दुःख थप्दै दुईदिने बिदा- समाचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

दुःख थप्दै दुईदिने बिदा

सबैभन्दा प्रतिकूल प्रभाव अस्पतालमा, भत्ता दिएर आइतबार चिकित्सक बोलाउने विकल्पमा छलफल, खर्च घट्ने होइन बढ्ने अवस्था
कर्मचारी बिहान बिस्तारै आउँछन्, बेलुका हतारमा हिँड्छन्, शुक्रबार काम नसकिए सोमबारसम्म सदरमुकाममा बस्दा दुर्गमका सेवाग्राहीमाथि बोझ
कान्तिपुर टिम

काठमाडौँ — इन्धन खपत घटाउने नाममा सातामा दुई दिन बिदा दिने सरकारी निर्णयले आर्थिक गतिविधि झन् सुस्त बनाएको छ भने सार्वजनिक सेवा अस्तव्यस्त भएको छ । कर्मचारी पनि शुक्रबार दिउँसै हिँड्ने र सोमबार ढिलो गरी आउने भएकाले सरकारी सेवा झन् बिग्रिएपछि सुरु भएको दोस्रो सातामा नै पुनरावलोकनका लागि सरकारमाथि दबाब परेको छ ।

शुक्रबार १० बजेसम्म रित्तो रहेको सिन्धुली मालपोत कार्यालय प्रमुखको कार्यकक्ष । तस्बिर : राजकुमार कार्की/कान्तिपुर

साताको पाँच दिन मात्र सार्वजनिक सेवा दिने सरकारी निर्णयले सबैभन्दा नकारात्मक प्रभाव स्वास्थ्य क्षेत्रमा परेको छ । धेरैजसो सरकारी अस्पतालमा आइतबार अपरेसन राखिएको हुन्थ्यो, तर अहिले आइतबार ओपीडीसमेत बन्द गरिएको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा शुक्रबार भएको छलफलमा स्वास्थ्य क्षेत्र सुसञ्चालन गर्नुपर्ने विषय उठेको थियो । ‘तर, अन्य कार्यालयमा कर्मचारीलाई आइतबार बिदा दिने भएपछि स्वास्थ्य क्षेत्रका कर्मचारीलाई सोही दिन सेवामा बोलाउँदा उल्टै भत्ता दिनुपर्ने भएको छ, यसले सार्वजनिक खर्च झन् बढ्ने देखिएको छ,’ मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका एक अधिकारीले भने । खानेपानी, वारुणयन्त्र, फोहोर, दूरसञ्चारलगायत निकायबाट दिने अत्यावश्यक सेवा पनि यसैगरी सञ्चालन गर्नुपर्ने अवस्था छ ।

स्वास्थ्य सचिव रोशन पोखरेलले बिरामी मारमा परेकाले आइतबार स्वास्थ्य संस्था सञ्चालन गर्नुपर्ने आवाज उठेको बताए । ‘अहिले स्वास्थ्य संस्थामा पनि दुवै दिन बिदा दिन सुरु गरिएको छ । तर, स्वास्थ्य संस्थाले आफैं निर्णय गरेर आइतबार पनि खोल्न सक्ने गरी स्थानीय स्वास्थ्य समितिलाई अधिकार दिइएको छ,’ उनले भने ।

पर्साको वीरगन्ज महानगरपालिका–११ रानीघाटका दीपक गुप्ता श्रीमतीलाई लिएर मंगलबार नारायणी अस्पताल पुगेका थिए, तर मध्यदिनमै उनले डाक्टर भेटेनन् । ‘ओपीडीमा पुग्दा करिब १ बजेको थियो, तर डाक्टर गइसकेका थिए ।’ साताको थप एक दिन बिदा हुँदा पनि नारायणी अस्पतालका चिकित्सकले ओपीडीमा ३ घण्टा मात्र समय दिने गरेका छन् । ‘बिहान १० बजे अस्पताल पुगे पनि चिकित्सकहरू ओपीडीमा भने करिब ११ बजेतिर आउँछन्,’ अस्पतालकै एक कर्मचारी भन्छन्, ‘एक नबज्दै कुर्सीबाट उठिसक्छन् ।’

मेडिकल सुपरिन्टेन्डेन्ट डा. वीरेन्द्र प्रधान नै दुई दिन बिदाले समस्या थपेको बताउँछन् । ‘बरु, आइतबार काम गर्ने चिकित्सकलाई सरकार वा अस्पताल विकास समितिले के सुविधा दिन सक्छ भन्ने विषयमा छलफल भइरहेको छ, छिट्टै कार्यविधि बनाउँछौं,’ उनी भन्छन् । यसरी कुनै अस्पताल आइतबार बन्द हुने र कुनै खुल्ने किसिमको अराजकताले बिरामी झन् मर्कामा पर्ने विषयमा सरकारले अहिलेसम्म ध्यान दिएको छैन ।

त्यस्तै इन्धन उपभोग घटाउन बस नै नभएका २७ हजार सार्वजनिक विद्यालयमा पनि बन्द गरेर सरकारले आफैंले बनाएको पाठ्यक्रम अस्तव्यस्त बनाउने बाटो लिएको भन्दै शिक्षाविद्ले विरोध गरेका छन् ।

