श्रमिकको विवरण बुझाउन म्यानपावरलाई अल्टिमेटम- समाचार - कान्तिपुर समाचार

श्रमिकको विवरण बुझाउन म्यानपावरलाई अल्टिमेटम

रोजगारदाताको मागपत्र किनबेच भइरहेको गुनासो आएपछि छानबिन सुरू
होम कार्की

काठमाडौँ — मलेसियामा श्रमिक पठाउने म्यानपावर कम्पनीहरूलाई रोजगारदाता कम्पनीबाट प्राप्त भएको हवाई टिकट खर्च, सेवा शुल्कको आम्दानी र खर्चको विवरण पेस गर्न वैदेशिक रोजगार विभागले ७ दिने अल्टिमेटम दिएको छ ।

मलेसियाबाट श्रमिकको मागपत्र प्राप्त गर्न नेपाली व्यवसायीबाट अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा भएको भन्दै विभागले यस्तो गरेको हो । श्रम सम्झौता कार्यान्वयनमा आएको मितिदेखि श्रमिक पठाउने म्यानपावर कम्पनीलाई विभागले समयसीमा तोकेरै विवरण पेस गर्न भनेको छ । गत वैशाख १४ देखि १९ सम्म मलेसिया पुगेका श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री कृष्णकुमार श्रेष्ठसमक्ष त्यहाँमा रोजगारदाता संस्थाका प्रतिनिधिहरूले श्रमिकको मागपत्र प्राप्त गर्न नेपाली व्यवसायीबाट अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा हुने गरेको बताएका थिए । ‘हालसालै पनि व्यवसायीहरूले मागपत्र प्राप्त गर्नका लागि ठूलो रकमको चलखेल भएको जानकारी प्राप्त भएकाले सो सम्बन्धमा तथ्यको खोजी गरी वैदेशिक रोजगारीमा भएको वा हुन सक्ने बेथितिलाई अन्त्य गरी सुरक्षित, व्यवस्थित र मर्यादित श्रम प्रशासनको व्यवस्थापन गर्ने सन्दर्भमा इजाजतपत्र प्राप्त म्यानपावर संस्थाहरूको समेत सहयोग आवश्यक देखिएकाले सात दिनभित्र विवरण उपलब्ध गराइदिन अनुरोध छ,’ सूचनामा भनिएको छ ।

विभागले नेपाल र मलेसिया सरकारबीच द्विपक्षीय श्रम सम्झौता भएको मितिदेखि हालसम्म श्रमिक पठाइएका रोजगारदातासहितको विवरण पेस गर्न भनेको छ । नेपाल र मलेसियाबीच २०७५ कात्तिक १० मा श्रम सम्झौता भएको थियो । तर, श्रमिक पठाउने प्रक्रिया भने एक वर्ष ढिला सुरु भएको थियो । श्रमिक पठाउन सुरु भएको ६ महिना (चैत २०७६) नहुँदै कोभिड देखापरेपछि कामदारको भर्ना प्रक्रिया अवरुद्ध भएको थियो । ६ महिनाको अवधिमा झन्डै एक लाख नेपाली मलेसिया गएका थिए ।

