यस्ता छन् नेपाल-भारतबीच भएका ६ सम्झौता- समाचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

यस्ता छन् नेपाल-भारतबीच भएका ६ सम्झौता

जगदीश्वर पाण्डे

काठमाडौँ — भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको सोमबार भएको लुम्बिनी भ्रमणका क्रममा नेपाल र भारतबीच ६ बुँदे सम्झौता भएको छ ।

भारतको विदेश मन्त्रालयद्वारा सार्वजनिक गरिएको वक्तव्यअनुसार दुई मुलुकबीच ६ बुँदामा सम्झौता भएको हो ।

यस्ता छन् सम्झौताहरू

१. बौद्ध दर्शन अध्ययनका लागि डा. अम्बेडकर चेयर स्थापना गर्ने सम्बन्धमा भारतीय सांस्कृतिक सम्बन्ध परिषद् (आईसीसीआर) र लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालयबीच सम्झौता

२. भारतीय सांस्कृतिक सम्बन्ध परिषद् (आईसीसीआर) र नेपाल तथा एसियाली अध्ययन केन्द्र तथा त्रिभुवन विश्वविद्यालयबीच भारतीय अध्ययनको आईसीसीआर चेयर स्थापना गर्ने सम्झौता ।

३. भारतीय सांस्कृतिक सम्बन्ध परिषद् (आईसीसीआर) र काठमाडौं विश्वविद्यालय (केयू) बीच भारतीय अध्ययनको आईसीसीआर चेयर स्थापना गर्ने सम्झौता

४. काठमाडौं विश्वविद्यालय (केयू) र भारतको इन्डियन इन्स्टिच्युट अफ टेक्नोलोजी मद्रास (आईआईटीएम)बीच सहयोगको सम्झौता

५. नेपालको काठमाडौं विश्वविद्यालय (केयू) र भारतको इन्डियन इन्स्टिच्युट अफ टेक्नोलोजी मद्रास (आईआईटीएम) भारतबीच स्नातकोत्तर तहमा संयुक्त डिग्री कार्यक्रम गरिने

६. अरुण चौथो आयोजनाको विकास र कार्यान्वयनका लागि सतलज जलविद्युत् लिमिटेड र नेपाल विद्युत् प्राधिकरण (एनईए)बीच सम्झौता

प्रकाशित : जेष्ठ २, २०७९ १५:३७
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

नेपाल–भारत सम्बन्ध : द्विपक्षीय मुद्दा प्राथमिकीकरण नै फरक

प्राथमिकता नमिल्दा दुई द्विपक्षीय समस्या लामो समयदेखि थाती रहँदै आएका छन्
जगदीश्वर पाण्डे

काठमाडौँ — नेपाल र भारतबीचका द्विपक्षीय मुद्दा प्रस्ट भए पनि कुनलाई प्राथमिकता दिने भन्नेमा आपसी तालमेल देखिने गरेको छैन । कुन विषयलाई तत्काल वा पछि अघि सार्ने विषयमा दुवै देशको गृहकार्यमै फरक पाइने गरेको छ । प्राथमिकतामै फरकपना हुनाले दुई द्विपक्षीय समस्या लामो समयदेखि समाधान हुन नसकेको विज्ञहरू बताउँछन् ।

पछिल्ला केही वर्षमा भारतले नेपालसँगको सम्बन्धमा सांस्कृतिक, धार्मिक, सामाजिक, कनेक्टिभिटी, ऊर्जा तथा आर्थिक विषयलाई अघि बढाउन चाहेको छ । नेपाली पक्ष भने भारतले अघि बढाएका विषयलाई स्वागत गर्दै सबैभन्दा पहिला सीमा विवाद, सन् १९५० को शान्ति तथा मैत्री सन्धि (नेपालले असमान रहेको भन्दै आएको), प्रबुद्ध व्यक्तिहरूको समूह (ईपीजी) को प्रतिवेदनलगायत मुद्दा समाधानलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने लक्ष्यमा छ । भारतले भने सीमा समस्या, ईपीजी प्रतिवेदन र सन् १९५० को सन्धिलाई दुई मुलुकबीच विश्वासको वातावरण बनेपछि मात्र अघि बढाउन चाहेको देखिन्छ । भूराजनीतिक जानकार तथा अवकाश प्राप्त उपरथी विनोज बस्न्यात पनि सीमा, सन् १९५० को सन्धि, ईपीजीलगायत विषयमा तत्काल छलफल गर्न भारत तयार नरहेको बताउँछन् । ‘अहिले विश्वासको वातावरणको कमी छ । त्यसैले भारतले यी मुद्दालाई शान्त नै राख्छ । अर्को स्तरको विश्वासको वातावरण बनेपछि मात्र यी मुद्दा अघि बढ्न सक्छन्,’ उनले भने ।

भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको जेठ २ मा हुन लागेको लुम्बिनी भ्रमणलाई लिएर त्यहाँका विदेश सचिव तथा नेपालका लागि पूर्वराजदूत विनयमोहन क्वात्राले शुक्रबार नयाँदिल्लीमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा भारतीय प्राथमिकता सामाजिक तथा आर्थिक विकासलाई जोड दिँदै द्विपक्षीय सम्बन्ध अघि बढाउन चाहेको उल्लेख गरेका थिए । उनले लुम्बिनी भ्रमणलाई सभ्यता र संस्कृतिसँग जोड्दै भारतको ‘नेभरहुड फस्ट पोलिसी’ (छिमेकी पहिलो नीति) अन्तर्गत रहेको संकेत गरे । क्वात्राले सीमा मामिलालाई स्थापित संयन्त्रबाट हल गर्ने र त्यसलाई राजनीतीकरण गर्न नहुनेसमेत बताए । त्यही भनाइ यसअघिका भारतीय राजदूत हर्षवर्धन शृंगलाले चैतमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको भारत भ्रमणका बेला पनि बताएका थिए ।

क्वात्राले पत्रकारको प्रश्नमा जवाफ दिने क्रममा ईपीजी प्रतिवेदन भारत सरकारलाई नबुझाउँदै बाहिरिएको आशयको अभिव्यक्ति दिएका थिए । तर क्वात्राको त्यो भनाइ सही छैन । नेपाल सरकारले उक्त प्रतिवेदन बाहिरिन दिएको छैन । परराष्ट्र मन्त्रालयमा रहेको उक्त प्रतिवेदन कसैले हेर्न पाएका छैनन् । भारतीय प्रधानमन्त्रीलाई बुझाएपछि मात्र उक्त प्रतिवेदन नेपालका प्रधानमन्त्रीलाई हस्तान्तरण गर्ने र त्यसपछि मात्र सार्वजनिक गर्ने ईपीजीको निर्णय थियो । परराष्ट्र मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले पनि ईपीजी प्रतिवेदन सुरक्षित रहेको बताए ।

नेपालले भारतसँग सीमा मामिला व्यवस्थापन र सन् १९५० को शान्ति तथा मैत्री सन्धिमा सुधार चाहेको छ । दुई मुलुकहरूबीचको तमाम समस्या र सन् १९५० को सन्धिलाई समेत अध्ययन गरी प्रतिवेदन तयार गर्न सन् २०१६ जनवरीमा नेपालका तर्फबाट पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री भेखबहादुर थापा र भारतबाट भाजपा नेता तथा हाल महाराष्ट्रका प्रमुख भगतसिंह कोसियारीको नेतृत्वमा ईपीजी गठन गरिएको हो । भारतका प्रधानमन्त्रीले समय नदिँदा उक्त प्रतिवेदन थन्किएको छ । टोलीमा दुवैतर्फबाट चार/चार जना थिए । भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको सन् २०१४ मा भएको पहिलो नेपाल भ्रमणकै बेला दुई मुलुकबीच ईपीजी बन्ने सहमति भएको थियो । त्यहीअनुसार गठन भएको ईपीजीले चार वर्ष लगाएर प्रतिवेदन तयार पारेको थियो ।