यता, बस नै सञ्चालन गरिरहेका निजी विद्यालयले भने आइतबार विद्यालय खोल्ने नीति लिएका छन् ।

नयाँ कार्यतालिकाअनुसार अन्य सार्वजनिक सेवा पनि भद्रगोल भएको छ । साताको पाँच दिन बिहान साढे ९ बजेदेखि बेलुका साढे ५ बजेसम्म कार्यालय खोल्नुपर्ने भए पनि विरलै कर्मचारी मात्र समयमा पुगेका छन् । ‘खासमा साढे ९ बजे सेवाग्राही नै आइपुग्दैन, त्यसैले कर्मचारी पनि विस्तारै आउँछन्,’ सिंहदरबारस्थित कार्यालयका एक अधिकारीले भने, ‘सरकारी निर्णयको प्रभावकारी कार्यान्वयन कठिन छ ।’

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन सचिव सुरेश अधिकारीले दुई दिन बिदा नयाँ व्यवस्था भएकाले केही समय असजिलो हुने प्रतिक्रिया दिए । ‘केही प्राविधिक समस्या छन् । अत्यावश्यक सेवा प्रवाह रोक्न नमिल्ने भएकाले दुई दिन काम ठप्प गर्न पनि कठिन छ,’ उनले भने, ‘निर्वाचनको माहोल नसकिएको र अहिले सेवाग्राही पनि नआएकाले केही दिनमा यसको कार्यान्वयनको अवस्था देखिन्छ । अहिले नै मूल्यांकन गर्ने समय भएको छैन ।’

सातामा दुई दिन बिदाले राजधानीमा मात्र होइन, जिल्ला–जिल्लामा सरकारी सेवा अहिले प्रभावित भएको छ । ‘कर्मचारी शुक्रबार चाँडै हिँड्ने र सोमबार पनि ढिला आउने भएकाले खासमा सातामा चार दिन नै काम प्रभावित भएको छ,’ धादिङ जिल्ला प्रशासन कार्यालयका एक सेवाग्राही भन्छन् । तर त्यहाँका प्रमुख जिल्ला अधिकारी ध्रुव कोइराला भने सुरुमा अप्ठ्यारो भए पनि भविष्यमा यसबाट सेवाग्राहीलाई थप सुविधा हुने बताउँछन् । ‘कार्यालय खुलेको दिन बिहानदेखि बेलुकासम्म लामो अवधि सेवा पाउनु त राम्रो हो ।’

पुरानै प्रवृत्ति र दुईदिने बिदाले दुर्गमका सर्वसाधारणलाई आर्थिक भार बढाएको गुनासो छ । सरकारी कामका लागि गोरखाको चुमनुव्री गाउँबाट सदरमुकाम आउन र जान १० दिन लाग्छ । आइतबार पनि थपिएपछि त्यहाँका सेवाग्राही सदरमुकामको होटलमा कुर्नुपर्ने बाध्यता बढेको छ । ‘सदरमुकाम गएर एक दिनको काम गर्न ११ दिन लाग्छ । अहिले २ दिनको बिदाले हाम्रो खर्च बढ्ने देखियो,’ सामागाउँका पासाङ शेर्पा भन्छन् ।

यस्तै, मनाङको नार्पाभूमि गाउँपालिकाका बासिन्दालाई जिल्ला सदरमुकाम चामे आएर सेवा लिन उस्तै सास्ती छ । सदरमुकाम आउजाउ गर्न चार दिन लाग्छ भने सरकारी कामका लागि छुट्टै एक दिन लाग्छ । शुक्रबार काम नसकिए सोमबारसम्म बस्नुपर्ने बाध्यता भएको छ । ‘यसरी हिँडेर आउनेजाने जनताले इन्धनको खपत घटाउन कस्तो योगदान गर्ने हुन् ?’ एक कर्मचारी भन्छन्, ‘तर हामीलाई भने सुबिस्तै भएको छ ।’

यता सुगम भनिएका जिल्लामा पनि निर्धारित समयमा सरकारी कार्यालय नखुलेपछि सर्वसाधारणले दुःख पाएका छन् । मालपोत कार्यालय पोखरामा शुक्रबार काम नसकिएपछि सोमबारसम्म पर्खिएका थमबहादुर गुरुङ कार्यालयमा कर्मचारी नदेखेपछि आक्रोशित थिए । कार्यालय प्रमुख राजेन्द्र पौडेलले भने, ‘अहिले निर्वाचनका बेला हो, कर्मचारी उता पनि खटिएका छन्, पछि सबै समयमा आउँछन् ।’

उता समयमा कार्यालय खुल्दैनन् भनेर सेवाग्राही पनि ढिला मात्र पुग्छन् । बागलुङस्थित यातायात व्यवस्था कार्यालयको लाइसेन्स शाखाकी नासु रीता राना साढे ९ बजे कार्यालय पुग्दा सेवाग्राही नभेटिने बताउँछिन् । ‘साढे १० देखि ११ बजेतिर मात्र सेवाग्राही आउँछन् । उता फेरि टाढाटाढाबाट आएका मान्छेहरू समयमै घर पुग्न भनेर ४ बजेतिर हिँडिसक्छन्, त्यसैले बेलुका पनि ४ बज्दा नबज्दै कार्यालय खाली हुन्छ,’ उनी भन्छिन् ।

