जसले १५ वर्षसम्म शोषण भोगिरहिन्- समाचार - कान्तिपुर समाचार

जसले १५ वर्षसम्म शोषण भोगिरहिन्

लेबनानमा मुनामाथि सुरूदेखि नै कुटपिट भइरह्यो, परिवारसँग सम्पर्क गर्न दिइएन । जब श्रम शोषणबारे खबर बाहिरियो, कारबाही हुने डरले घरधनीले पूरा पारिश्रमिक नदिई नेपाल पठाइदिए ।
होम कार्की

काठमाडौँ — लेबनानमा पाइला टेकेदेखि नै मुना गिरीले आफ्नो स्वतन्त्रता गुमाइन् । उनी काम गर्ने घरका धनीले कोही कसैसँग भेट्न त परै जाओस्, बोली मिसाउन पनि दिएनन् । यसैगरी १५ वर्ष २ महिना बित्यो । अन्ततः अनेक प्रयासपछि उनीमाथि भइरहेको श्रम शोषणको खबर बाहिरी दुनियाँसम्म आइपुग्यो । तब मात्रै कारबाही हुने डरले घरधनीले पूरा ज्याला नदिई उनलाई तत्काल नेपाल पठाइदिए ।


गत अप्रिल २५ मा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा ओर्लिंदा गिरीको हातमा ७ सय डलर मात्रै थियो । ‘ज्यानमा न एक जोडी लुगा छ, न खुट्टामा चप्पल नै । यत्रो वर्ष काम गरेर नांगेझारजस्तै बनाएर पठाइदिए,’ मुनाले भनिन्, ‘उनीहरूले एउटा टालो पनि दिन सक्तिनँ, सबै खोलेर जा भने ।’ डेढ दशक सकिनसकी दुःखजिलो गरे पनि मालिकबाट ६० हजार ७ सय डलर पाउन बाँकी रहेको उनले सुनाइन् ।

झापाकी ४३ वर्षीय मुना ४ जना स–साना छोराछोरी छाडेर सन् २००७ फेब्रुअरी २१ मा लेबनान गएकी थिइन् । उनी जहरातस्थित एन्टोइन र ग्रजिऐला माउवादको घरमा काम गर्थिन् । सुरुदेखि नै उनलाई परिवारसँग फोन सम्पर्क गर्न सहज भएन । ‘गएको १/२ वर्षपछि नै मलाई नेपाल आउन निकै मन थियो । कति पटक जान्छु भन्दा पनि रोकिरहे । जहिले पनि तेरो यहाँ कोही छैन, के गरी जान्छेस् भनिरहे,’ उनले भने, ‘मेरो साथमा कहिले पासपोर्ट भएन । त्यत्रो हिसाबकिताब थपिँदै पनि गयो । तर यहाँको कति हो डलर ? न पैसा चिन्छु न डलर चिन्छु । घरबाट बाहिर निस्कन दिइएको भए पो केही थाहा हुन्थ्यो ।’

ग्रजिऐलाकी छोरी सन्द्राको घरमा काम गरेकी एक फिलिपिनो घरेलु कामदारले पनि मुनामाथि निकै अत्याचार भएको बताइन् । ‘मुना अंग्रेजी भाषा बोल्न जान्थिनन् । उनको साथमा फोन पनि थिएन । तलब नै दिँदैनथे । कहिलेकाहीँ घरमा ३ मिनेट मात्रै कुराकानी गर्न दिइन्थ्यो,’ ती महिलाले भनिन्, ‘मालिक्नी उनीसँग धेरै जंगिने गर्थिन् । पिट्ने पनि गर्थिन् । त्यो थाहा पाएपछि म पनि डराएको थिएँ ।’ आफूसँगको कुराकानीपछि मुनाले त्यहाँस्थित श्रम एजेन्सीमा लगिदिन आग्रह गरेकी ती महिलाले सुनाइन् । ‘म पनि नयाँ थिएँ । एजेन्सीबारे केही थाहा थिएन । जब मलाई पहाडको घरमा लगाइयो । खाली काम, काम र काम मात्रै गराइयो । पेटभरि खाना खान पनि दिइएको थिएन । अनि मैले उनीहरूलाई छोडेर हिँडिदिएँ,’ ती महिलाले भनिन् ।

