स्थानीय तहको नेतृत्व सम्हाल्दै युवा- समाचार - कान्तिपुर समाचार

स्थानीय तहको नेतृत्व सम्हाल्दै युवा

युवा जनप्रतिनिधिको उपस्थितिले नयाँ पुस्तालाई राजनीतिप्रति आकर्षित मात्रै गरिरहेको छैन, मूलधारका दलको नेतृत्वमा रहेका नेताहरुलाई पनि नयाँ ढंगले सोच्न दबाब दिएको छ
प्रदेश ब्युरो

काठमाडौँ — स्थानीय तह निर्वाचनमा ३० वर्ष उमेर समूहका १६ हजार ३ सय ७२ उम्मेदवार प्रतिस्पर्धामा थिए । ३१ देखि ४० वर्ष उमेर समूहका उम्मेदवारको संख्या भने ४३ हजार ४ सय ४२ थियो । यति धेरै युवा उम्मेदवारमध्ये स्थानीय तहको प्रमुख र उपप्रमुख पदमा भने दर्जन युवामात्रै पुगेका छन् । संख्यामा थोरै भए पनि युवा उपस्थितिले नयाँ पुस्तालाई राजनीतिप्रति आकर्षित मात्रै गरिरहेको छैन, राजनीतिक दलका नेतालाई नयाँ ढंगले सोच्न बाध्य बनाएको छ ।

सर्लाहीमा माओवादीबाट २२ वर्षीय राजाबाबु यादव गाउँपालिका अध्यक्ष निर्वाचित भए । उनले कांग्रेसका हरिनन्दनप्रसाद यादवलाई पराजित गरे । काठमाडौंमा बीबीएस पढिरहेका उनलाई पूर्वसांसद बाबु शिवपुजन रायले उम्मेदवार उठाएका थिए । पर्साको कालिकामाई गाउँपालिका अध्यक्षमा भने २१ वर्षीय वशिष्टकुमार गुप्ता जनता समाजवादी पार्टीबाट निर्वाचित भएका छन् । त्यस्तै, गुल्मीको रुरुक्षेत्र गाउँपालिकामा माओवादीका ३२ वर्षीय यदु ज्ञवाली निर्वाचित भएका छन् । यी र यस्तै कैयन् तन्नेरी जनप्रतिनिधिले स्थानीय क्षेत्रमा युवाको उपस्थिति मात्रै बढाएको छैन, युवाको हातमा नेतृत्व हस्तान्तरणमा पनि सहयोग पुगेको छ ।

नवलपरासी बुलिङटार गाउँपालिकामा अध्यक्ष पदमा विजयी भएका २८ वर्षीय दीपेन्द्र सुनारी युवा जनप्रतिनिधिका एक उदाहरण हुन् । सिभिल इन्जिनियरमा स्नातक गरेका सुनारीले २०४६ सालदेखि कांग्रेसको गढ रहँदै आएको बुलिङटारमा पहिलोपटक एमालेको खाता खोले । सुनारीले भने, ‘मेरालागि महत्त्वपूर्ण अवसर आएको छ । जनमतको कदर गर्नेछु ।’

