कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
२७.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १६६

पुँजी पलायन रोक्ने नीति ल्याउन सांसदहरूको सुझाव

काठमाडौँ — प्रतिनिधिसभामा विनियोजन विधेयक २०७९ का सिद्धान्त र प्राथमिकतामाथि बोल्ने क्रममा सांसदहरूले पुँजी विदेश पलायनबाट रोक्ने नीति ल्याउन सरकारलाई सुझाव दिएका छन् । सत्तारुढ र प्रमुख प्रतिपक्षी दलका सांसदहरूले सरकारलाई शिक्षा, स्वास्थ्य र विलासी वस्तुको आयातका लागि ठूलो पुँजी विदेश पलायन भइरहेकाले स्वदेशमा नै गुणस्तर बढाउने नीति ल्याउनुपर्ने सुझाव दिएका थिए । 

पुँजी पलायन रोक्ने नीति ल्याउन सांसदहरूको सुझाव

प्रतिनिधिसभाको शुक्रबारको बैठकमा पूर्वअर्थमन्त्री तथा नेकपा (माओवादी केन्द्र)का सांसद वर्षमान पुनले शिक्षाको लागि देश बाहिर पुग्ने रकम रोक्नलाई देशमै गुणस्तरीय शिक्षा दिनुपर्ने बताएका थिए । उनले विदेश पढ्न जाने विद्यार्थीले पैसा लिएर जाँदा विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा समस्या भएको बताएका थिए । उनले विश्वविद्यालय शिक्षालाई गुणस्तरीय बनाउनुपर्नेमा जोड दिएका छन् । देशमा गुणस्तरीय शिक्षा भएमा विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा सुधार गर्ने उनको भनाइ थियो ।

‘शिक्षामा विदेश गएको रकम गत वर्ष २१ अर्ब रहेछ । यो वर्ष त्यो बढेर २४ अर्ब पुगेको छ । पढ्न जानेले लिएर जाने पैसा मात्रै हो । विदेशी मुद्राको सञ्चितिमा अलिकती समस्या त्यसले पनि पारेको छ,' उनको सुझाव थियो, 'माध्यामिक तहमा हाम्रो गुणस्तरीय भयो । विश्वविद्यालयस्तरको शिक्षालाई गुणस्तरीय बनाउनेबित्तिकै हाम्रो शिक्षाको गुणस्तर बढ्छ । विदेशी मुद्राको सञ्चिति लगायत धेरै कुरा एकै साथ सुधार गर्छ । यस खालका रणनीतिक क्षेत्रहरूमा सरकारको ध्यान जानेछ । आगामी बजेटमा यस क्षेत्रमा ध्यान जानेछ ।’

ठूलो रकम शिक्षाका लागि विदेश जानु मुलुकको अर्थतन्त्रका लागि चिन्ताजनक भएको पुनको भनाइ थियो । ५ वर्षअघि वैदेशिक ऋण ९ खर्ब रहेकामा हाल शतप्रतिशत बढेर १८ खर्ब पुगेको तथ्यांक उल्लेख गर्दै पुनले भने, 'पाँच वर्षअघि हाम्रो वैदेशिक ऋण ५ खर्ब बराबर थियो । अहिले वैदेशिक ऋण बढेर १८ खर्ब पुगेको छ ।’

कूल ग्राहस्थ उत्पादनको ४० प्रतिशत वैदेशिक ऋणको ब्याजमा जाने भन्दै यस्तै अवस्था रहिरहे नेपाली अर्थतन्त्र संकटमा पर्नसक्ने भन्दै उनले सचेत गराएका छन् । कृषिमा प्राथमिकता दिँदा रोजगारी सिर्जनाका साथै आयात प्रतिस्थापन हुने र वैदेशिक मुद्रा सञ्चिती बढेर जाने उनको भनाइ थियो । ‘अर्थतन्त्र सुधारका लागि तत्काल परिणाम दिन सक्ने भनेको कृषि क्षेत्र नै हो’, उनले भने, ‘विगतमा पनि कृषिलाई प्राथमिकतामा राखिएको त भनिन्थ्यो, तर परिणाममा देखिने गरेको छैन ।’ पुनले वर्षातको ६ महिना नेपाल जलविद्युतमा आत्मनिर्भर भएको भन्दै विद्युतीय सवारी र भान्सामा विद्युतीय उपकरण प्रयोगलाई प्रोत्साहनको नीति लिइनुपर्नेमा जोड दिए ।

कांग्रेसका महामन्त्री गगनकुमार थापाले 'नेपाल मान्छे बेच्ने र मालसामान किन्ने देश' भएको टिप्पणी गरेका थिए । उनले कृषिप्रधान देश भएर कृषि उत्पादन आयात गर्नुपरेको उल्लेख गर्दै आयातलाई घटाउनुपर्ने बताए । ‘हामीले लगाउने लत्ता कपडादेखि भान्सामा चाहिने सबैकुरा हामी किन्छौँ । किन्नका लागि हाम्रा केटाकेटी बाहिर पठाउँछौ । उनले पठाएको पैसाबाट किन्छौँ । नेपाल बास्तवमा भन्ने हो भने मान्छे बेच्ने, मालसामान किन्ने देश भएको छ,' उनले भने, 'त्यतिमा हाम्रो घरधन्दा चलेको छ । हाम्रो भान्सामा पाक्ने सबै कुराहरू विदेशबाट आएर साँझ हामी कृषिप्रधान देश भनेर बस्ने हाम्रो अवस्था छ ।’ उनले नेपाली उद्योग प्रवर्धन गर्ने गरी बजेटको व्यवस्था गर्न अर्थमन्त्रीलाई आग्रह गरेका थिए ।

नेकपा (एमाले)का सांसद राजेन्द्रप्रसाद गौतमले अर्थमन्त्रीले प्रस्तुत गरेको विनियोजन विधेयकको सिद्धान्त स्पष्ट नभएको बताए । अर्थतन्त्रमा तस्करीतन्त्र बढेको र पुँजी पलायन भइरहेको उनले उल्लेख गरेका थिए । ‘यो विनियोजन विधेयकको सिद्धान्त पनि स्पष्ट छैन । बाटो पनि स्पष्ट छैन, कुन बाटो हिँड्ने हो ?,' उनले भने, 'प्रधानमन्त्रीजीको बजेट सिद्धान्त, नीति, कार्यक्रम र अर्थमन्त्रीजीको बजेट सिद्धान्त, नीतिमा नै आधारभुत रुपमा मत भिन्नता, विपरीत सिद्धान्तको जगमा उभिएको छ । त्यसैले प्रस्तुत प्राथमिकता र सिद्धान्तहरु सुस्पष्ट छैनन् भन्ने मेरो आफ्नो भनाई छ । अर्थतन्त्रमा तस्करी तन्त्र बढेको । पुँजी पलायन भएको र कालो पुँजीलाई कानुनी बनाउने काम भएको अवस्था छ ।’

गौतमले सरकारले आयात प्रतिस्थापन गर्न नसकेको बताए । प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीकै संलग्नतामा सुपारी, मरिच, छोकडा लगायतका वस्तुहरूको आयात अनुमति दिइएको पनि उनले दाबी गरेका थिए ।

प्रकाशित : जेष्ठ ६, २०७९ १५:०८
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

स्वयंसेवी संस्था स्काउटको स्वामित्वमा रहेको सार्वजनिक जग्गा कब्जा गरी वर्षौंदेखि भाडामा लगाउने कांग्रेसका सांसद दीपक खड्कालाई अब के गर्नुपर्छ ?