मलेसियाले गत फेब्रुअरीदेखि फेरि श्रमिक भर्ना प्रक्रिया सुरु गरेपछि म्यानपावर कम्पनीहरूले मागपत्र हात पार्न भिसाको किनबेच हुन थालेको छ । श्रम सम्झौताअनुसार मलेसिया जाने श्रमिकले कल्याणकारी कोषको शुल्क १५ सय रुपैयाँ र बिमा रकम मात्रै भुक्तानी गर्नुपर्छ । मलेसियाको श्रम सम्झौताअनुसार नेपालमा स्वास्थ्य परीक्षण गरेको शुल्क सोधभर्ना हुने व्यवस्था छ । तर, म्यानपावर कम्पनीहरूले टिकटसहितको सेवाशुल्कबापत १ लाख ५० हजार रुपैयाँसम्म असुल्न थालेका छन् । त्यतिमात्र होइन नेपाली म्यानपावर कम्पनीले भिसाको कोटा पाउनका लागि रोजगारदाता कम्पनीसँग पहुँच राख्ने एजेन्टलाई प्रतिव्यक्ति दुई हजार रिंगेट (करिब ६० हजार रुपैयाँ) सम्म दिई मागपत्र मगाउने गरेको समेत खुलेको छ । यससम्बन्धमा सरकारी निकाय जानकार भए पनि रोक्न प्रभावकारी अनुगमन भएको छैन । नेपाल र मलेसियाका उच्च अधिकारीहरूको बैठकमा समेत यस विषयमाथि छलफल हुँदै आएको छ ।

अघिल्लो महिना मलेसियाको मानव संसाधन सचिव र गृहसचिवबीचको बैठकमा पनि यो विषयमा छलफल भएको थियो । बैठकमा यस्ता बेथिति रोक्न श्रम सम्झौतालाई कार्यान्वयन गर्न दुवै पक्षले सहमति जनाएका थिए । तर, सहमतिअनुसार श्रम सम्झौताको प्रभावकारी कार्यान्वयन गराउन नेपाल र मलेसियाका अधिकारीहरू असफल देखिएका छन् । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सचिव एकनारायण अर्याल भने श्रम सम्झौतालाई प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न दुवै पक्षले प्रभावकारी कदम चाल्ने दाबी गरे । ‘मलेसियाको कुनै पनि क्षेत्रमा जान शुल्क लाग्दैन,’ उनले कान्तिपुरसँग भने, ‘भिसाको खरिदबिक्री भइरहेको सूचना प्राप्त भएको छ । त्यसको अनुगमन गर्न मलेसिया सरकारसमक्ष अनुरोध गरेका छौं । हामीले पनि यहाँ अनुगमनको पाटोलाई बढाएका छौं ।’

वैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरू भने दुःख दिने नियतले विभागले सात दिने अल्टिमेटम दिएको बताउँछन् । ‘मलेसियाको ग्लोब्स कम्पनी र प्लान्टेसनबाहेक अरूले सेवा शुल्क दिएको छैन । रोजगारदाता कम्पनीले आफैंले सेवा शुल्क दिएको छैन । यो सबै श्रम मन्त्रालयलाई थाहा छ । नेपाली म्यानपावर व्यवसायीबाट मात्रै यो सम्भव छैन,’ एक व्यवसायीले कान्तिपुरलाई भने, ‘त्यसैले अल्टिमेटम दिएर व्यवसायीहरूलाई निरुसाहित गर्न खोजिएको हो । कुन उद्देश्यले यो मागिएको भन्ने कुराको रहस्य बिस्तारै खुल्दै जान्छ ।’

प्रकाशित : जेष्ठ ८, २०७९ ०६:१७
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

विद्यालय खुले, पुस्तक छैन

कक्षा ५, ६ र ८ को पाठ्यपुस्तक छाप्न बाँकी, अन्य कक्षाका पुस्तक पनि विद्यार्थीले पाएनन्
सुदीप कैनी

काठमाडौँ — स्थानीय तह निर्वाचनलगत्तै जेठ पहिलो सातादेखि नयाँ शैक्षिक सत्रको पठनपाठन सुरु भए पनि विद्यार्थीले पाठ्यपुस्तक पाउन सकेका छैनन् । जनक शिक्षा सामग्री केन्द्रको लापरबाहीले नयाँ कक्षामा भर्ना भएका बालबालिकाले कहिलेसम्म पाठ्यपुस्तक हात पारिसक्छन् भन्ने टुंगो छैन । सरकारले घोषणा गरेको ‘भर्नाकै बेला विद्यार्थीको हातहातै पाठ्यपुस्तक’ भन्ने नारा व्यर्थ भएको छ ।