बागलुङकै मालपोत कार्यालय प्रमुख देवेन्द्र थापा पनि बिहानको पहिलो घण्टा कार्यालय खाली हुने बताउँछन् । ‘जग्गापास, नामसारीजस्ता काम हुने भएकाले एक्लै आएर यहाँ केही हुँदैन, परिवारका सबै मिलेर दिउँसो आइपुग्छन्, तब भीड हुन्छ ।’ सबैतिर काम सकेर लालपुर्जा लिने काम गर्दा बेलुकीको समय भने सदुपयोग भएको उनले बताए । ‘५ बज्यो भनेर बन्द गर्नुभन्दा केही समय काम गर्नैपर्थ्यो, अहिले साढे ५ ले सहयोग भयो, तर बिहानको समय भने खासै उपयोगी भएको छैन ।’

तनहुँ मालपोत कार्यालयमा भेटिएका भानु नगरपालिका–३ का महेन्द्र अधिकारी दुई दिन बिदा व्यावहारिक नभएको बताउँछन् । ‘सर्वसाधारण र कर्मचारीलाई शुक्रबार आधा दिन काम गर्ने र शनिबार बिदा बस्ने आदत बनिसकेको छ, तर शुक्रबार नसकिएको काम ३ दिन पछिमात्र हुँदा सरकारी सेवामा नकारात्मक असर परेको छ,’ उनी भन्छन् । मालपोत प्रमुख चिरञ्जीवी पौडेल पनि दुईदिने बिदाले उत्साहित छैनन् । ‘टाढाबाट आउनेजाने कर्मचारीलाई समस्या हुन्छ, बिहान ८/९ बजे नै तयारी भएर निस्कनुपर्‍यो, साँझ अबेर हुन्छ,’ उनको भनाइ छ ।

म्याग्दे गाउँपालिकाको राधा माविकी शिक्षिका अम्बिका घिमिरे पनि शैक्षिक संस्था, बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई पनि दुईदिने बिदा वैज्ञानिक र व्यावहारिक नभएको बताउँछिन् । ‘बस सञ्चालन हुने विद्यालयको त इन्धन बच्ला, तर अधिकांश सामुदायिक विद्यालयमा बस छैन । बस नहुने विद्यालय धेरै भएको देशमा यस्तो निर्णय उचित लागेन ।’ यसले बालबालिकाको पठनपाठनमा भने असर पर्ने उनको भनाइ छ ।

सेवाग्राहीको भीड हुने रूपन्देहीको भैरहवास्थित मालपोत कार्यालयमा बिहान साढे ९ बजेभित्र थोरै मात्र कर्मचारी पुग्छन् । कर्मचारी आउने क्रम बिहान साढे १० बजेसम्म निरन्तर हुन्छ । तर अपराह्न सवा ५ सम्ममा धेरै कर्मचारीको कुर्सी रित्तो हुन्छ । निमित्त प्रमुख तथा मालपोत अधिकृत बालप्रसाद श्रेष्ठ यतिमात्र प्रतिक्रिया दिन्छन्, ‘केही कर्मचारीमा ढिला आउने पुरानै प्रवृत्ति हो, अहिले पनि जारी छ ।’

तिलोत्तमा नगरपालिकामा रहेको यातायात व्यवस्था कार्यालयबाहिर लेखापढी गर्नेहरू बिहान ९ बजे आफ्नो टेबलमा बसिसक्छन् । कार्यालय समय सुरु भएपछि विभिन्न शाखाका झ्यालबाहिर सेवाग्राहीको लाइन सुरु भए पनि भित्र कर्मचारीको उपस्थिति भने शून्य हुन्छ, कर्मचारी साढे १० बजेसम्म कार्यालय आउँछन् । परासीबाट पुगेका श्यामसुन्दर रेग्मी बिहीबार बिहान गुनासो गर्दै थिए, ‘बेलुका आत्तिएर निस्कन्छन्, तर बिहान विस्तारै आउँछन् ।’

कार्यालय अधिकृत प्रेम गौतमले नयाँ समयतालिकामा अभ्यस्त हुन आफूहरूलाई केही समय लाग्ने प्रतिक्रिया दिए । ‘बानी पार्न केही समय त लाग्छ, घरमा खाना पाक्नेदेखि जामबाट फुत्किएर आउनेसम्मको समय व्यवस्थापन गर्ने तालिका बनाउँदै जानुपर्छ ।’

उता, बर्दियाको बाँसगढी–९ की पद्मा विष्ट बिहीबार बिहान साढे ९ बजे मालपोत कार्यालय पुगेकी थिइन् । बैंकमा रहेको धितो फुकुवा गर्ने काम थियो, तर करिब एक घण्टासम्म कर्मचारीलाई कुर्नुपर्‍यो । उनीजस्तै जग्गापास गर्न आएका पदनाहाका प्रेम थारूले पनि समयमा कर्मचारी नआउँदा निकैबेर पर्खिनुपरेको बताए । मालपोत प्रमुख भीमबहादुर केसीको प्रतिक्रिया थियो, ‘कर्मचारी मात्र होइन, सेवाग्राही पनि ढिलो आउँछन् ।’

