कार्यमा तदारुकता नदेखाएको निष्कर्ष उल्लेख छ । ‘यदि प्रहरीले घटनास्थल पुग्नेबित्तिकै सोधपुछ गरी खोजी कार्य गरेको भए सँगै गएका बाँकी ६ जनाहरु पनि सोही स्थानमा जीवितै फेला पर्न सक्ने देखिन्छ,’ समितिको निष्कर्ष छ । समितिले नवराज विकको लास भेटिएपनि समेत बेपत्ताहरुको खोजी कार्यलाई प्रहरीले प्राथमिकता नदिएको उल्लेख गरेको छ ।
समितिले पीडित परिवार आर्थिक र सामाजिकरुपले निकै कमजोर रहेको भन्दै मृतकका आश्रित परिवारको यथोचित उपचार, सुरक्षा र उचित क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउनुपर्ने साथै आश्रित परिवारको शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी र यथोचित भरणपोषणको व्यवस्था राज्यबाट तत्कालै गर्नुपर्ने सिफारिस गरेको थियो ।
यस्तो छ समितिको प्रतिवेदन-
प्रकाशित : जेष्ठ १०, २०७९ १२:२८