बलात्कारमा हदम्याद संशोधन गर्ने विधेयक ल्याउन निर्देशन- समाचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

बलात्कारमा हदम्याद संशोधन गर्ने विधेयक ल्याउन निर्देशन

सांसद भन्छन्– ‘हदम्यादले पीडितलाई न्याय पाउन अवरोध गरेकाले पुनरावलोकन हुनुपर्छ’
विद्या राई

काठमाडौँ — प्रतिनिधिसभाको महिला तथा सामाजिक समितिले यौन हिंसा/दुर्व्यवहार, जबर्जस्ती करणीजस्ता जघन्य अपराधका घटनामा विद्यमान हदम्यादको कानुनी व्यवस्थालाई संशोधन गर्न आवश्यक विधेयक तत्काल संसद्मा ल्याउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । हदम्यादले पीडितलाई न्यायमा अवरोध गर्ने जनाउँदै संशोधनका लागि विधेयक ल्याउन निर्देशन दिएको हो ।

समितिले सोमबार महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकमन्त्री, गृह मन्त्रालयका सचिव, कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका प्रतिनिधि र सरोकारवाला सांसदसँग छलफल गरेको थियो । ‘कुनै पनि अपराध पुष्टि हुन प्रमाण परीक्षण तथा विश्लेषण आवश्यक पर्छ तैपनि पीडित अन्यायमा परेको देखिने प्रमाण हुँदाहुँदै हदम्यादकै कारण न्यायबाट वञ्चित गरिनु अन्यायपूर्ण हो,’ समितिकी सभापति निरुदेवी पालले भनिन् । आठ वर्षअघिको सौन्दर्य प्रतियोगिताकी एक प्रतिस्पर्धीले आफूलाई आयोजकले बलात्कार र यौन शोषण गरेको घटना सार्वजनिक गरेपछि हदम्यादलाई लिएर बहस सुरु भएको छ । कारबाहीमा बाधा पुगेको सरोकारवालाले बताउँदै आएका छन् ।

छलफलमा सांसद विन्दा पाण्डेले सरकारले तत्काल विधेयक ल्याउनुपर्ने धारणा राखिन् । ‘अहिले नीति तथा कार्यक्रम, बजेटमा संसद्मा छलफल भइरहे पनि छुट्टै समय व्यवस्था गरेर विधेयक ल्याउनुपर्छ,’ उनले भनिन् । सांसद विमला विकले हदम्याद तोक्ने या नतोक्ने सन्दर्भमा सर्त तोकिनुपर्ने बताइन् । उनले भनिन्, ‘सरकारले विधेयक ल्याउनुपर्छ, नभए हामी निजी विधेयक ल्याउँछौं ।’ सांसद पुष्पा भुसालले महिला हिंसाविरुद्ध बनेका कानुनको कार्यान्वयन फितलो रहेकाले पुनरावलोकन गर्नुपर्ने बताइन् । यौनजन्य हिंसालाई मानवताविरुद्धको गम्भीर अपराधको संज्ञा दिँदै उनले भनिन्, ‘पीडितले आफूमाथि भएको हिंसाबारे मुख खोल्न पनि वर्षौं लाग्दो रहेछ भन्ने हालै सार्वजनिक केसले देखाउँछ,’ उनले भनिन्, ‘हदम्याद हुन्जेल पीडक लुकेर बस्ने, सकिएपछि फेरि हिंसा गर्ने वातावरण कानुनकै कारण सिर्जना भएको हो ।’

सांसद प्रमिला कुमारीले बलात्कारजस्तो जघन्य अपराध गर्नेमाथि आजीवन कारावास जस्ता कठोर सजायको व्यवस्था गर्न सरकारले गम्भीरता नलिएको आक्रोश पोखिन् । सांसद विमला विश्वकर्माले हदम्याद बढाउँदैमा न्याय हुन्छ भन्ने ग्यारेन्टी नहुने हुँदा कानुनका सकारात्मक र नकारात्मक पाटोको अध्ययन गर्नुपर्ने, अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र अभ्यासमा ध्यान दिनुपर्ने बताइन् । यस्ता घटनाबारे परिवारका पुरुषलाई कानुनी सचेतता गराउनकै लागि न्याय प्राप्तिमा अवरोध आइपर्ने हदम्यादलाई हटाउनुपर्ने सांसद अञ्जना विशुंखेको तर्क छ । उनले भनिन्, ‘पहिले हामी छोरीहरूलाई भन्थ्यौं, अब छोरा, श्रीमान्, बुबाहरूलाई सम्झाउनुपर्ने बेला आएको छ ।’