बागलुङको ढोरपाटन नगरपालिका उपप्रमुखमा ३० वर्षका धनबहादुर कायत निर्वाचित भए । उनी कांग्रेसको ढोरपाटन नगर सभापति हुन् । स्थानीय द्रोण कुँवरले धनबहादुरको जितले युवालाई खुसी बनाएको बताए । कायतले नगरपालिकामा सुशासन कायम गर्ने, नगर परिषद्मा ल्याउने बजेट जनमुखी बनाउने, दलित, जनजाति, महिला तथा अपांगलाई योजनामा जोड्ने लक्ष्य सुनाए । बागलुङकै तमानखोला गाउँपालिकाको अध्यक्षमा ३५ वर्षीय जोकलाल बुढा दोस्रोपटक निर्वाचित भएका छन् । यसअघि ३० वर्षकै उमेरमा गाउँपालिका अध्यक्ष भएका बेला उनले आलोकाँचो भन्ने टिप्पणी खुबै सुने तर पाँचवर्षे कार्यकालमा जनताको मन जितेपछि उनी दोस्रो कार्यकालका निम्ति सजिलै निर्वाचित भए । कांग्रेस क्षेत्र २ का सभापतिसमेत रहेका बुढाले सदरमुकामदेखि १ सय २० किमि पश्चिमको आफ्नो गाउँलाई नमुना बनाउन खोज्दै छन् । पहिलो कार्यकालमा उनले गाउँलाई सडक सन्जालसँग जोडे । वडा तहसम्म स्तरीय सडक बनाए र गाउँपालिकाभित्रै ३ वटा पक्की पुल बनाए । तमानका हरेक स्वास्थ्य संस्थामा बर्थिङ सेन्टर बनाए । जसबाट स्थानीय तहमै सुरक्षित सुत्केरी सेवा सहज भएको छ । तमानखोला–५ की त्रिसना श्रीपालीले भनिन्, ‘पहिलाभन्दा धेरै सुधार भएको छ ।’

तनहुँको आँबुखैरेनी गाउँपालिकाका नवनिर्वाचित अध्यक्ष शुक्र चुमानले जिल्लाकै कान्छो अध्यक्षको पगरी पाए । माओवादीबाट विजयी उनले शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, पर्यटन, सडक तथा पूर्वाधार, कृषि, खेलकुदलगायत क्षेत्रमा काम गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए । उनले भने, ‘गाउँपालिकाबाट सेवा लिने सहज वातावरण सिर्जना गर्नेछु ।’ यसपटकको स्थानीय तह निर्वाचनमा पर्वतमा दुई पालिकाको नेतृत्वमा ३० वर्षीय युवा चुनिए । पैयुँ गाउँपालिका अध्यक्षमा राज मल्ल ठकुरी र मोदी गाउँपालिकाको उपाध्यक्षमा ३० वर्षीय विमल लामिछाने विजयी भए । युवा जोस र जाँगरका साथ काम गर्ने अठोट लिएर मतदातामाझ पुगेका कारण आफूले मतदाताको विश्वास जितेको ठकुरीले बताए । एमाले जिल्ला उपसचिव लामिछाने ०७४ मा मोदी–६ को वडाध्यक्ष निर्वाचित भएका थिए । वडामा काम गरेको अनुभव सँगालेर चुनावी मैदानमा आएका उनले आफ्नो जितलाई वडामा गरेको कामको मूल्यांकनका रूपमा बुझेका छन् ।

लामिछानेकै जस्तो पृष्ठभूमि छ, इलामको रोङ गाउँपालिका अध्यक्षमा विजयी ३५ वर्षे मनीकुमार स्याङ्बो (सुवास) को पनि । ‘सुवासजी आफ्नो राजनीतिक भिजनका कारण विजयी बन्नुभएको हो,’ स्थानीय कुमार मोक्तानले भने, ‘उहाँ सबैलाई समेटेर जाऊँ भन्ने भावनाका लोकप्रिय नेता पनि हुनुहुन्छ ।’ वडाध्यक्ष हुँदा उनले धेरै महत्त्वपूर्ण विकासका काम अघि बढाएको स्थानीयको भनाइ छ । उनले आफ्नो वडामा बाटोघाटोदेखि पानी, बत्तीको व्यवस्थासमेत मिलाएका थिए ।

म्याग्दीको ६ स्थानीय तहमध्ये बेनी नगरपालिकाको उपप्रमुखमा माओवादीकी ३२ वर्षीया ज्योति लामिछाने विजयी भइन् । गण्डकी प्रदेश कमिटी सदस्य तथा अनेमसंघ (क्रान्तिकारी) को जिल्ला अध्यक्ष रहेकी लामिछाने जितको उल्लास सकिन नपाउँदै जनताको समस्या सुन्ने र सूचीकृत गर्ने काममा लागिसकेकी छन् । उनले भनिन्, ‘महिलालाई राजनीतिक सशक्तीकरण र आर्थिक अवसरमा जोड्न मेरो प्रयत्न रहन्छ ।’ कतिपयले लामिछानेलाई माओवादी केन्द्रका जिल्ला इन्चार्ज गोविन्द पौडेलकी बुहारी भएकै कारण बेनी नगरपालिकाको उपप्रमुख हुने अवसर मिलेको भनेर आलोचना गर्छन् । उनले भनिन्, ‘म विद्यार्थीकालदेखि नै राजनीतिमा थिएँ, त्यही अनुभव र क्षमतालाई जनताले पत्याए ।’

