श्रमिकको विवरण बुझाउन म्यानपावरलाई अल्टिमेटम- समाचार - कान्तिपुर समाचार

श्रमिकको विवरण बुझाउन म्यानपावरलाई अल्टिमेटम

रोजगारदाताको मागपत्र किनबेच भइरहेको गुनासो आएपछि छानबिन सुरू
होम कार्की

काठमाडौँ — मलेसियामा श्रमिक पठाउने म्यानपावर कम्पनीहरूलाई रोजगारदाता कम्पनीबाट प्राप्त भएको हवाई टिकट खर्च, सेवा शुल्कको आम्दानी र खर्चको विवरण पेस गर्न वैदेशिक रोजगार विभागले ७ दिने अल्टिमेटम दिएको छ ।

मलेसियाबाट श्रमिकको मागपत्र प्राप्त गर्न नेपाली व्यवसायीबाट अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा भएको भन्दै विभागले यस्तो गरेको हो । श्रम सम्झौता कार्यान्वयनमा आएको मितिदेखि श्रमिक पठाउने म्यानपावर कम्पनीलाई विभागले समयसीमा तोकेरै विवरण पेस गर्न भनेको छ । गत वैशाख १४ देखि १९ सम्म मलेसिया पुगेका श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री कृष्णकुमार श्रेष्ठसमक्ष त्यहाँमा रोजगारदाता संस्थाका प्रतिनिधिहरूले श्रमिकको मागपत्र प्राप्त गर्न नेपाली व्यवसायीबाट अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा हुने गरेको बताएका थिए । ‘हालसालै पनि व्यवसायीहरूले मागपत्र प्राप्त गर्नका लागि ठूलो रकमको चलखेल भएको जानकारी प्राप्त भएकाले सो सम्बन्धमा तथ्यको खोजी गरी वैदेशिक रोजगारीमा भएको वा हुन सक्ने बेथितिलाई अन्त्य गरी सुरक्षित, व्यवस्थित र मर्यादित श्रम प्रशासनको व्यवस्थापन गर्ने सन्दर्भमा इजाजतपत्र प्राप्त म्यानपावर संस्थाहरूको समेत सहयोग आवश्यक देखिएकाले सात दिनभित्र विवरण उपलब्ध गराइदिन अनुरोध छ,’ सूचनामा भनिएको छ ।

विभागले नेपाल र मलेसिया सरकारबीच द्विपक्षीय श्रम सम्झौता भएको मितिदेखि हालसम्म श्रमिक पठाइएका रोजगारदातासहितको विवरण पेस गर्न भनेको छ । नेपाल र मलेसियाबीच २०७५ कात्तिक १० मा श्रम सम्झौता भएको थियो । तर, श्रमिक पठाउने प्रक्रिया भने एक वर्ष ढिला सुरु भएको थियो । श्रमिक पठाउन सुरु भएको ६ महिना (चैत २०७६) नहुँदै कोभिड देखापरेपछि कामदारको भर्ना प्रक्रिया अवरुद्ध भएको थियो । ६ महिनाको अवधिमा झन्डै एक लाख नेपाली मलेसिया गएका थिए ।

मलेसियाले गत फेब्रुअरीदेखि फेरि श्रमिक भर्ना प्रक्रिया सुरु गरेपछि म्यानपावर कम्पनीहरूले मागपत्र हात पार्न भिसाको किनबेच हुन थालेको छ । श्रम सम्झौताअनुसार मलेसिया जाने श्रमिकले कल्याणकारी कोषको शुल्क १५ सय रुपैयाँ र बिमा रकम मात्रै भुक्तानी गर्नुपर्छ । मलेसियाको श्रम सम्झौताअनुसार नेपालमा स्वास्थ्य परीक्षण गरेको शुल्क सोधभर्ना हुने व्यवस्था छ । तर, म्यानपावर कम्पनीहरूले टिकटसहितको सेवाशुल्कबापत १ लाख ५० हजार रुपैयाँसम्म असुल्न थालेका छन् । त्यतिमात्र होइन नेपाली म्यानपावर कम्पनीले भिसाको कोटा पाउनका लागि रोजगारदाता कम्पनीसँग पहुँच राख्ने एजेन्टलाई प्रतिव्यक्ति दुई हजार रिंगेट (करिब ६० हजार रुपैयाँ) सम्म दिई मागपत्र मगाउने गरेको समेत खुलेको छ । यससम्बन्धमा सरकारी निकाय जानकार भए पनि रोक्न प्रभावकारी अनुगमन भएको छैन । नेपाल र मलेसियाका उच्च अधिकारीहरूको बैठकमा समेत यस विषयमाथि छलफल हुँदै आएको छ ।