सांसद ध्रुवकुमार शाहीले कानुनलाई समय सापेक्ष, समाजको विकासक्रम, चेतनाको विकास तथा परिस्थितिको ख्याल राख्दै अद्यावधिक गर्दै जानुपर्ने बताए । ‘अपराधको प्रकृति, अहिलेको समाजको अवस्थाअनुसार मसिनो गरी अध्ययन गरेर जानुपर्छ, कुनै आग्रह, पूर्वाग्रहबाट निर्देशित हुनुहुँदैन,’ उनले भने । छलफलमा बलात्कारका दोषीलाई संरक्षण गर्न मतियारको भूमिका निर्वाह गर्नेलाई कारबाही गर्नुपर्ने, नाबालिकलाई सहभागी गराइने ‘मिस टिन’ जस्ता कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्न रोक लगाउनुपर्ने विषय उठेका थिए । महिलामन्त्री उमा रेग्मीले सबै उमेर समूहका महिलामाथि हुने बलात्कारको उजुरीमा हदम्याद लगाउन नहुने बताइन् । ‘संविधान पनि अपरिवर्तनीय दस्ताबेज होइन, कानुन पनि अपरिवर्तनीय दस्ताबेज होइन, कानुन संशोधन गर्नुपर्छ,’ उनले भनिन् ।

गृह सचिव टेकनारायण पाण्डेले आठ वर्षअघि भएको बलात्कार घटनाको आरोपमा पक्राउ परेका ४० वर्षीय मनोज पाण्डेलाई ‘मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार नियन्त्रण ऐन, २०६४’ अन्तर्गत कारबाही प्रक्रिया बढाएको जानकारी दिए । पाण्डेविरुद्ध एक नाबालिकाको उजुरी परेको छ भने अर्की पीडित प्रहरीको सम्पर्कमा आएकी छन् । पाण्डेलाई प्रहरीले जेठ ७ गते काठमाडौंको स्वयम्भूबाट पक्राउ गरेको थियो ।

प्रकाशित : जेष्ठ १०, २०७९ ०७:००
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

‘छोरो मर्‍यो, न्याय नमरोस्’

 जिल्ला अदालतमा प्रमाण बुझ्ने, साक्षी परीक्षण गर्नेजस्ता सुरूवाती चरणकै काम थाती  
संसदीय विशेष समिति, राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग र गृह मन्त्रालयको प्रतिवेदन अझै गुपचुप 
हत्यामा संलग्नलाई जोगाउन नेता नै लागिपरेको पीडित पक्षको गुनासो
तुफान न्यौपाने, हरिहरसिंह राठौर

खलंगा, जाजरकोट — जाजरकोट सदरमुकाम खलंगाको पश्चिमोत्तर रानागाउँको सिरानमा छ, मुनलाल विकको घर । जो, दुई वर्षअघि अन्तरजातीय प्रेम सम्बन्धकै कारण मारिएका नवराज विकका बुबा हुन् । नवराजको कोठाका भित्ता खेलकुद प्रतियोगिताबाट आर्जेका तक्मा र प्रमाणपत्र लहरै राखिएका छन् । तीमध्ये एउटा स्वर्ण पदकलाई छातीमा च्याप्दै मुनलाल भक्कानिए, ‘छोरै नरहेपछि यी तक्मा र प्रमाणपत्रको के काम ? यिनको म के गरूँ ?’ 

