गतिहीन निर्वाचन आयोग, ठप्प देश

६ महानगरपालिकामा नै औसत ६.१ प्रतिशत मतगणना भएको छ । यही रफ्तार जारी रहे महानगरपालिकाहरूको अन्तिम गणना सकिन कम्तीमा ९ देखि ५० दिनसम्म लाग्ने देखिएको छ । गणनास्थल थोरै भएकाले मतगणना सुस्त भएको हो ।

सबैभन्दा धेरै मतदाता भएको काठमाडौं महानगरपालिकामा शनिबार बिहान १० बजेबाट गणना सुरु भएको थियो । १ लाख ९१ हजार १ सय ८६ खसेकोमा आइतबार राति १० बजेसम्म १० हजार मतगणना सकिएको छ । यसरी ३६ घण्टामा ५ प्रतिशत गणना सकिएको छ । यही रफ्तार रहे गणना सम्पन्न हुन २७ दिन लाग्ने देखिन्छ ।

दोस्रो ठूलो जनसंख्या भएको पोखरा महानगरपालिकामा पनि गति उस्तै छ । पोखरामा १ लाख ४३ हजार २ सय २६ मत खसेको थियो । शनिबार दिउँसो ४ बजेदेखि आइतबार राति १० बजेसम्म यहाँ ४६ सय मत मात्रै गनिएको छ । अर्थात् ३० घण्टामा ३.२१ प्रतिशत मात्रै गणना भएको छ । यही गतिले गणना गर्ने हो भने पोखरामा अन्तिम परिणाम आउन ५० दिन लाग्ने देखिन्छ ।

चर्चाको केन्द्रमा रहेको चितवनको भरतपुर महानगरपालिकामा पनि गणनाको गति सुस्त छ । १ लाख २७ हजार मत गन्नुपर्ने भए पनि आइतबार राति १० बजेसम्म ७ हजार ४ सय ७७ मत मात्रै गणना भएको छ । अर्थात् कुल मतको ६ प्रतिशतभन्दा थोरै मत गन्न ३४ घण्टा लागेको छ । मतगणनाको शैलीमा परिवर्तन नआए भरतपुरको अन्तिम मत परिणाम आउन २२ दिनसम्म लाग्ने देखिन्छ ।

९३ हजार २३६ मत खसेको वीरगन्जमा शनिबार दिउँसो ३ बजेबाट गणना सुरु गरिएको थियो । आइतबार राति १० बजेसम्म ३१ घण्टामा ५ हजार ६४२ मत अर्थात् ६ प्रतिशत मात्र गणना भएको छ । गणनाको यही गति कायम रहे पूरै परिणाम आउन १८ दिनसम्म लाग्ने देखिन्छ ।

गणनाको सुस्त गति प्रदेश १ को विराटनगर महानगरमा पनि कायम छ । यहाँ ८९ हजार ६ सय ७८ मत खसेको थियो । शनिबार दिउँसो ११ बजेदेखि आइतबार राति १० बजेसम्म १२ हजार ३ सय ३२ मत मात्रै गनिएको छ । अर्थात् ३४ घण्टामा खसेको मतको करिब १४ प्रतिशत मात्रै गणना भएको छ । गणनाको यही गति रहे पूरै नतिजा सार्वजनिक गर्न ९ दिन लाग्ने देखिन्छ ।

ललितपुर महानगरपालिकामा पनि गणनाको गति सुस्त छ । खसेको ८६ हजार ५ सय ४० मतमध्ये आइतबार राति १० बजेसम्ममा ३ हजार अर्थात् कुल मतको ३.४६ प्रतिशत मत मात्रै गनिसकिएको छ । शनिबार साढे १२ बजेबाट ललितपुर महानगरको गणना सुरु गरिएको थियो, साढे ३३ घण्टामा ३ हजार मत मात्रै गनिएको छ । यही गतिमा गणना जारी रहे ललितपुरको अन्तिम परिणाम आउन ३९ दिन लाग्ने देखिन्छ ।