रामेछापको गोकुलगंगा गाउँपालिका अध्यक्षमा ३५ वर्षीय काजीबहादुर खड्का (दिनेश) निर्वाचित भए । कम्युनिस्टहरूले झन्डै ३२ वर्ष राज गरेको क्षेत्रमा काजी यसपालि कांग्रेसको तर्फबाट विजयी भएका हुन् । विद्यार्थीकालमा नेपाल विद्यार्थी संघ बानेश्वर क्याम्पसको उपाध्यक्ष चुनिएका उनले त्यतिबेलादेखि नै सक्रिय राजनीति अघि बढाएका थिए । ‘स्वास्थ्य शिक्षा र रोजगारीका साथै युवालाई व्यवसायमा जोडेर रोजगारमूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने चाहना छ,’ उनले भने ।

बैतडीको दुर्गम मानिने डिलासैनी गाउँपालिका अध्यक्ष पदमा स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिएका ३५ वर्षीय सन्तोषप्रकाश जोशीको जितसँगै चर्चाको केन्द्रमा छ । ०६३ सालदेखि विद्यार्थी राजनीतिमा सक्रिय सन्तोष पछिल्लोपटक भने उनी राष्ट्रिय युवा संघका सचिव एवं सुदूरपश्चिम अध्यक्ष थिए । पार्टीले टिकट नदिए पनि उनले विद्रोह गर्दै स्वतन्त्र उम्मेदवारी दर्ता गराए । स्वतन्त्र रूपमा चुनावी मैदानमा जाँदा पनि डिलासैनीवासीको विश्वास र माया नडगमगाएको उनले बताए । कर्णाली प्रदेशले ३५ वर्षमुनिका ६ तन्नेरीलाई स्थानीय तहको प्रमुख र उपप्रमुख पदमा पायो । रुकुम पश्चिमको आठबीसकोट नगरपालिकामा माओवादीका ३२ वर्षीय रवि केसी निर्वाचित भए । केसीले विद्यार्थी संगठनबाट राजनीति सुरु गरेका हुन् । ‘उमेरमा सानो भएर के भो त, म राजनीतिक पृष्ठभूमिले परिपक्व छु,’ पार्टीको नगर अध्यक्षसमेत रहेका उनले भने, ‘मसँग भिजन, मिसन र केही गर्ने दृढता छ ।’ रुकुम पश्चिमको झन्डै ४६ प्रतिशत भूभाग ओगटेको यो नगरपालिकाका धेरै ठाउँमा सडक पुगेको छैन, गरिबी पनि उस्तै छ । केसीले कृषि र पशुपालनमा जोड दिएर सबैलाई आत्मनिर्भर बनाउने योजना आफूसँग रहेको बताए । रुकुम पश्चिमकै बाँफिकोट गाउँपालिकाले यसपालि ३४ वर्षीया तारा बुढा केसीलाई उपाध्यक्षको रूपमा पायो । माओवादी केन्द्रकी उनले जनभावना सांस्कृतिक परिवारबाट कलाकारिता यात्रा सुरु गरेकी थिइन् । उनले भनिन्, ‘जनताको मागअनुसार विकास गर्ने र समस्यामा परेकालाई न्याय दिने योजना छ ।’