अघिल्लो महिना मलेसियाको मानव संसाधन सचिव र गृहसचिवबीचको बैठकमा पनि यो विषयमा छलफल भएको थियो । बैठकमा यस्ता बेथिति रोक्न श्रम सम्झौतालाई कार्यान्वयन गर्न दुवै पक्षले सहमति जनाएका थिए । तर, सहमतिअनुसार श्रम सम्झौताको प्रभावकारी कार्यान्वयन गराउन नेपाल र मलेसियाका अधिकारीहरू असफल देखिएका छन् । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सचिव एकनारायण अर्याल भने श्रम सम्झौतालाई प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न दुवै पक्षले प्रभावकारी कदम चाल्ने दाबी गरे । ‘मलेसियाको कुनै पनि क्षेत्रमा जान शुल्क लाग्दैन,’ उनले कान्तिपुरसँग भने, ‘भिसाको खरिदबिक्री भइरहेको सूचना प्राप्त भएको छ । त्यसको अनुगमन गर्न मलेसिया सरकारसमक्ष अनुरोध गरेका छौं । हामीले पनि यहाँ अनुगमनको पाटोलाई बढाएका छौं ।’

वैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरू भने दुःख दिने नियतले विभागले सात दिने अल्टिमेटम दिएको बताउँछन् । ‘मलेसियाको ग्लोब्स कम्पनी र प्लान्टेसनबाहेक अरूले सेवा शुल्क दिएको छैन । रोजगारदाता कम्पनीले आफैंले सेवा शुल्क दिएको छैन । यो सबै श्रम मन्त्रालयलाई थाहा छ । नेपाली म्यानपावर व्यवसायीबाट मात्रै यो सम्भव छैन,’ एक व्यवसायीले कान्तिपुरलाई भने, ‘त्यसैले अल्टिमेटम दिएर व्यवसायीहरूलाई निरुसाहित गर्न खोजिएको हो । कुन उद्देश्यले यो मागिएको भन्ने कुराको रहस्य बिस्तारै खुल्दै जान्छ ।’

प्रकाशित : जेष्ठ ८, २०७९ ०६:१७
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

४४ करोड डलरको कोष बनाउन फिफालाई दबाब

कतारमा पूर्वाधार तयारीमा १२ वर्षदेखि खटिएका श्रमिकका लागि ४४ करोड डलर बराबरको क्षतिपूर्ति कोष बनाउन माग
होम कार्की

काठमाडौँ — अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकारवादी संस्थाहरूले कतारमा कार्यरत नेपालीसहित हजारौं पीडित श्रमिकलाई राहत दिन फिफालाई दबाब दिएका छन् । आगामी नोभेम्बर–डिसेम्बरमा कतारमा विश्वकप फुटबलको २२ औं संस्करण आयोजना हुँदै छ । त्यसको पूर्वाधार तयारीमा एक दशकभन्दा अघिदेखि थुप्रै श्रमिक खटिएका थिए । २०२२ को विश्वकप फुटवल पुरस्कारका लागि छुट्याइएको ४४ करोड अमेरिकी डलर बराबरको क्षतिपूर्ति कोष बनाउन फिफालाई दबाब दिइएको हो ।