श्रीमान् छत्र गिरीको मृत्यु हुँदासमेत मुना घर आउन पाइनन् । छत्रको सन् २०१३ अगस्ट २२ मा मृत्यु भएको थियो । झन्डै एक महिनाअघि मात्रै मुनाको अवस्थाबारे दुबईमा कार्यरत उनकी छोरी चित्रकुमारीले सामाजिक संस्था ‘दिस इज द लेबनान’ लाई जानकारी गराएपछि मात्र उनीमाथि भइरहेको ज्यादती सार्वजनिक भएको हो । ‘जब हामीले मुनाको अवस्थाबारे थाहा पायौं, इजिप्टको कायरोस्थित नेपाली दूतावास र बेरुतस्थित अवैतानिक महावाणिज्य दूतको कार्यालयलाई गत अप्रिल ८ मा जानकारी दियौं,’ दिस इज द लेबनानका संस्थापक दीपेन्द्र उप्रेतीले भने, ‘हामीले सिधै मुनालाई काम लगाउने म्याडमसँग संवाद गर्न थाल्यौं ।’

लेबनानका लागि अवैतानिक महावाणिज्य दूत मोहम्मद गोजएलले मुनालाई लिएर कार्यालयमा उपस्थित हुन ग्रजिऐलालाई सूचित गरे । तर, उनी मुनालाई लिएर कार्यालय आउन सहमत भएनन् । अप्रिल १० मा मोहम्मदले अनुसन्धानका लागि वकिललाई घरमा पठाए । वकिलसमक्ष ग्रजिऐला मुनालाई लिएर अप्रिल २६ मा कार्यालय आउन तयार भए । तर, २५ अप्रिलमा नै बिनातलब नेपाल पठाइदिए । अचानक काठमाडौं उत्रिएकाले आमालाई लिनका लागि मुनाका छोरा मोहन झापादेखि काठमाडौं समयमै आउन सकेका थिएनन् । अन्ततः वर्षौंपछि आमा–छोराको भेट भयो । ‘मैले विमानस्थलमा भेट्दा मुनाको अगाडिको दाँत भाँचिएको थियो । शारीरिक रूपमा कमजोर देखिन्थिन्,’ दिस इज द लेबनानका प्रतिनिधि हरि उप्रेतीले भने, ‘यत्रो वर्ष खाली हात फर्कनुपरेको भन्दै निकैबेर रोएकी थिइन् ।’

मुनालाई काममा लगाउने माउवाद दम्पतीमाथि कारबाही गर्न त्यहाँस्थित महावाणिज्य दूतको कार्यालयले कानुनी बाटो लिने तयारी गरेको छ । मुनाले मुद्दा दायर गर्न कार्यालयलाई आफ्नोतर्फबाट कानुनी प्रतिनिधित्व गर्ने अधिकारसमेत दिइसकेकी छन् । कार्यालयले कुटपिट र शारीरिक हिंसा भएको भन्दै फरेन्सिक रिपोर्ट पनि बनाएर पठाएको छ ।

एन्टोइनले भने आफूहरूले मुनालाई सबै रकम भुक्तान गरिसकेको दाबी गर्दै आएकी छन् । ‘उसको तलब मासिक ३ सय डलर हो । ११ वर्षदेखि मात्रै मसँग काम गरिरहेकी थिइन् । उनको इच्छाअनुसार नै करारपत्र नवीकरण गरिरहेको हो,’ लेबनानस्थित अन्तर्राष्ट्रिय घरेलु श्रमिक महासंघका प्रतिनिधिसमक्ष उनले भनेकी थिइन्, ‘उनका छोरीहरूको उपचार गर्न पैसा पठाएका छौं । उसको मलेसिया बस्ने छोरीमाथि चक्कु प्रहार भएको थियो । केही पैसा भने अर्को छोरीलाई नेपालमा पनि पठाएका थियौं ।’ रकम पठाएको दाबी गरे पनि उनीहरूले त्यसको प्रमाण भने देखाउन सकेका छैनन् ।