पाल्पामा अधिकांश कर्मचारी तोकिएको समयमा सरकारी कार्यालयमा पुग्दैनन् । बिहीबार बिहान साढे ९ बजे मालपोत कार्यालयमा कर्मचारी आएका थिएनन् । बेलुकी भने ५ बजे नै हिँड्ने तयारीमा थिए । कार्यालय प्रमुख दुर्गाप्रसाद खनालले भने, ‘बानी पार्न अलि गाह्रो छ,’ एक/दुई जनाबाहेक सबै जना कार्यालय समयमा आइसक्नुभएको छ ।’

पाल्पाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी जगन्नाथ पन्तले निर्वाचनले गर्दा कार्यालय अनुगमन गर्न पनि नसकेको बताए । ‘एक/दुई दिनमा अनुगमन गरेपछि कुन कार्यालयमा कति कर्मचारी उपस्थिति भए वा भएनन् थाहा हुन्छ, बेलुकी पनि साढे ५ बजेसम्म बसेका छन् वा छैनन् भन्ने थाहा हुन्छ,’ उनको भनाइ छ ।

सुनसरीस्थित कोसी अञ्चल यातायात व्यवस्था कार्यालयअगाडि फोटो स्टुडियो सञ्चालन गरिरहेका कृष्ण तिम्सिना इन्धन बचतकै लागि आइतबार सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय व्यावहारिक नभएको बताउँछन् । ‘कोरोनापछि धेरैजसो काम सुरु भइरहेका बेला बिदा थप्ने निर्णयले साना व्यवसायीको आम्दानी गुम्ने र खर्च बढ्ने देखिन्छ,’ उनको टिप्पणी छ ।

त्यसो त सवारी शाखाका सूचना अधिकारी विजय राई पनि सातामा दुई दिन बिदा दिने नीति व्यावहारिक नभएको बताउँछन् । ‘बिहान र बेलुका समय बढाए पनि तात्त्विक फरक छैन । साताको ६ दिन नै कार्यालय लागेको भए सेवाग्राहीलाई सहज हुने थियो,’ उनले भने ।

सिन्धुली सदरमुकाम सिन्धुलीमाडीको मालपोत कार्यालय शुक्रबार बिहान साढे ९ बजे सुनसान थियो । सेवाग्राहीका लागि राखिएका बेन्च पनि खाली थिए । ‘हामी चाँडो आएर के गर्नु, सेवाग्राही आउने होइनन्,’ एक कर्मचारी भन्दै थिए, ‘कार्यालय समय अगाडि सरेको जनतालाई थाहै छैन ।’

सुर्खेतको चिन्गाड नगरपालिका–८ का कमल केसी ब्लुबुक नवीकरणका लागि शुक्रबार साढे ९ बजे वीरेन्द्रनगरस्थित यातायात व्यवस्था कार्यालय पुग्दा १५/२० जना सेवाग्राही जम्मा भइसकेका थिए । ‘बैंकको काउन्टरदेखि फाँटसम्म कर्मचारी छैनन्,’ उनी भन्दै थिए, ‘सरकारले बनाएको नियम कर्मचारीलाई लागू हुँदैन, जनताले मात्र मान्ने हो ।’

प्रकाशित : जेष्ठ ९, २०७९ ०६:१६
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

झन्डै ५ सय मतगणनास्थलमा तारजाली

–दलका कार्यकर्तामाथि अविश्वास बढ्दा सम्भावित दुर्घटना रोक्न कतै तारजाली, कतै सीसी क्यामराको निगरानी
—विवेक र संस्कारयुक्त राजनीति विकसित गर्नुपर्नेमा तारजाली नै लगाउनुपर्ने ‘बाँदरे संस्कृति’ विकास भयो ः नीलकण्ठ उप्रेती, पूर्वनिर्वाचन आयुक्त
कान्तिपुर टिम

काठमाडौँ — चितवनको भरतपुर महानगरपालिकामा मतगणना चलिरहेको थियो । कभर्ड हलमा जारी गणना टुंगिनै लाग्दा माओवादी केन्द्रका प्रतिनिधिले अचानक मतपत्र च्यातेर चपाएपछि विवाद सुरु भयो । पुनः मतगणना हुँदा एमालेका देवी ज्ञवालीलाई पछि पार्दै माओवादीकी रेनु दाहालले प्रमुख पदमा जित हासिल गरिन् ।

फाइल तस्बिर ।

२०७४ को ‘भरतपुर काण्ड’ पछि मतगणनास्थल सुरक्षाको विषय पेचिलो बन्यो । देशैभरका मतगणनास्थलमा सुरक्षाका लागि फलामे बार वा तारजाली राख्न निर्वाचन आयोगलाई त्यही एउटा घटना काफी बन्यो । हाल मतगणना भइरहेका करिब ५ सय ठाउँमा कडा सुरक्षा व्यवस्था अपनाइएको छ ।