एम्नेस्टी इन्टरनेसनल, ह्युमन राइट वाच, इक्विडेम, ट्रेड युनियन, फुटबलका प्रशंसक समूहहरूलगायत अधिकारवादी संस्थाहरूले बिहीबार फिफा अध्यक्ष जियानी इन्फान्टिनोलाई पत्र लेख्दै गएको १२ वर्षमा कतार जान रकम तिरेका, श्रम शोषणमा परेका, तलबबाट वञ्चित भएका र रोजगारीकै सिलसिलामा मृत्यु भएका श्रमिकका परिवारलाई उचित क्षतिपूर्ति दिनका लागि कम्तीमा विश्वकप फुटबलको पुरस्कारका लागि छुट्याइएको रकम बराबरको कोष बनाउनुपर्ने आवाज उठाएका हुन् । उनीहरूले क्षतिपूर्ति कोष स्थापना गर्न कतार सरकारसँग पनि समन्वय गर्न अनुरोध गरेका छन् । उनीहरूका अनुसार यो रकम फिफाले २०२२ को प्रतियोगिताबाट कमाउने ६ अर्ब अमेरिकी डलरको सानो अंश मात्र हो ।

२०२२ को विश्वकप फुटबलका खेल सुरु हुनुभन्दा अगाडि नै आर्थिक स्रोत जुटाएर कोष बनाइसक्न उनीहरूले आग्रह गरेका छन् । कतारमा आयोजना हुने प्रतियोगितासँग सम्बन्धित सबै श्रममा दुर्व्यवहारका लागि क्षतिपूर्ति प्रदान गर्न तथा भविष्यमा आयोजना हुने प्रतियोगिताहरूमा त्यस्ता दुर्व्यवहारहरू नदोहोरिने कतार र फिफा दुवैले सुनिश्चित गर्नुपर्ने उनीहरूको माग छ ।

एम्नेस्टी इन्टरनेसनलका अनुसार क्षतिपूर्ति प्रदान गर्न र भविष्यमा श्रमिकहरूको अधिकारको संरक्षणका लागि गरिने पहलहरूका लागि कम्तीमा पनि ४४ करोड अमेरिकी डलर आवश्यक पर्छ । ‘भुक्तानी गर्न बाँकी रहेको पारिश्रमिक, लाखौं श्रमिकहरूले तिरेको चर्को भर्ना शुल्क र घाइते तथा मृत्यु भएकाहरूलाई दिनुपर्ने क्षतिपूर्तिका लागि चाहिने कुल रकम भने अझ बढी हुन सक्छ । यसको मूल्यांकन युनियन, नागरिक समाज संस्थाहरू, अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन र अन्यहरूसँगको सहभागितामूलक प्रक्रियाका आधारमा गरिनुपर्दछ,’ एम्नेस्टी इन्टरनेसनलकी महासचिव आग्नेस कालामार्डले भनिन्, ‘विगतका दुर्व्यवहारको पीडा मेट्न धेरै ढिला भए तापनि फिफा र कतारले क्षतिपूर्ति प्रदान गर्न र भविष्यमा यस्ता दुर्व्यवहार हुनबाट रोक्न सक्नुपर्छ ।’

कतारमा मृत्यु भएकामध्ये कार्यस्थल र सडक दुर्घटनामा परेका श्रमिकले मात्रै क्षतिपूर्ति पाएका छन् । दोहास्थित नेपाली दूतावासका अनुसार सन् २०१० यता पछिल्लो एक दशकको अवधिमा १८ सय ८४ जना नेपाली श्रमिकको मृत्यु भएको थियो । त्यसमध्ये ८ सय ९४ अर्थात् ४७.४५ प्रतिशतको मृत्युमा कारण प्राकृतिक र हृदयाघात रहेको रिपोर्टमा उल्लेख छन् । यसरी मृत्यु हुनेहरू अधिकांश क्याम्पमै सुतिरहेको अवस्थामा भेटिने गरेको छ । उनीहरूले क्षतिपूर्ति पाएका छैनन् । २०७७ जेठ १५ को राति सुतेका बेला मृत्यु भएका रोल्पाको लुंग्री गाउँपालिका–७ का ३३ वर्षीय तुलबहादुर घर्तीको परिवारले अझै पनि क्षतिपूर्ति पाएको छैन । ‘कम्पनीको मान्छेले हृदयाघात भई मरेको र ड्युटीमा नभई क्याम्पमै मरेको हुनाले कम्पनीले कुनै क्षतिपूर्ति नदिने नियम रहेको सुनायो । कम्पनीले तलब र बोनसबापत ३१ सय रियाल र काजकिरिया गर्न १५ सय रियाल पठाइदियो,’ तुलबहादुरकी पत्नी विपना घर्तीले कान्तिपुरसँग भनिन्, ‘त्यसबाहेक कतारबाट एक पैसा पनि आएको छैन ।’