मुनलालले आफ्ना छोरा र उनका साथीसमेत ६ जनाको सामूहिक हत्या गरिएको घटनालाई जातीय विभेदका कारण नभई भवितव्यका रूपमा अदालतमा स्थापित गर्ने प्रयास भइरहेको सुनेका छन् । ‘घाइते र अन्य साक्षीलाई बयान दिन नजाऊ, बाइक किन्दिन्छौं, पाँच–दस लाख रुपैयाँ कति चाहिन्छ, त्यो पनि दिन्छौं भनेर प्रलोभन देखाएका छन् । त्यसो भनेको आवाजको रेकर्ड नै हामीसँग छ,’ मुनलालले भने, ‘६ जनालाई एकै ठाउँमा मारेको, १२ जनालाई घाइते बनाएको यस्तो घटनामा पनि हामीले न्याय नपाउने ? गरिब, दलित, दुःखी, पीडित जनताले न्याय नपाउने किन हो ? के हामी यो देशको नागरिक होइन ? हामी न्याय खोज्न कहाँ जाऔं ?’ हत्यामा संलग्नहरूलाई जोगाउन केही नेता नै लागिपरेको उनले बताए ।

फौजदारी न्याय प्रणालीमा एउटा भनाइ छ– ढिलो न्याय दिनु भनेको न्याय नदिनुसरह हो । सोती घटनाका मृतकका परिवारले आफूहरूका लागि न्याय मर्दै गएको महसुस गरेका छन् । ‘यो देशमा गरिप र पीडितलाई न्याय छैन हजुर । न्याय भएको भए त हाम्रा छोराहरूका हत्यारालाई जन्मकैद भइसक्दो हो,’ नवराजसँगै मारिएका गणेश बुढाका बुबा पदम भन्छन्, ‘सुरुमा पुलिसले केहीलाई पक्राउ गरे पनि धेरै जना अझै बाहिरै छन् । पक्राउ परेका पनि एक–एक गर्दै पैसा बुझाएर धरौटीमा छुट्दै छन् । हामीसँग पैसा छैन त न्याय पनि छैन ।’

कानुनले दण्डनीय बनाए जातीय विभेदका घटनामा कारबाही नहुने प्रवृत्तिकै कारण रुकुमको सोतीमा ६ युवाको हत्या भएको थियो । रुकुमजस्तो निकै कम मुद्दाको चाप हुने अदालतमा समेत दुई वर्ष पुगिसक्दा यो मुद्दा टुंगिएको छैन । तत्काल टुंगिने संकेत पनि छैन ।

छोरा नवराज मारिएको स्थान देखाउँदै बुवा मुनलाल । तस्बिर : हरिहरसिंह राठौर/कान्तिपुर

हत्याकाण्डमा संलग्न आरोपमा सोतीका ३४ जनामाथि जिल्ला अदालतमा मुद्दा चलाइएको छ । तीमध्ये २३ जना थुनामा छन् । जिल्ला अदालतले गरेको पुर्पक्ष थुनासम्बन्धी निर्णयलाई उच्च अदालत सुर्खेत र सर्वोच्च अदालतले समेत जाँचेर सुरुमा पक्राउ परेकामध्ये ११ जनालाई तारिखमा छाडेका छन् । चौरजहारी नगरपालिका–८ का तत्कालीन अध्यक्ष डम्बरबहादुर मल्लका साथै डिल्ली मल्ल ठकुरी, प्रेमबहादुर ठकुरी, सन्तोष मल्ल, मोहन पुन मगर, मानबहादुर मल्ल, टोपबहादुर मल्ल, तिलक चन्द, इर्दबहादुर ठकुरी, लिपेन्द्रकुमार मल्ल, हर्कबहादुर मल्ल र विनोद मल्ल थुनामा छन् ।

सविन पुन, नेत्रबहादुर मल्ल, रेशमबहादुर मल्ल, धनाराज राना, नवीनकुमार घर्ती मगर, विराज पुन मगर, भीमबहादुर पुन, रमित पुन मगर र विष्णु मल्ललाई पनि थुनामा राखिएको छ । नवराजकी प्रेमिकाका बुबा ‘५४ रुकुम पश्चिम (३६) १’ (परिवर्तित नाम) र दाइ ‘५४ रुकुम पश्चिम (३६) ३’ पनि थुनामै छन् ।