मतगणना जारी रहेका ४ सय ८८ स्थानीय तहमध्ये १२ वटाबाहेक सबै मतगणनास्थलमा तारजाली लगाइएको छ । केन्द्रीय सुरक्षा समितिबाट पारित कार्यविधिअनुसार ७१ हजारभन्दा धेरै नेपाली सेना, ३२ हजारभन्दा धेरै सशस्त्र प्रहरी, ६२ हजारभन्दा धेरै प्रहरी निर्वाचन सुरक्षामा खटिए पनि सबैजसो मतगणनास्थलमा तारजालीको प्रयोग गरिएको छ । भरतपुरमा हाल भरतपुर एक्स्पो सेन्टरको हलमा मतगणना चलिरहेको छ । जहाँ निर्वाचनअघिदेखि नै जिल्ला निर्वाचन कार्यालयले फलामका पाइपको सपोर्ट राखेर तारजाली नै वेल्डिङ गरेको थियो ।

यस्तै अवस्था अन्य गणनास्थलमा देख्न सकिन्छ । गणक र मतदान अधिकृत जालीभित्र बस्छन्, दलका प्रतिनिधि जालीबाहिर बेन्चमा । फलामका डन्डीलाई भुइँ र छतमा वेल्डिङ गरेर जाली कसिएको छ । भित्रबाहिर गर्न ढोका बनाइएको छ, जहाँ दुईवटा चुकुल छन् । ‘गणनापछि यहाँ कुखुरा पालन गरे हुन्छ, क्या गजबको खोर बनाएछन्,’ रूपन्देहीको भैरहवा नमुना उच्च मावि गणनास्थलमा भेटिएका दलका एक प्रतिनिधिले व्यंग्य गर्दै भने । लुम्बिनी प्रदेशका अधिकांश जिल्लामा तारबार र कडा सुरक्षा व्यवस्थाबीच मतगणना जारी छ । दाङका १० वटै पालिकामा तारजाली लगाएर गणना गर्ने व्यवस्था मिलाएको मुख्य निर्वाचन अधिकृत रितेन्द्र थापाले बताए । ‘मतगणना असुरक्षित हुँदै गएपछि तारबार लगाउनुपरेको हो,’ उनले भने, ‘समयअनुसार सुरक्षा सतर्कता अपनाइएको छ ।’

कपिलवस्तुका अधिकांश मतगणनास्थलमा तटबन्धका लागि प्रयोग गरिने जीआई तारकै जाली प्रयोग गरिएको छ भने कपिलवस्तु नगरपालिकामा भने फलामका डन्डीले गणनास्थल बारिएको छ । रोल्पामा पनि सबै गणनास्थलमा तारजाली र सीसी क्यामेराले निगरानी गरिएको छ । त्रिवेणी गाउँपालिकाका अध्यक्ष शान्तकुमार वलीले तारजाली लगाएको देख्दा लोकतान्त्रिक प्रणाली र दलका आचरणप्रति थप आशंका लाग्ने स्थिति उत्पन्न भएको बताए । ‘जनताले स्वेच्छाले प्रदान गरेको मतदानप्रति स्वतन्त्र रूपमा गणना गर्दा विश्वास नहुने आचरण दलका नेता–कार्यकर्ताले देखाउनु दुःखद अवस्था हो,’ उनले भने, ‘यो आफैंप्रति अविश्वास गरिएको अवस्था हो ।’ प्रमुख जिल्ला अधिकारी नवराज सापकोटाले मतपेटिका र गणनास्थलको सुरक्षाका लागि तारजाली लगाउने निर्णय भएको बताए ।

पाल्पाका १० वटै स्थानीय तहको मतगणनास्थलमा तारजाली छ । नागरिक समाजका अगुवा र सर्वसाधारण तारजाली लगाउने अवस्था दलहरूले नै सिर्जना गरेको बताउँछन् । नागरिक समाजका सचिव भेषराज सुवेदीले भने तारजाली लगाउनु दल आफैंप्रतिको अविश्वास हुन सक्ने बताए । ‘अघिल्ला निर्वाचनमा मतपत्र च्यात्ने, खाने, लुट्ने प्रयास तिनै दलका कार्यकर्ताले गरे,’ उनले भने, ‘त्यस्ता उच्छृंखल कार्यकर्ताकै लागि तारजाली जरुरी हुन थाल्यो ।’ लोकतन्त्रको नाममा छाडातन्त्र मौलाएकाले नै यस्तो अवस्था आएको उनले बताए । नागरिक समाजका अगुवा तथा शिक्षासेवी चित्रवलीराम सुवालले राजनीतिक दल, सञ्चारमाध्यमले नै सही ढंगले अनुगमन गर्न नपाउने गरी गरिएको मतगणना जनताको मतलाई हेयभाव राखिएको ठहर हुने बताए ।

रूपन्देही, अर्घाखाँची, नवलपरासी, रुकुम पूर्व, बर्दियालगायत जिल्लाका सबै स्थानीय तहमा तारजालीभित्र मतगणना जारी छ । रूपन्देहीका मुख्य निर्वाचन अधिकृत धनसिंह महराले जनताले दिएको मत गन्न पनि तारजाली लगाउनुपर्ने अवस्था आउनु दुर्भाग्य भएको बताए । ‘पाँच वर्षका लागि भएको निर्वाचनको नतिजा स्वच्छ रूपले जनतामाझ राख्न पाइयोस् भनेर हामीले पनि सतर्कता अपनाएका छौं,’ उनले भने ।