मुनाले भने एन्टोइनको उक्त दाबीको खण्डन गरिन् । ‘म्याडमले आफू बच्न र पैसा नतिर्न बहानाबाजी गरिरहेकी छन्,’ मुनाले भनिन्, ‘म १५ वर्षसम्म एउटा घरभित्र कैदीजस्तो भएर बसें । संसारबाट अलग हुनुपर्‍यो । अहिले संसारसँग जोडिन त पाएँ तर आफ्नो मजदुरीको फल पाइनँ ।’

प्रकाशित : जेष्ठ ३, २०७९ ०६:१४
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

शून्य लागत कागजमै, श्रमिकबाट लाखौं उठाइँदै

सुरक्षा गार्ड, कृषि, रेस्टुरेन्टलगायत अन्य उत्पादन क्षेत्रमा जाने श्रमिकबाट कुस्त रकम असुल्दै वैदेशिक रोजगार कम्पनी
होम कार्की

काठमाडौँ — मलेसियाका रोजगारदाता कम्पनी शून्य लागतमा नेपाली श्रमिक लैजान सहमत भए पनि नेपाली म्यानपावर कम्पनीले श्रमिकसँग सेवाशुल्कबापत १ लाख ५० हजार रुपैयाँसम्म असुल्न थालेका छन् । कोभिड–१९ महामारीका कारण झन्डै दुई वर्ष मलेसिया सरकारले श्रमिक लैजान रोक लगाएको थियो । गत फेब्रुअरीदेखि मात्र मलेसियाले नेपालबाट श्रमिक लैजान प्रक्रिया खुला गरेको हो ।

क्वालालम्पुरस्थित नेपाली दूतावासबाट रोजगारदाताले म्यानपावर कम्पनीलाई सेवा शुल्क दिनुका साथै श्रमिक भर्ना गर्न लाग्ने सबै शुल्क रोजगारदाताले नै बेहोर्ने सर्तमा मागपत्र प्रमाणीकरण गर्न थालेको हो । मलेसियाले प्रक्रिया सुरु गरेको दुई महिनाभित्रै पुरानोसहित करिब ५० हजार श्रमिकको मागपत्र आएको छ । वैदेशिक रोजगार कम्पनीहरूले सुरक्षा गार्ड, कृषि र रेस्टुरेन्टलगायत उत्पादनको क्षेत्रमा जाने श्रमिकबाट रकम उठाइरहेका छन् । मलेसियाको ग्लोब्स कम्पनीमा जाने श्रमिकहरूसँग भने रकम उठाएको भेटिएको छैन ।

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सचिव एकनारायण अर्यालले श्रम सम्झौतालाई प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न मलेसिया सरकारलाई अनुरोध गरिएको बताए । ‘ग्लोब्स उत्पादन गर्ने कम्पनीमा मात्रै नभई मलेसियाको कुनै पनि क्षेत्रमा जान शुल्क लाग्दैन,’ उनले कान्तिपुरसँग भने, ‘भिसाको खरिदबिक्री भइरहेको सूचना प्राप्त भएको छ । त्यसको अनुगमन गर्न मलेसिया सरकारसमक्ष अनुरोध गरेका छौं ।’