दैलेखको आठबीस नगरपालिकामा ३० वर्षीया कल्पना थापाले एमालेबाट उपप्रमुख जितेकी छन् । ‘अब हाम्रो पालो हो, यो कार्यकाल मतदातालाई हामी निराश बनाउने छैनौं,’ उनले भनिन्, ‘सुशासनको प्रत्याभूति दिन सके पनि जनताको अधिकांश आवश्यकता पूरा हुने विश्वास छ ।’ जुम्लाको गुठीचौर–५ का ३३ वर्षीय दानबहादुर बुढा पनि कांग्रेसबाट गाउँपालिका अध्यक्ष बने । ‘कलिलो उमेरमा काम गर्ने ठूलो अवसर मिलेको छ,’ उनले भने, ‘जसरी पनि यो अवसरलाई सदुपयोग गर्छु, जनताका न्यूनतम आवश्यकता पूरा गर्ने मेरो प्रयास रहिरहनेछ ।’

जाजरकोटको शिवालय गाउँपालिका उपाध्यक्षमा २४ वर्षीया गीता शाही निर्वाचित भएकी छन् । उनी अखिल क्रान्तिकारी कर्णाली प्रदेश कमिटी सदस्य हुन् । मुगुको छायानाथ रारा नगरपालिकामा कांग्रेसका ३२ वर्षीय विष्णुकुमार भाम नगरप्रमुख र ३१ वर्षीया ऐश्वर्य मल्ल उपप्रमुख निर्वाचित भए । भामबाडाका भाम र श्रीनगरकी मल्ल दुवैले विद्यार्थीकालबाटै राजनीति सुरु गरेका हुन् । भाम यसअघि वडा ४ को वडाध्यक्ष थिए । ‘ममाथि जनताले ठूलो विश्वास गर्नुभएको छ,’ उनले भने, ‘त्यो विश्वास मर्न नदिने गरी काम गर्नेछु ।’

स्थानीय तह निर्वाचनमा यसपल्ट निर्वाचित हुने कर्णालीका अधिकांश वडा तहका जनप्रतिनिधि युवा छन् तर झन्डै ३० प्रतिशतमात्रै पालिकाको नेतृत्वमा पुग्न सफल भएका छन् । ‘अहिलेको निर्वाचनले युवालाई राजनीतिमा आकर्षित मात्र गरेको छैन, जनतामा युवाप्रति विश्वास पनि बढाएको छ,’ अधिवक्ता दुर्गाप्रसाद सापकोटा भन्छन्, ‘अब जितेका युवाले केही गरेर जिताउने बेला भएको छ ।’

तन्नेरीहरूका सपना

सिन्धुपाल्चोकको बलेफी गाउँपालिकामा कांग्रेसबाट उपाध्यक्षमा निर्वाचित सरु लामा तामाङले सडक कालोपत्रे, खानेपानी, धारा, गुणस्तरीय शिक्षाका एजेन्डा लिएकी छन् । ‘परिवर्तन र समृद्धिमा हामी पुरुषजत्तिकै सक्रिय हन्छौं भन्ने सोचेर राजनीतिमा होमिएँ । सबैको साथले गर्दा नै यहाँसम्म आइपुगें,’ २७ वर्षीया उनले भनिन् ।

भोटेकोसी गाउँपालिकाको उपाध्यक्षमा निर्वाचित २९ वर्षीया दिछेन शेर्पा भने ‘समृद्ध भोटेकोसी’ को खाका कोर्दैछिन् । शिक्षण पेसा हुँदै समाज सेवा र राजनीतिमा होमिएकी उनले स्नातकसम्म अध्ययन गरेकी छन् । इन्द्रावती गाउँपालिका उपाध्यक्ष शोभाना तामाङका सपना पनि धेरै छन् । मठमन्दिर, पाटीपौवाको संरक्षण, सडक कालोपत्रे, सिँचाइजस्ता अनेक उद्देश्य उनले बोकेकी छन् । उनले भनिन्, ‘गाउँपालिकालाई समृद्ध बनाऔं भनेर अनेक संघर्षबाट यहाँ आइपुगिएको हो, समुदायबीच यसरी उठ्न धेरै सकस झेल्नुपर्‍यो तर उपाध्यक्षसम्म आइपुग्दा खुसी लागेको छ ।’

