न्याय प्राप्तिमा 'हदम्याद' बाधक

आठ वर्षअघि सौन्दर्य प्रतियोगिताका आयोजकले आफूलाई नियन्त्रणमा लिएर बलात्कार गरेको घटना सामाजिक सञ्जालमार्फत सार्वजनिक गरेको भोलिपल्टै ती युवतीले अर्को भिडियो बनाउँदै हदम्यादसम्बन्धी कानुनमाथि प्रश्न गरिन् । १६ वर्षको हुँदा २०१४ मा 'मिस ग्लोबल इन्टरनेसनल'का आयोजकले ६ महिनासम्म आफूलाई यौन शोषण गरेको कुरा बाहिर ल्याएसँगै हदम्यादकै कारण न्याय पाउने आश हराएको बताएकी हुन् । 'मलाई अहिले थाहा भयो, एक वर्षसम्म रिपोर्ट गरेन भने त्यो फाइल दर्ता भए पनि कोर्टले फिर्ता गरिदिन्छ । त्यसो भए के म पीडित होइन ? कोही ढिला बोल्छन् कोही छिटो बोल्छन् । म बोल्न सकिनँ ।'

हदम्यादसम्बन्धी कानुनी व्यवस्थाले नाबालक पीडित भएमा १८ वर्ष पुगेको १ वर्षभित्र बलात्कारको उजुरी गर्नुपर्ने उल्लेख गरेको छ । मुद्दा दर्ता गर्नुअघि कानुनले सुरुमै हकदैया(मुद्दा गर्ने अधिकार छ वा छैन), क्षेत्राधिकार र हदम्याद हेर्ने गर्छ । आठ वर्षपछि सार्वजनिक भएको उक्त घटनामा युवतीका लागि हदम्यादको कानुन आकर्षित हुने बताउँछिन् अधिवक्ता राधिका खतिवडा ।

'४/५ वर्षको उमेरमा पनि करणी भएको हुनसक्छ । त्यस्तो अवस्थामा उक्त व्यक्तिले १८ वर्ष पुगेको १ वर्षभित्र मुद्दा हाल्नुपर्छ । यहाँ १६ वर्षको उमेरमा घट्ना घटेको भन्नु भएको छ । उहाँले १९ वर्ष(रनिङ)को उमेरमा त्यो मुद्दा हाल्नु भएको भए लाग्थ्यो । तर अहिलेको कानुन नसुधारेसम्म मुद्दा चल्न सक्दैन,'खतिवडाले भनिन्,'‍उहाँमाथि अन्याय भएको छ । त्यसैले यस्तो कानुनमा सुधार आवश्यक छ ।'

कानुनी उपचारमा हदम्याद बाधक बनेको यो प्रतिनिधि घटना मात्र हो । बलात्कारसम्बन्धी उजुरी गर्ने हदम्याद बाधक बनेका यस्ता थुप्रै घटना छन् । हदम्यादकै कारण ५ जना युवाको बलात्कारपछि गर्भवती बनेकी रुपन्देही पट्खौलीकी १३ वर्षीया किशोरीले कानुनी उपचार पाइनन् । आफ्नै फुपूको छोराबाट बलात्कारमा परेकी बुटवल -११ की १४ वर्षे किशोरीको उजुरी दर्ता भएन । बलात्कारजस्तो जघन्य अपराधमा पीडितहरू हदम्यादकै कारण न्यायको बाटो बन्द नहोस् भन्दै शुक्रबार युवाहरुले स्वत:स्फूर्त बालुवाटार घेराउ गरे । बलात्कार पीडितले न्याय पाउनुपर्छ भन्ने आवाजसहित प्रदर्शनमा पुगेकाहरूको एउटै माग थियो –'हदम्याद खारेज गर्नुपर्छ, यसमा पुनर्विचार गर्नुपर्छ ।'

हदम्यादको कानुनले यौन हिंसा भोगेकालाई हतोत्साही गर्ने हुँदा यो व्यवस्था खारेज गर्नुपर्छ भन्दै आफूहरुले प्रतिरोध गरेको बताउँछिन् हिरादेवी वाइवा । 'हाम्रोमा कानुन बनाउने ठाउँमा को छ? पितृसतात्मक सोच भएकाहरु । उनीहरुले आफूलाई बचाउने कानुन बनाउने भयो । पीडितले कति लामो समयपछि आफूमाथि भएको हिंसाबारे बोल्छ । हाम्रोमा सामाजिक मनोविज्ञान नै पीडितको संरक्षण गर्ने, उसको मनोबल दिने खालको छैन नि । त्यसले गर्दा उसलाई बोल्न लामो समय लाग्छ । उ आफैं एक्लै लड्छ, आफैंलाई जितेपछि बल्ल बाहिर ल्याउने हो त्यो कुरा,'उनले भनिन्,'हदम्याद भनेको सर्भाइभरहरुको कानुनी प्रक्रियाको बाधक र उत्पीडकहरूको उन्मुक्ति हो । अहिले पीडितले लामो समयपछि हिम्मत गरेर बोलेकी छन् । तर त्यो कुरालाई त कानुनले कतै पनि स्वीकार्दैन नि त । उल्टो त्यसले त उत्पीडकलाई हदम्याद गइहाल्यो भनेर खुलेआम हिँड्ने वातावरण सिर्जना गरिदिन्छ ।'