स्रोतका अनुसार नेपाली म्यानपावर कम्पनीले भिसाको कोटा पाउनका लागि रोजगारदाता कम्पनीसँग पहुँच राख्ने एजेन्टलाई प्रतिव्यक्ति दुई हजार रिंगेटसम्म दिई मागपत्र बनाउन थालेका छन् । मलेसियाले त्यसरी भिसा कारोबार गर्ने कम्पनी वा एजेन्टको सूचना उपलब्ध गराउन नेपाललाई अनुरोध गरेको छ । श्रम सचिव अर्यालले शून्य शुल्कविपरीत श्रमिक भर्ना गर्ने म्यानपावर कम्पनीलाई वैदेशिक रोजगार ऐनको दफा ४४ बमोजिम कारबाही गर्ने सूचना जारी गरिसकेको बताए । मलेसियाले मे १ देखि न्यूनतम १५ सय रिंगेट (४२ हजार रुपैयाँ) तलब दिनुपर्ने बाध्यकारी नियम ल्याएको छ । प्रमुख गन्तव्य देशमध्ये सबैभन्दा बढी तलब पाउने देश मलेसिया बनेको छ । दूतावासले पनि १५ सय रिंगेटभन्दा तलको मागपत्र प्रमाणीकरण गरेको छैन । यसअघि कतारले मात्रै न्यूनतम तलब एक हजार रिंगेट तोकेको थियो । नेपालले मलेसियाको सुरक्षा गार्डमा काम गर्नेको न्युनतम तलब २५ सय रिंगेट तिनुपर्ने प्रस्ताव गरेको छ । ‘बरु हामी तालिमयुक्त सुरक्षागार्ड पठाउनेछौं । तलब भने अन्य साधारण श्रमिकलाई दिइनुपर्नेभन्दा बढी दिनुपर्छ भनेर लिखित रूपमा पठाएका छौं,’ उनले भने ।

नेपाल र मलेसियाबीच भएको द्विपक्षीय समझदारीपत्र कार्यान्वयनमा आएको छैन । यसलाई प्रभावकारी बनाउनका लागि दुई देशबीच श्रम संयन्त्रले काम गरेको छैन । १५ वैशाखमा श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री कृष्णकुमार श्रेष्ठको नेतृत्वमा मलेसियाको औपचारिक भ्रमणमा रहेको उच्चस्तरीय टोलीले समकक्षी मलेसियाका मानव संशाधन मन्त्री सेरी एम. सराभननसमक्ष श्रम समझदारीपत्रको प्रभावकारी कार्यान्वयनको विषय उठेको थियो । ‘रोजगारीका लागि युवाको छनोट तथा नियुक्तिलाई शून्य लागतसहितको स्वच्छ नियुक्तिको सिद्धान्तलाई थप प्रभावकारी बनाउने, मलेसियामा रोजगारीमा रहेका नेपाली नागरिकको स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षा र सामाजिक कल्याणलाई थप सबलीकरण गर्ने, चौबिसै घण्टा प्रभावकारी हुने बिमा सुविधाको व्यवस्था गर्ने विषयमा बृहत् छलफल भयो,’ नेपाली दूतावासद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

ग्लोब्स कम्पनीहरू भने श्रमिक भर्ना प्रक्रियामा निकै चनाखो देखिएका छन् । चर्को शुल्क तिरेर आएका श्रमिकमाथि बाध्यकारी श्रम लगाएको भन्दै बेलायत र अमेरिकाले मलेसियाका ग्लोब कम्पनीद्वारा उत्पादित पन्जामाथि प्रतिबन्ध लगाएपछि ती कम्पनीले मलेसिया जान लागेको शुल्क फिर्ता गर्न थालेका छन् । पाँचवटा ठूला कम्पनीले श्रमिकको मासिक तलबमा थप गरी रकम फिर्ता गर्ने प्रक्रिया थालिसकेका छन् । जसअनुसार १ लाख १२ हजार रुपैयाँदेखि १ लाख ७८ हजार रुपैयाँसम्म फिर्ता गर्न थालिएको छ । ग्लोबसहित मेडिकल सामग्री बनाउने एनसेल कम्पनीले चार हजार रिंगेट (झन्डै १ लाख १२ हजार रुपैयाँ) लागत शुल्क दिने गरी श्रमिकसँग सम्झौता गरेको नेपाली दूतावासले जनाएको छ । टप ग्लोबले पनि प्रति नेपाली श्रमिकलाई १५ सय डलर (झन्डै १ लाख ७८ हजार रुपैयाँ) सम्म लागत खर्च फिर्ता गरिरहेको छ ।

प्रकाशित : वैशाख ३०, २०७९ ०६:४४
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×