कालापानी क्षेत्र र सुस्ताको सीमा विवादलाई कूटनीतिक माध्यमबाट हल गर्न सन् २०१४ मै परराष्ट्र सचिवस्तरीय संयन्त्र स्थापना गरियो तर उक्त संयन्त्रले ठोस काम गर्न सकेकै छैन । भारतले २०७६ कात्तिकमा नेपालको भूभागलाई समेटेर नयाँ नक्सा जारी गरेको थियो । त्यस विषयमा नेपालले पठाएको कूटनीतिक नोटको जवाफ भारतले दिएन । पछि नेपालले २०७७ जेठ ७ मा लिम्पियाधुरासम्म समेटेर आफ्नो नयाँ चुच्चे नक्सा निकाल्यो । गत चैतमा भारत भ्रमणमा गएका बेला प्रधानमन्त्री देउवाले हैदराबाद हाउसमा भएको द्विपक्षीय संयुक्त सम्बोधनका क्रममा सीमा समस्या समाधान छिटो टुंग्याउन मोदीलाई अनुरोध गरेको जानकारी दिएका थिए ।

भूराजनीतिक जानकार चन्द्रदेव भट्ट नेपाल र भारतबीचको द्विपक्षीय सम्बन्धमा मुद्दाको प्राथमिकता समस्या प्रस्टसँग देखिएको बताउँछन् । ‘दुई देशबीचमा विश्वासको समस्या धेरै देखिन्छ । विश्वासको वातावरण नबनाएसम्म गम्भीर मुद्दालाई अघि बढाउन सक्दैनौं,’ उनले भने, ‘हाम्रोमा राजनीतिक अस्थिरता छ । भोलि नेपालले कस्तो कोर्स लिन्छ, कुन हिसाबमा अघि बढ्छ र के हुन्छ भन्ने पनि (भारतलाई) कन्फ्युजन छ ।’

भट्ट भारतसँग सम्बन्धित सबै मुद्दालाई सँगसँगै लानुपर्ने सुझाव दिन्छन् । ‘आर्थिक समृद्धि, कनेक्टिभिटी, सीमालगायत समस्यालाई सँगसँगै लानुपर्ने हुन्छ । साना राष्ट्रको जहिले पनि इमोसन हुन्छ । मोदी सन् २०१४ मा आउँदा नेपाली धेरै खुसी भएर सबै सडकमै देखिए । संसद्मा सम्बोधन गर्दा बुद्ध नेपालमा जन्मिएको हो भन्दा सबै खुसी भए,’ उनले भने, ‘सीमा विवाद आएपछि अर्कै किसिमको इमोसन देखियो । त्यो इमोसन मुलुकको शक्ति हो । त्यसलाई सम्बोधन गर्नु महत्त्वपूर्ण हुन्छ ।’ भट्ट नेपालको भावनात्मक पक्षलाई सम्बोधन गर्न भारतीय पक्षबाट पहल नभएको बताउँछन् । ‘हामीले पनि पछिल्लो दिन भारतको विश्वास लिन सकेको देखिँदैन,’ उनले भने, ‘हामीले पनि भारतलाई विश्वास दिलाउनुपर्छ ।’

भूराजनीतिक जानकार बस्न्यात बुद्ध जयन्तीका अवसरमा भारतका प्रधानमन्त्री मोदीले गर्न लागेको लुम्बिनी भ्रमणलाई सामान्य रूपमा मात्र लिन नहुने बताउँछन् । ‘मोदीको नेपाल भ्रमण एउटा पक्ष मात्र हो । भारत रणनीतिक हिसाबले फस्ट नेभरहुड पोलिसीलाई प्राथमिकता दिएर अघि बढ्न खोजिरहेको छ,’ उनले भने, ‘मोदीको भ्रमणको अर्को पक्ष भनेको नेपालको परिवर्तन र चुनावका लागि दलहरूले एन्टी–इन्डियन सेन्टिमेन्टबाट नेपाली जनतालाई बाहिर निकालुन् भन्ने हो ।’

प्रकाशित : जेष्ठ १, २०७९ ०७:३५
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×