नवराजकी प्रेमिकाकी आमा ‘५४ रुकुम पश्चिम (३६) २’ लाई जिल्ला अदालतले एक लाख रुपैयाँ धरौटीमा छाडेकामा उच्च र सर्वोच्चले पनि सदर गरेका छन् । दीपेन्द्र चन्द, तुलबहादुर मल्ल र इन्द्रबहादुर मल्ल पनि जिल्ला अदालतबाटै साधारण तारिखमा छुटेका छन् । नवराजकी प्रेमिका र उनका भाइलाई नाबालिग भन्दै जिल्ला अदालतले बाल सुधार गृहमा पठाएको थियो, पछि उच्च अदालत सुर्खेतले अभिभावकको जिम्मामा छाड्न आदेश दियो ।

नवराजले जितेका मेडल देखाउँदै बुवा मुनलाल । तस्बिर : हरिहरसिंह राठौर/कान्तिपुर

घटनालगत्तै फरार रहेर पछि हाजिर हुन आइपुगेका तुलाराम घर्ती, डिल्ली घर्ती, लोकेन्द्र घर्ती, सौरभ पुन र भीमबहादुर बुढालाई जिल्ला अदालतले थुनामा पठाएकामा उच्च अदालतका न्यायाधीशबीच थुनामा राख्ने, धरौटी माग्ने वा तारिखमा छाड्ने भन्नेमा राय बाझिएको थियो । पछि सर्वोच्चले पाँचै जनालाई तारिखमा छाड्न आदेश दियो । यसरी पुर्पक्षका लागि थुनामा राख्ने कि तारिखमा भन्ने विवादले नै लामो समय लियो । जिल्ला अदालतमा प्रमाण बुझ्ने, साक्षी परीक्षण गर्नेजस्तो मुद्दाका सुरुवाती चरणका कामसमेत सकिएका छैनन् ।

पोस्टमार्टम रिपोर्ट दिने पाँच चिकित्सकमध्ये दुई जनाको मात्रै बकपत्र भएको छ । किटानी जाहेरी दिने गणेशका बुबा पदम र घटना विवरण कागज गर्ने अन्य केही सरकारी साक्षीलाई अदालत उपस्थित गराएर बकपत्र गराइएको छैन । प्रहरी प्रतिवेदकहरू, कल डिटेल रेकर्ड विश्लेषक प्रहरीहरू पनि अझै अदालत उपस्थित भएका छैनन् । यसरी जिल्ला अदालतमा प्रारम्भिक सुनुवाइपछिका थुप्रै प्रक्रिया अझै बाँकी छन् । मुद्दाको चाप अत्यन्त कम हुने रुकुमजस्तो जिल्ला अदालतमा दुई वर्ष बितिसक्दा पनि मुद्दा पूर्ण सुनुवाइको चरणमा पुगेको छैन । दलितजस्ता सीमान्तकृत समुदायले न्याय पाउन कति कठिन छ भन्ने यो घटनाले देखाउँछ ।

घटनाको १६ दिनपछि २०७७ जेठ २६ गते प्रतिनिधिसभाले सांसद देवेन्द्र पौडेल (हाल शिक्षामन्त्री) को नेतृत्वमा ९ सदस्यीय संसदीय विशेष समिति गठन गरेको थियो । उक्त समितिले असार ३० मा सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटालाई प्रतिवेदन बुझाए पनि अहिलेसम्म सार्वजनिक गरिएको छैन । राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग र गृह मन्त्रालयले पनि सोती हत्याकाण्डको अनुसन्धान गरेका थिए । दुवै निकायले विज्ञप्तिमार्फत केही तथ्य सार्वजनिक गरे तर प्रतिवेदन गुपचुप नै छ ।