विद्यालयमा पठनपाठन सुरु भइसक्यो तर शुक्रबारदेखि मात्रै जनक शिक्षाले छापिएका पाठ्यपुस्तक वितरणका लागि डिपोहरू खुला गरेको छ । डिपोमा पनि मागअनुसार पाठ्यपुस्तक नहुँदा ढुवानी र बिक्री सुरु गर्न नसकिएको पुस्तक तथा स्टेसनरी व्यवसायीहरूले गुनासो गरे । समयमै आवश्यक पुस्तक छपाइ गर्न नसकेको जनक शिक्षाले डिपो पनि चलाखीपूर्वक खोलेको उनीहरूको भनाइ छ । किनकि शुक्रबार खुलेका डिपोले शनिबार र आइतबारको सार्वजनिक बिदापछि सोमबारदेखि मात्रै पुस्तक वितरण गर्न थाल्नेछन् । ५, ६ र ८ कक्षाको पुस्तक आवश्यक संख्यामा छाप्न नसकेको र अन्य कक्षाको पुस्तक पनि पूरा सेट नभएकाले डिपो खोल्न ढिलाइ गरिएको जनक शिक्षा स्रोतले जनाएको छ । यसअघि कर्मचारी चुनावमा खटिएको बहानामा डिपो खुला गर्न रोकिएको थियो ।

नेपाल पुस्तक तथा स्टेसनरी व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष सञ्जयकुमार चौधरीले जनक शिक्षाले फटाफट पुस्तक उपलब्ध गराए पनि बिक्री वितरण र ढुवानी गरेर देशभरका विद्यालयसम्म पुर्‍याउन कम्तीमा दुई साता लाग्ने बताए । जनक शिक्षाले आधिकारिक तथ्यांक नदिए पनि ३० प्रतिशतभन्दा बढी पाठ्यपुस्तक छपाइ गर्न बाँकी रहेको महासंघले दाबी गरेको छ । ‘८० प्रतिशत किताब छापिसक्यौं भनेका छन्, वर्षात् सुरु भइसक्यो,’ धनगढीका पुस्तक व्यवसायीसमेत रहेका अध्यक्ष चौधरीले प्रश्न गरे, ‘बाजुरा, बझाङ, मुगु, हुम्लालगायत दुर्गमका जिल्लामा कसरी किताब पठाउने ?’ पर्यात पुस्तक छपाइ नगरेका कारण जनक शिक्षाले तथ्यांक लुकाएको पुस्तक विक्रेताहरूको आरोप छ । केही दिनमै विक्रेतासम्म पुस्तक नपुगे सडक नपुगेका ठाउँका विद्यालयमा दसैंअघि पुस्तक पुग्ने सम्भावना कम रहेको उनले औंल्याए । ‘हरेक वर्ष यस्तै समस्या भइरहेको छ, हेलिकोप्टरले किताब ढुवानी गरे मात्रै दुर्गमका विद्यार्थीले पाउँछन् नत्र भने आधा शैक्षिकसत्र त्यत्तिकै जान्छ,’ उनले थपे ।

काठमाडौं वरपर र अन्य प्रदेशका विक्रेताले समेत पुस्तक पाउन सकेका छैनन् । जनक शिक्षाले छापेका पुस्तक विक्रेताहरूले खरिद गरेर ढुवानी गर्ने र विद्यालयलाई बिक्री गर्ने गर्छन् । डिपो नै सञ्चालनमा नआएकाले पुस्तक खरिद गर्न नसकिएको काठमाडौं वनस्थलीका एक स्टेसनरी सञ्चालकले बताए । ‘विद्यार्थीको पढाइ सुरु भइसक्यो, यति बेला किताब बेचेर सकिसक्नुपर्ने हो तर एक थान पुस्तक पनि बेच्न पाएको छैन,’ उनले भने । कक्षा ४, ७ र ९ मा यो शैक्षिक सत्रदेखि नयाँ पाठ्यक्रमका आधारमा छापिएका पाठ्यपुस्त लागू हुँदै छ । उक्त

