श्रमिकको विवरण बुझाउन म्यानपावरलाई अल्टिमेटम

मलेसियाबाट श्रमिकको मागपत्र प्राप्त गर्न नेपाली व्यवसायीबाट अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा भएको भन्दै विभागले यस्तो गरेको हो । श्रम सम्झौता कार्यान्वयनमा आएको मितिदेखि श्रमिक पठाउने म्यानपावर कम्पनीलाई विभागले समयसीमा तोकेरै विवरण पेस गर्न भनेको छ । गत वैशाख १४ देखि १९ सम्म मलेसिया पुगेका श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री कृष्णकुमार श्रेष्ठसमक्ष त्यहाँमा रोजगारदाता संस्थाका प्रतिनिधिहरूले श्रमिकको मागपत्र प्राप्त गर्न नेपाली व्यवसायीबाट अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा हुने गरेको बताएका थिए । ‘हालसालै पनि व्यवसायीहरूले मागपत्र प्राप्त गर्नका लागि ठूलो रकमको चलखेल भएको जानकारी प्राप्त भएकाले सो सम्बन्धमा तथ्यको खोजी गरी वैदेशिक रोजगारीमा भएको वा हुन सक्ने बेथितिलाई अन्त्य गरी सुरक्षित, व्यवस्थित र मर्यादित श्रम प्रशासनको व्यवस्थापन गर्ने सन्दर्भमा इजाजतपत्र प्राप्त म्यानपावर संस्थाहरूको समेत सहयोग आवश्यक देखिएकाले सात दिनभित्र विवरण उपलब्ध गराइदिन अनुरोध छ,’ सूचनामा भनिएको छ ।

विभागले नेपाल र मलेसिया सरकारबीच द्विपक्षीय श्रम सम्झौता भएको मितिदेखि हालसम्म श्रमिक पठाइएका रोजगारदातासहितको विवरण पेस गर्न भनेको छ । नेपाल र मलेसियाबीच २०७५ कात्तिक १० मा श्रम सम्झौता भएको थियो । तर, श्रमिक पठाउने प्रक्रिया भने एक वर्ष ढिला सुरु भएको थियो । श्रमिक पठाउन सुरु भएको ६ महिना (चैत २०७६) नहुँदै कोभिड देखापरेपछि कामदारको भर्ना प्रक्रिया अवरुद्ध भएको थियो । ६ महिनाको अवधिमा झन्डै एक लाख नेपाली मलेसिया गएका थिए ।

मलेसियाले गत फेब्रुअरीदेखि फेरि श्रमिक भर्ना प्रक्रिया सुरु गरेपछि म्यानपावर कम्पनीहरूले मागपत्र हात पार्न भिसाको किनबेच हुन थालेको छ । श्रम सम्झौताअनुसार मलेसिया जाने श्रमिकले कल्याणकारी कोषको शुल्क १५ सय रुपैयाँ र बिमा रकम मात्रै भुक्तानी गर्नुपर्छ । मलेसियाको श्रम सम्झौताअनुसार नेपालमा स्वास्थ्य परीक्षण गरेको शुल्क सोधभर्ना हुने व्यवस्था छ । तर, म्यानपावर कम्पनीहरूले टिकटसहितको सेवाशुल्कबापत १ लाख ५० हजार रुपैयाँसम्म असुल्न थालेका छन् । त्यतिमात्र होइन नेपाली म्यानपावर कम्पनीले भिसाको कोटा पाउनका लागि रोजगारदाता कम्पनीसँग पहुँच राख्ने एजेन्टलाई प्रतिव्यक्ति दुई हजार रिंगेट (करिब ६० हजार रुपैयाँ) सम्म दिई मागपत्र मगाउने गरेको समेत खुलेको छ । यससम्बन्धमा सरकारी निकाय जानकार भए पनि रोक्न प्रभावकारी अनुगमन भएको छैन । नेपाल र मलेसियाका उच्च अधिकारीहरूको बैठकमा समेत यस विषयमाथि छलफल हुँदै आएको छ ।

अघिल्लो महिना मलेसियाको मानव संसाधन सचिव र गृहसचिवबीचको बैठकमा पनि यो विषयमा छलफल भएको थियो । बैठकमा यस्ता बेथिति रोक्न श्रम सम्झौतालाई कार्यान्वयन गर्न दुवै पक्षले सहमति जनाएका थिए । तर, सहमतिअनुसार श्रम सम्झौताको प्रभावकारी कार्यान्वयन गराउन नेपाल र मलेसियाका अधिकारीहरू असफल देखिएका छन् । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सचिव एकनारायण अर्याल भने श्रम सम्झौतालाई प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न दुवै पक्षले प्रभावकारी कदम चाल्ने दाबी गरे । ‘मलेसियाको कुनै पनि क्षेत्रमा जान शुल्क लाग्दैन,’ उनले कान्तिपुरसँग भने, ‘भिसाको खरिदबिक्री भइरहेको सूचना प्राप्त भएको छ । त्यसको अनुगमन गर्न मलेसिया सरकारसमक्ष अनुरोध गरेका छौं । हामीले पनि यहाँ अनुगमनको पाटोलाई बढाएका छौं ।’

वैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरू भने दुःख दिने नियतले विभागले सात दिने अल्टिमेटम दिएको बताउँछन् । ‘मलेसियाको ग्लोब्स कम्पनी र प्लान्टेसनबाहेक अरूले सेवा शुल्क दिएको छैन । रोजगारदाता कम्पनीले आफैंले सेवा शुल्क दिएको छैन । यो सबै श्रम मन्त्रालयलाई थाहा छ । नेपाली म्यानपावर व्यवसायीबाट मात्रै यो सम्भव छैन,’ एक व्यवसायीले कान्तिपुरलाई भने, ‘त्यसैले अल्टिमेटम दिएर व्यवसायीहरूलाई निरुसाहित गर्न खोजिएको हो । कुन उद्देश्यले यो मागिएको भन्ने कुराको रहस्य बिस्तारै खुल्दै जान्छ ।’