बलात्कारको विषयमा बोल्नलाई जति संघर्ष गर्नुपर्छ, बोलिसकेपछि पनि पीडितले त्यो भन्दा संघर्ष गर्नुपर्ने हुँदा हदम्यादले पीडितलाई पीडित मात्रै बनाउने गरेको उनको तर्क छ । 'हदम्यादको कानुनले पीडितलाई अझै बढी पीडित बनाउने मात्र गर्छ । हदम्याद खारेज गर्नुपर्छ, हदम्यादको पुनर्विचार हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो आन्दोलनको आवाज थियो,'वाइवा भन्छिन्,'हदम्यादले बल्लतल्ल आवाज उठाएका पीडितलाई हतोत्साहित त गर्छ नै । पीडाका बीच बोल्न साहस गरेकालाई अझ दमन गर्छ । मैले बोलेर पनि केही हुँदैन रहेछ भन्ने हुन्छ नि त ।'

हदम्याद पीडकको पक्षमा भएकाले यौन हिंस्रकहरूलाई उन्मुक्ति नदिन यो कानुन खारेज हुनुपर्ने बताउँछन् प्रतिरोध समूहका मनोज खतिवडा । 'हदम्यादको कानुनले एउटा समयसम्म हदम्याद राखिदिएको छ । त्यो समयसम्म उजुरी दिएन भने हिंस्रकहरु यत्तिकै उम्कने वातावरण छ । यो महिला हिंसा, बलात्कार जस्तो अपराधमा हदम्यादजस्तो कुरा अनुचित, अनुपयुक्त हो । त्यो त पीडकको पक्षधर कुरा हो,'बालुवाटार घेराउमा भेटिएका उनले भने,'त्यसैले यो हदम्याद भन्ने नै खारेज हुनुपर्छ । हिंस्रकको हातमा शक्ति, सत्ता हुन्छ । त्यसैले उनीहरुले त्यो बेलासम्म भुलाउने, धम्क्याउने, तर्साउने, प्रभावमा राख्ने काम गर्छ । यो कानुनी व्यवस्था त उनीहरूलाई उन्मुक्ति दिने पक्षमा भयो नि । महिलाले आफूमाथि भएको जुनसुकै दुर्व्यवहारको कुरा विश्वास गर्ने कानुनी आधार निर्माण गर्नुपर्छ भन्ने लाग्छ ।'यौन हिंसाका सवालमा हिम्मत जुटाएर बोल्ने पीडितको आवाजलाई सहानुभूति र समानुभूतिसहित सुनिदिनुपर्ने उनी बताउँछन् ।

नेकपा माओवादीनिकट अखिल क्रान्तिकारीकी अध्यक्ष पञ्चा सिंह राज्यले हदम्याद हटाउनुपर्ने धारणा राख्छिन् । 'लामो समयपछि उनले आफ्नो कुराहरु बाहिर ल्याउने साहस गर्नुभयो । त्यो साहसका लागि मेरो स्यालुट । ठूलो साहस गरेर उहाँ आउनु भएको छ । यस्ता यौनजन्य हिंसाहरु सम्भव भएसम्म लुकाउने सामाजिक प्रचलनजस्तो बनेको छ । यस्तो हुँदा पीडकहरूले मनोवैज्ञानिक ढंगले मनोबल उठ्ने र अब यी घटना बाहिर आउँदैनन् भन्ने कुराहरु जसरी बलात्कारको घटना बढिरहेका छन् । प्रतिष्ठाका कारण पीडितले बोल्दैनन् । सामाजिक जीवन र पारिवारिक जीवन धराप पर्छ भन्ने जे मनोविज्ञान र बुझाइहरू छन् त्यो त्यसलाई क्रस गरेर उहाँ बाहिर आउनु भएको छ,'सिंहले भनिन्,'अहिले सार्वजनिक भएकी पीडितलाई कसरी न्याय दिलाउने भन्ने सोचनीय विषय बनेको छ । घटनाबाहिर मात्र आउने र त्यसैमा सीमित हुने वातावरण मात्र बन्ने हो कि भन्ने चिन्ता लागिरहेको छ । हाम्रो सामाजिक संरचनाले पीडितहरूलाई यसरी बाहिर आउने वातावरण नबन्ने जुन अवस्था छ कानुनी हदम्याद हटाउने वातावरण बनाउनुपर्छ ।'