धादिङको खनियाबास गाउँपालिका उपाध्यक्षमा विजयी ३५ वर्षीय सेकेमान तामाङ, रसुवाको गोसाइँकुण्ड गाउँपालिका उपाध्यक्ष २८ वर्षीया प्रतिमा तामाङ, कालिका गाउँपालिका उपाध्यक्षमा विजयी ३२ वर्षीया मीरा तामाङको सपना पनि गाउँलाई समृद्ध बनाउने छ । रामेछापको दोरम्बा शैलुङ गाउँपालिकामा कांग्रेसबाट उपाध्यक्षमा निर्वाचित खमला थापामगर पहिलेका पदाधिकारीले थालेका राम्रा कामलाई निरन्तरता दिने र पारदर्शिता अपनाउने बताउँछिन् ।

नारायण शर्मा (पूर्वी नवलपरासी), प्रकाश बराल (बागलुङ), सम्झना रसाइली (तनहुँ), घनश्याम खड्का (म्याग्दी), पर्वत पोर्तेल (झापा) तृप्ति शाही (बैतडी), कृष्ण गौतम (सुर्खेत)अनिश तिवारी (सिन्धुपाल्चोक), सरिता श्रेष्ठ (धादिङ), बलराम घिमिरे (रसुवा) र टीकाप्रसाद भट्ट (रामेछाप)

प्रकाशित : जेष्ठ ७, २०७९ ०६:४१
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

६ सय पालिकामा तारजाली

दलका कार्यकर्तामाथि अविश्वास बढ्दा सम्भावित दुर्घटना रोक्न कतै तारजाली, कतै सीसी क्यामराको निगरानी
प्रदेश ब्युरो

काठमाडौँ — चितवनको भरतपुर महानगरपालिकामा मतगणना चलिरहेको थियो । कभर्ड हलमा जारी गणना टुंगिनै लाग्दा माओवादी केन्द्रका प्रतिनिधिले अचानक मतपत्र च्यातेर चपाएपछि विवाद सुरु भयो । पुनः मतगणना हुँदा एमालेका देवी ज्ञवालीलाई पछि पार्दै माओवादीकी रेनु दाहालले प्रमुख पदमा जित हासिल गरिन् ।

२०७४ को ‘भरतपुर काण्ड’ पछि मतगणनास्थल सुरक्षाको विषय पेचिलो बन्यो । देशैभरका मतगणनास्थलमा सुरक्षाका लागि फलामे बार वा तारजाली राख्न निर्वाचन आयोगलाई त्यही एउटा घटना काफी बन्यो ।

मतगणना जारी रहेका ६ सय ३ स्थानीय तहमध्ये १२ वटाबाहेक सबै मतगणनास्थलमा तारजाली लगाइएको छ । केन्द्रीय सुरक्षा समितिबाट पारित कार्यविधिअनुसार ७१ हजारभन्दा धेरै नेपाली सेना, ३२ हजारभन्दा धेरै सशस्त्र प्रहरी, ६२ हजारभन्दा धेरै प्रहरी निर्वाचन सुरक्षामा खटिए पनि सबैजसो मतगणनास्थलमा तारजालीको प्रयोग गरिएको छ । भरतपुरमा हाल भरतपुर एक्स्पो सेन्टरको हलमा मतगणना चलिरहेको छ । जहाँ निर्वाचनअघिदेखि नै जिल्ला निर्वाचन कार्यालयले फलामका पाइपको सपोर्ट राखेर तारजाली नै वेल्डिङ गरेको थियो ।

गणक र मतदान अधिकृत जालीभित्र बस्छन्, दलका प्रतिनिधि जालीबाहिर बेन्चमा । फलामका डन्डीलाई भुइँ र छतमा वेल्डिङ गरेर जाली कसिएको छ । भित्रबाहिर गर्न ढोका बनाइएको छ, जहाँ दुईवटा चुकुल छन् । लुम्बिनी प्रदेशका अधिकांश जिल्लामा तारबार र कडा सुरक्षा व्यवस्थाबीच मतगणना जारी छ । दाङका १० वटै पालिकामा तारजाली लगाएर गणना गर्ने व्यवस्था मिलाएको मुख्य निर्वाचन अधिकृत रितेन्द्र थापाले बताए । ‘मतगणना असुरक्षित हुँदै गएपछि तारबार लगाउनुपरेको हो,’ उनले भने, ‘समयअनुसार सुरक्षा सतर्कता अपनाइएको छ ।’