व्यवसायजन्य चोटपटकमा परेका नेपाली श्रमिकले समेत क्षतिपूर्ति पाउने गरेका छैनन् । कतारस्थित अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन (आईएलओ) द्वारा शुक्रबार प्रकाशित कतारको व्यवसायजन्य चोटपटकसम्बन्धी तथ्यांक र विश्लेषणसम्बन्धी प्रतिवेदनअनुसार गम्भीर घाइते हुनेमध्ये १८ प्रतिशत नेपाली छन् । ‘मेरुदण्ड भाँचिएकाले कम्मरमुनि केही चल्दैन । दायाँबायाँ सर्न ह्विलचियरको सहारा चाहिन्छ,’ २५ वर्षीय डिल्ली उप्रेतीले भने, ‘कम्पनीले क्षतिपूर्ति दिन्छ कि दिँदैन, केही थाहा छैन ।’

वैदेशिक रोजगार विभागका अनुसार कतारमा मात्रै १७ लाख नेपाली काम गर्न गइसकेका छन् । कतारको श्रम ऐनले त्यहाँ पुग्ने श्रमिकको लागत खर्च कम्पनी आफैंले बेहोर्ने भनिए पनि श्रमिक आफैंले सरदर एक लाख रुपैयाँ तिर्ने गरेका छन् । अधिकारवादीहरूले त्यसरी श्रमिकले तिरेको भर्नासँग सम्बन्धित शुल्क फिर्ता गर्नुपर्ने विषयलाई पुनः दोहोर्‍याएका छन् । कतारले भने विश्वकप फुटबल प्रतियोगिता हुने ८ वटा रंगशाला निर्माणमा संलग्न नेपालीसहित विदेशी श्रमिकलाई ८ करोड १२ लाख कतारी रियाल (करिब २ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ) शोधभर्ना गरिएको दाबी गरेको छ । भर्ना शुल्क फिर्तासम्बन्धी हरेक वर्ष स्वतन्त्र रूपमा वार्षिक प्रतिवेदन तयार गर्ने जिम्मेवारी पाएको अन्तर्राष्ट्रिय संस्था इम्प्याक्ट लिमिटेडको २०२१ को प्रतिवेदनअनुसार नेपाली श्रमिकले १ हजार ४१ डलर (करिब १ लाख २३ हजार रुपैयाँ) सम्म पाएका छन् । रंगशाला निर्माणमा ६९ देशका ४९ हजार श्रमिक खटिएका थिए । त्यसमध्ये नेपाली १९ प्रतिशत मात्रै रहेको सर्वोच्च निकायले जनाएको छ ।

‘आप्रवासी श्रमिकमाथि भएको श्रम शोषण रोक्न फिफा र कतार असफल भएको छ । उनीहरूले अझै पीडित श्रमिक र उनीहरूका परिवारलाई क्षतिपूर्ति दिएर मलमपट्टी लगाउन सक्ने बाटो खुल्लै छ,’ ह्युमन राइट्स वाचका निर्देशक मिन्की वर्डेनले भने, ‘फिफाले तुरुन्तै आवश्यक कोष बनाउनुपर्छ ।’

प्रकाशित : जेष्ठ ७, २०७९ ०६:३०
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×