गण्डकी प्रदेशका एकाधबाहेक मतगणनास्थलमा तारजालीले बारिएको छ । केन्द्रीय नीतिअनुसारै तारजाली लगाइएको निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले जनाएका छन् । यसका लागि कतिपय पालिकामा विभिन्न सरकारी निकायबाट तारजाली सहयोगस्वरूप लिइएको छ भने कतिपयमा छुट्टै बजेटको व्यवस्था गरिएको छ । १ महानगर, २६ नगरपालिका र ५८ गाउँपालिका गरी ८५ स्थानीय तह रहेको प्रदेशमा ५ बाहेक सबै पालिकाका मतगणनास्थलमा तारजाली लगाइएको छ । पर्वतको फलेबास, म्याग्दीको बेनी र धवलागिरि, मनाङको नार्पाभूमि र तनहुँको व्यास नगरपालिकाका मतगणनास्थलमा भने तारजाली लगाइएको छैन । तनहुँको व्यासमा तारजालीको सट्टा बाँसले बारिएको छ ।

पोखरा महानगरपालिकाको मतगणनास्थलमा सिँचाइ कार्यालयबाट तारजाली ल्याई बाँस किनेर बारिएको मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयका अधिकृत नील पनेरुले बताए । पर्वतको कुस्मा नगरपालिकाको मतगणनस्थलमा तारजाली बेर्न करिब ४० हजार रुपैयाँ खर्च भएको एक कर्मचारीले बताए । गोरखाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी शंकरहरि आचार्यले जिल्लाका सबै मतगणनास्थलमा तारजाली लगाइएको बताए ।

नेपाल बारका निवर्तमान उपाध्यक्ष सुरेन्द्र थापामगरले मतको सुरक्षा गर्ने दृष्टिकोणबाट तारजाली लगाउनुलाई लोकतान्त्रिक अभ्यास नै रहेको ठान्छन् । ‘विगतमा भएका घटनाबाट पाठ सिकेर निर्वाचन आयोगले सुरक्षाको प्रबन्ध गर्नु लोकतान्त्रिक अभ्यास हो,’ उनले भने, ‘मतपत्र कागज होइन जनताको अभिमत हो । अभिमत सुरक्षा गर्नु लोकतन्त्रको पनि सुरक्षा गर्नु हो ।’

प्रदेश १ का १ सय ३७ पालिकामध्ये १ सय ३० वटा स्थानीय तहको मतगणनास्थल तारजालीले घेरिएको छ । उदयपुरका ८ स्थानीय तहमध्ये चौदण्डीगढीमा मात्रै तारजालीले घेराबन्दी गरिएको छैन । मोरङका १७ वटै पालिकाको मतगणना तारजालीको घेराभित्रै सुरु गरिएको छ । विगतको निर्वाचनमा तारजालीले नघेर्दा दलका प्रतिनिधिले मतपत्र च्यात्ने र गणक कर्मचारीलाई आक्रमण गर्ने प्रवृत्ति देखिएकाले सम्भावित घटना रोक्न तारजालीको घेराभित्र गणना सुरु गरिएको मुख्य निर्वाचन अधिकृत कार्यालयका सूचना अधिकृत हेमबहादुर बुढाथोकीले बताए ।

अघिल्लो वर्ष झापाका १५ वटै स्थानीय तहको मतगणनास्थल सामान्य बैठक कोठामा थियो । यस पटक दृश्य फरक छ । कचनकवलका निर्वाचन अधिकृत वीरेन्द्र बस्नेत भन्छन्, ‘मतपत्र सुरक्षित होस् भन्ने हेतुले गणना व्यवस्थित गरिएको हो ।’ केही दिनअघि निर्वाचन आयोगले जिल्लाका कार्यालयलाई गणनास्थल व्यवस्थित र सुरक्षित पार्न निर्देश गरेको थियो । निर्वाचन कार्यालय झापाका प्रमुख तुलसीकुमार नेपालले भने, ‘मत च्यातिने, अर्कोतिर मिसिने, हावाले उडाउने समस्याबाट बचाउन बाध्यताले त्यसो गरिएको हो ।’

सुनसरीका १२ पालिकाकै मतगणनास्थलमा तारजाली हालिएको छ । चुनावी नतिजा पनि करिब सय मिटर टाढैबाट सुन्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको सहायक निर्वाचन अधिकृत गणेश खतिवडाले बताए । धनकुटामा पनि बन्द कोठाभित्र तारघेरा हालेर मतगणना गरिएको छ । मतगणना कार्यमा अवरोध भएका केही घटनाका कारण सुरक्षा अपनाइएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी युवराज कटेलले बताए ।