नेकपा एमाले निकट अनेरास्ववियु अध्यक्ष सुनिता बराल पनि हिंसाका रूप एउटै नहुने हुँदा यो मुद्दामा कानुनो विकल्प बनाई कानुनी उपचारको बाटो अगाडि बढाउनुपर्ने बताउँछिन् । ती युवतीको हकमा माल्भिका सुब्बा र फोटोग्राफर श्रीधर पौडेलले समेत उक्त घटनालाई पुष्टि हुने गरी अभिव्यक्तिहरु दिइसकेको हुँदा त्यसका आधारमा पनि न्याय दिन राज्य चुक्न नहुने उनको भनाई छ । 'अन्यायमा परेकालाई न्याय दिलाउने राज्यको अनिवार्य दायित्वभित्र पर्छ । पूर्व मिस नेपाल माल्भिका सुब्बाले त्यतिबेला मैले उनलाई सहयोग गर्न सकिनँ भनेर स्वीकारेकी छन् । फोटोपत्रकार श्रीधर पौडेलले त्यस घटनाबारे जानकार रहेको बताएका छन् । सरोकारवालाले दिएको अभिव्यक्तिका आधारमा कानुनका नयाँ विकल्प खोजेर पीडितलाई न्याय दिन राज्य चुक्नु हुँदैन भन्ने नै हो,'उनले भनिन्,'अन्यायमा परेका व्यक्तिहरुका लागि घटना सन्दर्भअनुसार कानुनी विकल्पका दायरा अझ बढी लचिलो हुने अथवा कडा बनाउने भन्ने कुरातर्फ राज्य संयन्त्र अगाडि बढ्नुपर्छ । घटनाको प्रकृति हेर्दा यो विषय तुरुन्तै बाहिर निकाल्न नमिल्ने उनको व्यवहारिक, मनोवैज्ञानिक विषय थियो होला । तर घटना थाहा पाइसकेपछि न जस्तोसुकै विषयमा न्याय दिन राज्यको कानुन चुक्न दिनु भएन भन्ने हो ।'

चौतर्फी चर्चा भएझैं के ती युवतीका लागि कानुनी उपचारको बाटो हदम्यादकै कारण बन्द भएको हो त ? अब उनले न्याय प्रक्रियामा अगाडि बढ्न नपाउने नै हो ?

मानव अधिकारकर्मी अधिवक्ता मोहना अन्सारी युवतीले आत्महत्या दुरुत्साहनको मुद्दा चलाउन सक्ने धारणा राख्छिन् । 'प्रहरीले आत्महत्या दुरुत्साहनमा मुद्दा चलाउन सक्छ । ती बहिनीले आत्महत्याको दुस्प्रयास गर्नुभएको छ । उहाँ अहिले कानुनी उपचारको बाटो हेर्दै हुनुहुन्छ,'उनले भनिन्,'उहाँले प्रहरीलाई सम्पर्क गरेर आत्महत्या गर्न बाध्य पारिएको कारण खुलाउनुभयो भने प्रहरी मुद्दा चलाउन बाध्य हुन्छ ।' हुन त शुक्रबारमात्रै अपराध अनुसन्धान कार्यालयका एसपी कृष्ण कोइरालाको नेतृत्वमा प्रहरीको टोली युवतीको घरमा पुगेर कानुनी प्रक्रियामा छलफल गरेको छ । साथै गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणको निर्देशनपछि प्रहरी प्रधान कार्यालयले एसएसपी वसन्त कुँवरको नेतृत्वमा ५ सदस्यीय छानबिन समितिसमेत गठन गरेको छ ।

कांग्रेस नेता गगन थापाले यो विषयलाई शुक्रबार मात्रै संसद्‍मा उठाएका थिए । गम्भीर मुद्दा भएकाले हदम्यादमाथि पुनर्विचार गर्नका लागि सरकारलाई निर्देशन दिनसमेत उनले अनुरोध गरेका छन् । सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले पनि आजै संसद्को रोस्ट्रमबाट उक्त घटनामा तत्काल अनुसन्धान गरी सत्यतथ्य पहिचान गर्न र दोषीलाई कानुनी दायरामा ल्याउन सरकारलाई निर्देशन दिएका छन् ।