कपिलवस्तुका अधिकांश मतगणनास्थलमा तटबन्धका लागि प्रयोग गरिने जीआई तारकै जाली प्रयोग गरिएको छ भने कपिलवस्तु नगरपालिकामा भने फलामका डन्डीले गणनास्थल बारिएको छ । रोल्पामा पनि सबै गणनास्थलमा तारजाली र सीसी क्यामेराले निगरानी गरिएको छ । त्रिवेणी गाउँपालिकाका अध्यक्ष शान्तकुमार वलीले तारजाली लगाएको देख्दा लोकतान्त्रिक प्रणाली र दलका आचरणप्रति थप आशंका लाग्ने स्थिति उत्पन्न भएको बताए । ‘जनताले स्वेच्छाले प्रदान गरेको मतदानप्रति स्वतन्त्र रूपमा गणना गर्दा विश्वास नहुने आचरण दलका नेता–कार्यकर्ताले देखाउनु दुःखद अवस्था हो,’ उनले भने, ‘यो आफैंप्रति अविश्वास गरिएको अवस्था हो ।’ प्रमुख जिल्ला अधिकारी नवराज सापकोटाले मतपेटिका र गणनास्थलको सुरक्षाका लागि तारजाली लगाउने निर्णय भएको बताए ।

पाल्पाका १० वटै स्थानीय तहको मतगणनास्थलमा तारजाली छ । नागरिक समाजका सचिव भेषराज सुवेदीले भने तारजाली लगाउनु दल आफैंप्रतिको अविश्वास हुन सक्ने बताए । ‘अघिल्ला निर्वाचनमा मतपत्र च्यात्ने, खाने, लुट्ने प्रयास तिनै दलका कार्यकर्ताले गरे,’ उनले भने, ‘त्यस्ता उच्छृंखल कार्यकर्ताकै लागि तारजाली जरुरी हुन थाल्यो ।’ लोकतन्त्रको नाममा छाडातन्त्र मौलाएकाले नै यस्तो अवस्था आएको उनले बताए । नागरिक अगुवा तथा शिक्षासेवी चित्रवलीराम सुवालले राजनीतिक दल, सञ्चारमाध्यमले नै सही ढंगले अनुगमन गर्न नपाउने गरी गरिएको मतगणना जनताको मतलाई हेयभाव राखिएको ठहर हुने बताए । रूपन्देही, अर्घाखाँची, नवलपरासी, रुकुम पूर्व, बर्दियालगायत जिल्लाका सबै स्थानीय तहमा तारजालीभित्र मतगणना जारी छ । रूपन्देहीका मुख्य निर्वाचन अधिकृत धनसिंह महराले जनताले दिएको मत गन्न पनि तारजाली लगाउनुपर्ने अवस्था आउनु दुर्भाग्य भएको बताए ।

गण्डकी प्रदेशका एकाधबाहेक मतगणनास्थलमा तारजालीले बारिएको छ । यसका लागि कतिपय पालिकामा विभिन्न सरकारी निकायबाट तारजाली सहयोगस्वरूप लिइएको छ भने कतिपयमा छुट्टै बजेटको व्यवस्था गरिएको छ । १ महानगर, २६ नगरपालिका र ५८ गाउँपालिका गरी ८५ स्थानीय तह रहेको प्रदेशमा ५ बाहेक सबै पालिकाका मतगणनास्थलमा तारजाली लगाइएको छ । पर्वतको फलेबास, म्याग्दीको बेनी र धवलागिरि, मनाङको नार्पाभूमिमा भने तारजाली लगाइएको छैन । तनहुँको व्यासमा तारजालीको सट्टा बाँसले बारिएको छ ।