गणना गरिने कोठामा सीसीटीभी क्यामेरासहित संखुवासभाका पनि १० वटै स्थानीय तहको मतगणना स्थलमा तारजाली लगाइएको छ । दलका प्रतिनिधि र गणक बस्ने स्थानको झन्डै ५ मिटर वरिपरि तारजाली रहेको छ । यहाँ २०७४ को स्थानीय, प्रदेश एवं संघीय निर्वाचनमा तारजाली र सीसीटीभी जडान गरिएको थिएन । जिल्ला बार एकाइका अध्यक्ष उमेश शाक्य ५ वर्षअघिको ‘भरतपुर काण्ड’ ले सबैलाई त्रसित पारेको बताउँछन् । आठवटा पालिका रहेको सोलुखुम्बुको सबै गतगणनास्थलमा पहिलो पटक तारजाली लगाइएको छ । खोटाङका १० र भोजपुरका ९ गणनास्थलमा समेत तारजाली हालिएको छ । भोजपुरका डीएसपी राजकुमार राईले तारजाली गरेपछि नियतवश बिथोल्न खोज्नेलाई सहज नहुने बताए । १० पालिका भएको इलाम, ६ पालिका भएको तेह्रथुम, ८ पालिका भएको ओखलढुंगा, ८ पालिका भएको पाँचथर र ९ पालिका भएको ताप्लेजुङमा पनि सबैतिर तारजालीभित्र मतगणना भइरहेको छ । दलका नेता–कार्यकर्ता इमानदार नहुँदा मतगणनास्थलमा कडा सुरक्षा व्यवस्था गर्नुपर्ने अवस्था देखिएको उदयपुरका नागरिक समाजका सीएम गुरागाईंले बताए । ‘मतदानजस्तो पवित्र दान अरू केही हुँदैन, त्यही दान दिएको वस्तु गणना गर्नसमेत तारजाली लगाउनुपर्ने अवस्था हुनु दुःखद हो,’ उनले भने ।

कर्णालीका सबैजसो स्थानीय तहमा मतगणनास्थलमा तारजाली लगाइएको छ । ‘मतपत्रको सुरक्षाका लागि यति त गर्नैपर्‍यो नि,’ सल्यानका डीएसपी सुमित खड्काले भने, ‘माथिसम्म नलगाइए पनि घुँडासम्म पुग्ने गरी गणनास्थलमा तारबार लगाएका छौं ।’ सुर्खेतमा भने सिसाको ‘पार्टेसन’ गरिएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी खगेन्द्रप्रसाद रिजालले बताए । मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयका उपप्राध्यापक कमल लम्सालले भने, ‘अहिले मतपत्र जोगाउन सकिन्न कि भन्ने चुनौती देखियो । आवेगमा जे पनि गर्न सक्ने भएकाले तारजाली लगाएर मत गणनास्थल सुरक्षित पारिएको होला ।’

सभ्य र सुसंस्कृत ठाउँमा तारजाली लगाउनु नपर्ने भए पनि नेपालको लोकतन्त्र कलिलो भएकाले यस्तो उपाय अवलम्बन गरिएको अधिवक्ता दुर्गाप्रसाद सापकोटा बताउँछन् । ‘यदि मतपत्रको सुरक्षा भएन भने पुनः निर्वाचनमा जाँदा खर्चिलो र झन्झटिलो हुन्छ, मतदातामा पनि नैराश्य देखिन्छ,’ उनले भने, ‘त्यसैले पनि मतपत्र जोगाउन तारजालीको विकल्प देखिएन ।’

सुदूरपश्चिमका ९ जिल्लाका ८८ वटै मतगणना स्थल ग्याबेन वायरको तारजालीभित्र सुरु गरिएको छ । निर्वाचन आयोगको कार्यालय कैलालीका प्रमुख प्रेम भट्टले मतपत्रको सुरक्षाका साथै स्थानीय सुरक्षा चुनौतीलाई मध्यनजर गरी यस्तो गरिएको बताए । ‘सुदूरपश्चिमका स्थानीय तहका मतदाताको संख्या हेरेर १ देखि तीन समूहले गणना गर्न सक्ने ठाउँमा तारबार लगाइएको छ,’ उनले भने ।

बझाङ नागरिक समाजका अगुवा धर्मजंगबहादुर सिंहले यस्तो हुनुमा लोकतन्त्रमा ‘बाँदर प्रवृत्ति’ हावी भएको बताए । लोकतन्त्रमा मतको सुरक्षा चुनौती हुनु भनेको शासन व्यवस्थामाथि नै चुनौती थपिएको उनको भनाइ छ । डडेलधुरा क्याम्पसका उपप्राध्यापक मोहन भट्टले निर्वाचन गराउन सुरक्षा व्यवस्था गर्न सक्ने सरकारले मतगणना तारजालीभित्र गर्नु भनेको लोकतन्त्रका लागि हास्यास्पद भएको बताए ।