हदम्यादले समाज नै पछाडि पारेकोले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले यसमाथि अध्यादेश ल्याउनुपर्ने अन्सारी बताउँछिन् । 'व्यक्तिलाई नियन्त्रणमा लिएर यौन शोषण गर्नु सामान्य कुरा होइन । जसले यसलाई सामान्य रूपमा लिन्छ भने यो नेपालको कानुनी इतिहासमा राम्रो छ कि नराम्रो यसले देखाउँछ । विगतमा यति धेरै फैसला भएका छन् कि जसमा टेकेर यो मुद्दालाई अगाडि लैजान सकिन्छ,'उनले कान्तिपुरसँग भनिन्,'राष्ट्रपतिले यो हदम्यादको अध्यादेश ल्याऊ भन्न सक्नुहुन्न र ? सकिन्छ नि । उहाँले प्रधानमन्त्रीलाई बोलाएर छलफल गर्न सक्नुहुन्छ । यति धेरै अध्यायदेश ल्याउन सक्नुहुन्छ । यो हदम्याद हटाउने कानुनका लागि अध्यादेश ल्याउन किन ल्याउन सक्नुहुन्न ?' हदम्यादले गर्दा पीडितले न्याय पाउने प्रक्रियाबाट वञ्चित हुन नहुने अन्सारी बताउँछिन् ।

तत्कालीन मुलुकी ऐनमा बलात्कारसम्बन्धी मुद्दामा नेपालको ३५ दिनको मात्रै हदम्याद थियो । त्यसलाई संसद्ले २०७२ मा बढाएर ६ महिना पुर्‍यायो । २०७५ भदौ १ यता १ वर्ष पुर्‍याइएको छ । यसरी हदम्याद बढाउन सर्वोच्च अदालतले तीन पटकसम्म सरकारलाई आदेश दिनु परेको थियो । २०६५ मा अधिवक्ता सपना प्रधान मल्ल(हाल सर्वोच्चको न्यायाधीश)को रिटमा न्यायाधीश बलराम केसी र कल्याण श्रेष्ठको संयुक्त इजलासले अपराधको गम्भीरतालाई हेरि हदम्याद बढाउने व्यवस्था गर्न आदेश दिएको थियो ।

'जबरजस्ती करणी जस्तो गम्भीर अपराध रोक्ने र कानुनको प्रभावकारी प्रयोग गरी न्यायमा पीडितहरुको अर्थपूर्ण पहुँचका लागि तत्काल विद्यमान कानुन पूर्ण नभएमा वा भइरहेको कानुनमा संशोधन आधारमा यस अदालतले उपयुक्त आज्ञा जारी गर्न सक्ने,'आदेशमा उल्लेख गरिएको छ,'हदम्यादको व्यवस्था ज्यादै कम भई पीडितलाई न्याय दिलाउने कार्यमा बाधा पर्न गएको देखिकोले पीडितहरूको सामाजिक मनोविज्ञान, अनुसन्धानमा लाग्ने समय र न्यायमा पहुँचको अवस्थालाई ध्यानमा राखी अपराधको गम्भीरतालाई हेरी प्रभावकारी अनुसन्धान र अभियोजन गर्न सक्ने गरी हदम्याद बढाउने गरी कानुनमा सुधार गर्न निर्देशनात्मक आदेश जारी हुने ।'

यही आदेशमाथि टेकेर युवतीको मुद्दालाई अगाडि बढाउन सकिने मोहना बताउँछिन् । 'यौन हिंसामा परेको व्यक्तिले त्यसबारे बोल्न कति साहस बटुल्नुपर्छ । यो सामान्य विषय होइन । प्रहरीले पनि किन त्यतिबेलै बोलेन भनेर प्रश्न गर्छ । यो यति ठूलो कुरा हो । बलात्कारविरुद्ध उजुरी गर्नलाई आत्मविश्वास ठूलो कुरा हो,'अन्सारी भन्छिन्,'भर्खर करिअर बनाउन हिँडेको एउटा बालिकाका लागि यो कुरा कति चुनौतीपूर्ण हुन्छ हामी कल्पना पनि गर्न सक्दैनौं । अहिले उनले बोलिरहेकी छिन् । यस्ता मुद्दामा बलराम केसी र कल्याण श्रेष्ठलगायतको यस्तै तीन वटा आदेशमा टेकेर न्याय प्रणाली अगाडि बढाउनुपर्छ ।'

सामाजिक सञ्जाल टिकटकमा विभिन्न भिडियोहरु बनाउँदै युवतीले सौन्दर्य प्रतियोगिताका आयोजकले आफूलाई बलात्कार गरेको आरोप लगाएकी छन् । पछिल्लो समय भने'मिस ग्लोबल इन्टरनेस्नल'का आयोजक मनोज पाण्डेको आफूलाई बलात्कार गरेको उनले सार्वजनिक गरेकी छन् ।