अध्येता शिवहरि ज्ञवाली दलित समुदायमाथि भएका शृंखलाबद्ध ज्यादतीमा सार्वजनिक रोष प्रकट भएपछि अध्ययन समिति बनाउने तर प्रतिवेदन कहिल्यै सार्वजनिक नगर्ने अभ्यास देखिएको बताउँछन् । ‘काभ्रेका अजित मिजारको हत्यामा दलजित श्रीपाइलीको नेतृत्वमा मन्त्रीस्तरीय समिति बनाइयो, प्रतिवेदन आएन । २०६८ सालमा विनोद पहाडीको नेतृत्वमा तत्कालीन समयमा दलित समुदायमाथि भएका १२ वटा ज्यादतीपूर्ण घटनाको अध्ययन गर्न समिति बनाइएको थियो, त्यसको पनि प्रतिवेदन सार्वजनिक भएन,’ उनले भने, ‘सोती घटनाबारे पनि संसदीय समितिले प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छैन । मैले आन्तरिक सूत्रमार्फत के थाहा पाएको छु भने– उक्त प्रतिवेदनको निष्कर्षमा कोभिड संक्रमणको समयमा नवराजहरू रुकुम नगएको भए र प्रहरीले नियन्त्रण गर्न सकेको भए घटना हुँदैनथ्यो भनिएको छ । यसले जातीय विभेद गर्नेको भन्दा ज्यान गुमाउन पुगेका पीडितलाई नै दोषी देखाएको छ ।’

२०७७ जेठ १० मा मारिएका जाजरकोटका नवराज विक । तस्बिर : हरिहरसिंह राठौर/कान्तिपुर

त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा राजनीतिशास्त्र प्राध्यापन गर्ने सन्तोष परियार रुकुम हत्याकाण्डमा न्याय पाउने पीडित परिवारको न्यूनतम मानवअधिकारको पनि राज्यका निकायहरूले खिल्ली उडाइरहेको बताउँछन् । ‘के भएको थियो भन्ने कुरा प्रस्ट छ । तर, समयमा न्याय छैन । यसले हाम्रो समाज मात्र होइन, प्रहरी–सरकारी वकिल–अदालतलगायत निकाय कति जातिवादी छन् भन्ने प्रस्ट पारेको छ,’ बृहत् नागरिक आन्दोलनसँग पनि आबद्ध उनले भने, ‘दलित भएकै कारण नवराज विक र उनलाई सहयोग गर्ने दुई जना गैरदलित साथी मारिए । अहिले फेरि दलित भएकै कारण न्याय दिन राज्यका निकायले तत्परता देखाएका छैनन् । यसले उनीहरू दलितप्रति कतिसम्म विभेदकारी र हिंस्रक छन् भन्ने प्रमाणित गरेको छ । न्यायमा भइरहेको यो ढिलाइले पीडित परिवारप्रति थप हिंसा भइरहेको छ ।’

नेपाली समाजमा ऐतिहासिक रूपमै दलित समुदायमाथिको उत्पीडन जारी छ । सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक अवसरबाट वञ्चित पारिएको यो समुदायमाथि विभेद अहिले रोकिएको छैन । त्यसमाथि आफैं क्षेत्रीय सीमान्तकरणमा परेको कर्णाली प्रदेशमा दलितमाथिको दमन अझ बढी देखिन्छ । देशैभर कम रहेको दलितको राजनीतिक प्रतिनिधित्व प्रदेशमा पनि निराशाजनक छ । देशभरको जनसंख्यामा करिब १४ प्रतिशत रहेका दलित कर्णाली प्रदेशको जनसंख्याको २३ प्रतिशतभन्दा बढी छन् । तर, ४० सदस्यीय प्रदेशसभामा जम्मा पाँच जना सांसद (समानुपातिकबाट तीन महिला र प्रत्यक्ष निर्वाचनबाट दुई पुरुष) छन् । जनसंख्याको अनुपातमा न्यूनतम ९ जना दलितको प्रतिनिधित्व आवश्यक पर्थ्यो ।

‘शोकले बिस्तारै मर्दै छौं हजुर’

२१ वर्षका नवराज भलिबल, ज्याभ्लिन थ्रो, कबड्डीमा अब्बल थिए । राष्ट्रपति रनिङ सिल्ड प्रतियोगितामा भाग लिन गएका बखत उनी चौरजहारी–८ सोतीगाउँकी कथित माथिल्लो जातकी किशोरीसँग नजिकिए । अभिभावकले सम्बन्धबारे थाहा पाएपछि आफूलाई अरूसँगै विवाह गरिदिन लागेको भन्दै किशोरीले २०७७ जेठ १० मा लिन बोलाइन् । नवराज आफ्ना साथीहरूसहित भेरी नदी तरेर पारिपट्टि किशोरीको गाउँ पुगे । प्रेम विवाह गर्ने योजनासहित गएका उनी त्यसपछि कहिल्यै फर्किएनन् । कथित माथिल्लो जातकी युवतीसँग प्रेम गरेको ‘अपराध’ मा सोतीका बासिन्दाले योजनाबद्ध रूपमा गरेको आक्रमणमा मारिए ।