पोखरा महानगरपालिकाको मतगणनास्थलमा सिँचाइ कार्यालयबाट तारजाली ल्याई बाँस किनेर बारिएको मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयका अधिकृत नील पनेरुले बताए । पर्वतको कुस्मा नगरपालिकाको मतगणनस्थलमा तारजाली बेर्न करिब ४० हजार रुपैयाँ खर्च भएको एक कर्मचारीले बताए । गोरखाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी शंकरहरि आचार्यले जिल्लाका सबै मतगणनास्थलमा तारजाली लगाइएको बताए । नेपाल बारका निवर्तमान उपाध्यक्ष सुरेन्द्र थापामगरले मतको सुरक्षा गर्ने दृष्टिकोणबाट तारजाली लगाउनुलाई लोकतान्त्रिक अभ्यास नै रहेको ठान्छन् । ‘विगतमा भएका घटनाबाट पाठ सिकेर निर्वाचन आयोगले सुरक्षाको प्रबन्ध गर्नु लोकतान्त्रिक अभ्यास हो,’ उनले भने, ‘मतपत्र कागज होइन जनताको अभिमत हो ।’

प्रदेश १ का १ सय ३७ पालिकामध्ये १ सय ३० वटा स्थानीय तहको मतगणनास्थल तारजालीले घेरिएको छ । उदयपुरका ८ स्थानीय तहमध्ये चौदण्डीगढीमा मात्रै तारजालीले घेराबन्दी गरिएको छैन । मोरङका १७ वटै पालिकाको मतगणना तारजालीको घेराभित्रै सुरु गरिएको छ । अघिल्लो वर्ष झापाका १५ वटै स्थानीय तहको मतगणनास्थल सामान्य बैठक कोठामा थियो । कचनकवलका निर्वाचन अधिकृत वीरेन्द्र बस्नेत भन्छन्, ‘मतपत्र सुरक्षित होस् भन्ने हेतुले गणना व्यवस्थित गरिएको हो ।’ निर्वाचन कार्यालय झापाका प्रमुख तुलसीकुमार नेपाल मत च्यातिने, अर्कोतिर मिसिने, हावाले उडाउने समस्याबाट बचाउन यस्तो व्यवस्था गरिएको बताउँछन् । सुनसरीका १२ पालिकाकै मतगणनास्थलमा तारजाली हालिएको छ । चुनावी नतिजा पनि करिब सय मिटर टाढैबाट सुन्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको सहायक निर्वाचन अधिकृत गणेश खतिवडाले बताए । धनकुटामा पनि बन्द कोठाभित्र तारघेरा हालेर मतगणना गरिएको छ । मतगणना कार्यमा अवरोध भएका केही घटनाका कारण सुरक्षा अपनाइएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी युवराज कटेलले बताए ।


गणना गरिने कोठामा सीसीटीभी क्यामेरासहित संखुवासभाका पनि १० वटै पालिकाको मतगणना स्थलमा तारजाली छ । जिल्ला बार एकाइका अध्यक्ष उमेश शाक्य ५ वर्षअघिको ‘भरतपुर काण्ड’ ले सबैलाई त्रसित पारेको बताउँछन् । आठवटा पालिका रहेको सोलुखुम्बुको सबै गतगणनास्थलमा पहिलो पटक तारजाली लगाइएको छ । खोटाङका १० र भोजपुरका ९ गणनास्थलमा समेत तारजाली हालिएको छ । १० पालिका भएको इलाम, ६ पालिका भएको तेह्रथुम, ८ पालिका भएको ओखलढुंगा, ८ पालिका भएको पाँचथर र ९ पालिका भएको ताप्लेजुङमा पनि सबैतिर तारजालीभित्र मतगणना भइरहेको छ ।