पाठ्यपुस्तक पनि विद्यार्थीले पाउन सकेका छैनन् । जनक शिक्षाले कक्षा ४–१२ को पुस्तक बिक्री वितरणका लागि प्रादेशिक कार्यालयका डिपोहरू खुल्ला गरिएको जनाएको छ । विक्रेताहरूले भने पूरा सेट र मागअनुसार पुस्तक पाए मात्र ढुवानी थाल्ने बताएका छन् ।

महासंघका जनक शिक्षा प्रतिनिधि तथा वाग्मती प्रदेश अध्यक्ष नारायण श्रेष्ठले कुनै पनि डिपोमा मागअनुसारको पुस्तक नभएको दाबी गरे । ‘विद्यार्थीले भर्नाका बेला किताब पाउन सकेनन्, कतिपय कक्षाको छाप्नै बाँकी छ, पूर्ण सेटमा पनि किताब छैन,’ उनले भने । जनक शिक्षाका सूचना अधिकारी चित्रकुमार आचार्यले डिपोहरू सञ्चालनमा आइसकेका कारण विक्रेताले सोमबारदेखि पुस्तक खरिद गर्न सक्ने जनाए । उनले भने, ‘५, ६ र ८ को किताब अपुग छ, २५ लाखजति किताब कम होला,’ उनले भने, ‘यो महिनाभर छपाइ गरिसकिन्छ ।’ उनले त्यस्तो दाबी गरे पनि विक्रेताहरू भने ४० लाख किताब अपुग भएको बताउँछन् । यति किताब छाप्न कम्तीमा पनि डेढ महिना लाग्छ ।

चैत मसान्तसम्म छापिसक्नुपर्ने पुस्तक जनक शिक्षाले जेठ पहिलो सातासम्म पनि छपाइ गर्न नसकेको हो ।

नियमित रूपमा वैशाखमा सुरु हुने शैक्षिकसत्र जेठबाट सुरु गर्दा पनि जनक शिक्षाले विद्यार्थीलाई पाठ्यपुस्तक उपलब्ध गराउन नसकेको हो । गत वर्ष कोभिडले पठनपाठन प्रभावित भएपछि शैक्षिकसत्रमा एक महिना थप गरिएको थियो । आचार्यले कागज बेलैमा आपूर्ति नहुँदा र जनशक्ति पनि मतपत्र छपाइमा व्यस्त भएकाले पाठ्यपुस्तक छाप्न ढिलो भएको स्वीकार गरे । तर जनक शिक्षाका प्रबन्धक अनिलकुमार झाले मतपत्र छाप्दा पुस्तक छपाइ नरोकिने बताउँदै आएका थिए ।

शिक्षा मन्त्रालयले वैशाख मसान्तसम्म परीक्षा, नतिजा प्रकाशन, भर्ना, पाठ्यपुस्तक वितरणलगायत कार्यक्रम सम्पन्न गरेर जेठ पहिलो सातादेखि पठनपाठन थाल्न निर्देशन दिएको छ । निजी प्रकाशनले छपाइ गरेका कक्षा १–३ को पुस्तक बिक्री वितरण भइरहेको छ । जनक शिक्षाले छापेका पुस्तक भक्तपुरको सानोठिमी, जनकपुर, विराटनगर, भरतपुर, बुटबल, पोखरा, नेपालगन्ज, धनगढी र सुर्खेत वितरण केन्द्रबाट विक्रेताले लैजाने गरेका छन् । पुस्तक बिक्री गर्न करिब १२ सय विक्रेता सूचीकृत भएका छन् ।

प्रकाशित : जेष्ठ ८, २०७९ ०६:१२
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×