२०७७ जेठ १० मा मारिएका लोकेन्द्र सुनारकी बहिनी पुनम र फुपु बिमला । तस्बिर : हरिहरसिंह राठौर/कान्तिपुर

नवराजसँगै गएका २० वर्षीय टीकाराम नेपाली, १९ वर्षीय गणेश बुढा, १८ वर्षीय लोकेन्द्र सुनार, २० वर्षीय सञ्जु विक र १७ वर्षीय गोविन्द शाही पनि मारिए । उनीहरूलाई गाउँलेले घेरा हालेर लखेटी–लखेटी घरेलु हतियारले प्रहार गरेका थिए । मृतक र घाइतेलाई हातखुट्टा बाँधेर भेरी नदीमा बगाइएको थियो । उनीहरूमध्ये नवराजको शव त्यसै दिन राति घटनास्थलभन्दा दुई किलोमिटर टाढा भेटियो । सबैभन्दा अन्तिममा जेठ २० मा गोविन्दको शव घटनास्थलभन्दा २२ किलोमिटर तल भेरी किनारमा फेला पर्‍यो ।

गोविन्दका अगाडिपट्टिका तलमाथिकै दाँतहरू थिएनन् भने ओठ, चिउँडो र नाकमा छुने गरी ठाडो गरी काटिएको गहिरो घाउ थियो । गोविन्दको घर भेरी किनारकै मटेलामा पर्छ । बर्खामा भेरी उर्लेर आउँदा होस् वा हिउँदमा शान्त भएर बगिरहँदा, घरमुनिकै भेरी नदी हेर्दा उनकी आमा भिमुकुमारीलाई छोरो बग्दै गएको दृश्यको सम्झनाले तर्साउँछ । ‘छोरा बग्दै गरेको जस्तो देख्छु, तर्सिन्छु । यो नदीसमेत हेर्न मन लाग्दैन, तर घर यहीं छ । भागेर कहाँ पो जानू ?’ उनले भनिन् ।

शव भेटिएका बखत लिएका छोरा गोविन्दका तस्बिर देखाउँदै आमा भिमुकुमारी । तस्बिर : हरिहरसिंह राठौर/कान्तिपुर

नवराजलाई साथ दिन पुगेका १८ जनामध्ये १२ जना घाइते अवस्थामा जीवितै भेटिएका थिए । घटना भएको १० दिन पुगिसक्दा पनि गोविन्दको कुनै टुंगो थिएन । ‘साँझमा आमा भन्दै बोलाउँदै टुप्लुक्क आई पो हाल्छ कि भन्ने आस लाग्थ्यो । सात दिनसम्म पनि केही खबर नआएपछि हामी चौरजहारी गएर कि सास लेऊ कि लास देऊ भनेर धर्ना बस्यौं,’ उनले भनिन्, ‘प्रहरीले उल्टै हामीमाथि हवाई फायर गर्‍यो । अन्तिममा १० दिनपछि छोराको लास भेटियो ।’

२०७७ जेठ १० मा मारिएका सन्जुका ५ वर्षका छोरा साहिललाई काखमा लिएका उनका हजुरबुवा बलराम विक (मृतक सन्जुका बुवा) ।

नेपाली सेनाबाट अवकाश प्राप्त बलराम विश्वकर्मा छोरी विजयालाई जस्तै छोरा सन्जुलाई पनि नेपाली सेनामा भर्ना गराउन चाहन्थे । बाराको ज्वालादल गणमा खटिएकी दिदीको उदाहरण दिँदै उनी सन्जुलाई भन्थे, ‘अलि मिहिनेत गरेर एक्सरसाइज गर् । दिदीजस्तै आर्मीमा भइस् भने यहाँ तल्लो जातको भनेर कसैले हेप्न सक्दैन ।’ सन्जु हौसिन्थे । हरदिन कडा परिश्रम पनि गरिरहेका थिए । ‘कोरोना फैलिएपछि सरकारले लकडाउन गर्‍यो, लकडाउन सकिएपछि भर्ना खुल्नासाथ सहभागी गराउने गरी तयार बनाएको थिएँ,’ बलराम भन्छन्, ‘तर, हाम्रो परिवारको खुसी नै खोसिदिए ।’