कर्णालीका सबैजसो स्थानीय तहमा मतगणनास्थलमा तारजाली लगाइएको छ । ‘मतपत्रको सुरक्षाका लागि यति त गर्नैपर्‍यो नि,’ सल्यानका डीएसपी सुमित खड्काले भने, ‘माथिसम्म नलगाइए पनि घुँडासम्म पुग्ने गरी गणनास्थलमा तारबार लगाएका छौं ।’ सुर्खेतमा भने सिसाको ‘पार्टेसन’ गरिएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी खगेन्द्रप्रसाद रिजालले बताए । सुदूरपश्चिमका ९ जिल्लाका ८८ वटै मतगणना स्थल ग्याबेन वायरको तारजालीभित्र सुरु गरिएको छ । निर्वाचन आयोगको कार्यालय कैलालीका प्रमुख प्रेम भट्टले मतपत्रको सुरक्षाका साथै स्थानीय सुरक्षा चुनौतीलाई मध्यनजर गरी यस्तो गरिएको बताए । बझाङ नागरिक समाजका अगुवा धर्मजंगबहादुर सिंहले यस्तो हुनुमा लोकतन्त्रमा ‘बाँदर प्रवृत्ति’ हावी भएको बताए । लोकतन्त्रमा मतको सुरक्षा चुनौती हुनु भनेको शासन व्यवस्थामाथि नै चुनौती थपिएको उनको भनाइ छ ।

२०७४ को स्थानीय निर्वाचनमा मतगणनाका बेला धनुषाको नगराइन नगरपालिकामा मतपत्र नै चपाउन खोजेपछि ठूलै हल्लीखल्ली भएको थियो । मतगणना गर्ने क्रममा आफूपक्षीय उम्मेदवारले सन्तोषजनक मत नपाएको झोंकमा मतपत्र नै चपाउने प्रयास गरे । तर, सुरक्षाकर्मीको सहयोगमा गणकले उनको मुखभित्र हालिएको मतपत्र सुरक्षित रूपमै निकाल्न भ्याए । त्यतिबेला, मतगणनास्थल खुल्ला र सहज पहुँचमा थियो । त्यसकै फाइदा उठाउँदै उम्मेदवारका समर्थकले मतपत्र सजिलैसँगै थुतेर चपाउने प्रयास गरे ।

मधेस प्रदेशका सबै १ सय २६ स्थानीय तहमा मतगणनास्थल तारजालीले बारिएको छ । सर्लाही सदरमुकाम मलंगवा नगरपालिकाको मतगणना जिल्ला समन्वय समितिको हलमा भइरहेको छ । जहाँ कडा सुरक्षा व्यवस्थाबीच तारजालीसमेत राखिएको छ । दलहरूले आफ्ना कार्यकर्तालाई लोकतान्त्रिक संस्कार दिन नसक्दा मतगणनास्थलमा तारजाली बारबेर गर्नुपर्ने अवस्था आएको पूर्वनिर्वाचन आयुक्त नीलकण्ठ उप्रेती बताउँछन् । उनले प्रत्येक निर्वाचनमा मतपत्रको सुरक्षाको विषय पेचिलो बन्दै गएको र तारजाली लगाउनुपर्ने अभ्यासबाट लोकतन्त्र संस्थागत नहुने बताए । ‘विवेक र संस्कारयुक्त राजनीति विकसित गर्नुपर्नेमा तारजाली नै लगाउनुपर्ने बाँदरे संस्कृति विकास भयो । यसलाई सुधार गर्न दलहरू नै नलागी हुन्न ।’

स्थानीय तह निर्वाचन निर्देशिकामा गणना कार्यका लागि खटाइएका कर्मचारी, सुरक्षाका लागि खटिएका सुरक्षाकर्मी, उम्मेदवार वा निजको निर्वाचन प्रतिनिधि वा मतगणना प्रतिनिधि, आयोगबाट पर्यवेक्षकका लागि अनुमति प्राप्त व्यक्ति वा आयोगबाट खटिएको पदाधिकारी वा अनुमति पाएको कर्मचारी वा व्यक्ति मात्र गणनास्थलमा बस्न पाउने व्यवस्था छ । त्यस्तै, गृह मन्त्रालयको स्थानीय तह निर्वाचन ‘सुरक्षा निर्देशन’ ले पनि मतगणनास्थल सुरक्षाका लागि ‘पारदर्शी छेकाबार’ लगाउन निर्देशन गरेको छ ।

प्रकाशित : जेष्ठ १, २०७९ ०६:४९
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
x
×