पुँजी पलायन रोक्ने नीति ल्याउन सांसदहरूको सुझाव
काठमाडौँ — प्रतिनिधिसभामा विनियोजन विधेयक २०७९ का सिद्धान्त र प्राथमिकतामाथि बोल्ने क्रममा सांसदहरूले पुँजी विदेश पलायनबाट रोक्ने नीति ल्याउन सरकारलाई सुझाव दिएका छन् । सत्तारुढ र प्रमुख प्रतिपक्षी दलका सांसदहरूले सरकारलाई शिक्षा, स्वास्थ्य र विलासी वस्तुको आयातका लागि ठूलो पुँजी विदेश पलायन भइरहेकाले स्वदेशमा नै गुणस्तर बढाउने नीति ल्याउनुपर्ने सुझाव दिएका थिए ।
प्रतिनिधिसभाको शुक्रबारको बैठकमा पूर्वअर्थमन्त्री तथा नेकपा (माओवादी केन्द्र)का सांसद वर्षमान पुनले शिक्षाको लागि देश बाहिर पुग्ने रकम रोक्नलाई देशमै गुणस्तरीय शिक्षा दिनुपर्ने बताएका थिए । उनले विदेश पढ्न जाने विद्यार्थीले पैसा लिएर जाँदा विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा समस्या भएको बताएका थिए । उनले विश्वविद्यालय शिक्षालाई गुणस्तरीय बनाउनुपर्नेमा जोड दिएका छन् । देशमा गुणस्तरीय शिक्षा भएमा विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा सुधार गर्ने उनको भनाइ थियो ।
‘शिक्षामा विदेश गएको रकम गत वर्ष २१ अर्ब रहेछ । यो वर्ष त्यो बढेर २४ अर्ब पुगेको छ । पढ्न जानेले लिएर जाने पैसा मात्रै हो । विदेशी मुद्राको सञ्चितिमा अलिकती समस्या त्यसले पनि पारेको छ,' उनको सुझाव थियो, 'माध्यामिक तहमा हाम्रो गुणस्तरीय भयो । विश्वविद्यालयस्तरको शिक्षालाई गुणस्तरीय बनाउनेबित्तिकै हाम्रो शिक्षाको गुणस्तर बढ्छ । विदेशी मुद्राको सञ्चिति लगायत धेरै कुरा एकै साथ सुधार गर्छ । यस खालका रणनीतिक क्षेत्रहरूमा सरकारको ध्यान जानेछ । आगामी बजेटमा यस क्षेत्रमा ध्यान जानेछ ।’
ठूलो रकम शिक्षाका लागि विदेश जानु मुलुकको अर्थतन्त्रका लागि चिन्ताजनक भएको पुनको भनाइ थियो । ५ वर्षअघि वैदेशिक ऋण ९ खर्ब रहेकामा हाल शतप्रतिशत बढेर १८ खर्ब पुगेको तथ्यांक उल्लेख गर्दै पुनले भने, 'पाँच वर्षअघि हाम्रो वैदेशिक ऋण ५ खर्ब बराबर थियो । अहिले वैदेशिक ऋण बढेर १८ खर्ब पुगेको छ ।’
कूल ग्राहस्थ उत्पादनको ४० प्रतिशत वैदेशिक ऋणको ब्याजमा जाने भन्दै यस्तै अवस्था रहिरहे नेपाली अर्थतन्त्र संकटमा पर्नसक्ने भन्दै उनले सचेत गराएका छन् । कृषिमा प्राथमिकता दिँदा रोजगारी सिर्जनाका साथै आयात प्रतिस्थापन हुने र वैदेशिक मुद्रा सञ्चिती बढेर जाने उनको भनाइ थियो । ‘अर्थतन्त्र सुधारका लागि तत्काल परिणाम दिन सक्ने भनेको कृषि क्षेत्र नै हो’, उनले भने, ‘विगतमा पनि कृषिलाई प्राथमिकतामा राखिएको त भनिन्थ्यो, तर परिणाममा देखिने गरेको छैन ।’ पुनले वर्षातको ६ महिना नेपाल जलविद्युतमा आत्मनिर्भर भएको भन्दै विद्युतीय सवारी र भान्सामा विद्युतीय उपकरण प्रयोगलाई प्रोत्साहनको नीति लिइनुपर्नेमा जोड दिए ।
कांग्रेसका महामन्त्री गगनकुमार थापाले 'नेपाल मान्छे बेच्ने र मालसामान किन्ने देश' भएको टिप्पणी गरेका थिए । उनले कृषिप्रधान देश भएर कृषि उत्पादन आयात गर्नुपरेको उल्लेख गर्दै आयातलाई घटाउनुपर्ने बताए । ‘हामीले लगाउने लत्ता कपडादेखि भान्सामा चाहिने सबैकुरा हामी किन्छौँ । किन्नका लागि हाम्रा केटाकेटी बाहिर पठाउँछौ । उनले पठाएको पैसाबाट किन्छौँ । नेपाल बास्तवमा भन्ने हो भने मान्छे बेच्ने, मालसामान किन्ने देश भएको छ,' उनले भने, 'त्यतिमा हाम्रो घरधन्दा चलेको छ । हाम्रो भान्सामा पाक्ने सबै कुराहरू विदेशबाट आएर साँझ हामी कृषिप्रधान देश भनेर बस्ने हाम्रो अवस्था छ ।’ उनले नेपाली उद्योग प्रवर्धन गर्ने गरी बजेटको व्यवस्था गर्न अर्थमन्त्रीलाई आग्रह गरेका थिए ।
नेकपा (एमाले)का सांसद राजेन्द्रप्रसाद गौतमले अर्थमन्त्रीले प्रस्तुत गरेको विनियोजन विधेयकको सिद्धान्त स्पष्ट नभएको बताए । अर्थतन्त्रमा तस्करीतन्त्र बढेको र पुँजी पलायन भइरहेको उनले उल्लेख गरेका थिए । ‘यो विनियोजन विधेयकको सिद्धान्त पनि स्पष्ट छैन । बाटो पनि स्पष्ट छैन, कुन बाटो हिँड्ने हो ?,' उनले भने, 'प्रधानमन्त्रीजीको बजेट सिद्धान्त, नीति, कार्यक्रम र अर्थमन्त्रीजीको बजेट सिद्धान्त, नीतिमा नै आधारभुत रुपमा मत भिन्नता, विपरीत सिद्धान्तको जगमा उभिएको छ । त्यसैले प्रस्तुत प्राथमिकता र सिद्धान्तहरु सुस्पष्ट छैनन् भन्ने मेरो आफ्नो भनाई छ । अर्थतन्त्रमा तस्करी तन्त्र बढेको । पुँजी पलायन भएको र कालो पुँजीलाई कानुनी बनाउने काम भएको अवस्था छ ।’
गौतमले सरकारले आयात प्रतिस्थापन गर्न नसकेको बताए । प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीकै संलग्नतामा सुपारी, मरिच, छोकडा लगायतका वस्तुहरूको आयात अनुमति दिइएको पनि उनले दाबी गरेका थिए ।
प्रकाशित : जेष्ठ ६, २०७९ १५:०८