आयोगका पदाधिकारीले अनुगमन गरेर गणनास्थल थप गर्न निर्देशन दिँदा पनि सुधार नभएपछि आइतबार विज्ञप्ति जारी गरी स्थानको उपलब्धताअनुसार बढी मतगणना टोली राखेर गन्न निर्देशन दिएको छ । आयोगले मतदानस्थल थप गर्न निर्देशन दिए पनि निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले नमान्दा गणनामा ढिलाइ भएको जनाएको छ । मत परिणाम जति ढिला सार्वजनिक गर्‍यो, त्यतिकै धेरै दिनको भत्ता आउने भएपछि कर्मचारीले मतगणनास्थल थप गर्न नचाहने समस्या रहेको आयोगका एक पूर्वपदाधिकारीले बताए । ‘मतगणनास्थल थप्नेबित्तिकै आफूले पाउने भत्ता अरूले पनि पाउने र थोरै दिनको मात्रै पाउने भएकाले गणनास्थल बढाउनै चाहँदैनन्,’ ती पदाधिकारीले भने ।

प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश थपलियाले आयोग छिटोभन्दा छिटो गणना सकाउन लागिपरेको बताए । ‘मतगणना छिटो गर्न आवश्यक पर्ने स्रोत–साधनमा आवश्यक पर्ने बजेट जति लागे पनि दिन्छौं । टोली धेरैभन्दा धेरै परिचालन गर्न भनिसकेका छौं,’ उनले भने, ‘गणना आयोगको हातमा छैन । निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले नै गर्ने हो ।’

आयोगले मतगणना कार्य छिटो सम्पन्न गर्न राजनीतिक दल, उम्मेदवार तथा उम्मेदवारका प्रतिनिधिलाई व्यवस्थित र अनुशासित भइदिन आग्रह गरेको छ । ‘छिटो मत परिणाम बाहिर ल्याउन मुख्य निर्वाचन अधिकृत तथा निर्वाचन अधिकृतहरूलाई आवश्यक सहयोग र सहजीकरण गरी गणनालाई व्यवस्थित रूपले अगाडि बढाउन सबै सरोकारवालासँग आग्रह गर्दछौं,’ आयोगको विज्ञप्तिमा छ । मतगणनामा खटिएका कर्मचारी, राजनीतिक दल तथा उम्मेदवारका प्रतिनिधिबाट सामान्य मानवीय त्रुटिका विषयलाई अनावश्यक रूपमा उचालेर विवादको विषय बनाइँदा गणना कार्य रोक्ने काम भइरहेको आयोगले जनाएको छ ।

‘हूलहुज्जत र नाराबाजी गरी समग्र मतगणनामा ढिलाइ गर्ने गरिएको प्रति आयोगको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ,’ विज्ञप्तिमा छ । दलहरूले स्थानीय तहको भन्दा संघ र प्रदेशको कर्मचारीबाट गणना गराउनुपर्ने जस्ता माग राखेर पनि विरोध गर्ने गरेको आयोगले जनाएको छ । त्यस्तै आयोगले गणनामा उपलब्ध भएसम्म संघ र प्रदेशका कर्मचारीलाई प्राथमिकतासाथ खटाउने व्यवस्था गर्न निर्देशन दिएको छ । गणनास्थल थप गर्न निर्देशन दिए पनि भौतिक पूर्वाधार नभएको, कर्मचारी नभएको जस्ता बहाना बनाउने गरेको आयोगका कर्मचारीले बताए । तर, आयोगले निर्वाचन परिणाम छिटो निकाल्न आवश्यक गृहकार्य गरेको देखिँदैन ।

राजनीतिक दलले विवाद निकाल्दा पनि गणना ढिला भएको आयोगको ठहर छ । मतगणनामा धेरै प्रतिनिधि हुने, सामान्य गल्तीलाई पनि विवादको विषय बनाउने गरेकाले ढिला भएको आयोगको निष्कर्ष छ । काठमाडौं महानगरमा ५५ जना प्रतिनिधिबाट एउटा मतपत्रमा सहमति जुटाउन ५ मिनेटसम्म लाग्दा पनि नतिजा आउन ढिला भएको आयोगले जनाएको छ ।