२०७४ को स्थानीय निर्वाचनमा मतगणनाका बेला धनुषाको नगराइन नगरपालिकामा मतपत्र नै चपाउन खोजेपछि ठूलै हल्लीखल्ली भएको थियो । मतगणना गर्ने क्रममा आफूपक्षीय उम्मेदवारले सन्तोषजनक मत नपाएको झोंकमा मतपत्र नै चपाउने प्रयास गरे । तर, सुरक्षाकर्मीको सहयोगमा गणकले उनको मुखभित्र हालिएको मतपत्र सुरक्षित रूपमै निकाल्न भ्याए । त्यतिबेला, मतगणनास्थल खुल्ला र सहज पहुँचमा थियो । त्यसकै फाइदा उठाउँदै उम्मेदवारका समर्थकले मतपत्र सजिलैसँगै थुतेर चपाउने प्रयास गरे । अहिले मधेस प्रदेशका सबै १ सय २६ स्थानीय तहमा मतगणनास्थल तारजालीले बारिएको छ । देशकै सबभन्दा बढी स्थानीय तह २० वटा रहेको सर्लाहीमा पनि मतगणनास्थलको सुरक्षा गर्न भन्दै सबै तारजाली हालिएको छ । सदरमुकाम मलंगवा नगरपालिकाको मतगणना जिल्ला समन्वय समितिको हलमा भइरहेको छ । जहाँ कडा सुरक्षा व्यवस्था भए पनि तारजाली राखिएको छ ।

लोकतन्त्रमा जनताको अभिमत बुझ्न तारजालीभित्र मतगणना गर्नु लोकतन्त्रको उपहास भए पनि दलकै कार्यकर्ताका कारण सुरक्षा व्यवस्था कडा बनाइएको नागरिक अगुवा रजनीकान्त झा बताउँछन् । राजनीतिमा नीति र सिद्धान्त हराएकाले यस्ता समस्या आइरहेको उनको भनाइ छ । नागरिक समाजका महासचिव शिवचन्द चौधरीले जनताको अभिमतको सुरक्षा गर्नु निर्वाचन आयोगको धर्म भएकाले पनि यो स्थिति आएको जनाए । ‘आनो पक्षमा माहोल भएन भने दलका नेता तथा कार्यकर्ताहरू जे पनि गर्न तयार हुन्छन्,’ उनले भने, ‘यसतर्फ निर्वाचन आयोग सतर्क भएको देख्न पाइरहेको छ ।’

दलहरूले आफ्ना कार्यकर्तालाई लोकतान्त्रिक संस्कार दिन नसक्दा मतगणनास्थलमा तारजाली बारबेर गर्नुपर्ने अवस्था आएको पूर्वनिर्वाचन आयुक्त नीलकण्ठ उप्रेती बताउँछन् । उनले प्रत्येक निर्वाचनमा मतपत्रको सुरक्षाको विषय पेचिलो बन्दै गएको र तारजाली लगाउनुपर्ने अभ्यासबाट लोकतन्त्र संस्थागत नहुने बताए । ‘विवेक र संस्कारयुक्त राजनीति विकसित गर्नुपर्नेमा तारजाली नै लगाउनुपर्ने बाँदरे संस्कृति विकास भयो । यसलाई सुधार गर्न दलहरू नै नलागी हुन्न ।’

निर्देशिकामा के छ ?

स्थानीय तह निर्वाचन निर्देशिका २०७८ को दफा १५ को उपदफा १ क–ले मतगणनास्थलमा पुग्ने व्यक्तिबारे स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ । गणना कार्यका लागि खटाइएका कर्मचारी, सुरक्षाका लागि खटिएका सुरक्षाकर्मी, उम्मेदवार वा निजको निर्वाचन प्रतिनिधि वा मतगणना प्रतिनिधि, आयोगबाट पर्यवेक्षकका लागि अनुमति प्राप्त व्यक्ति वा आयोगबाट खटिएको पदाधिकारी वा अनुमति पाएको कर्मचारी वा व्यक्ति मात्र गणनास्थलमा बस्न पाउने व्यवस्था छ । त्यस्तै, गृह मन्त्रालयको स्थानीय तह निर्वाचन ‘सुरक्षा निर्देशन’ ले पनि मतगणनास्थल सुरक्षाका लागि ‘पारदर्शी छेकाबार’ लगाउन निर्देशन गरेको छ । त्यहीअनुसार निर्वाचनका लागि खटिएका सबै निर्वाचन अधिकृतहरूले मतगणनास्थलमा तारबार, फलामका डन्डी, डोरी प्रयोग गरेर घेरा बनाएका छन् ।

०००

पर्वत पोर्तेल (झापा), प्रदीप मेन्याङ्बो (सुनसरी), रमेशचन्द्र अधिकारी (धनकुटा), भानुभक्त निरौला (सोलुखुम्बु), डिल्लीराम खतिवडा (उदयपुर), डम्बरसिं राई (खोटाङ), दीपेन्द्र शाक्य (संखुवासभा), विनोद भण्डारी (विराटनगर), अजित तिवारी (जनकपुर), ओमप्रकाश ठाकुर (सर्लाही), घनश्याम गौतम (रूपन्देही), दुर्गालाल केसी (दाङ), माधव अर्याल (पाल्पा), सञ्जु पौडेल (लुम्बिनी), मनोज पौडेल (कपिलवस्तु), वीरेन्द्र केसी (अर्घाखाँची), नवीन पौडेल (नवलपरासी), कमल पन्थी (बर्दिया), हरि गौतम (रुकुम पूर्व), काशीराम डाँगी (रोल्पा), चित्रांग थापा (धनगढी) र कृष्णप्रसाद गौतम (सुर्खेत)

प्रकाशित : जेष्ठ १, २०७९ ०२:५०
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×