२०७७ जेठ १० मा मारिएका सन्जुकी श्रीमती समिना (२१-वर्ष) र छोरा साहिल (५ वर्ष)। तस्बिर : हरिहरसिंह राठौर/कान्तिपुर

उमेरले दौंतरी र सँगै घर भएका सन्जु नाताले नवराजको काका पर्थे । भतिजको प्रेमी विवाहमा सघाउन उनीसँगै चौरजहारी पुगेका सन्जु पनि जीवितै फर्किन पाएनन् । घटनाको पाँच दिनपछि जेठ १५ मा घटनास्थलभन्दा १२ किलोमिटर तल उनको शव भेटियो । ‘बुहारी सानैमा विधवा भइन्, नाति बाउ चिन्न नपाउँदै टुहुरो भयो,’ बलराम भन्छन् ।

२०७७ जेठ १० मा मारिएका गणेश बुढाका बुवा पदम । तस्बिर : हरिहरसिंह राठौर/कान्तिपुर

नवराजको भन्दा दुई घर तल भाडाको घरमा मजदुरी गर्ने बाबुआमासँगै बस्थे गणेश बुढा । छोराको शोकमा आफूहरू मर्नु न बाँच्नु भएको गणेशका बुबा पदम सुनाउँछन् । भन्छन्, ‘हाम्रा कलिला बच्चाहरूलाई समय नआउँदै मारिदिए । त्यसैको शोकमा हामी पनि बिस्तारै–बिस्तारै मर्दै छौं हजुर ।’ मारिएका ६ जनामध्ये सन्जु मात्र विवाहित थिए । २१ वर्षीया पत्नी समिनाले श्रीमान्का हत्यारालाई आजीवन कारावास भएको सुन्न पाए मनलाई शान्ति मिल्ने बताइन् । उनले भनिन्, ‘आजीवन कारावास होस् । मृत्युपछि मात्रै जेलबाट निस्कन पाऊन् ।’

जात व्यवस्थाविरुद्धको विद्रोह दिवस

हत्याकाण्डको दोस्रो वर्ष पुगेको सन्दर्भमा दलित समुदायमाथि जातीय आधारमा भइरहेका निरन्तरका ज्यादतीविरुद्ध मंगलबार घटनास्थल भेरी नदी किनारमा ‘जात व्यवस्थाविरुद्ध भेरी प्रतिरोध मार्च’ हुँदै छ । हत्यामा संलग्नलाई कारबाहीका लागि दबाब दिन जेठ १० लाई जात व्यवस्थाविरुद्धको विद्रोह दिवसका रूपमा मनाउन मंगलबार नै काठमाडौंको माइतीघरमा पनि प्रदर्शन हुँदै छ । प्रदर्शनमा सहभागी हुन नवराज, सन्जु, गणेश र लोकेन्द्रका आमा काठमाडौं गएका छन् ।

न्यायमा भइरहेको ढिलाइविरुद्ध यसरी संगठित रूपमा आवाज उठ्न थालेको छ । तर, मृतकका परिवार आफूहरूले न्याय नपाउँदा दलित समुदायमाथि पुनः ज्यादतीका घटना दोहोरिने हुन् कि भन्ने चिन्तामा देखिन्छन् । नवराजका बुबा मुनलालले अहिले संलग्नलाई कारबाही नगर्ने हो भने दलितमाथिको थिचोमिचो र विभेद अझ बढ्ने भन्दै चिन्ता जनाए । ‘हिजो एक/दुई जनालाई मार्थे, उनीहरूलाई केही नहुँदा हाम्रा ६–६ जना छोरालाई एकै पटक मारे,’ उनले भने, ‘अब यिनीहरूलाई पनि त्यसै छाड्ने हो भने अर्को ठाउँमा १२ जना, अर्को ठाउँमा १८ जनालाई मार्न के बेर ?’

प्रकाशित : जेष्ठ १०, २०७९ ०६:५५
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×